प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग दोस्रो चरणको छलफल सुरु गरेका छन् । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वसँग सुरु भएको संवाद विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसम्म विस्तार भएको थियो ।
केही समयपछि उक्त छलफल रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग वाणिज्य महासंघसहित अन्य व्यवसायिक संस्थासँग संवाद गरेर सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिएका थिए ।
सन्त्रास र छलफल
२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन गरेको रास्वपा सुशासनको एजेन्डामा निकै आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । सरकार गठन भएलगत्तै ‘सुशासन’ कायम गर्ने नाममा राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीमाथि धरपकड सुरु गरियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका राजनीतिक नेताहरू पक्राउ परे भने उद्योगी व्यवसायी शंकर अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट, शेखर गोल्छालगायतलाई पनि पक्राउ गरियो ।
सरकारले सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै अपनाएको यस कदमले राजनीतिक र आर्थिक वातावरण दुवैलाई अस्थिर बनायो । विशेषगरी आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सन्त्रासग्रस्त बन्यो । सरकारले ठुला व्यापारिक समूहविरुद्ध एकैपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर ग¥यो । यसले पक्राउ परेका वा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी मात्र होइन, अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई पनि निराश र त्रसित बनायो । बाहिर रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेत पक्राउ गर्ने हल्ला फैलियो ।
परिस्थिति यति जटिल बन्यो कि केही ठुला उद्योगी व्यवसायी नेपालमा बस्ने वातावरण नरहेको निष्कर्षमा पुगे र विभिन्न बहानामा विदेशतर्फ लागे । आर्थिक मन्दी र जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकारी धरपकडले थप सुस्त बनायो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ‘छडी चलाए सबै ठीक हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्तिका साथ अघि बढेको देखियो । गृहमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायी पक्राउ पर्दा सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँदै ‘काउन्टडाउन’ शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए ।
सुशासनको नाममा सरकारले यति धेरै सन्त्रास सिर्जना ग¥यो कि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरूमा ‘कहिले के हुन्छ’ भन्ने अनिश्चितता पैदा भयो । शक्तिशाली सरकार बनेको कारण खुलेर विरोध गर्ने वातावरण पनि रहेन, बरु धेरै उद्योगी व्यवसायी ‘साइड लाग्ने’ मनस्थितिमा पुगे ।
पार नलाग्ने देखेपछि छलफल तर सुरुमै गल्ती
पक्राउ परेका राजनीतिक नेताहरू अदालतको आदेशबाट क्रमशः छुट्न थाले । उद्योगी व्यवसायीहरू भने सार्वजनिक रूपमा लगभग मौन भए । एउटा ठूलो व्यवसायिक समूह मुद्दाको घेराभित्र रह्यो । यी घटनाक्रमका बिच अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि सरकार संवादतर्फ अग्रसर भएको देखियो ।
यसअघि कसैसँग छलफल गर्न इच्छुक नदेखिएका प्रधानमन्त्री उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वसहित विभिन्न व्यवसायिक समूहसँग छलफल गर्न तयार भए । उनले केही समयसम्म विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी नेतृत्वसँग नियमित छलफल गरे । तर यहीँनेर एउटा महत्वपूर्ण गल्ती भयो । ती छलफलमा तालुकवाला जिम्मेवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सहभागी गराइएन ।
लगभग सम्पूर्ण छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरियो । यसले सरकारभित्रको मतभेदलाई उजागर मात्र गरेन, बाहिर सकारात्मक सन्देश पनि दिन सकेन ।
यहीबिच अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘बजेट कार्यान्वयन सुझाव’का नाममा समानान्तर छलफल सुरु गरे । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादप्रति व्यवसायीहरूको उत्साह क्रमशः कम हुँदै गयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कतै पनि देखिएनन् । धेरै उद्योगी व्यवसायीको बुझाइअनुसार सुरुवातमा धरपकडमा उत्रिएको सरकारले अब त्यस्तो नहुने आश्वासन त दियो तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन ।
‘थुन्नेभन्दा सुन्ने’ नीति छलफलमा मात्रै सीमित
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले आआफ्नो छलफल प्रक्रिया सम्पन्न गर्दासम्म सरकारले एउटा ठुलो व्यवसायिक समूहविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर मुद्दामा ठुला व्यवसायिक समूह तानिएपछि सरकारसँग संवादमा बसेका उद्योगी व्यवसायी आश्वस्त हुन सकेनन् ।
यसैबिच नेपालको प्रमुख व्यवसायिक घराना सञ्चालन गरिरहेका शंकर अग्रवाल र शुलभ अग्रवाल जेल चलान भए । अदालतमा उपस्थित हुन तयारी गरिरहेका बेला शंकर अग्रवाल फेरि पक्राउ परे । व्यवसायी दीपक भट्ट जेल चलान भए । लक्की ग्रुप, रमेश कर्पलगायत व्यवसायिक समूहका सदस्यहरू पनि धमाधम जेल पठाइए ।
नेपालको औद्योगिकीकरणको लामो इतिहास बोकेको गोल्छा समूहका शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरियो । व्यक्तिगत आयकर तिर्ने प्रमुख करदातामध्ये एक मानिने राजबहादुर शाह फरार हुने अवस्था बन्याे । त्रासपूर्णवातावरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओे) पक्राउ परे भने बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । यी सबै घटनाक्रम प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले सुन्ने नीति’ अपनाइने भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका बेला भएका थिए ।
घटनासँग जोडिएका सीईओदेखि विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकसम्म फरार रहने अवस्था बन्यो । ‘अपराधी’को ट्याग लागेपछि उद्योगी व्यवसायीले खुला रूपमा विरोध नगरे पनि व्यवहारमा उनीहरू ‘मौन प्रतिरोध’मा देखिए ।
निजी क्षेत्रको नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८५ प्रतिशत योगदान रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्ययनले देखाएको छ, जसमध्ये ठुला १०० घरानाको मात्र ४५ प्रतिशत योगदान रहेको आकलन छ । उनीहरूका बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का छन् । कोही जेलमा छन्, कोही फरार छन्, अनि कोही धरौटीमा छुटेपछि अपमान, ग्लानि र हिनताबोधको बोझ बोकेर बसिरहेका छन् ।
दोस्रो चरणको छलफलमा पनि दोहोरिएको गल्ती
दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले गत साता नेपालका प्रतिष्ठित तथा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरे। छलफलमा विगतकै विषय दोहोरिए । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, ‘थुन्नेभन्दा सुन्ने’ नीति अपनाउने तथा धरपकड कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो तर यस पटक पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई छलफलमा सहभागी गराइएन ।
अर्कोतर्फ, एउटा ठुलो व्यवसायिक समूहका सदस्यहरू अझै कोही जेलमा छन् भने कोही विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका छन् । यी विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले सरकारको नियन्त्रणमा मात्र छैनन् । अनौपचारिक संवादमा अधिकांश ठुला उद्योगी–व्यवासायीहरू अझै पनि चिन्तामै देखिन्छन् । भोटेकोशी प्रलयमा रसुवा र नुवाकोटका सयौं साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू जम्मा १५–२० मिनेटमै सर्वश्व गुमाएर सडकमा आएका छन् ।
उनीहरूसहित देशैभरिका साना तथा मझौला उद्योगीहरू राज्यलाई हामी जीवनभर कर तिर्छौँ, राज्यले संकटका बेला के गर्छ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले त सार्वजनिक मञ्चबाटै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई यस विष्यमा ध्यानाकर्षणसमेत गराए तर बल यतिबेला अर्थमन्त्रीको हातमा छैन ।
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता र आश्वासन व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन । एकातिर सरकारले सुशासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्व पनि छ । यी दुई उद्देश्यबिच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा कठिन चुनौती बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्