सस्तो र कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बन्द गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको निर्णय

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइएसपान) ले आगामी असोज १९ गतेदेखि सस्तो तथा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण हालसम्म उपलब्ध गराइँदै आएका यस्ता प्याकेजलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको जनाएको छ ।

सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भएको मूल्यवृद्धि, मध्यपूर्व तनावका कारण बढेको इन्धनको मूल्य, अप्टिकल फाइबरको लागत वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै विद्युतीय उपकरण र सूक्ष्म चिपको मूल्य महँगिदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालले पछिल्लो १२ वर्षमा स्थिर ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच र घनत्वमा दक्षिण एसियामै अग्रस्थान हासिल गरेको तथा नेपाली उपभोक्ताले विश्वकै सस्तोमध्येका इन्टरनेट सेवा उपयोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले विगतदेखि नै सर्वसुलभ शुल्कमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको सङ्घको दाबी छ।

कोभिड–१९ महामारीदेखि भोटेकोसी बाढीसम्मका कठिन परिस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सङ्घले डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न योगदान दिएका इन्टरनेट क्षेत्रका कर्मचारीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।

सङ्घले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत शुल्कदर आफ्ना वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । साथै ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल लिन आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको असर र घुमाउराे बाटाे

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको मूल्य सतप्रशित बढ्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनौपचारिक जानकारी गराएका थिए ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) सम्बन्धी फैसलाले आफूहरू ठुलो आर्थिक दायित्वमा पर्ने र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने चेतावनी उनीहरूको थियो । यसमा सरकार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफल गर्ने अपेक्षा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको थियो । सरकारले वेवास्था गरेपछि उनीहरूले मुल्य बढाउनेभन्दा फरक बाटो अपनाएको देखिएको छ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८३ असोज ६ गते ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर मूल्याङ्कनविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

फैसलाले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लागु गरिँदै आएको कर छुटको अभ्यास गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । विवादको केन्द्रमा रहेको विषय दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) हो । हाल ग्राहकले तिर्ने इन्टरनेट बिलमा १० प्रतिशत दरले लाग्ने यो शुल्क सेवा प्रदायकहरूले सरकारको तर्फबाट उठाएर राजस्वको रूपमा बुझाउने व्यवस्था छ ।

२०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्म रकमलाई ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स’ अर्थात् मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा वर्गीकरण गर्दै उक्त अंशमा टिएससी नलाग्ने बनाइएको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विगत केही वर्षदेखि यही व्यवस्थाका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने उक्त व्यवस्थालाई कानुनी आधार नभएको निष्कर्षसहित अस्वीकार गरेपछि अब ब्रोडब्यान्ड सेवाको धेरै ठुलो हिस्सामा टिएससी लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सेवा प्रदायकहरूलाई कर दायित्व एकाएक बढाउने देखिएको छ ।

क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको झन्डै ६६ प्रतिशत हिस्सामा प्रत्यक्ष रूपमा टिएससी लागू हुन सक्ने अवस्था बनेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि २०७५ सालदेखि लागू हुने गरी गरिएको कर मूल्याङ्कनमा वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म जरिवाना जोडिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सेवा प्रदायकहरूले ठुलो परिमाणको बक्यौता व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यसबाट उत्पन्न आर्थिक दबाबलाई थेग्न सेवा प्रदायकहरू बाध्य रूपमा सेवा शुल्क बढाउने बाटोमा जान सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

सेवाप्रदायक कम्पनीहरूका अनुसार कर, जरिवाना र ब्याजको संयुक्त प्रभावका कारण इन्टरनेट सेवाको मूल्य अहिलेको तुलनामा झन्डै १०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने छ । सङ्घले मूल्य बढाउनुको साटो सुपथ मूल्य र कम गतिका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । यसले सस्तोमा इन्टरनेट चलाइरहेका हजारौ सेवा ग्रही मागरमा पर्ने छन् ।