काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटका समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो, सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेपालले पछिल्लो समय भोगेका बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई उजागर गरेको बताए। विशेषगरी दूरसञ्चार तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा विपद्का कारण परेको असरले न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणमा समेत चुनौती थपिएको उनकाे भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनःस्थापना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, डिजिटल अभिलेख तथा सुनुवाइजस्ता कार्यमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिमसमेत बढेका छन्।
‘संकटका समयमा डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता संस्थागत कार्यको निरन्तरता, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उक्त नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई डिजिटल रूपान्तरणका आधार स्तम्भका रूपमा अघि सारेको उनकाे भनाइ छ।
उनले डिजिटल रूपान्तरण सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘उत्थानशील इन्टरनेट केवल प्रविधिको विषय होइन, यो नागरिकका अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय हो,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने।
प्रविधिको विकास र प्रयोगले राष्ट्रिय सीमासमेत नाघिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
इन्टरनेट गभर्नेन्सको ढाँचा मानवकेन्द्रित र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुरक्षित डिजिटल भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्