टक्सार न्युज

व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।


सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन सरकारलाई देउवाको आग्रह

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन

आइएसआइएन नम्बर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार गम्भीर संकटमा पर्छः इप्पान

काठमाडाैँ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको

बीबीआईएन देशहरूबिच व्यापार र आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र

रानी जमरामा १४ हजार हेक्टर सिँचाइ विस्तार, ओलीद्वारा जलविद्युत उद्घाटन

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिचाईँतर्फको थप सिँचाइ, जलविद्युत

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा स्थापित भएको छः मन्त्री खड्का

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय

सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण रोक्न स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको सक्रियता

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी जग्गा दुरुपयोग रोक्न सक्रियता देखाएका छन् ।

लजिस्टिक क्षेत्रको सुधारबिनै समृद्ध नेपाल सम्भव छैनः अध्यक्ष संग्रौला

काठमाडौँ । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले देशको समृद्धिको मूल कुञ्जी लजिस्टिक क्षेत्रमा

विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिँदै गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतामा ख्याल गरियोस्ः सांसद खनाल

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ मा

हदबन्दी मिचेर राखिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउँछौँः मन्त्री अधिकारी

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले

जनकपुरस्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको धर्ना

काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आफ्ना मागप्रति बेवास्ता भएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा