व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।
काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने भएको छ ।
काडमाडौँ । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्न सरकारल ३३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौँ । सरकारले बाली लगाउन १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ । अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तर्फ ५७ अर्ब
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले पाङ्ग्ररिक कृषि प्रवर्धनका लागि ४० करोड
काठमाडौँ । राजस्व बाडँफाट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ५ खर्ब ८२ अर्ब
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी
सूचना विभाग दर्ता नं. : ४९१४-२०८१/२०८२
