टक्सार न्युज

व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।


झिनो अंकले बढ्यो नेप्से, ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको कारोबार

काठमाडौँ । साताको कारोबारको तेस्रो दिन सेयरबजार झिनो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका

रास्वपालाई सहकारी ठगीबाट पार्टी सभापतिलाई कसरी जोगाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहकारी ठगीबाट पार्टी सभापतिलाई कसरी

प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट

बैंकहरुमा रहेको ६ अर्ब लगानीयोग्य रकमलाई बजारमा लैजान आर्थिक नीतिमार्फत सहज गर्छौंः अर्थसचिव मरासिनी

काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरुमा रहेको ६ अर्ब लगानीयोग्य रकमलाई बजारमा लैजान

राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा प्रभावकारी काम हुन्छः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको काम प्रधानमन्त्री

बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गरेको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित,  समन्यायिक र नतिजामुलक रहेको

‘सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझावलाई सम्बोधन गर्छौं’

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रबैंकको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी

राजदुत नियुक्ति सच्याइन्छः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विभिन्न देशमा गरेको राजदुत नियुक्ति सच्याइने बताएका छन् ।

मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग परिचालन हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग

२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँः  महेश बर्तौला

काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने