काठमाडाैँ । संसदीय समितिले पनि काठमाडौं उपत्यका भित्रको सुकुम्बासी बस्तीको अवलोकन गर्ने भएको छ । सोमबार
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको“सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयमा
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनःसिफारिस गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्
काठमाडाैँ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो
काठमाडौं । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएसँगै संशोधन, कार्यान्वयन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आइजिपी ) नारायणदत्त पौडेलले दज्र्यानी चिह्न लगाएका छन्
काठमाडाैँ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको
परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो’ भारत र चीनलाई पठाइयो
काठमाडाैँ । एमाले नेता एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता जरुरी हो कि होइन