एम्नेस्टीको प्रतिवेदनः नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार थप खस्किँदै

काठमाडाैँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०२४/२५ मा नेपालको मानवअधिकार अवस्था खस्किएको चित्र प्रस्तुत छ

पहिचानवादीहरूले भनेः पाथीभरा केबलकारको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता गर्न तयार छौँ

काठमाडाैँ । पाथिभरा (मुकुम्लुङ) मा केबलकार निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका ‘पहिचानका लागि युवा’

आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श, कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडाैँ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थ

सरकारी संस्थानबाट पारिश्रमिक खाने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागिता गराउने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने

बलियो सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो, अबको तीन महिनामा ८ खर्ब ६२ अर्ब बजेट खर्च होला ?

काठमाडाैँ । देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार रहेपनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन पेश, संरचनात्मक परिवर्तन र कानुनी पुनरावलोकनको सिफारिस

काठमाडौँ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आज अन्तिम

चुनौतिका बाबजुद पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएकाे महासंघका अध्यक्ष सिंहकाे दाबी

काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न प्रकारका चुनौतिका बाबजुद नेपालले जलस्रोत,

घरजग्गा कारोबार किन शिथिल ?

काठमाडाैँ । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरू बढ्न नसक्दा

प्रदर्शनका नाममा भइरहेका उश्रृंखल क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्ताहरू प्रभावित हुन्छन्ः अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रदर्शनका नाममा भइरहेका उश्रृंखल क्रियाकलापले विदेशी

खर्बको वैकल्पिक वित्त कोष खडा गर्न प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडाैँ । सरकारले खर्बको वैकल्पिक कोष खडा गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैकल्पिक