सहकारी क्षेत्रमा यथार्थपरक तथ्याङ्क नहुँदा समस्या बढेको छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा यथार्थपरक तथ्याङ्क नहुँदा

सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा साधारण सभा सदस्य केन्द्रित र फजुल खर्चमुक्त बनाउन नयाँ निर्देशन जारी

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण

विभागको ‘एकीकृत निर्देशन’ मा सहकारी अभियान्ताहरूको आपत्ति, किसानको ऋण पहुँच प्रभावित हुने दाबी

काठमाडौँ । सहकारी विभागले २०८२ असार ३१ गते जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ प्रति सहकारी

डेढ वर्षभित्र सहकारी समस्याको समाधान हुने मन्त्री अधिकारीको दाबी

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू आगामी

सहकारी दर्ता र नियमन प्रणाली अनलाइनमार्फत लागू गर्ने तयारी गरिँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पूर्णता पाएसँगै प्राधिकरणले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रभावकारी

सहकारी प्राधिकरण विज्ञ सदस्यमा चौलागाईं नियुक्त

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यमा डा.रमेश चौलागाईं नियुक्त भएका छन् । सोमबार

समस्याग्रस्त सहकारीका ३८ लाख बढी मूल्यका २१ सवारी साधन बेच्न २१ दिने सूचना

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो नियन्त्रणमा

मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार

काठमाडाैँ । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ ।  मुलुक फाइनान्सियल एक्शन

कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले कृषि सहकारी सङ्कटको जाेखिममा

काठमाडौँ । सहकारी विभागले जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरूले कुल सम्पत्तिको पाँच

सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन सरकारलाई देउवाको आग्रह

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन