काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही थालनी गर्न ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ गठन
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा संकुुचन गर्न
काठमाडाैँ । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका १४४ जना बचतकर्ता र सञ्चालकहरूको गरी
काठमाडाैँ । मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्याग्रस्त सहकारी
काठमाडाैँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड
काठमाडौँ । सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३
सहकारीहरू आफैंले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन्, जसले प्रणालीको प्रभावकारिता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी काण्डमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि
सूचना विभाग दर्ता नं. : ४९१४-२०८१/२०८२
