थुनामा पठाउने आदेश खारेजीकाे माग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्ट पुगे सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका

पस्मिना क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताः ऐन नै संशोधन गरेर भएपनि सहयोग गर्ने आश्वासन

काठमाडाैँ । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको

प्लाइउड निर्यातका अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः कार्यविधि तत्काल बनाइने

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्लाइउड निर्यातका अवरोध हटाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य

सम्पदा पुनर्निर्माणमा मौलिकता जोगाउन प्रधानमन्त्रीको तदारुकताः हस्तकला र निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त छलफल

काठमाडाैँ । नेपालका ऐतिहासिक तथा कलात्मक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा मौलिकता र गुणस्तर कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष

राहदानी सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयः जुनसुकै जिल्लाबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिँदै

काठमाडाैँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारः निर्यात व्यवसायी महासंघ

काठमाडाैँ । निर्यात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवानन्द सरावगीले मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताउँदै

उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत परिषद् विस्तार, उपसभापतिमा भक्तबहादुर हमाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पूर्णता पाएको छ । परिषद्मा मनोनित सदस्यहरूलाई औपचारिक पत्र

कोलकाता–विराटनगर कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमाः व्यापार लागत घट्ने र ढुवानी सहज हुने अपेक्षा

काठमाडाैँ । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान ढुवानीका लागि कोलकाता–विराटनगर रेल्वे कार्गो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अछामको रामरोशन गाउँपालिकाका प्रमुख

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔँ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय