संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ–१५ मा संसदमा पेश गरिएको बजेट अर्थात् सरकारको वित्त नीति दुवै सदनबाट पारित
देशभरिका पालिकाहरुमा यतिबेला ‘विकासका काम धमाधम भइरहेको’ देख्न थालिएको छ । दुई÷तीन वर्षअगाडि कालोपत्रे भइसकेका
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म मुर्रा राँगोको चर्चा
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको
नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन
शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४०
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि यतिबेला विभिन्न कोणहरूबाट बहस भइरहेका
काठमाडाैँ । मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलयात्रा गरेरै काठमाडौं आएर बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले हतारहतार
हाम्रा छिमेकी देशहरूले विद्युतीय मुद्रा (ई–करेन्सी) चलाउन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा हामीले मुद्रा संकेत
सूचना विभाग दर्ता नं. : १२२२/०७५-०७६
