यस्ता छन् कृषिका मुख्य पाँच व्यवस्था

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना (पीएमएएमपी)लाई कृषि क्षेत्रको विकासको लागि मुख्य कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको गर्दै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकले विगतदेखि विवादमा रहेको पीएमएएमपीलाई नै मुख्य आधार मान्दै कृषि विकासका प्राथमिकताका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले कृषि बाली तथा पशु बीमा प्रिमियम अनुदान ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुुर्याउने बताएका छन् । संसदमा नारावाजी चलिरहंदा यो कार्यक्रमले भने सामाजिक संजालमा प्राथमिकता पाएको छ ।

कृषिका प्राथमिकताहरुमा वाणिज्य बैंकमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन । विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलबध गराइने भएको छ । यसरी सहुलियत पाउनेमा अनय उद्योगहरु पनि हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र मार्फत् प्रदेश स्तरमा एक÷एक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालीम एवं प्रसार नमूना कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने बताएका छन् ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेका विधेयकका बुँदा यस्ता छन्,

कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालीम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्था लगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक एक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालीम एवं प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा संचालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
(दफा २१)

कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरू र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। (दफा २२)

कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छु। (दफा २३)

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु। यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।(दफा २७)

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु। (दफा २८)