सोचेभन्दा खराब हुनेछ ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’, आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन सक्ने

काठमाडौं । समयमै बजेट अध्यादेश र त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास नभएपछि नेपालको बजेटरी इतिहासमा नै पहिलो पटक ‘बजेट सून्यता’को अवस्था आएको छ ।

अमेरिकामा सन् १९९५, २०१३, २०१८ र २०१९ मा गरि चार पटक बजेट र सोसँग सम्बन्धित कानुन/कानुनी व्यवस्थाहरू पारित नहुँदा बजेट रिक्तताको अवस्था आएपछि सरकारी कामकाजहरू बन्द (गभर्मेन्ट सटडाउन) गरिएको थियो । पहिलो ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ सन् १९९५ डिसेम्बर १६ देखि सन् १९९६ जनवरी ६ तारिखसम्म २१ दिन लामो थियो ।

दोस्रो ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ सन् २०१३ अक्टोबर १ तारिखदेखि १६ दिनसम्म कायम थियो भने सन् २०१८ का जनवरी र फेब्रुअरीमा लगातार दुई पटक यो अवस्था आयो भने सन् २०१८ को डिसेम्बर २१ बाट सुरु भएको ‘सटडाउन’ ३५ दिन लामो थियो ।

“गभर्मेन्ट सटडाउनको अवस्था आउने कुरा पहिला कल्पनै गरिएको हुँदैन थियो । अमेरिकामा खासगरि ट्रम्प प्रशासनका बेला सटडाउनले विश्वकै ध्यान खिचेको थियो,” तत्कालीन समयमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “कानुनी रूपमा सरकारले राज्यकोषबाट पैसा झिक्न नपाउने अवस्था भएकाले अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी कार्यालयसमेत बन्द गरिए । कर्मचारीहरू विदामा पठाइएका थिए ।”

सन् १९९५ को पाँच दिने ‘सटडाउन’मा ८ लाख कर्मचारीलाई अमेरिकी सरकारले विदामा पठाएको थियो भने सन् २०१४ को ‘सटडाउन’मा अत्यावश्यकबाहेक सेवा कटौती गरिएको थियो । विशेष व्यवस्था गरेर सशस्त्र बल (आर्मर्ड फोर्स), रक्षा विभाग (डीओडी)का निश्चित तोकिएका कर्मचारी र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका ठेकेदारलाई मात्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै, सन् २०१९ को ‘सटडाउन’मा आंशिकबाहेक संघीय कार्यालय र सेवाहरू पूर्णतः बन्द गरिएको थियो भने सीमित संख्यामा मात्र कर्मचारीलाई सेवामा बोलाइएको थियो ।

अमेरिकी कंग्रेसले गरेको एक अध्ययनअनुसार ‘गभमेन्ट सटडाउन’ हुँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । “यसरी सरकारले खर्च गर्न नपाउँदा अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह हुँदैन, त्यसको असरले आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्छ,” अमेरिकी कंग्रेसको अध्ययनमा भनिएको छ , “सटडाउनले अर्थव्यवस्थामा पर्ने असरको अनुमान हेर्दा प्रत्येक साता आर्थिक वृद्धिदरमा कम्तिमा ०.१ प्रतिशतले कमी ल्याउँछ ।”

सन् २०१४ को ‘सटडाउन’का कारण सो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा सरकारी खर्च ६.६ प्रतिशतले घटेको थियो भने संघीय कर्मचारीको कार्यसमय घटेका कारणले वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरमा ०.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यसैगरी, सन् २०१९ को ३५ दिन लामो ‘सटडाउन’का कारण अमेरिकी सरकारले १८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्न नपाएको, केही संघीय सेवा स्थगन गरिएको कारणले सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ०.२ प्रतिशतले नोक्सानी पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धिको मापक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सरकारी खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ, सरकारले गर्ने खर्च र पुँजी निर्माणले आर्थिक वृद्धिको गति निर्धारण गर्छ ।

“सरकारी खर्चको प्रत्यक्षसँगै अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसैले सरकारले खर्चै गर्न नपाउने स्थिति आउनु भनेको मुलुकको आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुनु नै हो,” अर्थविद् डा. शर्मा भन्छन् ।

नेपालको ७० वर्षे बजेटरी इतिहासमा पहिलो पटक मुलुक बजेटविहीनताको अवस्थामा पुग्नु विडम्वनापूर्ण हो भन्दै डा. शर्मा भन्छन्, “संसद ४ गते बोलाइएको हुँदा ४–५ दिनमा केही हुँदैन भन्ने जुन हलुका जवाफ दिइने गरिएको छ, त्यो गलत हो । यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अवस्था आउनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मुख्य भूमिका देखियो भने यसमा सरकार पक्षको पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी देखिएकै छ ।”

लामो समयसम्म सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै विभिन्न भूमिकामा रहेर बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेका डा. शर्मा नेपालमा बजेटविहीनताको अवस्था परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन् ।

“नेपालको संविधानले बजेट पेस र पारित गर्नुपर्ने निश्चित समयावधि तोकिदिएको छ । बजेट पारित नभएको अवस्थामा खर्च गर्न मिल्ने गरि पेश्की खर्च विधेयकको व्यवस्था पनि गरिएको छ भने संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ,” डा. शर्माले भने, “बजेट नै पेश नहुने वा पारित नहुने अवस्था कानुन र संविधानमा उल्लेख नभएकाले राजनीतिक दलहरूले आफैले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको विशेष हल निकाल्नु पर्छ ।

शर्माका अनुसार सर्वसञ्चित कोषमा व्ययभार नपार्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखसहित सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिका निकायका कार्यकारीहरूको तलबभत्ता, सुविधामा अहिलेको बजेटविहीनताले असर नपारे पनि नियमित तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, आपतकालीन निकासालगायतका क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पार्नेछ ।

“भोलिबाट सरकारी कोषबाट चेक दिन नपाउने, सरकारी चेक काट्न लिन नपाउने अवस्थाले काम गरे बापतको पैसा पनि नपाउने, भुक्तानी पनि नपाउने, तलबभत्ता पनि नपाउने अवस्था आउनेछ,” डा. शर्माले भने, “हाम्रो बजेटविहीनताको अवस्था पहिलो पटक आएकाले यसले कुन कुन क्षेत्रमा असर पार्छ भनेर अहिले नै भन्न त सकिँदैन, तर सरकारी बजेट खर्च प्रणाली नै पूरै ‘प्यारालाइज’ हुन्छ ।”

सरकारले आज बुधबार बेलुकाबाट राजस्व भने उठाउन पाउने तर नयाँ भुक्तानी गर्न नपाउने भएकाले यसको सोझो प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नेछ । सरकारले गर्ने प्रत्येक खर्च बैंकिङ प्रणालीबाटै हुने भएकाले आजबाटै बैंकिङ तरलतामा असर देखिन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । तरलता भनेको बैंकहरूको हातमा रहेको लगानीयोग्य पुँजी हो ।

“केही दिनयता बैंकहरू तरलताको चापमा परिसकेका थिए । भोलिबाट सरकारले पैसा खर्च नपाउने अर्थात् ढुकुटीबाट पैसा निकाल्न नपाउने भएकाले बैंकहरूको तरलता झनै संकुचित हुनेछ,” ती अधिकारीले भने, “बीचमा केही दिन पुँजीगत खर्चसमेत रोकिएको थियो । साउनयता उधारोमा भएका कामको भुक्तानीसमेत भोलिबाट गर्न नपाइने भएकाले समग्र आर्थिक प्रणालीमा संकट सिर्जना गर्नेछ ।”

सामान्यतयाः यो समयमा शिक्षकहरूको चौमासिक तलब भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी, कैदीबन्दीका लागि सीदाको चौमासिक भुक्तानी, कर्मचारीहरूलाई चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरिने भएकाले अर्थतन्त्रमा कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ चलायमान हुन्थ्यो । कतिपय पुँजीगत खर्चको भुक्तानीसमेत यही बेलामा हुने भएकाले बजेट सून्यताले अर्थतन्त्रमा संकट सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने मान्यता छ । यदि अहिलेको बजेट सून्यता र त्यसले उत्पन्न गरेको सबै संघीय कार्यालयको गतिविधि ठप्प हुने अवस्थाको निकास छिट्टै निस्किएन भने यसको असर आगामी दशैं र त्यससँग सम्बन्धित खर्च प्रणालीमा पनि पर्नेछ ।

जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने, सरकारी सेवाबाट निवृत्त सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीले पेन्सन नपाउने, कैदीबन्दीले चाडखर्चबापत पाउने अतिरिक्त सीदा नपाउने, शिक्षकसहित करार सेवामा कार्यरतहरूले चौमासिक तलबभत्ता नपाउने अवस्था आउनेछ ।