काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरी तार काट्न थालेको घटनाप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ ९क्यान महासंघ० खेद प्रकट व्यक्त गरेको छ ।
महासंघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निकायले नै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवामा पुर्याएको अवरोधको निन्दा गरेको हो ।
“सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोहि कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट(सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति खेद प्रकट गर्दछ र सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरुको घोर निन्दा गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिका निभाउन अनुरोध गरेको छ ।
प्राधिकरणले जथाभावी भाडावृद्धि गरेको र वृद्धि गरेको भाडा तिर्दा उपभोक्तामा इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएकाले भाडा विवाद छलफलबाट समाधान गर्न महासंघले आव्हान गरेको छ ।
“सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकोमा बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभै अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण ब्यबधान हुन पुगेको हुँदा, आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ मा हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्राबधान राख्ने पहलका निम्ति क्यान महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्