कृषि र युवा रोजगार कर्जाका कठिनाइ

बैंकको तर्फबाट भन्दा घरजग्गा, जमिन वा ठूलो कृषि उद्योगमा लगानी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पु-याउनु उपयोगी देखिएला तर ग्रामीण अर्थतन्त्रले कोभिडको बेलामा पनि धानी रहेको अवस्थामा किसान र साना उद्यमीको लागि हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न‘ बैंक र सरकारका अवयवहरूको दायित्व हुन आउँछ ।

हाल कृषि क्षेत्रमा दुई माध्यम प्रयोग गरी व्यावसायिकता ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । एउटा तीन तहका सरकारले दिएको अनुदान कुनै माध्यमबाट हत्याएर वा दोस्रो बैंकबाट ऋण लिएर । यसभन्दा बाहेक विदेशबाट धन कमाएर फर्किएका केही युवा वर्ग जो आफ्नै जमिनमा पुँजी प्रयोग गरी कृषि उद्यम गर्न खोजेका छन्, ती अपवाद मात्र हुन् ।

अनुदान लिई व्यावसायिक हुनु साँच्चैका किसान वर्गको लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै छ किनकी यसको लागि विभिन्न प्रकारका औपचारिक कागज तयार गर्न‘ र सीमित मात्रामा दिइने यी सुविधाहरू पाउनु राम्रै पहुँच पु-याउनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको अनुदानको साँचो उपयोग र प्रतिफलका बारेमा कृषि मन्त्रालयले नै गरेको आन्तरिक अध्ययनले राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्को बैंकको माध्यमबाट ऋण लिनु खुकुरीको धारमा हिँडे समान छ । यसको लागि बैंकिंग क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणलाई एउटा उदाहरणको रूपमा केलाउँने जमर्को गर्न‘ उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंकहरूलाई वर्ष २०८० सम्म बैंक कर्जा प्रवाह गरेको सम्पूर्ण रकमको १५ प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न‘पर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ तर कतिपय ठूला भनिएका बैंकहरूले निर्दिष्ट रकम प्रवाह नगरेको कारण लाखौंमा जरिवाना तिरिरहेका छन् भने अर्को एक समूहका बैंकहरूले फर्जी ऋण प्रवाहका कागज पेश गरी जरिवाना छलिरहेको पाइएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो १० महिनामा ८६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषि ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ तर बैंकहरूले यसरी प्रवाह गरेको रकमको राष्ट्रिय रूपमा पोर्टफोलियो बनाउने तर जिल्लास्तरीय पोर्टफोलियो तयार नगरेको कारण खासमा कुन स्थानीय तहमा कति ऋण कुन कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ, यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत युवा स्वरोजगार र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अर्को निर्देशिकामा स्वाबलम्वन, पशुपालन, जीविकोपार्जन, र कृषि कर्जाको नाममा १.५५ देखि ९ प्रतिशत सम्मका विभिन्न प्रकारका सहुलियत पूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न‘ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसमा थप नेपाल सरकारले यस्ता कर्जा लिनेहरूलाई ब्याज दरमा अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि किन व्यावसायी र युवा उद्यमीहरूलाई कर्जा लिन किन गाह्रो हुन्छ त ?

यसमा बुझ्न पर्ने दुई कुरा छन्, एउटा बैंकले कर्जा दिने रकम उसका निक्षेपकर्ता को हो र नेपाल सरकारको हैन त्यसैले रकम ब्याजसहित फिर्ता आउने प्रत्याभूत नभएसम्म उसले कर्जा दिँदैन । अझ दुःखको कुरा नेपालमा कृषिमा दिएका कर्जाको इतिहास राम्रो छैन । धेरै मिनाहा गर्न‘ परेको उदाहरण छन् । यसको साथसाथै युवा स्वरोजगारअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनु भनेर बजेट भाषणमा नै पनि उल्लेख भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमाणपत्र धितो राखेर दिएको कर्जा रकम फिर्ता आउने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? तसर्थ यो क्षणिक लोकप्रियताको लागि राखिएको कार्यक्रम मात्र हो ।

बैंकको तर्फबाट भन्दा घरजग्गा, जमिन वा ठूलो कृषि उद्योगमा लगानी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पु-याउनु उपयोगी देखिएला तर ग्रामिण अर्थतन्त्रले कोभिडको बेलामा पनि धानीरहेको अवस्थामा किसान र साना उद्यमीको लागि हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु बैंक र सरकारका अवयवहरूको दायित्व हुन आउँछ।

गत सालकै युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा भएको कर्जा प्रवाहलाई हेर्ने हो भने २०० भन्दा बढीलाई प्रदान गर्न नसकिएको अभिलेखले देखाउछ । बैंकको तर्फबाट भन्दा घरजग्गा, जमिन वा ठूलो कृषि उद्योगमा लगानी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पु-याउनु उपयोगी देखिएला तर ग्रामिण अर्थतन्त्रले कोभिडको बेलामा पनि धानीरहेको अवस्थामा किसान र साना उद्यमीको लागि हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न‘ बैंक र सरकारका अवयवहरूको दायित्व हुन आउँछ ।

यस्तो परिस्थितिमा युवा तथा कृषि उद्यमीहरूलाई हतोत्साही नभइ कर्जाको लागि आवेदन दिन के गरेमा सजिलो हुनेछ भनेर तयार गर्न‘ यस लेखको उद्देश्य हो । सबैभन्दा पहिला कर्जा लिन जाँदा बैंकले खोज्ने कुरो कर्जा फिर्ताको ग्यारेन्टी हो र यसको लागि ऋण लिएको रकमबाट के गर्ने हो सोको स्पष्ट कार्ययोजना हुनु आवश्यक छ । यस्तो कार्ययोजनालाई बैंकिङ क्षेत्रको भाषामा ‘बिजनेस प्लान’ भनिन्छ । साना किसान वा उत्साहित युवालाई सबै भन्दा ठूलो समस्या नै यस्तो योजना बनाउनु हुन्छ । यस्तो योजनामा के कसरी किन र कहाँ गर्ने अनि त्यसबाट लगानीको प्रतिफल कति वर्ष सम्ममा आइसक्छ (नाफा र लागतको अनुपात, पे ब्याक पिरियड आदि) भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ । खासै जम्मा पुँजी नभएर कर्जा खोजिरहेका साना उद्यमी र किसानहरूलाई निश्चित रकम तिरेर विज्ञबाट यस्तो योजना तयार गराउनु गाह्रो कुरो हो ।

यसमा नेपाल सरकारका स्थानीय निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा राम्रोसँग गर्न सकिने साना तथा मझौला उद्योगहरूको ‘बिजनेस प्लान’ पूर्व तयार गरी निश्चित सहुलियत शुल्क लिई प्रमाणित गरी दिने व्यवस्था गर्नसके किसानहरूलाई ठूलो राहत हुनेछ । आजकल यस्तो ‘बिजनेस प्लान’ बनाई दिने अनलाइन सफ्टवेयर वार्षिक ठेक्कामा पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउने सुविधा पनि छ र एक नम्बर प्रदेशका केही पालिकाहरूले यसको प्रयोग गरी रहेका पनि छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा ४ अनुसूची ८ अनुसार पनि कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण स्थानीय सरकारको अधिनमा रहने व्यवस्था गरकोमा भोलि कर्जा लिएका किसानहरूलाई अन्य सहयोग लिन, कर्जा सदुपयोग वा दुरुपयोगबारे अनुगमन गर्न र ऋण लिएकाहरूको रेकर्ड राख्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको स्थितिबारे बुझ्न पनि यस्ता ‘बिजनेस प्लान’ प्रमाणित गरी समन्वयकारी भूमिका गर्ने स्थानीय निकायको कार्यले मद्दत पुग्दछ ।

यस्तो ‘बिजनेस प्लान’ बाहेक कृषिमा कर्जा दिनुअघि बैंकले उद्योगको बिमा गरेको कागजात संलग्न गराउन खोज्छ । कृषि बिमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका निकायबाट समन्वय गरी गराउनु पर्ने भएकोले स्थानीय निकायले चाहेर पनि मद्दत गर्न सक्दैन । यसको लागि जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । यी सबैका अलावा आर्थिक कारोबारको इतिहास (फाइनान्सियल हिस्ट्री) कर्जा लिनको लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका साना/मझौला किसानले विगतको यस प्रकारको आर्थिक कारोबारको इतिहास तयार गर्न‘ चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसको लागि कर्जा लिने उद्यमीले पूर्वतयारीका साथ एक–दुई वर्षअघिदेखि नै संस्था दर्ता गर्ने, प्यान नम्बर लिने र अडिट रिपोर्ट तयार गर्ने गर्न‘ अति नै आवश्यक हुन्छ । हाल केही पालिकाहरूले किसानहरूको वार्षिक बाली लगाएको र आम्दानी खर्चको विवरण अध्यावधिक गर्ने गरी रहेकोले त्यस्ता स्थानीय निकायले आफ्नो अडिट प्रणालीमार्फत् अडिट प्रतिवेदन सशुल्क दिन पनि सुरू गरेका छन् ।

त्यो बाहेक स्वतन्त्र अडिटकर्ता प्रयोग गरेर पनि सेवाग्राहीले आफै प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छन । यस प्रकारले बिजनेस प्लान, बिमा अनि आर्थिक कारोबारको इतिहाससहित बैंकमा कर्जाको लागि ग्राहक पुगेमा बैंकलाई कर्जाको लागि मूल्यांकन (इभ्यालुएसन) गर्न सजिलो हुन्छ । यी सबै प्रकारका कागज तयार गर्न स्थानीय निकाय वा पालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र यस्ता संस्थालाई सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी बनाउन सकेमा भोलिका दिनमा कृषि र युवा रोजगारीका धेरै भन्दा धेरै कर्जा स्थानीय निकायमा दिलाउन सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

–टक्सार म्यागजिन, भाद्र २०७८ मा प्रकाशित