प्रदेश बजेटः फितलो कार्यान्वयन

कुनै प्रदेशको कुनै जिल्लाको पनि स्थान विशेषमा गरिबी र भोकमरी गहिरो छ भने कुनै प्रदेशको कुनै स्थानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या गहिरो छ। यस्तै, कुनै प्रदेशमा बेरोजगारी गहिरो छ भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी केही प्रदेशका केही जिल्ला र स्थान विशेषमा भौतिक पूर्वाधार विकास निकै न्यून छ। 

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागु गरिएयता तीन तहका सरकारको अभ्यास आरम्भ गरिएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले केन्द्रीय तहमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र तल्लो तहमा स्थानीय सरकारको अवधारणा अघि सारेको छ । 

गठन भएको चार वर्षसम्म न प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारिता देखाउन सके, न त स्थानीय सरकारहरूले नै । संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले अझैसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार, कार्यक्षेत्र र तिनको प्रयोगका बारे बेलाबेलामा विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत आउने गरेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त प्रदेशहरू स्वायत्त संरचना नभइ केन्द्र मातहतका ‘युनिट’मात्र भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए भने केही आलोचकहरूले प्रदेश सरकार प्रभावहीन भएकाले तिनलाई खारेज गर्न उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

२०७४ साल फागुनको पहिलो साता प्रदेश सरकारहरू गठन भएसँगै संघ सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिएसँगै प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालेको भए पनि वास्तविक अर्थमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नेपालमा वित्तीय संघीयता लागु भएको मानिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश नं १ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले ६५ करोड २८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् कुल विनियोजनको करिब ६४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट ३८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७०.६९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

यस्तै, प्रदेश नं २ ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेट ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको करिब ५२.४५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट २९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ५०.६६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ४४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४०.४८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको २६.४३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २० अर्ब ६५करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ५९.६३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा २९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५८.७१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको २८.९४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ५७.९७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६३.५२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

यसरी नै, लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले १९ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको १८.७० प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ६७.१७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ६९.७७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको करिब २३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १० अर्ब १ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ३५.४१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४९.१४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा सो प्रदेशले २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको २५.४६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो, अर्थात् विनियोजित बजेटको ५६.५१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५२.६३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो ।

यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्नसक्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । स्रोत परिचालनमा पनि प्रदेशहरू कमजोर ठहरिएका छन् । संघ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानहरू नै प्रदेश सरकारको मुख्य स्रोत रहँदै आएको छ । संविधानको धारा ६० ले चार प्रकारका अनुदानहरू परिभाषित गरेको छ– वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा यी अनुदानहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिन्छ । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश सरकारहरूको मुख्य स्रोत हो । आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउने लक्ष्यसमेत राखेर प्रदेश सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्ने गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । अघिल्लो वर्षको बजेटबाट बचेको रकमलाई नै स्रोतमा हालेर प्रदेशहरूले बजेट बनाउने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७८ का लागि गत असार १ गते, प्रदेश १ ले ४२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको, प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको, बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोडको, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको, लुम्बिनीले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको, कर्णालीले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख को, सुदूरपश्चिमले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले बजेट घटाएका छन् भने अन्य चार प्रदेशले बजेट बढाएको देखिन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन भएको चार वर्ष बितिसकेको र वितेको चार वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेट ल्याउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेकाले बजेटको कार्यान्वयसँग सम्बन्धित विषयमा भने प्रदेश सरकारहरूले क्षमता विकास गर्न सकेको देखिँदैन, यसले गर्दा प्रादेशिक विकासमा प्रभाव परिरहेको छ । 

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने संघीय स्रोतमा मात्र भर परिरहेका प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटरी स्रोतको स्थायित्वका लागि यो चार वर्षको अवधिमा सोच्नसमेत सकेको देखिएन ।

यसअघि नै बजेट कार्यान्वयमा क्षमतागत समस्या झेलिरहेका प्रदेश सरकारहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ पछि कोभिड– १९ महामारीका कारण झन् नयाँ बहाना भेटे । गत वर्षको प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक हुँदा त्यसले प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पा¥यो ।

दिगो विकासको अठोट

नेपालले सन् २०१५ देखि विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरू (एसडीजी)मा हस्ताक्षर गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । केही प्रदेशहरूले दिगो विकास लक्ष्यका स्थानीय प्रतिवेदनसमेत तयार पारेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका भए पनि वार्षिक बजेटको तयारी र कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रदेश सरकारहरू केही अन्योलमा देखिएका छन् । 

प्रदेश योजना आयोग (पीपीसी)हरू गठन भएका भए पनि ती आयोगहरूले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित प्रदेशगत योजना, त्रिवर्षीय बजेट योजना (मध्यकालीन बजेट खर्च संरचना) बनाउन सकेको देखिँदैन । 

यद्यपि, दिगो विकासका १७ मूल लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारण गरिएका सहायक लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरूको बजेट प्राथमिकता दिएको देखिन्छ  । 

प्रदेश १, बागमती र कर्णालीको दीर्घकालीन लक्ष्य संघीय दीर्घकालीन फ्रेमवर्कसँगै आवद्ध रहेको देखिए पनि  अन्य प्रदेशका उद्देश्यहरू सोझै जोडिएको छैन । यद्यपि, अधिकांश प्रान्तीय योजनाहरू राष्ट्रियस्तरको विकास योजनासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै छन् । 

प्रादेशिक योजनाहरूले राष्ट्रिय लक्ष्यसँग आफ्नो प्राथमिकता, रणनीति, र लक्ष्यलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास भने गरेकै देखिन्छ । 

प्रादेशिक बजेटहरूमा तीनदेखि सात वटासम्म उद्देश्यहरू देखिन्छन्, जसमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारी प्रबद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण, नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण मुख्य छन् । 

पूर्वाधार विकाससहित सामाजिक सुरक्षा विस्तार, कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी,  सीमान्तकृत र कमजोर समुदायको सुरक्षा; र मानव संसाधन विकासमा प्राथमिकता तोेको देखिन्छ । यी उद्देश्य र प्राथमिकताहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन्छन् वा सम्बोधन गर्छन् । 

गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रदेश सरकारहरूको मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन् भने शिक्षा तथा स्थानीय विकासमा प्रदेश सरकारहरूले बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवामा सुधार, संक्रामक रोगहरूबाट सुरक्षा, कोरोना भाइरस महामारी प्रभावितलाई तत्काल राहतलाई प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संसाधनको विकासलाई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटका उद्देश्यहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय र जीवनपोयोगी शिक्षा उपलब्ध गराउने, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिइ गरिबी निवारण गर्ने र आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, दिगो विकास लक्ष्यका मूल लक्ष्य १, ३, ४ र ९ सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । ती उद्देश्यहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, प्रदेश २ सरकारको बजेटका उद्देश्यहरू– कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइ खाद्य सुरक्षा गर्नेे, विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, महिला, दलित, गरिब, अपांग, मधेशी, आदिवासी जनजाति,  अल्पसंख्यक, आर्थिक अतथा सामाजिक रुपमा खस आर्यको मूल प्रवाहिकरण गर्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी मार्फत् आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने, दक्ष, सबल, सक्षम एवं प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यहरू पनि दिगो विकास लक्ष्यका लक्ष्य नं २, ५ र ९ सँग प्रत्यक्ष अन्तर सम्बन्धित छन्।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा महामारी, संक्रामक रोग, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्को समयमा पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै मानवोचित जीवन निर्वाहको व्यवस्था मिलाई जनजीवन सहज बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रयासलाई स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र, मानव विकास, रोजगारी, गरिबी निवारणको माध्यमबाट लोककल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशातर्फ निदिष्ट गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य लक्ष्य नं १, २, ३, ५ र ९ सँग सम्बन्धित छन्। 

गण्डकी प्रदेशको बजेटका उद्देश्यमध्ये सरकारी खर्चको उपादेयता बढाउने, साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यहरू लक्ष्य नं ८, ९ र १० सँग सम्बन्धित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको बजेटका उद्देश्यहरू स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने, कृषिमा सुधार गर्ने, रोजगारी बढाउने, प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य लक्ष्य नं ३, ८ र ९ सँग सम्बन्धित छन्।

मानवीय विकासका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारहरूले पनि दिगो विकाससँग अन्तरसम्बन्धित नै रहेका आफ्ना बजेटका उद्देश्य तोकेको देखिन्छ, जसका माध्यममा दुवै प्रदेशले आफ्नो नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेका छन् । उदाहरणका लागि कर्णालीले खाद्य सुरक्षासँगै रोजगारी सिर्जना, पछाडि परेका समुदायको उत्थान, सीप विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिएको छ भने सुदूरपश्चिमले पनि समान किसिमको लक्ष्य राखेको देखिन्छ। 

प्रदेश सरकारहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई टेकेर नै बजेटका उद्देश्य र कार्यक्रमहरू तय गर्ने गरेको भए पनि अल्पकालीन अवधिका योजना र कमजोर कार्यान्वयनले त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । संघ सरकारअन्तर्गत अर्थमन्त्रालयले तय गरिदिएकै ढाँचामा तयार पारिएका प्रदेश सरकारहरूको प्रायः सबैको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता एकअर्कासँग मिलेको देखिन्छ, जबकी प्रदेशहरूको आआफ्नै आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक विशेषताहरू छन् भने प्रदेशअनुुसार अर्थ–सामाजिक समस्याहरू पनि फरक छन्। 

कुनै प्रदेशको कुनै जिल्लाको पनि स्थान विशेषमा गरिबी र भोकमरी गहिरो छ भने कुनै प्रदेशको कुनै स्थानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या गहिरो छ । यस्तै, कुनै प्रदेशमा बेरोजगारी गहिरो छ भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी केही प्रदेशका केही जिल्ला र स्थान विशेषमा भौतिक पूर्वाधार विकास निकै न्यून छ। 

समान खालका कार्यक्रमले सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, यसका लागि स्थान, क्षेत्र र समूह लक्षित विशिष्ट प्रकारका नीति योजना र कार्यक्रम नै चाहिन्छ।

संघीयताको मूल मर्म नै स्थानीयतामा आधारित विकास पद्धति हो, यसले पिरामिड शैलीको विकासको परिकल्पना गर्छ । अर्थात्, केन्द्रको भूमिका कम हुँदै गएर तल्लो तहमा विकासको आधार बढी फैलिन्छ । यसका लागि तल्लो तहको आवश्यकता र समस्यामा आधारित विकास कार्यक्रम लक्षित हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो खालको आफ्नो प्रदेशअनुकूलको विकास लक्ष्य प्राथमिकीकरण र त्यही अनुसार बजेट निर्माणमा भने प्रदेश सरकारहरू चुकिरहेका छन्। 

(टक्सार म्यागजिन, असाेज २०७८ मा प्रकाशित)