कोरोना बिमाः ठगिए बिमित, यस्ता छन् भुक्तानी सुचारूका दुई विकल्प

गत चैतयता बिमा कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेका छन्। त्यसअघिका एक–दुई महिनामा पनि नातेदार तथा पहुँचका आधारमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र भुक्तानी दिएका थिए।गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ। 

रोग लागिहाल्यो भने उपचार खर्च पाइएला भनेर बिमा गरेकाले रोग लागेपछि बिमा भुक्तानी नपाउँदा कस्तो होला ? चित्त दुख्छ । बिमा प्रतिको विश्वास टुट्छ । अहिले करिब १ लाख मानिसलाई यस्तै भएको छ । उनीहरूको चित्त दुःखेको छ भने बिमा प्रतिको विश्वास टुटेको छ । विश्वास नटुटोस् पनि कसरी कोभिड १९ को महामारीबाट जेनतेन बाँचियो (वा आफन्त गुमाउनु पर्यो) । तर, त्यही महामारीको जोखिम सुरक्षणका लागि गरिएको बिमा भुक्तानी अझै पाइएको छैन । 

बिमा कम्पनीहरूले एक वर्षदेखि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको ती कम्पनीले बताउँदै आएका छन् । सरकारले भने रकम दिने सम्बन्धमा सुरसार नै गरेको छैन । 

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यता कम्पनीहरूले सरकारको मुख ताक्ने उता सरकारले पैसा दिने सम्बन्धमा सुरसार पनि नगर्नुले तत्काल बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । 

कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा कम्पनीहरूले कागजात पुगेका बिमितलाई ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीहरूले ढिलाइ गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । यथार्थमा सरकार र मापदण्ड कसैको निर्देशन पालना भएको छैन । 

गत चैतयता बिमा कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेका छन् । त्यसअघिका एक–दुई महिनामा पनि नातेदार तथा पहुँचका आधारमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र कम्पनीहरूले भुक्तानी दिएका थिए । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । तर, असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । 

“संसारमा कहीँ पनि महामारीको बिमा हुँदैन । खोइ, यहाँ कसरी बिमालेख जारी भयो,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “त्यस्तो हावादारी निर्णयलाई अघिल्लो सरकारले कसरी मान्यता दियो ?” उल्लिखित भनाइबाट पनि सरकारले सजिलै बिमा रकम दिने सम्भावना देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमै कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएपछि बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ बनाइ यो बिमालेख जारी गर्न २० वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । 

यो बिमालेखअन्तर्गत रु. १ लाख र रु ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमाङ्क कायम गरिएको थियो । रु. १ लाख कायम भएको बिमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति रु १ हजार र रु ५० हजारको बिमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति रु ५०० बिमाशुल्क बिमितहरूले बुझाएका थिए । कोरोना बिमा महामारीको बिमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असारसम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ३४ ले बिमा गरेको र कुल १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बिमा प्रिमियम संकलन भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारबाट पैसा नआएसम्म दाबी भुक्तानी दिन नसकिने अडान छाडेका छैनन् । नियामक निकाय बिमा समितिले हचुवामा कोरोना बिमालेख जारी गर्न लगाएकाले यस्तो अवस्था आएको बिमा विज्ञहरू बताउँछन् ।

के हो कोरोना बिमा ?

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि बिमा समितिले जारी गरेको बिमा योजना हो कोरोना बिमा । २०७७ वैशाख ७ देखि कोरोना बिमालेखको बिक्री थालिएको हो । सुरुका कोभिडका बिरामी निकै कम थिए । यसकारण दाबी पनि कम परेको थियो । संक्रमण बढेसँगै बिमा गर्ने मात्र होइन, दाबी पनि धेरै पर्न थाल्यो । धेरै दाबी परेकै कारण २०७७ जेठ २१ मा बिमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बिमा समितिलाई पत्र लेखेर कोरोना बिमा लेखको बिक्री बन्द गर्न माग गरे ।

त्यसपछि कम्पनीहरूले एक दिन बिमालेख बिक्री पनि गरेनन् । सोही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिव शिशीर ढुङ्गानाले बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूलाई अर्थमन्त्रालयमै डाकेर बिमालेख बिक्री नरोक्न र सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने विषयमा सहमति नै गरे ।

सहमति पत्रमा अर्थमन्त्रालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थसचिव ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै राष्ट्र सेवक र सरकारी कर्मचारीको सरकारले निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सर्वसाधारणका हकमा पनि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन नीति ल्यायो । अहिले राष्ट्र सेवक र सरकारी कर्मचारीलाई मात्र करिब ४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

यस्तो थियो सहमति

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच दायित्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा कोरोना बिमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरिएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्न‘पर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, दुई अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

भुक्तानी गर्न कति रकम बाँकी ?

बिमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार कोरोना बिमाबापत करिब १ लाख ४५ हजार दाबी परेको छ । ती दाबी उपर १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दायित्व परेको छ । जसमध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम विभिन्न चरणमा भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम करिब ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न‘पर्ने छ । अहिले पनि करिब १ लाख जना बिमितको दाबी भुक्तानी बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् ।

भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत् भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन । गत असारसम्म बिक्री गरेका कोरोना बिमालेख बिक्रीबाट कम्पनीहरुले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन । 

मापदण्डमा के छ ? 

कारोना बिमा मापदण्ड ०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिन भित्र भुक्तानी पाइसक्नु पर्ने प्रावधान थियो । संशोधित मापदण्डमा बिमा पुल (बिमक संघ)बाट मात्र दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गर्दै आएको थियो ।

मापदण्डअनुसार सुरुमा कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति एक लाख र प्रतिव्यक्ति ५० हजार गरी दुई प्रकारका बिमालेख जारी गरेका थिए । २०७७ भदौ २९ देखि ती दुवै बिमालेख खारेज गरेर प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँको बिमालेख मात्र जारी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइयो । नयाँ बिमालेखमा सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको मात्र बिमा गर्न पाइन्थ्यो ।

जसमा कोरोना संक्रमित भएको प्रमाणित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको भए उपचार खर्च अनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । तर, भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने कोरोना प्रमाणित भएपछि एकमुष्ट ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् ।

कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ को दफा  (१२) तथा सोही मापदण्डको अनुसूची–७ मा दाबीको बाँडफाँट सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था थियो –

महालेखाको प्रश्न 

कोरोना बिमाबापत करिब सवा ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । 

७ महिनाअघि नै रकम माग

कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले बेहोर्न‘पर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले करिब ७ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले हालसम्म यसबारे निर्णय गरेको छैन । 

मापदण्ड पुगेका बिमितलाई कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिन्न भन्न पाइँदैन । त्यो बिमाको आधारभूत सिद्धान्त नै हो । कोरोना बिमाको हकमा पनि उक्त कुरा लागु हुन्छ । “कम्पनीहरूले कुनै पनि हालतमा दाबी भुक्तानी दिँदैनौँ भन्न पाउँदैनन्,” बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, “अहिले कम्पनीहरूको अवस्था पनि कमजोर भएकाले सरकारबाट आउनुपर्ने रकम आएपछि मात्र भुक्तानी दिने भन्दै पर्खिएका हुन ।”

बिमक संघका महासचिव चङ्की क्षेत्रीले पनि कम्पनीहरूले कहिल्यै पनि दाबी भुक्तानी गर्दैनौ नभनेको दाबी गर्छन् । “हामीलाई बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ  तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,” उनले भने, “सरकारले पैसा नदिँदै कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । यही कारण ढिलाइ भएको हो । तर, कम्पनीले भुक्तानी दिँदैनौ भनेका छैनौं ।”

बिमा रकम नपाएपछि बिमितहरू आक्रामक भएर बिमा कम्पनीका कार्यालय घेर्न, नारा–जुलुस निकाल्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । 

चौतर्फी उजुरी 

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि नागरिकले हेलो सरकार, अर्थमन्त्रालय, बिमा समिति, बिमक संघलगायत निकायमा गर्ने गुनासो बढ्दो छ । हेलो सरकारमा मात्र दैनिक दुई दर्जनबढी बिमा भुक्तानी नपाएको गुनासो आउने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

जति गर्दा नी भुक्तानी पाउन नसकेपछि माथिल्लो निकायमा उजुरी गरेपछि पाइन्छ कि भन्ने आसले चौतर्फी रूपमा उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आएको पीडितको गुनासो छ । 

(टक्सार म्यागजिन, मंसिर २०७८ मा प्रकाशित)