काठमाडौं । नेपाल गहिरो शोधनान्तर संकटमा फँस्दै गएपछि उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) अघि सरको छ । कुनै पनि मुलुक भुक्तानी सन्तुलन संकट (बीओपी क्राइसिस)मा फँसेपछि मुद्रा कोषले आफ्नो सहायता डालो फुकाउने गरेको छ ।
देशले निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्ससहितका सेवा निर्यातबाट गर्ने आम्दानीभन्दा वस्तु तथा सेवा आयातमा गर्ने खर्च उच्च हुँदा जाँदा मुलुक भुक्तानी सन्तुलन संकट (बीओपी क्राइसिस)मा फँस्न पुग्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनामै चालू खाता ३ खर्ब ६९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ छ । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड ६५ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । यो हालसम्मकै उच्च शोधनान्तर संकट हो ।
नेपालको शोधनान्तर संकट गहिरिएसँगै आईएमएफ नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत २८ करोड २४ लाख २० हजार स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) बराबर हुने गरी ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेको हो ।
यसमध्ये नेपालले तत्काल बजेटरी सहयोगअन्तर्गत १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (११ करोड अमेरिकी डलर) तत्काल पाउने छ । यससँगै मे २०२० मा नेपालका लागि अनुमोदित द्रुत ऋण सुविधा (र्यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी- आरसीएफ) अन्तर्गतको आपत्कालीन सहयोगअन्तर्गत थप २५ अर्ब २५ करोड पनि नेपालले पाउने छ । यो नेपालको तत्कालीन एसडीआर कोटाको १०० प्रतिशत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्