काठमाडौं । निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहार भइरहेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्यम्बर्स अफ कर्मशले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्ती जारी गर्दै तिन ओटै संस्थाले कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको जनाएको छ ।
यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रले जनाएका छन् ।
सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि भ्रष्ट्राचार मुद्धा लगाएको थियो ।
“आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ ।” विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा उल्लेख गरे अनुसार “आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”
सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको जनाएको छ ।
उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्मातह बनाएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने जनाइएको छ ।
क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएकाे जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्