राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खुम्च्याइएको छ (अन्तर्वार्ता)

अधिकृत तहबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका विजयनाथ भट्टराईगभर्नरसम्म भइ सेवानिवृत्त भए । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतका नीतिगत निर्णयमा बैंकिङ क्षेत्रका ‘माफिया’द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममै हमला र ‘भ्रष्टाचारको आरोप’मा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर गराइए पनि सर्वोच्च अदालतद्वारा सफाइ पाएर भट्टराई २०६६ साउन १ गते पुनर्बहाल भएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा भट्टराईले च्याउसरी लाइसेन्स बाँड्ने नीतिमा रोक लगाएका थिए । पूर्वगभर्नर भट्टराईसँग तत्कालीन सुधार कार्यक्रम र वित्तीय क्षेत्रका अवस्थाबारे टक्सार टिमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाइँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष गभर्नरसहित ३५ वर्ष कार्यरत रहनु भयो । तपाइँले आफूले सम्झिएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी अगाडि बढ्यो ?

बैंकिङ क्षेत्रको विकास हेर्ने भने पहिले पहिले हामीले राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेको समयमा नेपालमा अर्ध–सरकारी स्वामित्वमा नेपाल बैंक लिमिटेड र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमात्रै थियो । बिस्तारै आर्थिक उदारीकरणको क्रम सुरुवात हुँदै गयो निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकहरू खोल्न दिनुपर्छ, विदेशी लगानीमा पनि बैंकहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास हुँदै गयो । 

सुरुमा हबिब बैंक पाकिस्तानको संयुक्त लगानीमा हिमालय बैंकको स्थापना भयो । त्यसैगरी अरु बैंकहरू पनि क्रमिक रुपमा आउँदै गए । पछिल्लो कालखण्डमा यी दुईटा मात्र बैंक नभएर अरु पनि नेपालीकै पूर्ण स्वामित्वमा पनि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरू पनि क्रमिक रुपमा स्थापना हुँदै गए र राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिँदै गएको देखिन्छ । 

सन् १९८५ मा नेपाल जतिखेर भुक्तानी सन्तुलनको संकटमा परेको थियो । त्यो बेलामा आईएमएफसँग संरचनागत सुधारका लागि ऋण लिने क्रममा उसको सर्तस्वरुप उदारीकरण सुरु गरिएको भनिन्छ नि ? यो नेपालको आफ्नै निर्णयभन्दा बाध्यतत्मक अवस्थाको निर्णय होइन र?

यो तर्कसँग म बिल्कुल सहमत छैन । किनभने आर्थिक उदारीकरण वास्तवमा विश्वव्यापी रूपबाट नै आइराखेको थियो । खासगरी छिमेकी राष्ट्रको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने त्यतिबेला आरबीआईसँग खाली ७ दिनको आयात धान्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको बेलामा मनमोहन सिंह (जो पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो) लाई आरबीआईको गभर्नर बनाएर ल्याइयो र उहाँले विशाल रिफर्म गर्नु भयो । रिफर्म गर्दा भारतीय अर्थतन्त्रले क्रमिक मात्रामा फड्को मार्दै गयो । 

हाम्रो केसमा हाम्रो मात्र होइन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि भूमिका छ । जुनबेला उदारीकरणको सुरुवात भयो त्योबेला हाम्रा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेडमात्र सञ्चालनमा थिए । यिनीहरूमध्ये पनि खासगरी नेपाल बैंक र राष्टिय बैंक निरन्तर घाटामा गइराखेको थियो । उनीहरूको हरेक वर्ष नोक्सानी घट्दै गइराखेको थियो, उनीहरूको पुँजी ऋणात्मक (नेटवर्थ नेगेटिभ) हुने स्थितिमा पुगिसकेको थियो । त्यसैले यी दुईटा बैंकमा आम मानिसको ठूलो विश्वास छ, यो बैंक फेल भयो भने बैंकिङ सिस्टम नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । 

यसलाई फेल हुन दिनुहुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा र कोष विश्व बैंकसँग ऋण लियौं । त्यसपछि ती बैंकहरूमा ‘रिस्ट्रकचर’ गर्ने कामहरू र विभिन्न संगठन सुधारात्मक कामका साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि उदारीकरणको निर्णय भयो । त्यसै क्रममा राष्ट्र बैंक बलियो बनाउने, केन्द्रीय बैंकको सुपरभिजन सबल पार्ने, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापनालगायतका काम भए । 

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणको प्रभावकारी बनाउन ‘अन–साइट’ र अफसाइट म्यनुअलको तर्जुमा गरियो । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशी बैंकहरू खासगरी क्यानाडाका संस्थासँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेर राष्ट्र बैंकका् निरीक्षकहरूलाई क्यानाडा पठाएर तालिम पनि दिइएको थियो । 

यो त विश्व बैंकको सुधार कार्यक्रमपछिको भूमिका भयो, त्यसपूर्वको अवस्था कस्तो थियो ? विशेषगरी पञ्चायतकालीन समयमा ? 

पञ्चायतकालीन समयमा राष्ट्र बैंक त्यति सक्रिय थिएन, वित्तीय क्षेत्रमा । जुन बेला म राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेको थिएँ त्यति बेला म प्रवेश गर्ने बेला यादवप्रसाद पन्त गर्भनर हुनुहुन्थ्यो । र एक जना धिरविक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो डेपुटी गर्भनर भने अर्को कुमारदास श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र हिरण्यलाल अकाउण्टटेन्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यो सबै लगभग–लगभग भारदारिया तरिकाबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालन भइराखेको थियो । 

धिरविक्रम शाह रिसाउनु भयो, गयो भने खुशी हुनु भयो भने राम्रो मान्नुपर्छ भन्ने अवस्था थियो । उहाँले झ्भ्यालबाट को को कर्मचारी बाहिर गएको छ भनेर हेर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सोचाइ थियो राष्ट्र बैंकको । यो राष्ट्र बैंकको कर्मचारीहरूको व्यक्तित्व विकास, समसामयिक क्षमता विकास, त्यतातिर केही काम भएका थिएनन् । राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक त थियो, तर केन्द्रीय बैंकको रुपमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । बिस्तारै पछि राष्ट्र बैंकले सुधार गर्दै लगेको हो ।

राष्ट्र बैंकमा त्यो बेलादेखि हुनुहुन्छ । कल्याण विक्रम अधिकारीको पालामा भएको डलर काण्ड (२०४१ साल)को बारेमा अलिकति इतिहासको स्मरण गराइदिनु हुन्छ की ? 

त्यतिबेला भारतकी एकजना मिनाक्षी आनन्द भन्ने हिरोइन हुनुहन्थ्यो । उहाँले कताकताबाट राष्ट्र बैंकमा एक अर्ब डलर सापटी ल्याउने र त्यसको ब्याजबाट नेपाललाई फाइदा हुने प्रस्ताव ल्याउनु भयो । विदेशी मुद्रा ल्याउन र कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मञ्जुरी दिनुपथ्र्यो । उहाँले स्वीकृति दिनुप-यो भनेर कुरा उहाँले राष्ट्र बैंकमा ल्याउनु भयो । कताबाट ल्याउनु भएको हो मलाई थाहा छैन । कल्याणविक्रम अधिककारी, त्यतिबेला दरबारको कृपाप्राप्त गर्भनर । प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुनुहुथ्यो । यो विषयमा दरबारकै संलग्नता थियो भनेर त्यो कुरा पछि मिडियामा–पत्रपत्रिकामा धेरै तात्यो । 

राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि कुरा उठ्यो । केशवनाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो, डेपुटी गर्भनर । उहाँ जनशक्ति व्यवस्था विभागमा मुख्य व्यवस्थापक हुनुहुन्थयो । र उहाँले त्यही डलर काण्डको केशलाई लिएर आत्महत्या पनि गर्नु भयो । कल्याणविक्रम अधिकारीले आफैले राजीनामा दिनु भयो । त्यसमा आत्महत्या गर्नुपर्ने वास्तविक कारण हामीलाई थाहा छैन । हामी त्यसमा अज्ञान नै छौं । म त्यस समयमा ‘थर्ड क्लास अफिसर’ थिएँ । माथिल्लो तहका निर्णयहरूबारे धेरै जानकारी हुन सकेन ।

२०३४ सालको गलैँचा काण्ड पनि ठूलो विदेशी मुद्राको अपचलन केश थियो, यसबारे केही सम्झना…?

त्यसबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गलैंचाको कारोबारमा ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ र ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन भइराखेको छ भन्ने कुराहरू त्यसबेलाका मिडियाले निकै सार्वजनिक गरेका थिए । म सेवामा भर्खर–भर्खर प्रवेश गरेकाले यो प्रकरणबारे मलाई थाहा धेरै छैन । दुवै गर्भनरहरूले पनि त्यति बेला जागिर छोड्नु भयो । 

त्यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक भारदारिया तरिकाले चलेको थियो, अहिले पनि राष्ट्र बैंकको संरचनामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्थमन्त्रालयले गर्छ, तात्विक फरक के नै भयो र?

बीचमा राष्ट्र बैंकको स्वयत्तताको कुराहरू उठे, वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्र्तगत यसलाई स्वायत्त बनाउने प्रयास पनि गरियो । त्यो अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बन्योे । यसलाई स्वायत्त बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको ‘नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनेछ र त्यो निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ’ भन्ने दफालाई पहिलो संशोधनमा हटाइएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकलाई धेरै हदसम्म स्वयत्तता प्रदान भएको थियो ।

गर्भनर तिलक रावलको पालामा नेपाल सरकारले धेरै ओभरड्राप्ट लिँदा उहाँले नेपाल सरकारलाई चिठ्ठी पनि लेख्नु भएको थियो । गर्भनरले नेपाल सरकारलाई चिठ्ठी लेख्नेसम्म त्यतिबेला क्षमता भएको थियो । पछिल्लो चरणमा राष्ट्र बैंक ऐन जुन बेला संशोधन गर्ने कुरा भए (जुन अहिले संशोधित ऐन छ), त्यो मैले नै तीन पटक संसदीय समितिमा गएर यस्तो व्यवस्था हटाउने व्यवस्थाको विरोध गर्दा मेरो पालामा त्यो ऐन पास हुन सकेन । 

२०७३ सालमा फेरि त्यो डरलाग्दो व्यवस्था घुसाइयो । त्यसो हुनुको पछाडि संसदीय समितिमा रहेको इच्छाराज तामाङजस्ता केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका सभासद्हरूको मुख्य भूमिका थियो । यसरी राष्ट्र बैंक जुन हिसाबले स्वायत्तत हुनुपर्ने थियो, त्यसमा नेपाल सरकारको बढी दखल हुने अवस्था आयो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव चाहिनेभन्दा बढी शक्तिशाली हुने स्थिति बनेको छ । 

अहिले वित्तीय क्षेत्र बिस्तार भएको छ, नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै छन् । केन्द्रीय बैंकको जति अनुपातमा स्वायत्त हुनुपर्ने हो, त्यो नहुँदा जोखिम बढेको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र भूमिका कसरी खुम्च्याएको छ भन्ने बुझ्ने हो भने गभर्नरको मर्यादाक्रम हेरौं । पहिले मुख्य सचिवको मुनि गर्भनर मर्यादाक्रम हुन्थ्यो, जुन बेला म गर्भनर थिएँ । त्यतिबेलासम्म राज्यमन्त्री सरह गर्भनरको स्टाटस थियो । 

अहिले प्रदेशका प्रमुखभन्दा पनि तल गर्भनरको मर्यादाक्रम राखेको भन्ने सुनेको छु । त्यो सही कुरा होइन । किनभन्दा केन्द्रीय बैंक भनेको ‘मनिटरी अथोरिटी’ हो । यो देशमा मौद्रिक स्थायित्व हामीले कायम गर्ने हो। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तत हुनुपर्छ र राष्ट्रलाई पनि अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । कार्यपालिका न्यायपालिका जसरी आ–आप्mनो ठाउँमा स्वतन्त्र छन्, त्यसैगरि बैंकिङ क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नशा हो, जहाँ रगत दौडन्छ । त्यसलाई चाहिँदो मात्रामा अधिकार र स्वायत्तता दिइएन भने यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । 

सन् २००० देखि सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुभयो, कतिका अप्ठ्यारा झेल्नु भयो ? 

सुधार कार्यक्रमको निर्णय लिइँदा म डेपुटी गभर्नर थिएँ भने यसलाई सञ्चालन गर्ने बेलामा गभर्नर थिए । राष्ट्र बैंकलाई खासै अप्ठयारो भन्दा पनि सुधार कार्यक्रमसँगै संगठनात्मक स्वरूप धेरै परिवर्तन भए । राष्ट्र बैंकमार्फत अनसाइट र अफसाइट निरीक्षण, खराब ऋणी, ‘लनलस प्रोभिजनिङ’लगायतका थुप्रै नीतिगत विषय, जुन कुरा पहिले बैंकहरूमा थिएन, तीे सबै कुरा क्रमिक रूपले लागू गर्दै गएको छ कर्जा सूचना केन्द्र बनाउने र लागू गर्ने कुरमा चाहिँ केही समस्या भएको थियो । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ऋणीहरूको वर्गीकरण गर्ने विषयमा अलिकता समस्या पनि आयो । मलाई लागेको नेपालमा के भो भने जहिले–जहिले बैंक खोलियो, तिनीहरू बैंकका संस्थापकहरू हुन्, तिनीहरूले आफूलाई बैंकका मालिक हुँ भन्ने सम्झे, उनीहरू त बैंकका मालिक होइनन्,बैंकका ‘प्रोमोटर’हरू हुन् । 

सर्वसाधारणको निक्षेपको हेरचाहकर्ता (कस्टोडियन) हुन् । उनीहरूले राम्रोसँग काम गरेन, इमानदारीपूर्वक काम गरेन भने सर्वसाधारणको रकम डुब्छ । उनीहरू ‘कस्टोडियन’ हो, बैंकको मालिक होइनन् भन्ने धारणा त्यतिबेला दियौं । एउटा अर्को, ऋणीहरू सबै असल हुँदैनन्, कोही बाध्यताबस, परिस्थितिले ऋण नतिर्ने हुन्छन् । कोहीचाहिँ नियतवस नतिर्ने (विलफुल डिफल्टर) हुन् भन्ने वर्गीकरण ग-यौं । बैंकको ऋण लिनु पर्छ, तिर्नै हुन्न भने मानसिकता एकथरी उद्योगी व्यापारीमा थियो । 

म अहिले नाम कसैको पनि लिन्न । हामीले जजसले बैंकबाट ऋण लिएको छ, उनीहरूमा तिर्नका लागि दायित्व हुन्छ । उनीहरूले समयमा ऋण तिर्नुपर्छ । टाइममा ऋण नति-यो भने कारबाहीमा परिन्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । सुरुमा सूचना दिने, सचेत बनाउने, त्यसबाट नभए, त्यसपछि कालोसूची निकाल्ने काम गरियो । कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूची निकाल्ने व्यवस्था ग-यौं । कालोसूचीमा नाम गरेपछि पासपोर्ट जफत गर्ने प्रक्रियासम्म हामी गयौं । त्यसमा उद्योग व्यापार क्षेत्रको ठूलै विरोध भएको हो । 

पासपोर्ट जफत गर्ने प्रावधान आइसकेको थियो । कसको दबाबमा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन ? के कारणले यो रोकियो ?

साँच्चै भन्ने हो भने मलाई पनि थाह छैन (हाँसो) । हामीले निकै प्रयास गरेका थियौं । के के प्रयास भए, कसका जोडबलले रोकियो भन्न सकिँदैन । त्यसबेला राजाका तीन जना अर्थमन्त्रीमध्ये एक जना, रूप ज्योतिले व्यापारीलाई कालोसूचीमा राख्नै हुन्न भनेर अडानमा हुनुहुन्थ्यो । कुनैै हालतमा व्यापारीलाई कालो सूचीमा राख्न हुन्न उहाँले लामो समय यो प्रावधान अगाडि बढाउनै दिनु भएन । 

अब वित्तीय सुधार कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार भने रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई निकै सहयोग गर्नु भएको हो । साँच्चि भन्ने हो भने राष्ट्र बैंकले सरकार मिलेर काम गरेको हो । राजाको अर्का मन्त्री मधुकरशमशेरले खासै अप्ठयारो नगरे पनि सुधार कार्यक्रममा चाहिँ रूपज्योतिले भने रोक्ने प्रयास गर्नु भएको हो । खासगरी नियतबस ऋण नतिर्ने (विलफुल डिफल्टरहरू)लाई कारबाही गर्नै हुँदैन भनेर उहाँले अडान नै लिनु भयो । 

यही प्रकरणमा एक जना बैंक सञ्चालकले तपाईँमाथि सार्वजनिक स्थलमा हातपात गरे भने तपाईंँलाई ‘भ्रष्टाचार गरेको भनेर’ जेलै हाल्नेसम्मेत प्रयास गरियो । त्यतिखेर यस्ता कदमहरूमा बेकार हात हालिएछ । विश्व बैंकको दबाबमा परिएछजस्तो लागेन?

त्यस्तो त भएन, किनभने गर्नुपर्ने नै थियो त्यो । राम्रो नियत राखेर देशका लागि भलो हुने काम गर्दा यस्ता समस्या पनि आउँदा रहेछन् भनेर मैले जानेँ । वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रम जुन हिसाबले अगाडि बढेको थियो, त्यो अपरिहार्य भइसकेको थियो । केही कामचाहिँ विश्व बैंक र आईएमएफले दबाब दिए पनि गरिँन । 

खासगरी विश्व बैंकले के भन्यो भने– “नेपाल बैंकको सेयरहोल्डरको पैसा त सिद्धिसक्यो त उनीहरू त ‘नेगेटिभ नेटवर्थ’मा गइसके, ‘नेगेटिभ नेटवर्थ’मा गएको मान्छेको पनि सेयर कायम हुन्छ ? तिनीहरूको सेयर राष्ट्र बैंकले जफत गरिदिनु प¥यो ।” त्योचाहिँ मैले गर्न सकिन । त्यो त्यो निर्णय गरेको भए म अहिलेसम्म तपाईँको अगाडि जिउँदो भएर जवाफ दिन सक्दिन थिएँ होला । त्यति पावरफुल मान्छेहरू थिए, नेपाल बैंकका सेयर होल्डरहरू ।

त्यति साहसचाहिँ गरिएन । तर, पनि लडाइँ त लडियो नि । अनावश्यकरूपको मुद्दा लगाइयो । सरकारको एउटा निकायलाई हातमा लिएर बैंकिङ माफियाले नक्कली मुद्दा लगाए । माफिया यतिको पावरफुल थिए । त्यतिखेर लडाइँ लडेको भएर अहिले विलफुल डिफल्टरहरू गभर्नरलाई च्यालेन्ज दिने मान्छे छैनन् । जजसले भोगे तिनलाई पाठ भयो । मेरो केस ल स्कूलमा एउटा ‘केस स्टडी’ भएछ । कति पावरफुल थिए माफिया कि जसले गभर्नरलाई नक्कली मुद्दा लगाइदिएर कुर्सीबाट हटाइ दिए ।

केही सीमित व्यक्तिहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई कब्जामा लिएको तपाईँ आफैले बताउनु भयो, देशको वित्तीय प्रणालीमा जोखिम यसैले बढेको हो ?

नेपालमा एउटै वर्ग छ, जुन वर्गले व्यापार पनि गर्छ, त्यो वर्गले बैंक पनि चलाउँछ, जुन वर्गले इन्स्योरेन्स पनि चलाउँछ । र वास्तवमा यसलाई अहिलेको अवस्थामा अलग्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ राष्ट्र बैंक केही न केही प्रयास गरेको हो । नगरेकै भने होइन । खासगरी एउटा मानिसको स्वामित्वमा यति प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर राख्न पाइँदैन । बढी सेयर तोकिएको अवधिभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अथवा इन्स्योरेन्स खोल्दा पनि संस्थापक समूहबारे भर्खरै निर्णय गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अब त्यतिबेलाका विलफुल डिफल्टरै ग्रुप चाहिँ खास ठूल्ठूला प्रोमोटर मैले देखेको छैन । त्यतिबेला अग्रजहरूले गरेको कुरा मैले त्यतिको आलोचना गर्न नमिल्ने कुरा हो । तर एउटै ग्रुपलाई दुईटा तीनटा कमर्सियल बैंक, दुई तीनटा फाइनान्स कम्पनीको लाइसेन्स दिइयो । यो नै ठूलो त्रुटि भएको हो । यहीँबाट समस्या सुरु भएको हो । 

पूर्व गभर्नरको नाताले नेपालको बैकिङ क्षेत्रको विकासलाई हेर्दा साँच्चैको यो विकास हो कि रोगले फुलेको हो ? कस्तो देख्नु भएको छ ? 

बैंकिङ क्षेत्रको विकास नक्कली मात्रै हैन । मैले हेर्दाखेरि साँच्चिकै विकास भएको देखिन्छ । बैंकहरूको मूल्यांकन गर्दा तिनको पुँजीको अवस्था, नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजिनिङ)को स्थिति रसंस्थागत सुशासनको अवस्था, यी दुई– तीनटा मूल क्राइटेरियाबाट हेर्छौैं । अनि, वाणिज्य बैंकले अर्थतन्त्रलाई कतिसम्म सहयोग गर्नुपथ्र्यो, कति गरेको छ भनेर हेरिन्छ । 

अहिले कमर्सियल बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’सम्म गरिसकेको छ । यो क्षेत्रमा यति प्रतिशत जाउ, त्यो क्षेत्रमा यति प्रतिशत लगानी गर, ब्याज यति राख आदि । मेरो विचारमा राष्ट्र बैंकले त्यसरी कर्जामा क्षेत्रगत बनाइ सीमा तोक्ने काम गर्ने नै होइन । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक रूपमा चलेका छन् कि छैनन्? उनीहरूको काम कारबाहीबाट सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित अवस्थामा छ कि छैन् ? त्यो हेर्ने काम हो । त्योभन्दा बाहेक राष्ट्र बैंकले एउटा प्राथमिकता क्षेत्र तोक्न सक्छ । 

वास्तवमा मैले नै विपन्न क्षेत्र (डिप्राइभ सेक्टर) राखेको हो त्यो विश्व बैंकले हटाउन धेरै खोजेको थियो । सबै क्षेत्र उदारीकरण ग¥यौं तर ‘डिप्राइभ सेक्टर’ किन राख्ने? यो पनि हटाउँ भनेर धेरै जोड गरेको थियो । मैले नेपालको निरपेक्ष गरिबी रेखा हेर्दाखेरी त्यो ‘डिप्राइभ सेक्टर’ हटाउन मेरो अन्तरआत्माले मानेन । 

अहिले बैंकहरूको लगानी संरचना विश्लेषण गर्ने हो भने आयात कर्जामा धेरै ऋण गइरहेको होला, ट्रेडिङमा धेरै गइरहेको होला, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जति मात्रामा जानु पर्ने हो त्यति जान नसकेको होलान् । हाम्रा ऐन–कानुन पनि त्यस्तै छन्, ऋण भोलि तिरेन भने बैंकले आफूलाई सुरक्षित हुन धितो किन नलिएको भनेर निरीक्षण गर्ने हाम्रा सरकारी निकायहरू जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सीआईबी जस्ता निकायहरूले केरकार गर्न थाल्छन् । तर खासमा बिस्तारै अर्थतन्त्र बिस्तार हुँदै गइरहेको बेलामा धितोमुखी लगानीबाट परियोजनामा आधारित लगानी हुनुपर्ने थियो । 

वास्तवमा बैकिङको स्वस्थ विकास हुने भने धितोमुखी लगानी कम भएर जाने हुन्छ । तर हाम्रा बैंकहरूले सीमा के हो भने यी यस्ता निकायहरूबाट निकै कसिकसाउ गरिन्छ, केही ऋणी नियतबस नतिर्ने खराब पनि होलान् तर सबै बैंकर र सबै बैंक खराब हुँदैनन् भन्ने सोच राख्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको ‘माइक्रोेम्यानेजमेन्ट’को कुरा गर्नु भो । राष्ट्र बैंकले अलि बढी नै एग्रेसिभ भएर राष्ट्र बैंकले निक्षेप पनि यति प्रतिशत मात्रै देउ भन्यो, पूर्वगभर्नरका रूपमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? 

राष्ट्र बैंकले यसरी निक्षेपमा अधिकतम सीमा, धितोपत्रमा यतिसम्मको लगानीमात्र गर भनेर तोक्ने काम नै होइन । राष्ट्र बैंकले तोक्ने भनेको बैकिङ सिस्टम क्र्यास नहोस भनेर हेर्ने हो । जस्तो कुनै बेला घरजग्गामा अत्याधिक ऋण प्रवाह (आसेट बबल) भएर हाम्रो बैकिङ क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने अवस्था आएको बेला हामीले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेका थियौं । कुनै फाइनान्स कम्पनी सतप्रतिशतसम्म घरकर्जामा लगानी भएको थियो, त्यसलाई नियमन गर्न मेरो कार्यकालको तीन–चार महिना बाँकी भएको बेलामा सुरुआत गरेको थिएँ । जसलाई पछि युवराज खतिवडाजीले अझ परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिनु भयो । 

राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै दखल पार्ने काम नहोस् भन्ने हो । यो पार्टीलाई यति करोड देऊ, एउटा बैंकबाट यति करोड देऊ, यतिमात्र ब्याज देऊ वा लेऊ भन्ने होइन । उनीहरूलाई त्यसरी माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने राष्ट्र बैंकको काम होइन् । सेन्ट्रल बैंकको काम त बृहत् नीतिगत परिदृश्य हेर्ने हो ।

बीचमा बैंकहरूको नयाँ लाइसेन्स बन्द गरियो । अहिले बैंकको संख्या घटाउन पुँजी वृद्धि र मर्जरको नीति लिइएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

बैंकहरूलाई जथाभावी लाइसेन्स दिने काम गलत भएकै हो । यसलाई घटाउनै पर्छ भनेर त्यसबेला नयाँ लाइसेन्स दिन रोकिएको हो । विश्व बजार कतातिर गइरहेको छ त्यतातिर हेर्नुपर्छ, बदलिँदो परिवेशमा मेरा सार्थीहरूलाई– २ अर्बको पुँजी केही होइन, त्यो पुँजी पुग्दैन, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ, भनेको थिएँ । पछि त्यो चिरञ्जीवी नेपालको पालामा यसको कार्यान्वयन भयो । अहिलेको समयमा ८ अर्बको पुँजी पनि कम देखिँदैछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताअनुसारका हाम्रा बैंकको पुँजीकोष नै छैन । मर्जर गरेर पुँजी अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले हाम्रो वर्तमान गभर्नर साहेबले कसरी हेर्नु हुन्छ ? मर्जर गरेर पुँजी बढाउनलाई अझ दबाब दिनुपर्छ । यो बीचमा पुँजी कसरी उठाइयो भने एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) गर्न दिइयो । 

बैंकहरू एफपीओ गरेर पैसा त उठाए, तर त्यो दिगो बाटो होइन । पब्लिकलाई ऋणको रूपमा जानु पर्ने पैसा एफपीओको रूपमा बैंकमा गएर त्यसबाट पुँजी बढाइयो, त्यसले खास उद्देश्य हासिल गर्न सकेन । अब अहिले चाहिँ करपोरेट मर्जरमा जानैपर्छ ।

हामी कहाँ यतिका बैंक, वित्तीय संस्थाहरू आवश्यक छैन । बीचमा मेरो कार्यकालमा, मेरो अनुपस्थितिमा मेरा साथीहरूले थुप्रै लाइसेन्सहरू बाँडनु भएछ, कसले निर्णय लिनु भयो धेरै टिप्पणी नगरौं । अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा अहिले जुन संख्यामा बैंक, फाइनान्स र विकास बैंक छन्, ती निकै बढी हुन् । 

म पछिल्लो कालखण्डमा जाँदाखेरि नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आवश्यक छन् र, अब तिनको लाइसेन्स दिनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर समिति पनि बनाएको थिएँ । जुनबेला मुद्दाबाट जितेर फर्केपछि पुनर्बहाली भएको अवस्थामा त्यतिबेला लाइसेन्स दिनु हुन्न भनेर लाइसेन्स दिन रोकिएको पनि थियो । पछि कुन बेला आएर हो खोलियो फेरि । यहाँ चाहिँ पावरफुल बिजनेस ग्रुपहरू छन् । तिनले सरकारका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्छन् । तिनलै प्रभावमा पारेर लाइसेन्स लिए । 

वित्तीय प्रणाली माफियाहरू हेरि हाल्नु भो, एउटा सहकारीको चाहिँ ९औं अर्बको डिपोजिट पार्टी विशेषको नेताहरूलाई चन्दा खुवाएर कारबाहीबाट बच्ने अथवा जनताको सर्वसाधारणको निक्षेपसँग खेल्ने काम भएको देखियो । कतिपय बैंकका सञ्चालकहरू निक्षेप लिएर विदेशमा भागेको तर कतिपयलाई कारबाही भएको पनि अवस्था छ । अहिलेसम्म पनि म के भन्छु भन्देखि नेपालमा बैंकिङ सिस्टम अझ पनि पूर्ण सुरक्षित छ तर पूर्णरूपले ढुक्क भएर हामी बस्न सक्ने अवस्था छनै । 

बैंकिङ क्षेत्र माफियाहरूको हातमा त छ म भन्दिन तर जोखिमका क्षेत्रहरू धेरै छन् । र मैले आज पूर्व गभर्नरको रूपमा भन्दा वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रम एक समयमको काम होइन, यसलाई एउटा निरन्तरता दिइरहनुपर्छ । त्यसतर्फ राष्ट्रबैंक सचेत रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

(टक्सार म्यागजिन, पुस २०७८ मा प्रकाशित)