काठमाडौं । नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रस्ताबित बैकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले प्रस्ताबित बैकको अवधारणापत्र र सम्भाब्यता अध्ययनको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी , डेपुटी गभर्नर लगायत उच्च अधिकारी समक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रबैकले तोके अनुसारको सबै प्रकृया पुरा गरी प्रस्ताब तयार गरेको बताए । प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा एउटामात्र बैकले करिब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल सहकारी बैक दर्ता प्रकृया शुरु गरेको जानकारी दिए ।
यसअघि गएको पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, उप रजिष्ट्रार लगायतका अधिकारीलाई प्रस्ताबित बैकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो । बैंक तदर्थ समितिका अध्यक्ष भण्डारीले अनु्मतिपत्र पाए लगत्तै बैक सञ्चालनमा आउने बताए ।
साढे दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको नेपाल सहकारी बैंक सञ्चालनमा आएपछि यसलाई देशव्यापीरुपमा विस्तार गरिने उनको भनाई थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंकले संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिंग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई सस्था वा सङ्घ आपसमा मिलि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरे अनुसार बैक दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको हो । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रक्रियाहरु पुरा गरे पछि सहकारी विभागमा दर्ता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमती लिएर बैँकिंग कारोबार सुरुवात गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार बैक दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ५ ले सहकारी बैंकको गठनमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५ सय १ संस्था वा संघहरु हुनुपर्ने, सहकारी बैंकको शेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने, आवेदन दिने संस्था वा संघहरुको संयुक्त शेयर पुंजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैया हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तिमा पचास करोड रुपैया हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ बिगत तीन बर्षदेखी निरन्तर नाफामा संचालन भएको हुनुपर्ने र सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए अनुसार सबै प्रकृया पुरा गरी सहकारी महासंघ, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्रकृया अघि बढेको प्रस्तावित बैकको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्