जोखिममा वित्तीय प्रणाली

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै तरलता अभावको समस्या देखिन थालेको थियो। त्यसको केही महिनापछि नै कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभावमा बढेको अवस्था हो । यस्तो समस्याबा बावजुद बैंकहरूले कर्जा वृद्धिलाई नियन्त्रणागरेको देखिंदैन।

भुवन  पौडेल

बैंकहरूले आम्दानी बढाउन आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिम बढेको छ । बैंकहरूको ब्याज बाहेकका आम्दानीमा नियामकीय सीमा तोकिएपछि अस्वभाविक बढेको कर्जाले प्रणालीगत जोखिम बढेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आम्दानी बढाउन कर्जाको विस्तार गर्न थालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पुसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.१ प्रतिशतले बढेको छ । यो कर्जा वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार ११.४ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर २७.३ प्रतिशत थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतमात्र थियो । 

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा २ वर्ष अवधि तोकेर ४ गुणासम्म चुक्ता पुँजी वृद्घि गर्ने नीति लियो । यो नीतिले पुँजी बढेअनुसारको प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबमा थप्यो । सोही दबाबका कारण उच्च दरमा कर्जा वृद्घि हुँदै आएको छ । त्योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूको गैर ब्याज आम्दानीमा सीमा तोकिदिएको छ । त्यतिमात्र नभइ कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर समेत घटायो । केन्द्रीय बैंकले घटाएको स्प्रेडमा पनि बैंकहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था छ । यसले पनि बैंकहरूलाई आम्दानी गर्न कर्जाको आकार बढाउनै पर्ने बाध्यता जस्तो भयो । 

यसका साथै धितोपत्र बजारमा समेत सक्रिय बनेका बैंकहरूलाइ राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् लगाम लगाइदियो । त्यतिमात्र नभइ चालू आवको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यतिर आयातमा समेत केही कडाइको नीति लियो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेसँगै बैंकहरूको ‘रिटेल’ कर्जा प्रवाहमा समेत असर ग-यो । बैंकहरूले स्रोत व्यवस्थापनलाई ख्याल नै नगरी कर्जा लगानी गर्न थालेपछि त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातको सट्टा कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागू ग¥यो । त्यसमा पनि ९० प्रतिशतको सीमा तोक्यो । यसले पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर नियन्त्रण गर्न सकेन । 

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तथा सेवा शुल्कका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेका नीतिले पनि आम्दानी बढाउने एक मात्र उपाय भनेको कर्जाको विस्तार नै उपयुक्त बन्यो । राष्ट्र बैंकले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने, विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि बैंकहरूको आम्दानीका दायरालाई साँघुरो बनाएको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ । अधिकतम प्रतिस्पर्धाका कारण प्रतीतपत्र/बैंक ग्यारेन्टी आदिमा बैंकहरूले अत्याधिक छुट दिने गरेको, अन्य सेवा शुल्कको दर पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अत्यन्त न्यून हुँदै गएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि धेरै सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि निर्देशन दिएको हुनाले पनि कर्जाको अस्वभाविक वृद्धि भएको बैंकरहरू बताउँछन । 

नेपाली बैंकहरूको गैरब्याज आम्दानी विश्वको औसत भन्दा झन्डै आधा र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । १८० देशको औसत अनुपात ३८.६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैकले स्प्रेड दर र सेवा शुल्कमा कडाइ गरेपछि बैंकहरूको आम्दानीको दायरा साँघुरिन गएकाले आम्दानी वृद्घि गर्नका लागि बैंकहरू व्यवसायको आकार नै बढाउनतिर लागेको देखिन्छ । बैंकहरूले आम्दानी बढाउनका लागि आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह बढाउँदा वित्तीय प्रणालीमा केही समस्याहरू देखिन थालिसकेको छ ।

पछिल्लो समयमा उच्च कर्जा प्रवाहका कारण तरलता अभाव/कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले दैनिक तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट ५ प्रतिशतको दरमा ५० अर्बभन्दा माथिको स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गतको सापट चलाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आम्दानीका स्रोतहरूमा लगाम लगाउँदै जाँदा त्यसको नकारात्मक असरहरू रूपमा अधिक कर्जा लगानी, तरलता अभाव, अस्थिर ब्याजदर, कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव लगायतका प्रणालीगत समस्याहरू देखिएको एक बैंकरको भनाइ छ । 

बैंकहरूले फन्ड लगानी नगरी गर्ने आय नै गैर ब्याज अम्दानी हो । कर्जा लगानी गर्दा फन्ड दिएपछि मात्र ब्याज आम्दानी हुन्छ । तर, खाता बन्द गर्दा, रेमिट्यान्स पठाउँदा, कर्जा प्रक्रिया शुल्क लगायतको आयमा जोखिम नै नलिइ हुने आम्दानी यसअन्तर्गत हुने उनले बताए । एलसी खोल्दा, ग्यारेन्टी गर्दा थोरै जोखिम उठाइने भए पनि त्यसमा समेत पैसा लगानी नहुने बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा जुन बैंक–वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा गैर ब्याज आम्दानी धेरै हुन्छ, त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ,” घर्तीले भने, “नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको आजभन्दा ५ देखि ७ वर्ष अघिसम्म गैर ब्याज आम्दानी अनुपात करिब ३० प्रतिशतसम्म थियो । अहिले यो घट्दै गएर २४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।”

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको गैर ब्याज आम्दानी बढेको देखिन्छ । त्यो समयमा सेयरमा लगानी गरेको र त्यसबाट पुँजीगत लाभका हुँदा गैर ब्याज आम्दानी बढ्नमा मद्दत पुगको उनको बुझाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको कर्जा लगानी बढिरहेको छ । कर्जा बढ्नु भनेको जोखिम बढ्नु हो । जोखिम बढाएर भन्दा पनि कम गरेर आम्दानी बढ्नु हितकर हुने उनको विश्लेषण छ । “बैंकहरूले नाफा बढाउन उच्च कर्जा लगानी गरे,” उनले भने, “जोखिम बढाउँदा पनि नाफा भने बढ्न नसकेको स्थिति छ ।” 

आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरी वित्तीय क्षेत्रले अत्याधिक जोखिम उठाएको कारणले एसियाली वित्तीय संकटदेखि विश्व वित्तीय संकटसम्म देखिएको उदाहरण दिँदै घर्तीले भने, “नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि समयमै सजग हुनु पर्ने देखिएको छ । कर्जाको वृद्धि आक्रामकभन्दा पनि सन्तुलित हुनु पर्छ ।” 

पछिल्ला दिनहरूमा बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुनुको पहिलो कारण भनेको बैंकहरूबीचकोे बढ्दो प्रतिष्पर्धा हो । त्यसपछि गैर ब्याज आम्दानीमा राष्ट्र बंैकले तोकिदिएको सीमा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै ऋणीलाई सार्न गर्न नपाउने व्यवस्थाले नाफा प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ । निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि त्यसलाइ ऋणीसम्म सार्न (‘पासअन’ गर्दा) अहिले तीन महिना पर्खनु पर्छ । यसले गर्दा पनि खर्च बढिरहने भएकाले आम्दानीमा असर गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि बैंकहरूको नाफामा ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ब्याज आम्दानीको रहेको देखिन्छ । पुसमसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार २७ बैंकहरूले कुल ३४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.१२ प्रतिशतले धेरै हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरूले ३१ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । 

यस अवधिमा बैंकहरूले ४२ अर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४१ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिदर १५.९० प्रतिशत छ भने कर्जा वृद्धिदर भने २७.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत असारपछि मात्र बैंकहरूले ७.७५ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गर्दा १५.९० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेका छन् ।

चालू आवको सो अवधिमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी १२.१३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी फिस तथा कमिसन शुल्क बापतको आम्दानी १५.३० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूले ६९ अर्ब रूपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी ६२ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो ।

पुससम्ममा बैंकहरूले सेयर कारोबार अर्थात ट्रेडिङ शीर्षकको आम्दानीमा ३.४५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने अन्य सञ्चालन आम्दानी २७.७४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पुससम्ममा बैंकहरूको ‘ट्रेडिङ इनकम’ ७.६९ प्रतिशतले बढेको थियो भने अन्य सञ्चालन आम्दानी ६५.९३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर सो अवधिमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी भने करिब ४ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले गैर बैंकिङ आम्दानीमा सुधार आए पनि ब्याज आम्दानी घटेको थियो, त्यसकारण समग्र नाफा पनि घटेको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार निजी क्षेत्रमा नबिल, ग्लोबल आइएमई र एनआइसी एसिया बैंकको खुद नाफा २ अर्ब भन्दा माथि छ ।सरकारी लगानी रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चौथो स्थानमा छ । बैकले सो अवधिमा १ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।

चालू आवको पुससम्ममा सबैभन्दा धेरै नाफा गर्नेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । बैंकले सो अवधिमा २ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा थोरै नाफा गर्नेमा सिभिल बैंक छ । बैंकले पहिलो ६ महिनामा ५० करोड ४० लाख रूपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुसम्मको तथ्यांक हेर्दा पनि बैंकहरूको स्रोत संकलन र कर्जा प्रवाहको अवस्था अस्वभाविक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै तरलता अभावको समस्या देखिन थालेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभावमा बढेको अवस्था हो । यस्तो समस्याबा बावजुद बैंकहरूले कर्जा वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेको देखिँदैन ।

यसले पनि पुँजी वृद्धिको दबाब प्रतिफलमा जोडिएपछि कर्जा लगानीमा बैंकहरू आक्रामक भएको स्पष्ट हुन्छ । बैंकहरूको आम्दानीका अन्य क्षेत्रहरूमा लगाइएको लगामले कर्जाको अस्वभाविक वृद्धिलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । आम्दानी बढाउन बैंकहरूले उचच जोखिम लिएको देखिन्छ । अस्वभाविक रूपमा कर्जा पवाह गरेर आम्दानीका लागि लिइएको जोखिमले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम बढाएको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

टक्सार म्यागजिन, फागुन २०७८ मा प्रकाशित