निसानामा इन्धन व्यापार

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले ढुवानी सेवा महँगो पर्न गई अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्छ । यसले अहिले नै मूल्यवृद्धिको चापमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत थप भार पर्नेछ र यसको असर समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा झाँगिने छ ।

युक्रेन–रुस विवादले इन्धनको मूल्यमा असर गर्दा हवाई भाडामा वृद्धि हुने र यसले समग्र विश्व बजारको पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुग्ने छ । विश्व बजारमा पर्यटन क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ।

निरु अर्याल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा नगर्दासम्म अमेरिकाले प्रतिदिन ६ लाख ७० हजार ब्यारेल कच्चा तेल रुसबाट आयात गथ्र्यो । पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्दै आएको युरोपेली संस्था रिस्ताद इनर्जीका अनुसार विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता मानिएको मुलुक रुसले अमेरिकामा निर्यात गर्ने तेलको यो हिस्सा जम्मा पाँच प्रतिशतमात्रै हो ।

मेरिकी बजारमा करिब आठ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रसियन तेल अब युक्रेन–रुसबीचको जारी युद्ध समाधान नहुँदासम्म अर्थात् रुसमाथिको प्रतिबन्ध नहट्दासम्म अमेरिका आउने छैन । अमेरिकामात्रै होइन, उसका मित्र राष्ट्र मानिने युरोपियन मुलुकले समेत रसियन तेलसहित अन्य वस्तुको आयातमा कडा प्रतिबन्धको चेतावनी दिएका छन् । यी दुई मुलुकबीचको युद्ध समाधान नहँुदासम्म विश्व अर्थतन्त्रमा कालो बादल लाग्ने निश्चित छ। 

अमेरिकी ऊर्जा नियामक संस्था ईआईएका अनुसार गत वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा अमेरिकाले प्रतिदिन एक करोड ९७ लाख ८० हजार ब्यारेल (१९.७८ मिलियन ब्यारेल) तेल खपत गरेको थियो । यही आँकडाअनुसार उसले वर्षभरिमा ७.२२ अर्ब ब्यारेल इन्धन खपत गरेको छ । सन २०२० मा भने २०२१ को तुलनामा प्रतिदिन १.६ मिलियन ब्यारेल तेल न्यून खपत भएको ईआईएको तथ्यांक छ। 

कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिँदा तेलको खपतमा समेत कमी आएको उसले स्पष्ट पारेको छ । युक्रेन–रुस जारी युद्धमा अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्र विभाजित हुँदा त्यसमाथि पर्न सक्ने खतराको संकेतलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रपति बाइडनले रुसबाट आउने कच्चा तेलको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेका छन्, जसका कारण अमेरिकी बजारमा मार्चको मध्यसम्म साधारण इन्धनको मूूल्य प्रतिग्यालेन औसतमा साढे चार अमेरिकी डलर पुगेको छ। 

अमेरिकी उपभोक्ताले यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताएका छन् । वृद्धिको अनुपात हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा गएको दुई सातायता राष्ट्रिय औसत मूल्य प्रतिदिन १० सेन्ट प्रतिग्यालेनले बढेको छ । दुई सातामा करिब ८० सेन्ट मूल्यवृद्धि भएको अमेरिकन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (एएए) ले जनाएको छ। 

तेलको मूल्य एक वर्षअघि प्रतिग्यालेन २.७१ अमेरिकी डलर थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले ढुवानी सेवा महँगो पर्न गई अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्छ । यसले अहिले नै मूल्यवृद्धिको चापमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत थप भार पर्नेछ र यसको असर समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा झाँगिने छ।

ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार यही रूपमै तेलको आयात प्रतिबन्ध कायम रहेमा र अमेरिकी तेल उत्पादनमा वृद्धि नभएमा अमेरिकी बजारमा तेलको मूूल्य १ सय ६० अमेरिकी डलरदेखि २ सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकी बजारमा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १०९.३ अमेरिकी डलर पुगेको छ। 

अमेरिकी पत्रिका द हिलका अनुसार युक्रेन–रुस युद्धले खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा चर्को असर पर्नेछ । तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा उपभोग्यवस्तुको भाउमा बढोत्तरी हुँदा उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुुपर्नेछ । यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई असर पार्नेछ भने उत्पादित वस्तुहरू पनि महँगो भएर आउने छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडनले तेलसँगै रुसबाट आउने अन्य आयातित वस्तुमा समेत प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । रुस खनिजमात्रै नभएर अमेरिकाका लागि कृषि मल निकासी गर्ने क्यानडापछिको दोस्रो ठूलो मुलुकमा पर्छ । रुसले उत्पादन गर्ने पोटस मल संसारभर प्रचलित छ । यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध हुँदा त्यसको असर किसानको घरसम्म पुग्नेछ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा अमेरिका अग्रणी निर्यातकर्ता हो। 

अमेरिकाबाट धेरै खाद्यपदार्थ जस्तै दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, मासुजन्य उत्पादन, मकै, भटमास, गहुँ, जौ, पशु आहार, तरकारी, पेय पदार्थलगायतका वस्तु निर्यात हुन्छन् । यी वस्तुको लगात बढ्ने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने छ र त्यसको असर अरु आयातकर्ता मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिने छ । कृषिजन्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुन नदिन हदैसम्मको पहल गर्ने र किसानको मुहारमा नैराश्य आउन नदिने भन्दै अमेरिकी कृषि मन्त्रालयले आफ्ना जनतालाई हतोत्साहित नहुन अपिलसमेत गरेको छ।

अमेरिकी कृषिमन्त्री टोम बिल स्याकले द हिललाई बताएअनुसार कृषि क्षेत्रमा तत्काल देखिने सबैभन्दा ठूलो असर मानिएको मलको मूल्यमा आउन सक्ने वृद्धिलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेछ । यद्यपि, अन्य क्षेत्रमा पर्ने असरलाई भने अमेरिका एक्लैले न्यूनीकरण गर्न कठिन देखिन्छ। 

युक्रेन–रुस विवादले इन्धनको मूल्यमा असर गर्र्दा हवाई भाडामा वृद्धि हुने र यसले समग्र विश्व बजारको पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुग्ने छ । विश्व बजारमा पर्यटन क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । अर्कोतर्फ युक्रेन–रुसमा जारी युद्धका कारणले सेयर बजारमा समेत ठूलो धक्का लाग्न सुरु भइसकेको छ। 

दुई साताको अन्तरालमा डो जोन्स इन्डेक्सको सेयर मूल्यमा सात प्रतिशतले गिरावट आएको छ । अमेरिकी पाँच सय ठूला कम्पनीको सेयर बजार हेर्ने एसएण्डपी पाँच सय इन्डेक्समा नौ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । अर्को बृहत् बजार नास्टड्याक इन्डेक्समा पनि १३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । युक्रेन–रुसमा देखिएको जारी युद्धले अमेरिकामा मात्रै होइन, युरोपियन मुलुकको सेयर बजारमा समेत भारी गिरावट आएको छ।

यसरी गर्दै छ अमेरिकाले तेलको व्यवस्थापन

अमेरिकी सरकारी संस्था ईआईएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले क्यानडाबाट प्रतिदिन ४.३४ मिलियन (४३ लाख ४० हजार ) ब्यारेल तेल आयात गर्छ । जुन अमेरिकामा उपभोग हुने तेलको ५१ प्रतिशत हो । यसैगरी मेक्सिकोबाट ०.७१ (७ लाख १० हजार) मिलियन ब्यारेल अर्थात् आठ प्रतिशत, रुसबाट ०.६७ मिलियन (६ लाख ७० हजार) ब्यारेल प्रतिदिन अर्थात् आठ प्रतिशत, साउदी अरेबियाबाट ०.४३ मिलियन (४ लाख ३० हजार) ब्यारेल अर्थात् पाँच प्रतिशत, कोलम्बियाबाट ०.२० मिलियन (दुुई लाख) अर्थात् दुुई प्रतिशत तेल आयात गर्ने गरेको छ।

यीबाहेक इराक, नाइजेरिया, ब्राजिल, एक्वेडोर, कंगोलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने गैरकच्चा तेलले २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । ईआईएका अनुसार अमेरिकाले संसारभरका ७६ देशबाट ८.४७ मिलियन (८४ करोड ७० लाख) ब्यारेल तेल प्रतिदिन आयात गर्दै आएको छ।

 आयातभन्दा निर्यात बढी

अमेरिकाले प्रतिदिन ८.६३ मिलियन (८६ करोड ३० लाख) ब्यारेल कच्चा तेल संसारका १ सय ७६ देशमा निर्यात गर्दै आएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मेक्सिको (१३ प्रतिशत), क्यानडा (१० प्रतिशत), भारत (७ प्रतिशत), चीन (७ प्रतिशत), साउथ कोरिया (६ प्रतिशत) मुख्य मुलुक हुन् । यसरी हेर्दा आयातको तुलनामा अमेरिकाले समग्रमा ०.१६ प्रतिशत बढी तेल निर्यात गर्दै आएको छ।

युक्रेन–रुस युद्धका कारण वाइडन सरकारको अर्को निर्णय नआउँदासम्म अबको केही समय रुसबाट अमेरिकामा तेल आउने छैन । वाइडन सरकार रुसबाट ल्याउने आठ प्रतिशत तेल अन्य मुलुकबाट ल्याउने तयारीमा छ । विज्ञहरुका अनुसार तेलले मात्रै खर्च बढाएको छैन । नेटोमा आबद्ध मुुलुकहरूले समेत रुसबाट तेलसहित अन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् जसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने छ। 

अमेरिका आफै पनि स्वतन्त्र तेल उत्पादक मुलुक हो । यद्यपि, उसले तेल उत्खनन्लाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युुटले डिपार्टमेन्ट अफ एनर्जीलाई एउटा ‘पोलिसी विस लिस्ट’ पठाउँदै केही नियममा कटौती गर्न आग्रह गरेको छ । जसमा वातावरणीय नियमहरू पनि पर्दछन्। 

जारी युद्ध सुरु भएलगत्तै गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले कटौती गर्न भनिएको नियमहरू खुकुलो पार्दा तेलको बजारमा तत्काल असर नदेखिने स्पष्ट पारेको छ । ती नियमहरूले भन्दा बढी बजारको गतिशीलताले तेल उद्योगलाई कैदी बनाएको र यसतर्फ ध्यान दिन सकेमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा थप असर नपर्ने उसको निष्कर्ष छ । यद्यपि, एपीआईले आफ्ना सदस्यहरूले कति ब्यारेल तेल उत्पादन गर्न सक्छन् र आफूहरूको योजनाले रुसी तेल आयातको खाल्डो पुर्न सक्ने–नसक्नेबारे कुनै आँकडाबारे प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

रुसले कहाँ पठाउँछ तेल ?

रुसले साइबेरिया, यमल र तातरस्तान क्षेत्रबाट प्रतिदिन ११.३ मिलियन (१ करोड १३ लाख) ब्यारेल तेल उत्पादन गर्छ र घरेलु बजारमा ३.४५ मिलियन (३४ लाख ५० हजार) ब्यारेल कच्चा तेल खपत गर्छ । रुसले अमेरिकाबाहेक, चीन, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, साउथ कोरिया, पोल्यान्ड, इटाली, बेलारुस, फिनल्याण्ड, जापान, स्लोभाकिया लगायतका मुलुकमा तेल निर्यात गर्दै आएको छ । 

पछिल्लो जारी युद्धले तेल निर्यातका लागि समेत रुस अफ्ठेरो स्थितिमा छ । जारी युद्धका कारण घरेलु खर्च बढाउनु पर्ने चाप सरकारलाई छ भने नेटोमा आबद्ध मुलुकहरूले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसको असरले रुसमा वित्तीय संकट गहिरिँदै गएको छ । करिब तीन साता यता चुलिएको युद्धका कारण धेरै मुलुक रुसी गतिविधिसँग सन्तुष्ट छैनन् । कतिपयले अल्पकालीन सम्बन्धसमेत कटौती गरिसकेका छन् । 

नेपाललाई कस्तो असर पार्छ ?

विश्व बजारमा कच्चा तेल र सुनको मूल्य बढेकाले यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने छ । यही असरले नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ । भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएकाले नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर भएको हो । भारतीय रुपैयाँ एक सय बराबर १६० नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनियम दर कायम भएकाले भारतमा डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै नेपालमा पनि बढ्छ । नेपालको स्थिर विनिमय दर भएकाले भारुको आधारमा नेरुको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ ।

डलर महँगो हुँदा नेपालमा महँगी बढ्छ । यसको सिधा असर उपभोक्तासँग जोडिन्छ । किनकि नेपाल ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । नेपालमा अटोमोबाइल्सदेखि लत्ताकपडा र खाद्यान्नमा समेत महँगी बढ्ने छ । तेल महँगो भएकाले जहाज टिकटदेखि अन्य विदेश भ्रमण पनि महँगो पर्छ । विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योग व्यवसायको उत्पादन लागत पनि बढी हुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई खल्बल्याउने र शिथिल बनाउने निश्चित छ। 

(टक्सार म्यागजिन, चैत २०७८ मा प्रकाशित)