सहकारी विस्तारमा खुसी हुने अवस्था छैन । धेरैजसो सहकारीहरू सहकारीका सिद्धान्त र प्रबन्धपत्रमा भएका व्यवस्थाविपरीत कारोबार गरिरहेका छन् । सदस्य केन्द्रित व्यवसाय भए पनि स्वयं सदस्य नै आफ्नो संस्थाबाट शोषित/पीडित छन् । आन्तरिक सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन अभावले धेरै वित्तीय सहकारीहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् ।
युरोपमा जस्तै नेपालमा पनि सहकारी क्षेत्रको प्रवेश वित्तीय सेवाबाट भएको देखिन्छ । पहिलो पटक २००० सालमा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा राजदाश श्रेष्ठको अगुवाइमा स्थापित ल्यान्ड मोर्टगेज तथा कृषि सहकारी बैंक पहिलो साकोस थियो, जसले कारोबारलाई निरन्तरता दिन नसकी खारेज गरियो (सरदार भीमबहादुर पाण्डे, त्यस बखतको नेपाल, दोस्रो खण्ड) । २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भई पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) मा सहकारीलाई किसानहरूको हित विस्तार र कर्जा उपलव्ध गराउने महत्वपूर्ण नीतिगत भूमिका दिएपछि २०१३ मा चितवनमा बखान सहकारी स्थापना भयो । त्यसपछिका दिनमा सहकारी निरन्तर विस्तार हुँदै आएका छन् ।
पञ्चायतको आर्थिक दर्शन कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै साझा (सहकारी) संस्थाहरू थिए । साझा मूलतः सामुदायिक आर्थिक क्रियाकलाप थियो तर राजनीतिक मूल्य तटस्थता कायम गर्न सकेन । तैपनि, मुलुकभर ८३० साझा संस्थाहरू आर्थिक संरचनाका रूपमा क्रियाशील थिए ।
पहिलो जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापना भएपछि अवलम्बन गरिएको उदारवादी आर्थिक नीतिको अभिन्न भागका रूपमा विकासमा बहुपात्र पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याइयो, सहकारी त्यसको महत्वपूर्ण पात्र (अभियान) बन्यो । यसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्न सहकारी ऐन–२०४८ कार्यान्वयनमा ल्याइयो र सहकारीहरू निकै रप्mतारमा विस्तार भए । ऐन आएको २४ वर्षमा संख्यात्मक रूपमा पनि ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्थाहरूबाट मुलुकभर कारोबार विस्तार भयो, करिब ५० लाख सदस्यहरू सहकारी अभियानमा आवद्ध भए ।
विस्तारको चरण करिब पूरा भएपछि २०७४ मा सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन– २०७४ जारी भइ हाल कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानले राज्यको शासकीय तहको पुनर्संरचना गरी सहकारी व्यवस्थापनलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारमा निक्षेपण गरेपछि नयाँ सहकारी ऐन जरुरी थियो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ नै सहकारीसम्बन्धी सारवान कानुन हो, जसले सहकारीका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तलाई आफूमा समाहित गर्ने प्रयास गरेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरू पनि सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता र संघीय सहकारी ऐनका भावना प्रतिकूल नुहने गरी कानुन बनाउन र सहकारी प्रशासन गर्न सक्छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था गठन, सञ्चालन तथा नियमनका क्षेत्रहरूमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । तर बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरू अन्य संस्थाहरूभन्दा संवेदनशील मानिएकाले यस सम्बन्धमा गठन तथा सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । जस्तो कि संस्था दर्ताका सन्दर्भमा महानगर, उपमहानगर भए दर्ताको समयमा एक वडामा, नगरपालिका र गाउँपालिकाका हकमा तोकिएबमोजिमको मादण्ड अपनाउनु पर्ने, आफ्ना सदस्यको मात्र बचत संकलन र ऋण परिचालन गर्न पाउने र बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएका छन् ।
समस्याग्रस्त बन्दै वित्तीय सहकारी
सहकारीहरू निरन्तर विस्तार भइरहेका छन्, जसमा करिब ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् भने बेगल उद्देश्यमा स्थापना भएका सहकारीले पनि बचत ऋणको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी मुख्य कारोबार बनाएका छन् । सहकारीको वित्तीय कारोबार बढ्दा सदस्य सेवा विस्तार भइरहेको छ, जुन राम्रो हो । संविधान, कानुन तथा योजनाहरूले पनि सहकारीलाई उच्च महत्व दिएकाले पनि संस्था विस्तार हौसिएको छ । यो प्रवृत्तिले वित्तीय शिक्षा र वित्तीय समावेशितालाई सहयोग पु¥याएको छ, वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ । परिणामतः अर्थतन्त्र र मुलुकको वित्तीय संरचनामा वित्तीय सहकारीले राम्रो उपस्थिति देखाएको छ ।
यद्यपि सहकारी विस्तारमा खुसी हुने अवस्था छैन । धेरैजसो सहकारीहरू सहकारीका सिद्धान्त र प्रबन्धपत्रमा भएका व्यवस्थाविपरीत कारोबार गरिरहेका छन् । सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय भए पनि स्वयं सदस्य नै आफ्नो संस्थाबाट शोषित÷पीडित छन् । आन्तरिक सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनको अभावले धेरै वित्तीय सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन् ।
केहीअघि नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सहकारी समस्याका क्षेत्रमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १३० सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेको प्रतिवेदन साविक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । ओरियन्टल, सिभिलजस्ता अर्बांै कारोबार गर्ने सहकारीहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् । संघीय संरचनाअनुरूप सहकारी स्थानीय तथा प्रदेश तहका हस्तान्तरण गरेपछि वित्तीय सहकारीको नियमन तथा प्रशासनको क्षमता, बुझाइ र सूचना व्यवस्थापनको स्तर निकै कमजोर देखिएको छ । परिणामतः दिन प्रतिदिन वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । विस्तारै सहकारी व्यवसाय के हो र केचाहिँ होइन भन्ने स्थिति पनि देखिने सम्भावना छ ।
हाल देखिएका प्रमुख समस्या तथा सवाल
- सहकारीहरू स्वःनियमनका सामाजिक अभियान हुन् तर यिनीहरू स्वःनियमित छैनन् । यस अवस्थामा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अनुगमन दायित्व तथा क्षमतामा पनि प्रश्न देखिएको छ ।
- संविधानले तहगत सरकारलाई सहकारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तोकेको छ तर यो स्पष्ट छैन । साझा कानुन तर्जुमा गरेर कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधाहरूलाई स्पष्ट पारिएको छैन ।
- वित्तीय सहकारीहरू निरन्तर सुपरिवेक्षणमा रहँदा मात्र त्यहाँभित्रका मानवीय तथा अन्य कमजोरी र जोखिम सुधार गर्न सकिन्छ । तर, सुपरिवेक्षण कसले र कसरी गर्ने भन्ने अस्पष्टता संरचानाहरूमा छ ।
- सहकारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो आधार सूचना व्यवस्थापन हो । सूचना व्यवस्थापन नभएकाले भनिएको समयमा चाहिएको जानकारी कसरी पाउने भन्ने प्रश्न नियामक निकाय र नीति निर्मातामा छ । साविक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोपोमिस सप्mटवेयर तहगत सरकारले स्वामित्वमा लिन र सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
- साकोसहरूको निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य मासिक प्रतिवेदन लिने र सोको आधारमा अनुगमन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन ।
- वित्तीय सहकारीको सुशासनको संयन्त्रमा रहेका सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता एकदमै न्यून छ । साथै स्वार्थ बाझिने कार्यमा पनि सञ्चालकहरू संलग्न भएका छन् ।
- आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण संयन्त्र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले भूमिका नै देखाएका छैनन् । अधिकांश संस्थामा समितिको उपस्थिति औपचारिक (अर्नामेन्टल) छ ।
- संस्थाहरूमा सदस्य केन्द्रीयता कायम भएन, सेयरको फाइदाको सोचको हावी छ, कार्यसूचीमाथि नियन्त्रणको चाख पनि भएन, क्षमतामा पनि प्रश्न छ ।
- सञ्चालक समितिका सदस्य र व्यवस्थापक जस्ता पदाधिकारीहरूमा सदाचारिता र मूल्य निष्ठाको प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा देखिँदै आएको छ । सहर बजारका ठूला साकोसमा यो समस्या गहन छ ।
- विषयगत संघले पनि संस्थाको हैसियतमा कारोबार गरेका छन् । कानुुनले जिल्ला बचत संघ तथा नेफ्स्कून जस्ता संघलाई कारोबार गर्न दिएको छ । यस अवस्थामा संस्थाहरूको व्यवस्थापन सहजीकरण, स्तरीकरण र प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलन कायम गर्ने समस्या आउने सम्भवना नरहला भन्न सकिन्न ।
- सदस्य मूल्य र वित्तीय सुरक्षाको स्थिति कमजोर छ ।
- समुदायको संस्था भएर समुदायको व्यवसाय गर्न सकेन, सहकारी भावनामा ¥हास आइरहेको छ । सिद्धान्तमा नरहने संस्थाहरू संक्रमणको फाइदा पनि लिइरहेका छन् ।
- दोहोरो सदस्य बन्न नपाउने, सञ्चालकहरू कार्यकारी सदस्य बन्न नपाउने कानुुनमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । कानूनमा भएका प्रावधान कानुुन संशोधन नभएसम्म उच्च संकल्पमा अनुपालन गर्नु सहकारीको आदर्श नै हो ।
यी कारणले सहकारीहरू समुदायको जीवनशैली बन्ने अवसर गुमाउँदै गएका छन्, जसले सहकारी अभियान र संवैधानिक अपेक्षा अनुरूप छैनन् ।
बढ्दो वित्तीय जोखिमका कारण
अहिले सहकारीको स्थिति विश्लेषण गर्दा साकोसहरूमा जोखिम बढ्दैछ, जसका पछि कर्जा तथा लगानीको विविधीकरण नहुनु, यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउन सक्ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु, अनुगमन तथा नियमन नहुनु र आन्तरिक सुशासनको अभावजस्ता कारणहरू देखिएका छन् ।
कारोबारमा सदस्यको हैसियत नहेरी कारोबार भएको छ, ऋणको सदुपयोग भएको छैन भने कर्जा सेवा विविधीकरण पनि भएको छैन, जसले कर्जा जोखिम बढाएको छ । तरलता जोखिम पनि बढेको छ साना हल्लाले पनि तरलता स्थिति खस्किन सक्छ, कोभिडको समस्याले पनि तरलता जोखिम बढाएको छ । सहर बजारका ठूला सहकारीहरूले नियमविपरीत घरजग्गा, घडेरीमा लगानी गरेका छन् । एक संस्थाले अरु संस्थामा पनि लगानी गर्ने गरेकाले एक संस्था तरलता जोखिममा पर्दा धेरै संस्थाहरू साथै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
व्यवस्थापन लागत उच्च छ, कमजोर सञ्चालन क्षमता, जसरी पनि सञ्चालन हन्छ भन्ने सतही सोचका कारण सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको छ । विभिन्न प्रकारको फिन्टेकको अभ्यासमा कमीको चाहना राख्ने ‘मिलेनिएल्स’ पुस्ता बढ्दै जाँदा र त्यस अनुकूल संस्था अनुकूलनमा जान नसक्दा प्राविधिक जोखिम पनि बढेको छ ।
व्यावसायिक व्यवस्थापन नुहुन, कर्मचारी सुरक्षा अभावले रहन नचाहने र सीप नभएका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा संस्थाहरू विकास बनेका कारणले जनशक्तिको जोखिम पनि बढेको छ । त्यस्तै सञ्चालक नै कार्यकारी व्यवस्थापक भएका संस्थामा उच्च सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्mस्कुन) ले पल्र्सको उपयोग गरेको छ । साथै, केही अघिबाट जोखिममा आधारित साकोस सुपरिवेक्षण (कब्र्स) पनि जारी गरिएको छ । सहकारीहरू सवै प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले एकीकृत नियमन निर्देशिका– २०७८ पनि जारी गरिएको छ । आफ्ना सदस्यहरूको गुणस्तर र मूल्यांकन गरी प्रवेशन, एक्सेस जस्ता स्तरीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर सबै साकोसहरू नेप्mस्कूनका सदस्य बनेका छैनन् भने यसको क्षमता पनि सबै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा गर्न सक्ने स्तरको छैन ।
अनुगमनमा देखिएका केही विकृति
सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायहरू अलमलको स्थितिमा छन्, व्यावसायिकता र संस्थात्मक सम्झनामा पनि कमजोर भएका कारणले संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । साथै, नियामकहरूबीच अनुगमन समन्वय पनि हुनसकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि सुरुका दिनदेखि नै संस्थाहरूमा प्रभावकारी अनुगमन र सहजीकरण हुनुपथ्र्यो । पछिल्ला दिनमा अनुगमन नै नभएको कारणले संस्थाहरूको यथार्थ स्थितिको जानकारी नै नियामकमा छैन ।
केहीअघि सहकारी विभागबाट गरिएको अनुगमनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा देखिएका केही विकृति÷विसङ्गतिहरू:
उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति ऋणीबाट ब्याज, त्यसमाथि हर्जाना ब्याज (ब्याजको स्याज) लिँदै तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पु-याइएको
थोरै व्यक्तिले धेरै सेयर र धेरै व्यक्तिलाई १०० को सेयर दिई कारोबार गर्ने गरेको मापदण्डविपरीत सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिने गरेको मुुद्दती खाता खोल्न लगाई अत्यधिक बचत जम्मा गर्ने गरेको छिटो आय हुने क्षेत्रमा लगनी नगरी निजी स्वार्थ भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको सहकारी संस्थाले समान स्तरकोे अर्को संस्थामा सेयर, ऋण कारोबार गरेको बैक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गरेको कमजोर वा उच्च धितोमा कारोबार गर्ने गरेको ठूला सहकारीको दीर्घकालमा तरलता समस्या रहने देखिएको
बढी व्यवस्थापन शुल्क लिने गरेको, धितो मूल्यांकनमा समस्या
बचतकर्ताहरूबाट बचत संकलन गर्ने मध्यस्थ व्यक्ति उपयोग गरी सहकारी सिद्धान्तबाट विचलित गरिएको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल सदस्य बनाएर कारोबार गरिएको कार्यकारी व्यवस्थापकले ठूलो पारिश्रमिक लिने गरेको ।
छुट्टै क्रेडिट युनियन कानुनको आवश्यकता
साकोसहरू माथि उल्लिखित कारणबाट जोखिममा छन्, जोखिमको स्तर घनत्व बढ्दै गएको छ । साकोसभित्र आन्तरिक रूपमा सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन भने बाह्य रूपमा सुपरिवेक्षणमा अलमल र अस्पष्टता छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा औपचारिक वित्तीय कारोबारको २० प्रतिशतभन्दा बढी साधन यस क्षेत्रबाट परिचालन हुँदै आएको छ, जसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन पद्धतिमा लैजान सकिएन भने यसले वित्तीय तनाव ल्याउने छ । जसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सदस्य सुरक्षा दुवैमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित छ । यसर्थ विस्तृत कानुनी प्रावधान सहित क्रेडिट युनियन ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यो केही सहज हुने देखिन्छ ।
सहकारीहरू विस्तारको चरण पूरा गरी गुणात्मकता र सवलीकरणको पर्खाइमा छन् । सुरुका चरणमा शिक्षा र चेतनाका लागि पनि एकला कानुनले सबै प्रकारको सहकारी व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो तर त्यो चरण पार गरेको र ठूलो संख्यामा सहकारीहरू ऋण तथा बचत कारोबारमा संलग्न रहेकाले साकोस व्यवस्थापन विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसको आधार विशिष्टीकृत साकोस ऐन हुनसक्छ । विशिष्टीकृत कानुनले साकोस जोखिम, सदस्य सुरक्षा, सुशासन र अन्वेषण कार्य सहजीकरण गर्न सक्छ ।
विश्व ऋण परिषद्ले क्रेडिट युुनियनका लागि सन् २०१८ बाट चार विशिष्टीकृत सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, जसलाई विद्यमान सामान्य कानुनले व्यवस्थापन नगर्न सक्छ ।
वित्तीय कारोबार निकै विस्तारित र जटिल बन्दैछ । विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय कारोबारमा विद्युतीय उपकरण (फिनटेक) प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । यस अवस्थामा शीघ्रसेवा आवश्यक छ भने फिन्टेकका प्रणालीगत र उपकरणगत जोखिम छन् । तिनलाई व्यवस्थापन गर्न विस्तृत दायरा भएको कानुन आवश्यक छ ।
वित्तीय कारोबार एउटा बृहत् संरचना (इकोसिस्टम) मा काम गर्नु पर्दछ । अन्तरसंस्था र अन्तरप्रणाली इन्टरफेसिङ् र क्लियरिङ गर्न पनि क्रेडिट युनियनलाई विशिष्ट रूपमा सोच्नुपर्छ । अहिले नेपालमा साकोस यस इकोसिस्टममा आवद्ध भइसकेका छैनन् ।
क्रेडिट युनियनहरूको व्यावसायिक नियमनका लागि दोस्रो तहको संस्था (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्यूसन) को आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । यस्तो संस्थाको व्यवस्था र कार्यप्रक्रियालाई पनि कानुुनमा नै संहिताबद्ध गर्न आवश्यक छ।
क्रेडिट युनियन व्यवसायमा साकोसका संघहरूको भूमिका विशिष्ट छ । नेफ्स्कूनलाई स्थिरीकरण कोष सञ्चालनदेखि संस्था स्वनियमनको संयन्त्रहरू विकास गर्ने क्षमता विकास गर्ने कार्य जिम्मेवारी विशेष रूपमा नै तोकिनु पर्दछ । मौजुदा कानुनले यस्तो भूमिकालाई सामान्य रूपमा मात्र उल्लेख गरेको छ । अहिले पनि नेप्mस्कूनका सदस्यहरू वित्तीय सवलतामा छन्, कम जोखिममा देखिएका छन् । यस अवस्थामा कानुुनले नै संघको भूमिका र सहकार्यको क्षेत्र उल्लेख गर्नु सहकारी अभियान र साकोस व्यवसाय दुवैका लागि श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।
विश्वको कतिपय मुलुकहरूमा साकोस व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्रै कानुुनी संरचना अभ्यासमा आइसकेको सन्दर्भमा पनि नेपाल पछि पर्नु हुन्न । नेफ्स्कूनले यससम्बन्धी केही अध्ययन पनि गरेको छ । तर नीति कार्यसूचीमा यसले प्राथमिकता पाएको छैन ।
तर छुट्टै ऐन मात्र समस्याको समाधान होइन । धेरैजसो समस्याको समाधान संस्थाहरूको क्षमता विकास, व्यावसायिकता अवलम्बन र व्यावहारिक आचरणबाट खोज्नु पर्दछ । संस्थाहरूबीचको हार्दिक सम्बन्ध र समन्वयबाट खोज्नुपर्छ । कार्यगत तहबाट खोजिनुपर्ने समस्याको समाधान नीति संरचनाले मात्र दिँदैन । विशेषीकृत कानुुन अर्को प्रयोग मात्र बन्नु हुँदैन । छुट्टै ऐनको जोखिम के पनि छ भने अन्य प्रकृतिको कार्य गर्ने सहकारीहरूले पनि यस खालको माग गर्न सक्दछन् । यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत सहकारी ऐनअन्तर्गत विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र भएको अलग–अलग नियमावली जारी गर्न सकिन्छ । अर्को जोखिम के पनि छ भने यसरी कानुन तर्जुमा गर्दा तहगत सरकारलाई विश्वासमा लिई प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्दछ । अन्यथा यो प्रत्युत्पादक भई नियमन भारमात्र हुन जान्छ ।
(नीति विश्लेषण, विकास व्यवस्थापन र आर्थिक विधामा सुपरिचित मैनाली नेपाल सरकारको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक/पूर्वसचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्