राजस्व छुटको घनचक्कर

सरकारले वर्षभरि आर्थिक ऐनको दफा १८ लाई टेकेर करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्छ । यो सरकारको एक प्रकारको स्वविवेकी अधिकार हो, जसको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै हुने सम्भावना रहन्छ ।

राजस्व छुटको सैद्धान्तिक पक्ष

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक छुटका प्रणालीहरू छन्, यसलाई हामीले एक प्रकारले आमजनतालाई हित पुग्ने मानवीय प्रणालीका छुटहरू पनि भन्न सक्छौं । एकप्रकारले अति संवेदनशील क्षेत्रमा केही छुट दिनुपर्ने राज्यको बाध्यात्मक परिस्थिति पनि भन्न सकिन्छ । आमजनतालाई गरिबीबाट उठाउन अथवा महँगीको मारबाट राहत दिनको निमित्त छुट दिएको पनि भन्न मिल्छ । अथवा, उद्योग व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न, भर्खरै सुरु गर्न लागिएको उद्योग–व्यापारलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको प्रतिस्पर्धालाई समेट्नको निमित्त हामीले छुट सुविधा दिएका छौं पनि भन्न सकिन्छ । नेपाल भूपेरिवेष्ठित मुलुक हो । आर्थिक रूपले ठूला मुलुक भारत र चीनका बीचमा हामी छौं । त्यसैले ती मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई सजिलो बनाउन वा सहजताको निमित्त पनि हामीले छुट दिएको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका छुट सुविधाहरू दिइआएका छौं ।

आर्थिक ऐनको व्यवस्था 

आर्थिक ऐन सालबसाली रूपमा बजेटसँग आउँछ । यस ऐनको सामान्यतः दफा १८ मा कुनै पनि कर, दस्तुर, शुल्क, महसुल अथवा करको दर घटाउन, बढाउन, आंशिक छुट दिन र पूर्ण छुट सरकारले सक्ने प्राबधान हुन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनबेगर कर लगाउन पाइँदैन । यस्तो कानुन जनप्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । सरकार आफैले कानुन बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन् । यसरी कानुन बनेपछि मात्रै कर लगाउन पाइन्न । कानुनले कर पनि लगाउँछ, कर छुट पनि दिन्छ । तर, आर्थिक ऐन भनेको प्रत्येक वर्ष अबको हाम्रो आर्थिक सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले सरकारले आर्थिक ऐन पनि हो । नेपाल सरकारले खासगरी अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेट भाषणसँगै आर्थिक विधयेक पनि पेश हुन्छ । त्यसको साथसाथमा कति रकम कहाँकहाँ विनियोजन गर्ने भन्ने विधेयक पनि पेश हुन्छ । 

यसरी बजेटका साथमा पेश हुने सबै दस्तावेज बजेटकै अंग हुन् । यसरी बजेट सँगसँगै पेश हुने आर्थिक ऐन जो झण्डै तीन–चार सय पृष्ठको हुन्छ, यसले कयौं किसिमका आर्थिक क्षेत्रका नीति लिएको हुन्छ । विशेषगरी छुट दिएको, सुविधाहरू दिएको, राहतहरू दिएका जस्ता कुरा आर्थिक ऐनमा हुन्छ । त्यसको केही सारांश कुरा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रस्तुत पनि गर्नुहुन्छ तर सबै कुरा व्याख्या गर्न सम्भव हुँदैन । तथापि, बजेटकै अंशको रूपमा रहेको आर्थिक ऐन पनि संसदबाट पारित हुन्छ । यसपछि सरकारले वर्षभरि आर्थिक ऐनको दफा १८ लाई टेकेर करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्छ । यो सरकारको एक प्रकारको स्वविवेकीय अधिकार हो, जसको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै हुने सम्भावना रहन्छ ।

प्रत्येक वर्ष एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको मूअकर छुट जाँदा अनेक चर्चा परिचर्चा भएका छन्। यसर्थ, यस विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन गरी छुटलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सम्भव हुनेजति छुट तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ। अब उप्रान्त यस्ता छुट सुविधाको सूची विस्तार गर्नु हुँदैन।  

सामान्यतयाः विश्वभरिकै प्रचलन के छ भने स्वविवेकीय अधिकार भरसक कम गर्दै लैजानु पर्छ । अर्थात् वर्षभरिमा करको दर जे हुन्छ, बढाउन घटाउन केही पनि गर्नु नपर्नेगरी संसद्मा टेबल गर्न सकियो भने र संसदबाटै परित गर्न सकियो भने त्यो काम उम्दा हुन्छ । तथापि, कहिलेकाहीं विश्वव्यापी रूपमा कुनै वस्तुको मूल्यको उतार–चढाव हुँदा करका दरमा तत्काल हेरफेर गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ । नेपाल भारतबीच खुल्ला सिमाना छ, त्यो खुल्ला सिमानाका कारणले वर्षको बीचैमा कुनै त्यस्तो निर्णय गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पनि पर्न सक्छ । यसर्थ, यस्तो अधिकारको सरकारले सदुपयोग गर्छ, दुरुपयोग गर्दैन भन्ने अर्थमा हामीले यस्तो छुट सुविधा दिएका हुन्छौं । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटको व्यवस्था

हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ सालमा ल्यायौं । सो ऐन ल्याउँदा हाम्रो परिकल्पना यसलाई सम्पूर्ण करको मेरुदण्डको रुपमा ल्याउँछौं भन्ने थियो । यो ऐन जारी भएपछि अन्य करहरू एकीकृत हुनेछन् । यसका लागि भरसक सबैलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरभित्र ल्याइनेछ । यही सोचका साथ हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेका हौं । मूल्य अभिवृद्धि करको साविकको दर लागू गर्दा १० प्रतिशत थियो । पछि यसलाई १३ प्रतिशत पु-यायौं । यसरी १३ प्रतिशत पु-याउँदा यो करको दर १५ प्रतिशत पु-याउने सोच थियो । विभिन्न कारणले गर्दा यो करलाई समय सापेक्ष रूपमा बढाउन सकेनौं । अहिले संसारमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढी भएका मुलुकमा यसको दर २८ प्रतिशतसम्म छ । कतिपय मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि करको सट्टा बिक्री करलगायतका विविध कर लगाएका छन् । हाल संसारभरि ९० वटा मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको अनुमान छ । मूल्य अभिवृद्धि कर एक पटकभन्दा बढी पटक लाग्छ । अर्थात् प्रत्येक कारोबारमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा यो कर आकर्षित हुने गर्छ । हाल नेपालमा यो कर मुख्य करका रूपमा स्थापित भएको छ । मोटामोटी मुलुकको राजस्व संकलनमा यो करको हिस्सा करिब एक तिहाइ छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ल्याउँदा हामीले के भनेका थियौं भने नेपालमा केही यस्ता वस्तु छन् जुन वस्तुमा अहिले नै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा यसले जनतालाई असर गर्छ, मूल्य पनि बढाउँछ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल पनि हुँदैन । यसले सुरुवात हुन लागेको चिजलाई पनि बिध्न–बाधा पार्छ । जसको कारण यस कर नै सफल नहुन सक्छ । 

२०५२ सालदेखि २०७९ सालसम्म आउँदा ठीक हामी उल्टो हिँड्यौं। त्यो छुट दिने पृष्ठ वृद्घि हुँदै गयो। त्यसैले हामीले मुलुकमा मूल्य अभिवृद्घि कर लागू गर्न खोज्यौं कि छुट दिन खोज्यौं ? हाम्रासामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। 

त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर पनि २०५२ सालमा जारी गर्दा एकैचोटि सम्पूर्ण क्षेत्रमा कर लगाएर सुरुवातमै असफल हुनुभन्दा क्रमशः लागू गर्दै गइयो भने सफलतामा पुगिन्छ भनेर एकप्रकारले ‘कम्प्रमाइज’ स्वरुप मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअकर) ऐनको अनुसूची–१ निर्माण गरिएको हो । यसमा मूअकरको छुट सुविधाको सूची छ । सो बखत त्यो ऐन किताबको रूपमा निस्कँदा २/३ पृष्ठ जतिको छुट सुविधा थियो । हामीले के भनेका थियौं भने क्रमशः हटाउँदै र घटाउँदै लगिनेछ र कुनै बेला आउँछ जुनबेला कुनै पनि छुट सून्य हुनेछ । अर्थात्, अपवादबाहेकमा मूअकर छुट दिन पर्दैन भनिएको थियो । 

तर, २०५२ सालदेखि २०७९ सालसम्म आउँदा ठीक हामी उल्टो हिँड्यौं । त्यो छुट दिने पृष्ठ वृद्धि हुँदै गयो । त्यसैले हामीले मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न खोज्यौं कि छुट दिन खोज्यौं ? हाम्रासामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । अब हामी नीतिगत रूपमा नै एक प्रकारले ‘क्रसरोड’मा आइपुगेका छौं । हामीले बर्सेनि मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिँदै गयौं । छुट दिँदै जाने भनेको त जुन क्षेत्रलाई, जुन व्यवसायलाई, जुन उद्योगलाई छुट दिँदै जान्छौं त्यो केही अमुक व्यक्तिको, अमुक व्यवसायको, अमुक घरानाको व्यवसाय भनेर इंगित हुन थाल्यो । मूल कुराचाहिँ के देखिन्छ भने कतै पनि तथ्य–तथ्यांकले छुटबाट जनतामा लाभ पुगेको पुष्ट्याइँ गर्न सकिएको छैन । यसर्थ पनि नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रकाशनमा लेखेअनुसार नै प्रत्येक वर्ष एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको मूअकर छुट जाँदा अनेक चर्चा परिचर्चा भएका छन् । यसर्थ, यस विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन गरी छुटलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सम्भव हुनेजति छुट तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । अब उप्रान्त यस्ता छुट सुविधाको सूची विस्तार गर्नु हुँदैन । 

छुट शैलीमा परिवर्तन

धेरै पहिलेदेखि छुट सुविधा भनेर राजस्वमा छुट नदिउँ, सोको सट्टा नगद अनुदान दिउँ भन्ने प्रसंग उठेको थियो । प्रत्येक वर्षको बजेटमा यति बराबरको छुट दिनका निमित्त भनेर रकम नै विनियोजन गरौं । सबै करबाट सरकारले आम्दानी नै गरौं र सरकारको कोषमा दाखिला गरौं, सर्वसञ्चित कोषबाट नै रकम विनियोजन गरेर जुनजुन विषयमा छुट दिनुपर्छ त्यसलाई नगद नै दिऊँ भन्ने थियो । 

उदाहरणका लागि रेडक्रसको एउटा एम्बुलेन्स आयो भने त्यसलाई छुट दिँदा भारतमा १५ लाख मूल्य परेको छ भने भन्सार छुटाउँदा २५ लाख रुपैयाँ जति छुट दिन्छौं । यसरी १५ लाख मूल्यको एम्बुलेन्समा हाम्रो नेपालको कर प्रणालीबाट २५ लाख छुट दिँदा रेडक्रसले कागजमा मात्रै छुट पाएको अनुभूति गरेको छ । उसले वास्तविक छुट पाएको महसुस नै गरेको छैन । अर्थात्, २५ लाख रुपैयाँ रेडक्रसले भन्सारमा तिर्नुपर्ने अनि नेपाल सरकारको आम्दानी २५ लाख भएको देखाउन पाए तथा उता रेडक्रसलाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन पाए सबैले यथार्थ कुरा अनुभूति गर्दथे । यो व्यवस्था एकदिन गर्नैपर्छ ।

करमा हामीले के छुट ग-यौं भने वर्षभरिमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी ग-यौं भने करको दायरामा आऊ, अन्यथा वर्षको एकमुष्ठ पाँच हजार तिर तर, हामीकहाँ हजुरबाउको पालादेखि सुरु भएको व्यापार नातिको पालासम्म आउँदा पनि उसले त्यही पाँच हजार रुपैयाँ तिररहेको छ। सरकारले त यस्तो व्यापार हातमुख जोड्न पनि नपुग्ने रहेछ भनेर बन्द गर भन्नुपर्दैन र ?

नेपाल सरकारले यस वर्ष ११ खर्ब जति राजस्व असुली गर्छु भनेको छ । मलाई लाग्छ कुनै पनि छुट दिँदैनौ भन्ने हो भने ११ खर्बमा सजिलै तीन खर्ब थपिनेछ । अर्थात्, १४ खर्ब राजस्व उठ्छ । अहिले नेपाल सरकारको चालू बजेटमा १० खर्बजति खर्च भएको छ । अनुमानित तीन खर्बजति सरकारले छुट दिने प्रयोजनका लागि विनियोजित गर्दा चालू खर्च १३ खर्बको हुन्थ्यो । यसले नेपाल सरकारको बजेटको आकार १६ खर्ब को सट्टा १९ खर्बको हुने थियो । यसरी वास्तविक बजेट बन्थ्यो, सबै तथ्यांकमा आउँथ्यो । 

मूल्य अभिवृद्धि करको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि यसको अनुसूची– १ को समूह १ मा आधारभूत कृषि उत्पादनमा छुट दिइएको छ । यो ठीकै छ । वास्तवमा आधारभूत कृषि उत्पादनमा छुट दिनैपर्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन । जो निर्वाहमुखी कृषि छ त्यसले त करको दायरमा आउनु परेन । तर जसले व्यावसायिक कृषि गर्छ, उसलाई छुट दिनु नपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । 

फेरि प्रश्न उठछ, आधारभूत कृषि उत्पादनमा, जो सामान्य निर्वाहमुखी कृषिमा छ उसको निमित्त यो छुटको अर्थ नै छैन । कृषि क्षेत्रमा जसले व्यवसाय गर्छ, व्यवसाय गरेर कसैले नाफा आर्जन गर्छ भने उसलाई फेवर गरेर छुट दिएको जस्तो हुन्छ कि त ? बेलाबेलामा ठूल्ठूला नेताको नाम, उद्योगपति व्यवसायको नाम–जो व्यापारी नै हुन, साच्चै नेता भए पनि व्यापारी नै हुन् र व्यवसायीकै रूपमा काम गरेका छन् । आवरणमा कोही नेता छन्, कोही व्यापारी छन्, उनीहरूले कृषिको काम गरे भनेर विभिन्न अनुदान पनि लिने र मूल्य अभिवृद्धि करबाट छुट सुविधा पनि लिने गरेको अवस्था पनि छ । यस्तो जाँच कसले गर्ने ? वा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने विधि के ? भन्ने कुरा सतहमा आएको छ । 

मूअकरको छुटको समूह दुईमा आधारभूत आवश्यकताको वस्तुहरू परेका छन् । समूह तीनमा जीवजन्तु खासगरी खसी–बोका, गाईभैंसी, हाँस कुखुरा जस्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइएको छ । यो पनि ठीकै हो । किसानले उत्पादन गर्दा ठीकै थियो । तर, यहाँ त लखनऊ भन्ने सहरबाट पनि वर्षको करिब १६ करोड बराबरको खसीबोका नै मगाइरहेका छौं । नेपाल र भारतको खसी भनेर कसरी चिन्ने ? लखनऊको खसी कुन हो ? नेपालको कुन हो ? बथानमा आउँदा त एकै हुने भयो । जबकि, नेपाल र भारतको बीचमा करिब १७ सय किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ भनेपछि पारि चरेको खसी भारतीय हुने भयो वारि चरेको खसी नेपाली हुने भयो । तिब्बततर्फ पनि खुल्ला सिमाना नभए पनि धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । पारि पट्टी डाँडामा चीनको च्याङ्ग्रा चरिरहेको छ, वारिपट्टी डाँडामा नेपालको चरिरहेको छ । 

प्रस्तुत प्रसंगको समूह चारमा कृषि सामग्री भनेर छुट सुविधा दिएका छौं । यसमा मललगायत पर्दछ । समूह पाँचमा औषधि उपचार सेवालाई छुट दिएका छौं । के नेपालमा भएको उद्योग, औषधिमूलो, चिकित्सकीय प्रणाली, नर्सिङ होम, नर्सिङ होममा चिकित्सकहरूले दिएका सेवाहरू के सबै अर्गानिक नै हुन् त ? सबै मानव भावनाले नै उपचार भइरहेको छ त ? नर्सिङ होम आम जनतालाई निःशुल्क उपचार सेवा दिन स्थापना भएको हो ? के त्यहाँ बसेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आमजनताको वास्तविक हितको निमित्त निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नले हामीलाई सधै चिथोरिरहेको छ । 

हामीले छुट सुविधा नदिने भन्ने होइन, दिनैपर्छ । तर त्यो छुट सुविधा दिइसकेपछि त्यसले पारेको प्रभाव बारेमा, त्यसले कहाँनिर ठिक गरिरहेको छ भन्ने जान्नै पर्छ ।

यसैगरी, शिक्षातर्फ, किताब, संस्कृति र कलात्मक कार्यतर्फ, यात्रुबाहक यातायात र ढुवानीका साधनतर्फ मूअकर छुट छ । साथै, व्यवसायी र पेशाविद्हरूलाई पनि विभिन्न छुट दिइरहेका छौं । यी कुराले कतै मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइरहेको छुट सुविधा सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सक्यो कि सकेन भन्ने ठूलो प्रश्न छ । हामीले छुट सुविधा नदिने भन्ने होइन, दिनैपर्छ । तर त्यो छुट सुविधा दिइसकेपछि त्यसले पारेको प्रभाव बारेमा, त्यसले कहाँनिर ठिक गरिरहेको छ भन्ने जान्नै पर्छ ।

आयकरतर्फको छुटः

हाल, नेपाल सरकारको आयकरतर्फ व्यक्तिको हकमा वर्षभरिमा साढे तीन लाख आम्दानी ग¥यो भने कर छुट दिएको छ । साथै, दम्पत्तिको हकमा वर्षभरिमा साढे चार लाख रुपैयाँ आम्दानी भएसम्म कर तिर्नुपर्दैन । 

यस अतिरिक्त, आयकर ऐनको दफा १०, ११, १२ लगायतले विभिन्न किसिमका छुटको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ४ मा छुट हुने रकम र अन्य छुटहरू भन्ने व्यवस्था छ । सामान्यतयाः कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि सम्झौता गरियो वा दुई पक्षबीच सन्धि–सम्झौता गरियो भने छुट सुविधाको व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आएका छन् । त्यसैले बेलाबेलामा आयकर छुटका विषयमा दुविधा हुने गरेको छ । 

हामीले एउटा के पनि गरिआएका छौं भने आयकर ऐनलाई नै मिल्ने गरेर दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने गरेका छौं । कुनै संस्था वा व्यक्तिले दुईवटा मुलुकमा कारोबार गर्छ, उसले कुनै अमुक मुलकमा कर ति¥यो भने अर्को मुलुकमा तिर्नु पर्दैन भन्ने यसको सिद्धान्त हो । त्यो भनेको दुवै मुलुकको जनता लाभान्वित हुन् भन्ने हो । यसको अर्थ भने कर छुट गरेर निःशुल्क कारोबार नेपालमा गरे हुन्छ भन्न खोजेको होइन । भन्न खोजेको त ठूलो मुलुकमा ठूलै करको दर हुन्छ, उसले उक्त मुलुकमा कर तिर्नुको सट्टा नेपालमा नै तिर्छ भन्नै बुझाइ हो । उदाहरणका लागि नर्वेजियनले नेपालमा भोटेकोसी वा खिम्तीमा गरेको लगानीबाट नेपालमा कर असुली हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, नेपालमा भारतीय लगानीमा आरती स्टिल, डाबर, एसियन पेन्टस्जस्ता भारतका ठूला ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालभित्र काम गर्ने अनुमति दिएका छौं । तिनले नेपालमा कर तिर्छन् भन्नै अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो।

आयकर ऐनले सहकारीलाई विभिन्न छुट सुविधा दिएको छ । यसको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भयो भनेर हेर्दा कुनै बेला सहकारीलाई गाँउपालिका भए कर नलाग्ने र नगरपालिकामा भए कर लाग्ने भनियो । कतै यस्तो गर्दा सिमानामा रहेको गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यालय खोल्ने र नगरपालिकाभित्र कारबोर गर्ने त भइरहेको छैन ? हामीले भनेको त जो नगरभित्र बसेका छौं र सक्षम छौं, जुन आकारको कारोबार गर्छौ त्यसले कर तिर । जो सामान्य गरिब जनताको बीचमा रहेको सहकारी छ, जहाँ जनताले दिनको १० रुपैयाँ, महिनाको १०० रुपैयाँ बुझाउँछन्, सामान्य सहकारी छ, त्यस्तोमा के कर लिने भन्ने पो अर्थ हो त । यसरी हामीले बुझ्नुपथ्र्यो त्यसैले यसलाई पनि हामीले दुरुपयोग गर्दै गयौैं कि ?

व्यापारमा मौज्दादको लगत कट्टी गर्न दिन्छौं । एक प्रकारले एउटाको सम्पत्ति अर्कोमा हस्तान्तरण भयो, त्यो बेलामा हामीले कर लिँदनौं । यस्ता छुटहरू सही नै छन् । यस्ता छुटको सदुपयोग हुनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।

अर्को कुरा, करमा हामीले के छुट ग-यौं भने वर्षभरिमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी ग¥यौं भने करको दायरामा आऊ, अन्यथा वर्षको एकमुष्ठ पाँच हजार तिर तर, हामीकहाँ हजुरबाउको पालादेखि सुरु भएको व्यापार नातिको पालासम्म आउँदा पनि उसले त्यही पाँच हजार रुपैयाँ तिररहेको छ । सरकारले त यस्तो व्यापार हातमुख जोड्न पनि नपुग्ने रहेछ भनेर बन्द गर भन्नुपर्दैन र ?

यस्तै, आयकरमा ह्रास कट्टी गर्न दिन्छौं, ब्याज कट्टी गर्न दिन्छौं । यस्ता पनि सुविधा छन् । व्यापारमा मौज्दादको लगत कट्टी गर्न दिन्छौं । एक प्रकारले एउटाको सम्पत्ति अर्कोमा हस्तान्तरण भयो, त्यो बेलामा हामीले कर लिँदनौं । यस्ता छुटहरू सही नै छन् । यस्ता छुटको सदुपयोग हुनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।

मर्जरलगायतमा सुविधा 

सरकारले अहिले बैंक, बिमा, सहकारीलगायतलाई मर्जरमा जाउ भनेको छ । मर्जरमा यति धेरै छुट सुविधा दिएका छौं कि भनी साध्य छैन । केही–केहीको टिप्पणी मर्जर गर्नेले मर्जर गरेवापत पनि उसले राज्यको सुविधा लियो भन्ने पनि छ । किनभने मर्जर गर्दा कुलमा नोक्सानी १० करोड परेको थियो, उसले यस्ता–यस्ता फन्डा देखायो कि ५० करोड रुपैयाँको छुट सुविधा लियो । तिर्नुपर्ने कर पनि तिरेन भन्ने छ । यसले मर्जरको नाममा सरकारले असल मनसायले छुट सुविधा लिने तर त्यही मर्जरकै नाममा उसले नाफा लिन त भएन नि ? भन्ने कुरा पनि छ । 

महिलालगायतका छुट

हामीले महिला, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत विभिन्न मानिसहरूलाई जग्गा जमिनको लिखत पारित गर्दा छुट दिएका छौं । जस्तै, हिमाली क्षेत्रमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । नेपालभरिका गाउँ र सहरमा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिएका छौं । पुरुष प्रधान मुलुकमा महिलामा पनि सम्पत्तिको स्वामित्व हुनुपर्छ भनेर सरकारले छुट सुविधा दिएको हो ।

यहाँ त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक, योजना प्रमुख, उद्योगपति, सम्पादक, ठूला खेलाडी, कलाकारहरूले पनि आमा, श्रीमती, दिदीबहिनीका नाममा जग्गा किन्न थाले । यसो भनेर महिलाको नाममा जमिन गएकोमा दुःखी भएको होइन, यसमा मैले पनि पहल गरिरहेको छु । तर, हरेक उच्च पदाधिकारीहरूले श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गरी २५ प्रतिशत छुट दिन यो नीति जारी गरे जस्तो पो भन्न खोजेको मात्रै हुँ ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा स्कुलमा पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाइयो । पछि एक प्रतिशतमा झ-यो । त्यो बेला असल मान्छेहरूले बर्सेनि कर तिरे । खराब मान्छेहरूले मुद्दा मामिला गरे, राजनीति गरे, जुलुस गरे, सरकारको खेदो खने । म राजस्व सचिव थिएँ, मेरैविरुद्ध उठे । तर, पछि तिनीहरूलाई अघिल्ला वर्षमा नतिरेको कर माफी भयो, अबदेखि तिरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । यो त चोरलाई चौतारा, साधुलाई सुली भनेजस्तो भयो नि ?

कुनै डाक्टर बाहिर क्लिनिकमा बिरामी जाँच्छ, उसले नियमित रूपमा कर तिरिरहेको हुन्छ । ऊ करको दायरामा हुन्छ । तर कुनै डाक्टर कर नतिरेर भागी–भागी हिँडेको पनि पाइन्छ । हामीले बेला बेलामा डाक्टर करको दायरामा छैनन् भने आजबाट दायरामा आउँदा विगतको छुट गरिदिने भनेर स्किम पनि ल्याउँछौं । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा स्कुलमा पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाइयो । पछि एक प्रतिशतमा झ-यो । त्यो बेला असल मान्छेहरूले बर्सेनि कर तिरे ।

खराब मान्छेहरूले मुद्दा मामिला गरे, राजनीति गरे, जुलुस गरे, सरकारको खेदो खने । म राजस्व सचिव थिएँ, मेरैविरुद्ध उठे । तर, पछि तिनीहरूलाई अघिल्ला वर्षमा नतिरेको कर माफी भयो, अबदेखि तिरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । यो त चोरलाई चौतारा, साधुलाई सुली भनेजस्तो भयो नि ? जसले इमान्दारीपूर्वक ति-यो, उसको पैसा फिर्ता भएन । जसले सरकारविरुद्ध वक्तव्यबाजी ग-यो, नानाभाँति शब्द प्रयोग ग-यो । कालान्तरमा सरकारले उसैसँग झुकेर स्किम दियो । यो कुनै पनि किसिमले सही हो भन्न सक्दैनौं । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको छुट 

अर्को ठूलो छुट सुविधा दिने कानुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन– २०७६ हो । यसको परिच्छेद ५ मार्फत हामीले व्यापक छुट दियौं । नेपालभित्र विभिन्न उद्योगधन्दा आउन्, नेपालमा बाहिरबाट लगानी आओस्, यसले गर्दा नेपाललाई पनि लाभ पुग्छ भनेर सुविधा दिइएको हो । सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रोपवे, रेल्वे, ट्रली बस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना, पूर्वाधार, कम्प्लेक्सजस्ता ठूलठूला संरचना बनाउँदा यसमा हामीले कहाँबाट रकम आयो भने स्रोतसमेत नखोज्नेसम्म पनि भन्यौं । जबकि, सन् २०१२/०१३ तिरको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ४९ वटा सुझावहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ । नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी रकम बैंकबाट नगद कारोबार हुँदासमेत स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था छ । तथापि, लगानी आकर्षण गर्न हामीले छुटको व्यवस्था गरेका हौं । 

त्यस्तै जलविद्युतमा कसैले लगानी गर्छ भने हामीले १० वर्ष आयकर छुट दिन्छौं । अर्को पाँच वर्ष आयकरमा आधा छुट दिने व्यवस्था छ । एक मेगावाटको ५० लाख नगद पनि दिने व्यवस्था छ । कसैले निकासी गरेमा छुट पाउँछ । साथै, निकासीवापत नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था छ । तर, यसबाट कसैले अनुचित लाभ लिएका छन् कि भन्ने निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छुट सुविधा थप्नु वा घटाउनु पर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारले चासो लिनुपर्छ । यस्तो अध्ययन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न सकिन्छ । यो जिम्मेवारी दिएर विज्ञहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु पर्दछ । यसबाट छुट हटाउने वा थप्ने भन्ने सही सूचना प्राप्त हुनेछ । 

कसैले सिमेन्ट उद्योग वा यस्तै ठूलो उद्योग खोल्छ भने सरकारले सडक र प्रशारण लाइनको सुविधा दिन्छ । हामीले रोजगारीमूलक, उत्पादनशील उद्योगहरूलाई छुट दिएका छौं । कसैले १०० जनासम्मलाई रोजगारी दिएको छ भने उसको उद्योगसम्म पुग्ने सडक, प्रशारण लाइन बनाइदिने व्यवस्था छ । यसमा सरकारको ठूलो लगानी भइरहेको छ । यसबाट सरकारलाई कति लाभ भयो होला ? महत्वपूर्ण कुरा छ । 

खासगरी उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न, सडक पूर्वाधार बढाउन, कम विकसित क्षेत्रमा पूर्वाधार बढोस् भनेर, बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्ने प्रचलन आओस् भनेर, बाहिरबाट आउने लगानी बढोस् भनेर, जलविद्युतमा लगानी बढोस् भनेर, पर्यटन उद्योग बढावा होस् भनेर, रोगजारी वृद्धि होस् भनेर, महिला दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, महिलाहरूले रोजगारीको अवसर पाउन भनेर छुट दिइएको हो । 

यसैगरी, ऊर्जा खपत घटाउन, प्रदूषण नियन्त्रण गरून्, अनुसन्धानमा लगानी गरून्, लघु उद्यमहरू सञ्चालनमा आउन् भन्नका निमित्त पनि छुट दिइएको हो । तर, यो सुविधा दुरुपयोग भएको गुनासो व्यापक छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष क–कसलाई के–के सुविधा दिइएको छ, त्यो सुविधाले क–कसलाई लाभ पुग्यो, कुन–कुन उद्योग कलकारखानाले सुविधा लिए, त्यो छुट सुविधाले सर्वसाधारणलाई के लाभ भयो भन्ने हिसाब निकाल्नुपर्छ ।

छुट सुविधा थप्नु वा घटाउनु पर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारले चासो लिनुपर्छ । यस्तो अध्ययन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न सकिन्छ । यो जिम्मेवारी दिएर विज्ञहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु पर्दछ । यसबाट छुट हटाउने वा थप्ने भन्ने सही सूचना प्राप्त हुनेछ ।

क्षेत्रगत कानुनमा छुट 

हाम्रा विभिन्न कानुनमा नदेखिने ससाना छुटको व्यवस्था पनि छ । त्यो हामीले अनुमान नै गरेका छैनौं । प्रत्येक ऐनमा, तत्तत् क्षेत्रमा छुट सुविधा प्राप्त भइरहेको छ । सौर्य ऊर्जामा छुट दिइरहेका छौं । औषधिको अनुसन्धनात्मक कार्यमा छुट दिइरहेका छौं । यस्ता छुट निकै धेरै संख्यामा छन् । 

कूटनीतिक रूपमा भियना अभिसन्धिमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र छ, त्यसमा जोडिएको विषयमा पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौं । छुट दिनैपर्छ । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघका मोटर गाडी जे ल्याउँदा पनि छुट हुन्छ । संसारभरि मोटरहरू ल्याउने लैजाने गरिन्छ । मेलाहरूको आयोजना गरिन्छ, प्रदर्शनी हुन्छ, त्यस्मा सामान ल्याइन्छ, लगिन्छ । यस्तोमा पनि छुट सुविधा दिएका छौं ।

पटके निर्णयबाट छुट

अर्को कुरा, मन्त्रिपरिषद्बाट दिइने पटके छुट पनि छ । मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार छुट गर्न सक्ने केही अधिकार छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं । अर्को कुरा विदेशीहरूसँग गरिएको सन्धि–सम्झौताको प्रावधानअनुसार पनि छुटको व्यवस्था छ । यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । विदेशीले हामीलाई अनुदान दिन्छ, छुट लिन्छ । उसले नेपालमा ठेकेदार नियुक्त गर्छ । त्यो ठेकेदारलाई नेपाल सरकारले दिने छुट, सेवा सुविधा पनि सन्धी सम्झौतामा नै लेख्छौं । 

कूटनीतिक रूपमा भियना अभिसन्धिमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र छ, त्यसमा जोडिएको विषयमा पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौं । छुट दिनैपर्छ । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघका मोटर गाडी जे ल्याउँदा पनि छुट हुन्छ । संसारभरि मोटरहरू ल्याउने लैजाने गरिन्छ । मेलाहरूको आयोजना गरिन्छ, प्रदर्शनी हुन्छ, त्यस्मा सामान ल्याइन्छ, लगिन्छ । यस्तोमा पनि छुट सुविधा दिएका छौं । यसमा हामीले बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । यी छुट सुविधा पटके निर्णयबाट हुने गरेको छ । कुन सरकारका पालामा कति छुट गरियो, यसको लेखाजोखा छैन ।

भन्सार ऐनबाट छुट 

भन्सार ऐनले पनि विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको छ । कानुनबाटै भारतीय पैठारीलाई विशेष छुट दिएका छौं । यसैगरी, चीनलाई पनि छुट दिएका छौं । साथै, साफ्टा सम्बद्ध मुलुकलाई छुट दिएका छौं । बिमस्टेक मुलुकलाई पनि छुट दिएका छौं । त्यसपछि अति सौबिध्य प्राप्त मुलुकलाई पनि छुट सुविधा छ । यसरी भन्सारका नाममा पनि विभिन्न छुटको व्यवस्था छ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य लिँदा नै भन्सारका दरहरू घटाउँदै लैजाने प्रावधान अंगिकार गरेका छौं । अनुबन्ध गरेका छौं । एकातिर छुट सुविधा पनि दिइ नै रहेका छौं, अर्कोतर्फ भन्सार दर पनि कम गर्दै लगेका छौं । त्यसमा गर्न सक्ने भनेको वस्तुको आयातमा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउने हो । यसमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्र प्रतिबन्ध लगाउन नेगेटिभ लिस्ट जारी गर्न सक्छौं । साथै, पैठारी भई बाहिरबाट आउने वस्तुका कारण नेपालका उद्योगलाई समस्या पर्ने भए काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी र एन्टिडम्पिङ ल लागू गर्न सक्छौं । तर हालसम्म यी कानुन लागू गर्न सकेका छैनौं । यसले आयात र निर्यातको अन्तर बढाउँदै ठूलो खाडल पारेको छ ।

कानुनको पालना भएन 

एम्बुलेन्स, शव बाहन, दमकलजस्ता बाहन झट्ट सुन्दा पनि भन्सार छुट दिने विषय हैनन् र ? जस्तो लाग्छ । हो, छुट पनि दिएका छौं । तर कतिलाई थाहा छैन कि एम्बुलेन्स कुनै अमुक अस्पतालले बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सलाई आफ्नो आवश्यक सामान ढुवानी गर्न प्रयोग गरिहेका पनि हुन सक्छन् । अहिले एम्बुलेन्स सेवा व्यावसायिक कम्पनीले पनि चलाउन थालेका छन् । यसो हुँदा छुट दिनुको मनसायविपरीतका काम भएन र ? शव बहानको पनि दुरुपयोग भएको हुन सक्छन् । यस्ता छुट प्राप्त गाडीमा भन्सार पूर्ण माफी भएको साधन भनी लेख्नुु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । तर लेखिएका छैनन् । 

कुनै समुदाय वा दाताले पनि एम्बुलेन्स किनेका छन् । सरकारले भन्सार लिँदैन । तर, ड्राइभर, व्यवस्थापन खडा गरेका छौं भनेर एम्बुलेन्सको शुल्क उठाइन्छ । ट्याक्सी चढेर एक हजारमा पुगिने ठाउँमा एम्बुलेन्स चढेर जाँदा पाँच हजार पर्ने भयो भने त एम्बुलेन्सले नै व्यापार गरेको ठहर्दैन र ? यी कुरामा अनुगमन हुन सकेको छैन ।

कुनै समुदाय वा दाताले पनि एम्बुलेन्स किनेका छन् । सरकारले भन्सार लिँदैन । तर, ड्राइभर, व्यवस्थापन खडा गरेका छौं भनेर एम्बुलेन्सको शुल्क उठाइन्छ । ट्याक्सी चढेर एक हजारमा पुगिने ठाउँमा एम्बुलेन्स चढेर जाँदा पाँच हजार पर्ने भयो भने त एम्बुलेन्सले नै व्यापार गरेको ठहर्दैन र ? यी कुरामा अनुगमन हुन सकेको छैन ।

गैरकर राजस्वमा छुट

हामीले गैरकरमा हामीले लक्ष्य तोकेका छैनौं । यस्मा कति चुहावट भएको छ भन्ने हामीसँग हिसाब नै छैन । सरकारी निवेदनमा १० रुपैयाँ टिकट टाँस्ने व्यवस्था छ । सारा निकाय र मन्त्रालयमा टिकटै नटाँसी काम भइरहेको छ भने सरकारलाई त नोक्सानी भइरहेको छ नि ? गैरकर राजस्वको अंश पनि कुल राजस्वमा करिब १५ प्रतिशत छ । यसमा भएको छुटप्रति राज्य प्रणाली नै बेखबर छ । 

कर अधिकृत वा कर कार्यालयले नेपालमा यति उद्योगधन्दा, कल कारखानालाई दिएको छुुट सुविधाको अवस्थाको यी हुन् भनी समग्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । छुट सुविधा पाउनेको सूची, छुट सुविधाबाट प्राप्त लाभ र यसबाट जनतामा पुगेको हितको विषयमा पारदर्शी रूपमा तथ्यांक बाहिर आउनु पर्छ । यसो गरिएमा मात्र सुविधाको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

निष्कर्ष 

यसरी प्रचलित कानुनबाट हामीले धेरै छुट दिएका छौं । जुनसुकै सुविधामा पनि कानुनको औचित्यता स्थापित हुनुपर्छ । प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका निकायले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । नियमनको दायरालाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । 

छुट दिनु हुँदैन भन्ने छैन । तर, जुन मनसायले छुटको व्यवस्था गरिएको हो सो मनसायअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गरेर यसको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ । यसो हुँदा छुट पाउनै पर्ने अवस्थालाई निरन्तरता र नपाए हुने अवस्थालाई कटौती गरेमा राज्यकोषको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यसका लागि छुट उपलब्ध गराउने सरकारी वा निजी निकायले वर्षभरिमा सरकारबाट यो यो छुट सुविधा पाए भनी हिसाब राख्नुपर्छ ।

कर अधिकृत वा कर कार्यालयले नेपालमा यति उद्योगधन्दा, कल कारखानालाई दिएको छुुट सुविधाको अवस्थाको यी हुन् भनी समग्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । छुट सुविधा पाउनेको सूची, छुट सुविधाबाट प्राप्त लाभ र यसबाट जनतामा पुगेको हितको विषयमा पारदर्शी रूपमा तथ्यांक बाहिर आउनु पर्छ । यसो गरिएमा मात्र सुविधाको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

(लामो समयसम्म कर प्रशासनमा रहेका बास्कोटा नेपाल सरकारका पूर्व राजस्व तथा अर्थ सचिव, प्रमुख सूचना आयुक्तसमेत हुन् ।)

–टक्सार म्यागजिन, जेठ २०७८, पृष्ठ १३ देखि १६)