कुनै बेला राडी–पाखीदेखि हस्तकला, खाद्यान्न, वनजन्य उत्पादन (काडसहित) लगायतका सामान निर्यात गर्ने देश अहिले अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, छिटो नाफा कमाउने व्यापारी, उद्योगका लागि सरकारको राम्रो नीति नहुँदा नेपालम आयातमा भरपर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याएर त्यसैलाई प्रशोधन गरेर निजी क्षेत्रले निर्यात गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि नेपालको आयात बढ्ने र निर्यात पनि बढ्ने देखिन्छ । समग्रमा भने त्यसले घाटा नै पुर्याइरहेको हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा आयात निर्यातको इतिहास निकै पुरानो छ । पौराणिक कालदेखि नै नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने गरेको विभिन्न धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । द्वापरयुगमा किराँती शासकहरूले सत्यवादी राजा युधिष्ठरलाई खुसी बनाउन नेपालबाट उनको दरबारमा विभिन्न किसिमका सामानहरू लागेको उल्लेख पाइन्छ । त्यसबेला नेपालबाट चन्दनका काठ, अग्राखको काठ, छाला, बहुमूूल्य ढुंगा, सुन, विभिन्न सुगन्धित वस्तु, थरिथरीका जनावर र चराहरू निर्यात हुने गर्दथे । (नेपालको भन्सारको इतिहासमा– लेभि, २००७ मा उल्लेख)
द्वापर युगदेखि सुरु भएको नेपालको अन्तर–देशीय व्यापारलाई बौद्ध ग्रन्थ मूलसर्वास्तिवाद विनयवस्तु र कौटिल्यको अर्थशास्त्र इसापूर्व चौथो शताब्दीमा भारतको नेपालसँगको व्यापारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । गौतम बुद्धको समयमा उनका चेलाहरू भारतीय व्यापारीहरूका साथ लागेर नेपाल आउने गरेका थिए । (स्रोतः नेपालको भन्सारको इतिहास) ।
विश्वकै पहिला अर्थशास्त्री मानिने विष्णु गुप्त (चाणक्य वा कौटिल्य)को पालामा नेपालबाट ऊन, उनले बनेका सामान, हात्ती–घोडा, कस्तुरी, कस्तुरी मृग, सुन, चाँदीको निकासी बढी हुने गरेको थियो । इसापूर्व चौथो शताब्दीको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपालकोे कम्बल भारतको विभिन्न बजारमा बिक्री हुने गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ ।
नेपाली कम्बलको चर्चा स्कन्धपुराणमा समेत चर्चा गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा उत्पादन हुने सबैभन्दा उत्कृष्ट सामान कम्बल रहेको थियो । पार्वणश्राद्ध विधिमा पनि नेपालको कम्बल पवित्र हुने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतका व्यापारीहरू पनि नेपालमा ऊन र ऊनबाट बनेको सामानको लागि आउने गर्दथे । नेपाल र भारतको व्यापार मौलाउनु पनि एउटै धर्म संस्कृति, खुला सीमा भएर पनि हुन सक्दछ । त्यसैले पनि त्यसबेला बखत नै नेपालको पुरानो व्यापार साझेदार भारत रहँदै आएको देखिन्छ । आधुनिक युगमा भने नेपालको व्यापार तिब्बतसँग सुरु भइसकेको थियो । सातौं शताब्दीको प्रारम्भमा केरुङ मार्ग प्रचलनमा आएपछि नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापार सुरु भएको हो ।
पुरानो समयमा पनि विभिन्न नाकामा बसेर आयात निर्यातमा भन्सार शुल्क उठाउने पनि चलन थियो । विभिन्न स्थानमा राजाले राखेका मान्छेले भन्सार शुल्क उठाउने गरिएको थियो । कुनैलाई राजाले ठेक्का दिएर उठाउने गरेका थिए, कुनै नाकामा राजाकै मान्छे बसेर भन्सार उठाउने गरेका थिए । नेपालको व्यापार विस्तारै फैलँदै गएको अवस्था थियो । मल्लकालमा पनि राज्य सञ्चालनका लागि भन्सार उठाउने गरिएको थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको उदयपछि पनि भन्सार उठाउने गरिएको थियो । राज्य विस्तारका लागि चाहिने खर्च उठाउने प्रमुख स्रोत भन्सार नै थियो । त्यसबेला पनि भन्सार उठाउनका लागि विभिन्न नाकामा भन्सार कार्यालयहरू खडा गरेको थियो । (नेपालको भन्सारको इतिहास)
नेपालको इतिहासमा बाह्य व्यापार निकै पुरानो भए पनि ऐन बन्ने काम भने धेरै पछाडिमात्र भयो । राणाकालमा पनि बजार अड्डा, भन्सार अड्डा हुँदै सुरु भएको थियो । तराई क्षेत्रमा बजार अड्डा र पहाड तथा काठमाडौं क्षेत्रमा भन्सार अड्डा भन्ने चलन थियो । वि.सं. २००७ सालमा राणा शासन अन्त्यपछि सरकारले ट्यारिफ बोर्ड गठन गरेर सोही बोर्डको सिफारिसमा भन्सार महसुल तोक्ने परिपाटी प्रारम्भ गयो । २००९, २०१०, २०११ र २०१२ सालका वर्षहरूमा भन्सार महसुल लागू गर्न र संशोधन गर्न यस्तै ट्यारिफ बोर्डको सिफारिसलाई आधार लिइएको देखिन्छ ।
भन्सारको नीति पनि विस्तारै विकास हुँदै २०१४ सालमा कस्टम्स कमिसनर अड्डा स्थापना गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य भन्सार प्रशासनलाई थप संगठित पार्ने रहेको थियो । त्यसपछि नेपालका विभिन्न मूल तथा छोटी भन्सारहरूको स्थापना र समायोजन गर्ने कार्य भयो । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार भारतसँगका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा मूल भन्सार कार्यालय खोलिए ।
भन्सार प्रणाली समेटिएको आर्थिक ऐन २०१६ मा जारी भएको थियो, त्यो पनि राजाको हुकुमबाट । आर्थिक ऐन २०१६ लाई संशोधन गर्दै २०१७ सालमा पहिलोपल्ट संसद्को सिफारिसमा भन्सारमात्र सम्बोधन गरिएको ‘भन्सार महसुल ऐन २०१७’ बन्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संसद्ले पारित गरेर लागू गरेको नेपालको पहिलो भन्सार ऐन नै यही थियो ।
ऐन जारी भएको भोलिपल्टै संसद् विघटन भएको हुँदा राजाको हुकुम प्रमांगीबाटै ऐन–नियम बन्ने परिपाटी सुरु भयो । २०१८ साल साउन ३० गते अर्थ, आर्थिक कार्यविषय मन्त्रीले २०१८/०१९ को अनुमानित आर्थिक विवरणका सम्बन्धमा दिएको वक्तव्यमार्फत् पुरानो व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने र केही नयाँ वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
२०१८ साल असोज २३ गते अर्थ, आर्थिक कार्य विषय मन्त्रालयले भन्सार अड्डाको कार्यविधि उल्लेख भएको भन्सार नियम जारी गरेको छ । यस नियमावलीको नाम नै ‘नेपाल भारत वाणिज्य तथा पारवाहन सन्धिको ‘मेमोरेन्डम’ बमोजिम काम गर्ने भन्सार नियमहरू २०१८’ रहेको हुँदा सोही अनुरूप काम गर्न नेपालका भन्सार अड्डाहरूलाई निर्देशन दिनमात्र भन्सार अड्डाको कार्यविधि उल्लेख भएको भन्सार नियम बनेको देखिन्छ । पछि २०१९ सालमा पहिलो पटक भन्सारसम्बन्धी कानुन बनेको थियो । सो वर्ष ‘भन्सार व्यवस्थापन प्रशासन नियमन गर्ने पहिलो कानुन २०१९’ कार्यान्वयनमा आएको हो ।
निर्यात गर्ने देश आयातमा निर्भर
कुनै बेला राडी–पाखीदेखि हस्तकला, खाद्यान्न, वनजन्य उत्पादन (काठसहित) लगायतका सामान निर्यात गर्ने देश अहिले अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, छिटो नाफा कमाउने व्यापारी, उद्योगका लागि सरकारको राम्रो नीति नहुँदा नेपालम आयातमा भरपर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार झन् खस्कँदै गएको उद्यमीहरू बताउँछन् ।
रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको देश केही समयदेखि विदेशी मुद्रामा कमी हुँदा समस्यामा परेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले नेपाल पहिला कृषिप्रधान भए पनि पहिला कृषिले धाने पनि अहिले रेमिट्यान्सले धानी रहेको बताए । “अहिले नेपालको बजेटभन्दा पनि बढी आयात भइरहेको छ,” उनले भने, “चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ भने एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । कुनै समय सामान निर्यात गर्ने देश अहिले मानवीय श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ ।” देशका युवाको श्रम बेचेर अहिले नेपालका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिती जम्मा भइरहेको छ ।
नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर त्यो जनसंख्याले उत्पादन गरेको आपैmंलाई पनि खानका लागि पुग्दैन । सरकारले कृषिमा प्रशस्त अनुदान बाँडेको छ, त्यो पनि व्यापारी र पहुँचवालाको हातमात्र पुगेको किसानहरूले बताउने गरेका छन् । नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको बताएका छन् । कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारको ध्यान नजानु नै अर्को समस्या हो । भारतले पनि पछिल्लो समय गहुँ, चिनीलगायतका खाद्यान्न निर्यात रोक्ने निर्णयले पनि नेपालमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले आजसम्म पनि नेपालमा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्लो समय औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउन कम हुन थालेको देखाएको छ । हुण्डीमार्फत पठाउने र क्रिप्टोमा लगानी गर्ने गरेकाले रेमिट्यान्स पनि कम हुने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।
सरकारले आफ्नो देशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा ध्यान नदिनु पनि अर्को समस्या हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विश्वमा नपाइने उत्पादन नेपालमा भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
हिमालको पानी विश्वले खोजिरहेकोे छ, केही मुलुकले ग्लेसियर वाटर भनेर पनि विश्व बजारमा बेच्न थालेका छन् । तर त्यसमा न निजी क्षेत्रले ध्यान दिएको छ न सरकारले नै । सरकार पनि भन्सार राजस्व उठाउनमै व्यस्त देखिन्छ । त्यसमा पनि वार्षिक लक्ष्य (टार्गेट) दिएर । सरकारले पनि कृषिमा यति उत्पादन बढाउने भन्दैन तर भन्सारबाट यति राजस्व उठाउने भनेर तोकिदिँदा पनि भन्सार कार्यलयहरू त्यसकै लागि लागि पर्न बाध्य छन् । र, अत्यावश्यकभन्दा पनि बढी विलासिताका सामान भित्रने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको ‘टार्गेट’ पूरा गरेपछि भन्सारका कर्मचारीले उठाएर खाने गरेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । त्यसले गर्दा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट पनि कर्मचारीको सेटिङबाट आयात हुँदै आएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
नेपालले भारतसँग सन् १९९६ मा नयाँ व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गर्यो । यस सन्धिले नेपाली उत्पादनलाई भन्सार तथा कोटामुक्त ढंगले भारतीय बजारमा प्रवेशको सहुलियत उपलब्ध गरायो । यस कारणले गर्दा नेपालमा भारत निर्यात गर्नका लागि मात्र उद्योगहरू खुल्न थाले । दुई देशबीचको भन्सारदर अन्तरका लाभ उठाउँदै सीमित मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खुलेका थिए । १९८९ र १९९६ मा गरिएको नेपाल भारत व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको फाइदा उठाउँदै दुई देशबीचका कर अन्तरबाट फाइदा उठाउने गरी न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुनेखालका उद्योग रातारात खुले, जब भारतले अत्यधिक निर्यात (डम्प) को आरोप लगाउँदै कोटा प्रणाली लागू गर्यो र यस्ता उद्योग जसरी खुलेका थिए त्यसैगरी बन्द पनि भए । (समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र, बुढाथोकी गजेन्द्र)
निजी क्षेत्र भन्छ– निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ
उद्योग खोल्नका लागि झन्झटिलो व्यवस्था नै यो समस्याको जड रहेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग खोल्नका लागि विभिन्न झन्झट हुने र त्योभन्दा सजिलो आयात गरेर व्यापार सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । निर्यात हुने सामग्री निजी क्षेत्रले नेपालमै भएको कच्चा पदार्थबाट सामान उत्पादन गरेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन नगरेको बताए । उनले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई निर्यातका लागि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो तर सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरेको छैन ।”
कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याएर त्यसैलाई प्रशोधन गरेर निजी क्षेत्रले निर्यात गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपालको आयात बढ्ने र निर्यात पनि बढ्ने देखिन्छ । समग्रमा भने त्यसले घाटा नै पुु¥याइरहेको हुन्छ । आयात गरेर बाँचिरहेकाका निजी क्षेत्र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो भनेर भन्न छाडेका छैनन् । नेपालमा उद्योगी बन्नभन्दा पनि व्यापारी बन्नेमा होड चलेको छ ।
सामान आयात गरेर चलिरहेका व्यापारी उद्योग राखेर जोखिम मोल्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । निजी क्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भनिरहन्छन् तर उत्पादन भने गरेका छैनन् । निर्यात गर्नका लागि प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) चाहिन्छ उद्योगी व्यापारीहरूको भनाइ छ । तर यस्तो मागप्रति अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको भने अलि कडा टिप्पणी छ । “निर्यात गर्दा इन्सेन्टिभ खोज्ने व्यापारी नै होइन,” अर्थविद् डा. पाण्डे भन्छन्, “आफ्नो सामान बिक्री पनि हुन्छ अनि सरकारसँग इन्सेन्टिभ पनि खोज्ने व्यापारी होइन ।”
सेजमा अलमल
सरकारले २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले निर्यातजन्य वस्तुका लागि सेज स्थापना नीति बनाएको थियो । निर्यातजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न देशका ७ प्रदेशका १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ । तर २० वर्ष हुन लाग्दासम्म एउटा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सबैभन्दा पहिला निर्माणकार्य सुरु भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भैरहवामा उद्योग सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा भए पनि त्यहाँ स्थापना भएका उद्योगले बाह्य निर्यात गर्न सकेका छैनन् । सिमरामा भने केही ब्लकहरू सञ्चालनमा आएको छ । एक क्षेत्रको मर्मत कार्य हुुँदैछ भने चारवटा क्षेत्रका सेज निर्माणको डीपीआर सकिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थापना हुन लागेको सेज बोर्ड ७ वटा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ ।
आयातको गति बढ्दो
चालूू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालले १६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयात गरिसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि आयात यसरी नै बढ्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा २० खर्ब रूपैयाँको आयात हुने अनुमान गरिसकेको छ । आयात कम गर्नका लागि प्राथमिक क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय उपभोग बढ्दै गएकाले आयात पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
(टक्सार म्यागजिन, असार २०७९, पृष्ठ ५९–६२)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्