बलियो राजस्व संरचनाको खोजी

राजस्व नीतिको प्रभावकारिता र नतिजामुखी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा करको आधार र दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी कर र गैरकर राजस्व असुली बढाउने, कर संकलन र भुक्तानीको प्रणाली सरल, पारदर्शी वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने चुनौती देखिएको छ ।

महेशप्रसाद दाहाल

समयसापेक्ष राजस्व नीति, व्यावहारिक करका दर, कर प्रशासनमा निरन्तर सुधार, कर प्रक्रियामा सरलीकरण, लगानी र व्यवसायमैत्री राजस्व प्रणाली, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने वातावरण र सेवा प्रवाहमा चुस्तता एवं पारदर्शीताजस्ता विषय असल कर नीतिका लागि आधार स्तम्भ हुन् । 

नेपालमा कर प्रशासन र राजस्व व्यवस्थापनको कार्य झन्झटिलो र बोझिलो भएको अनुभव गरिँदै आएको छ । राजस्व नीतिको प्रभावकारिता र नतिजामुखी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा करको आधार र दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी कर र गैरकर राजस्व असुली बढाउने, कर संकलन र भुक्तानीको प्रणाली सरल, पारदर्शी वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने चुनौती देखिएको छ । 

यस सन्दर्भमा राजस्व नीतिलाई लगानी र व्यवसायमैत्री बनाउने, राजस्व संकलन गर्ने राजस्व प्रशासन र कर भुक्तानी गर्ने निजी क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी एवं करदाताबीच विश्वासको वातावरणा सिर्जना गर्ने, राजस्व प्रशासनको निरन्तर सुधार गर्दै कर प्रशासन र करको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरू र जनशक्तिको क्षमता एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती देखिएका छन् । यसका साथै बनेका कर तथा राजस्व नीतिले निरन्तरता पाउन नसक्दा त्यसले सिर्जना गरेका समस्या पनि हाम्रासामु छन् । 

त्यसैगरी बढ्दो व्यापार घाटाले राजस्व र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादन, उपभोग एवं निर्यातमुखी बनाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी राजस्वका दर समयसापेक्ष निर्धारण गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

नेपालमा राजस्वसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने तथा तथ्यांक एवं सूचनाको संकलन र अभिलेखन गर्ने एकल निकायको अभाव पनि खड्किएको छ। त्यसैले समितिअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको राजस्व स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी राजस्वका सवै पक्षको सूचना एकै स्थानबाट पाइने देशकै ‘नोडल इन्स्टिट्युसन’ को रूपमा यस केन्द्रलाई विकास गरिनुपर्छ।

यस्तै, नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाका कारण बढ्दो गैरकानुनी व्यापारलाई न्यूनीकरण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने कार्य अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्नु, बैंक लगानीको ब्याजदर बढी भएबाट व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दामा लगानी न्यून हुनु तथा लगानीका अवसरप्रति निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक लगानीको सुरक्षा हुने र प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था प्रति लगानीकर्ता पूर्णतः विश्वस्त हुनु नसक्नु, व्यवसाय सञ्चालन लागत वर्षैपिच्छे घट्नुको सट्टा बढ्दै जाने र कोभिड–१९ का कारण एवं रुस–युक्रेन युद्धबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गरी आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रयासलाई निरन्तरता दिने जस्ता कार्यहरू नेपालको राजस्व प्रणालीमा चुनौतीको रूपमा विद्यमान छन् ।

उपरोक्त चुनौतीलाई नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत एवं व्यवहारगत सुधारका एजेन्डासहित अघि बढाएर पारदर्शी, जवाफदेही एवं निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व प्रशासनको विकास गरी उपयुक्त समाधानका उपायहरू खोज्नपर्ने देखिन्छ ।

राजस्व परामर्शसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका कतिपय देशहरूमा राजस्व परामर्श बोर्ड, नीति आयोग र राजस्व प्राधिकरणको नाममा राजस्व परामर्श एवं नियामक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । अफ्रिकी राष्ट्रहरू (तान्जानिया, लाइबेरिया, केन्या र सेरालियोन)मा ऐनबाट छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रूपमा राजस्व प्राधिकरण स्थापना भई कार्यकारी हैसियतमा नीति नियम बनाउने, राजस्व प्रशासन  र कर एवं गैरकर राजस्वको व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको पाइन्छ । 

मित्रराष्ट्र भारतमा भने पोलिसी थिङ ट्याङ्कको प्रमुख निकायको रूपमा नीति आयोग छ भने तीन तहका सरकार (युनियन, प्रान्त र म्यूनिसिपल) बीच राजस्व बाँडफाँड र प्रान्तीय कर तथा म्यूनिसिपल वित्त अधिकारको सिफारिस गर्ने गरी वित्त आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । यिनीहरूको सुझाव सरकारको बृहत्तर राजस्व एवं कर नीतिमा समेत मुखरित हुने गर्छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा पनि राजस्व सुधारका लागि राजस्व परामर्श संयन्त्रहरू स्थापना भई कार्य गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि कार्यकारी अधिकारसहित यस्ता निकायहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । माल्दिभ्समा माल्दिभ्स रेभेन्यू अथोरिटी, बंगलादेशमा नेसनल बोर्ड अफ रेभेन्यू र पाकिस्तानमा फेडरल बोर्ड अफ रेभेन्यू कर प्रशासन र राजस्व नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहित सञ्चालनमा छन् ।

मित्रराष्ट्र भारतमा भने पोलिसी थिङ ट्याङ्कको प्रमुख निकायको रूपमा नीति आयोग छ भने तीन तहका सरकार (युनियन, प्रान्त र म्यूनिसिपल) बीच राजस्व बाँडफाँड र प्रान्तीय कर तथा म्यूनिसिपल वित्त अधिकारको सिफारिस गर्ने गरी वित्त आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । यिनीहरूको सुझाव सरकारको बृहत्तर राजस्व एवं कर नीतिमा समेत मुखरित हुने गर्छ । 

त्यसैगरी, नेसनल इन्स्टिच्युुट फर पब्लिक फिनान्स एन्ड पोलिसी (एनआईपीएफपी) वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत स्वायत्त रूपमा सञ्चालित सार्वजनिक वित्त नीति निर्माणमा योगदान दिने र वित्त मामिलामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भारतकै सबभन्दा ठूलो थिंकट्यांकको रूपमा कार्यरत निकाय हो । भारतमा संघीय तहमा सेन्ट्रल बोर्ड अफ इन्डारेक्ट ट्याक्सेस एन्ड कस्टम्स (सीबीआईसी)/सेन्ट्रल बोर्ड अफ डाइरेक्ट ट्याक्सेस (सीबीडीटी) जस्ता निकायहरू पनि राजस्व नीति निर्माणमा सहयोगी संस्थाको रूपमा छन् । यी सबै निकायहरूको सहकार्य एवं समन्वयमा संघीय वित्त मन्त्रालयले राजस्व नीति र कर सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको पाइन्छ ।

नेपालको अभ्यास 

नेपालले २००८ सालमा पहिलो बजेट ल्याउँदा नै भन्सार लक्षित ट्यारिफ बोर्ड बनाई परामर्श कार्यको थालनी गरेको थियो । यसैक्रममा २०५६ सालदेखि विज्ञसहितको संलग्नतामा अस्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति बनाई बजेट पूर्व राय–सुझाव लिने कार्यले निरन्तरता पाएको थियो ।

राजस्व परामर्श कार्यलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र संस्थागत गर्न स्थायी प्रकृतिको संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले आव २०७६/०७७ को सरकारको नीति र कार्यक्रममा स्थायी संरचनासहितको नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएबमोजिम विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २० माघ २०७६ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश जारी गरी १ भदौ २०७७ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति (नेपाल रेभेन्यु एड्भाइजरी बोर्ड) स्थापना भएको हो ।

जिल्लास्तरमा पनि राजस्व परामर्श गर्ने अभिप्रायःले सरकारले २०५८ सालमा भद्रपुर, विराटनगर, धरान, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटांैडा, नारायणगढ, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरजस्ता व्यापारिक क्षेत्रमा राजस्व परामर्श समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । 

यसैक्रममा २०६० सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व परामर्शसम्बन्धी अलग्गै महाशाखा तोकी सोही महाशाखालाई राजस्व परामर्श समितिको कार्य जिम्मेवारी पनि दिने कार्य भएको थियो । यसरी प्रत्येक वर्ष बजेट पूर्व अस्थायी रूपमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी छलफल एवं संवादद्वारा राय संकलन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने विगतको अभ्यास रहँदै आएको थियो । 

राजस्व परामर्श कार्यलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र संस्थागत गर्न स्थायी प्रकृतिको संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले आव २०७६/०७७ को सरकारको नीति र कार्यक्रममा स्थायी संरचनासहितको नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएबमोजिम विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २० माघ २०७६ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश जारी गरी १ भदौ २०७७ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति (नेपाल रेभेन्यु एड्भाइजरी बोर्ड) स्थापना भएको हो ।

समितिले सरकारको राजस्व नीति, करको संगठन र संरचना एवं कार्य प्रक्रियाको मूल्यांकन, व्यवसायमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुनेगरी कर प्रणालीको विकास, अन्तर्र्राष्ट्रिय कर, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको अध्ययन एवं विश्लेषण, नयाँ कर, खारेज गर्नुपर्ने कर र करका दरहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तन र वर्तमान राजस्वसम्बन्धी ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल सरकारमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ ।

त्यसैगरी तीन तहको सरकारका करको अध्ययन विश्लेषण गरी दोहोरोपना आउन नदिन सुझाव दिने, विगतमा भएका राजस्वसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यको विश्लेषण गरी सुझाव पेस गर्ने र नेपाल सरकारको राजस्वसम्बन्धी बौद्धिक केन्द्र (रेभेन्यू थिंक ट्यांक) को कार्य गर्ने जस्ता विशिष्ट कार्य जिम्मेवारीसमेत यस समितिलाई दिइएको छ । यिनै जिम्मेवारी अनुरूप कार्य गर्दै समितिलाई राजस्वसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको सम्वाद मञ्चको रूपमा स्थापित गर्दै लाने नीति लिइएको छ ।

उपयुक्त, समयसापेक्ष, लगानीमैत्री, व्यवसायीमैत्री र दिगो खालको राजस्व नीति तर्जुमा गरी कर प्रशासनलाई विद्युतीय प्रविधिसँंग पूर्णतः आबद्ध गर्दै कर प्रशासनको लागत घटाउने एवं आर्थिक वृद्धि र समग्र समद्धिमा सघाउ पु-याउने नेपाल सरकारलाई सल्लाहकारी र विज्ञ निकायको रूपमा निरन्तर राय सुझाव एवं सिफारिस गर्नका लागि नेपाल राजस्व परामर्श समिति पूर्णतः क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

राजस्व स्रोत केन्द्रको सोच

नेपालमा राजस्वसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने तथा तथ्यांक एवं सूचनाको संकलन र अभिलेखन गर्ने एकल निकायको अभाव पनि खड्किएको छ । त्यसैले समितिअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको राजस्व स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी राजस्वका सवै पक्षको सूचना एकै स्थानबाट पाइने देशकै ‘नोडल इन्स्टिट्युसन’ को रूपमा यस केन्द्रलाई विकास गरिनुपर्छ । यो केन्द्र नेपाल राजस्व परामर्श समितिको अभिन्न अंग र प्राज्ञिक थलोको रूपमा रहनेगरी सञ्चालनमा ल्याइनु पर्दछ ।

देशको समग्र राजस्व व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधारका लागि राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रको अतिरिक्त राजस्व विज्ञ, प्राज्ञिक क्षेत्र र सम्बद्ध सरकारी निकायसँग छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान गठन आदेशको व्यवस्थाअनुसार समितिमा ती सबै निकायको प्रतिनिधित्व नभएकाले नीतिगत पृष्ठपोषण र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न समिति मातहत रहने गरी निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरू, राजस्व विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्ति र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी एक ‘राजस्व परामर्श परिषद्’ गठन गरिनु पर्दछ । यसका लागि गठन आदेशमा सामयिक संशोधन हुन जरुरी छ । 

उपयुक्त, समयसापेक्ष, लगानीमैत्री, व्यवसायीमैत्री र दिगो खालको राजस्व नीति तर्जुमा गरी कर प्रशासनलाई विद्युतीय प्रविधिसँंग पूर्णतः आबद्ध गर्दै कर प्रशासनको लागत घटाउने एवं आर्थिक वृद्धि र समग्र समद्धिमा सघाउ पु-याउने नेपाल सरकारलाई सल्लाहकारी र विज्ञ निकायको रूपमा निरन्तर राय सुझाव एवं सिफारिस गर्नका लागि नेपाल राजस्व परामर्श समिति पूर्णतः क्रियाशील हुनुपर्दछ । स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि नै थालनी गरेका कार्यहरूलाई संस्थागत गर्दै देशको राजस्व व्यवस्थापन र समग्र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन नीतिगत रूपमा पृष्ठपोषण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहमा समितिका प्रयासहरू परिलक्षित हुनुपर्छ । (दाहाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष हुन्) 

• टक्सार म्यागजिन, असार २०७९, पृष्ठ ५७–५८