नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२: डिजिटल पूर्वाधार विकासमा जाेड

काठमाडौं । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा बोल्दै विज्ञहरूले बदलिदो परिवेसमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको माग गर्ने लगानीको मागमा फरकपन आएको चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रको दरिलो भूमिकाको खाँचो औंल्याएका हुन् ।

बिहीबार शुरु भएको सम्मेलनको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा बोल्दै विज्ञहरुले कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भए पनि यसमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भविष्यमूखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपनेृमा जोड दिए ।

“पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन । हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए पनि नेपालले यसमा लाभ लिन सकेको छैन,” उनले भने, “अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति जुन एआई, सूचना प्रविधि, मसिन लर्निङको उदय भएको छ । यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ।”

कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंकले अनुमान गरेको छ । एकातिर महामारीको क्षति अर्काेतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नेपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता बढ्दै गएको विज्ञहरुले औंल्याए ।

सत्रमा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक वृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालिन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग ग विषय उठेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताए।

कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए । “पहिलो त साझेदारी भन्ने वित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ । जुन दुबैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन,” दुई कारणले सफल हुन नसकेको चर्चा गर्दै उनले थपे, “अर्काे भनेको हाम्रा कयौं कानून समय सान्दर्भिक छैनन्।”

लगानी आकर्षित गर्न कयौं कानूनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

सीमित सरकारी स्रोत साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको वक्ताहरुको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ ।

पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुन्छ । यसको जोखिम पनि धेरै हुने तर त्यस्तोमा उल्टो हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । “निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं । तर यहाँ जुन खालको राजनीतिकरण हुन्छ यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ,” उनले भने ।

पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छा भन्दा पनि सरकारी नीति नियमकै कारण अवरोध भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए। अनुमानयोग्य नीतिको अभावमा कयौं पूर्वाधारका परियोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।