संघीयतापछिकाे बैंकिङ क्षेत्रः पहुँच विस्तारमा फड्काे

संघीयताले वाणिज्य बैंकको शाखा गाउँ–गाउँमा जाने अवस्था ल्यायो । संघीयता नआएको भए बैंक सहरतिरै रुमल्लिएर बसेका हुन्थे । बैंकहरूमा पैसा जति सबै सहरमा मात्र छ भन्ने भ्रम थियो । त्यो भ्रम चिरिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै लगिएको छ भने शाखा संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भनेर मर्जर र प्राप्तिमा विभिन्न सुुविधा दिइरहेको छ । यस्तै सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा वाणिज्य बैंकको शाखा नभएको पालिकाका लागि पनि दिएको थियो । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ जेठ १९ गते सूचना निकालेर प्रत्येक पालिकामा एक वाणिज्य बैंक स्थापना गर्नका लागि विभिन्न छुट दिएको थियो । 

सूचनामा द्वन्द्वकालमा शान्ति सुरक्षाको कारण देखाई स्थानान्तरण भएका र बन्द भएका शाखा स्थानीय तहको केन्द्रमा रहने गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले तुरुन्त पहल गर्न आग्रह गरिएको थियो । वाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा बैंकको शाखा स्थापनाका लागि नेपाल बैंकर्स संघले समन्वय तथा पहल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, तोकिएका जिल्लामा शाखा स्थापना गर्न शून्य ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने कर्जा सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख थियो । 

संघीयतापछिको पाँच वर्षमा वाणिज्य बैंकको संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । २०७४ सालमा वाणिज्य बैंकको शाखा दुई हजार २७४ रहेकोमा संघीयतापछिको पाँच वर्षमा २०७९ जेठ मसान्तसम्म पाँच हजार १९४ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ वैशाखसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन् ।

त्यसैको आधारमा प्रत्येक पालिकामा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना शाखा स्थापना गरिसकेका छन् । २०७४ मा वाणिज्य बैंकको संख्या २८ रहेकोमा अहिले २७ मा झरेको छ भने अझै पनि घट्ने प्रक्रियामा छन् । राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने र शाखा बढाउनेतर्फ लागेको छ । 

संघीयतापछिको पाँच वर्षमा वाणिज्य बैंकको संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । २०७४ सालमा वाणिज्य बैंकको शाखा दुई हजार २७४ रहेकोमा संघीयतापछिको पाँच वर्षमा २०७९ जेठ मसान्तसम्म पाँच हजार १९४ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ वैशाखसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन् ।

संघीयताले वाणिज्य बैंकको शाखा गाउँ–गाउँमा जाने अवस्था ल्यायो । संघीयता नआएको भए बैंक सहरतिरै रुमल्लिएर बसेका हुन्थे । बैंकहरूमा पैसा जति सबै सहरमा मात्र छ भन्ने भ्रम थियो । त्यो भ्रम चिरिएको छ । संघीयतापछि वाणिज्य बैंक गाउँगाउँ गएर स्थानीय सर्वसाधारणलाई सहज त भएको छ नै घरमा थुप्रिएका पैसा पनि बैंकको पहुँचसम्म पुगेका छन् । संघीयता नआएको भए अहिले दुर्गम क्षेत्रमा वणिज्य बैंकको पहुँच पुग्थ्यो वा पुग्दैनथ्यो त्यो भन्न सकिँदैन तर दशकौंसम्म वित्तीय पहुँच नपुग्ने ठाउँमा संघीयताका कारणले पुगेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका निर्देशक अनिल शर्मा भने संघीयताले बैंक क्षेत्र नबढेको बताउँछन् । उनले भने, “संघीयताले बैंकको शाखा बढेको भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहका कारणले सबै स्थानीय तहमा पुग्नु पर्ने भएकाले केही देखिएको हो तर संघीयताले बढेको होइन ।”

बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सहुुलियत पूर्ण कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि गाउँ पस्न बाध्य भएका हुन् । कृषि, जलविद्युत र साना तथा मझौला उद्योगमा कुल कर्जा प्रवाहमध्ये तोकिएको अनुपात (१० देखि १५ प्रतिशतसम्म) यस्ता क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसैको आधारमा पनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरू गाउँसम्म पुगेका हुन् । 

बैंकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा समस्या भएको सीईओहरूको भनाइ छ । बैंक बस्ने घर, विद्युत, इन्टरनेटलगायतको समस्या भोग्नु परेको एक बैंकका सीईओले बताए । “दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पनि बैंकहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको छ जानै पर्‍यो । कतिपय ठाउँमा बैंकलाई चाहिने पर्याप्त सुविधा नै छैन,” एक सीईओले भने, “बैंकलाई चाहिने मुुख्य घर हो जस्तो घरमा पनि बस्न भएन बैंक बस्ने घर पाइएन । विद्युत, इन्टरनेटका समस्या पनि बैंकहरूले भोगिरहेका छन् ।”

राष्ट्र बैंकले विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पु-याउनका लागि पनि लचिलो नीति ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग गरेको थियो । सरकारले पनि बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा लैजाने नीतिले पनि सहयोग पुर्‍याएको हो । बैंकिङ इतिहासमा २०७४ सम्म २९६ स्थानीय तहमा मात्र रहेका वाणिज्य बैंकका शाखा २०७९ वैशाखसम्म ७५० स्थानीय तहमा शाखा खुलिसकेका छन् ।

बैंकहरू दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा त दिइरहेका छन्, त्यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरिरहेकोे छ । २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिले विकट तथा दुर्गम जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नखुलेका कारण अघिल्लो वर्षको सुुविधालाई निरन्तरता दिएको थियो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुर्गम जिल्ला भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि प्रति शाखा एक करोड रुपैयाँ निव्र्याजी सापटी दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । 

यस्तै, लघुवित्तको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा सदरमुकामबाहेकका स्थानमा शाखा खोले पनि सुविधा दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुंगा, जुम्ला, अछाम, बैतडी, रुकुम, सल्यान, भोजपुर, मुस्ताङ, रोल्पा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, रसुवा र सोलुखुम्बुमा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकामबाहेकका स्थानमा शाखा खोले ४० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी सापटी दिने उल्लेख गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले पनि विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पु-याउनका लागि पनि लचिलो नीति ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग गरेको थियो । सरकारले पनि बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा लैजाने नीतिले पनि सहयोग पुर्‍याएको हो । बैंकिङ इतिहासमा २०७४ सम्म २९६ स्थानीय तहमा मात्र रहेका वाणिज्य बैंकका शाखा २०७९ वैशाखसम्म ७५० स्थानीय तहमा शाखा खुलिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेपछि गाउँगाउँमा हुने कारोबार पनि बैंकसम्म ल्याउन सहज बनाएको दाहालले बताए ।

गाउँ–गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो 

सहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा विस्तार गरिरहेको बैंक संघीयता आएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले बजेटमा नै वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने प्रावधान बनाएसँगै विस्तार बढेको हो । त्यसलाई संघीयताले सहयोग पु¥याएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल संघीयताका कारण बैंकको विस्तार नभएको बताउँछन् । उनले भने, “बैंकको विस्तार हुनुमा संघीयताको पनि कारण होला । तर राष्ट्र बैंक र सरकारले बजेटमा रहेकोे कारण पनि बैंकको विस्तार भएको हो ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा गाउँमा नहुँदा सामान्य मानिसले प्रयोग गर्ने पैसा बैंकसम्म पुगेको थिएन । जस्तै एक किसानले गाई, भैंसी, कुखुरा, अन्न बालीलगायत बेच्दा त्यो पैसा किसानले आफैसँग राख्ने गरेका थिए । गाउँगाउँमा वाणिज्य बैंक पुगेसँगै त्यो पैसा तुरुन्तै बैंकमा आउने अथवा सिधै बैंकमार्फत् नै कारोबार हुने गरेको छ । 

वाणिज्य बैंक गाउँगाउँमा पुगेपछि आर्थिक गतिविधि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा गाउँमा नहुँदा सामान्य मानिसले प्रयोग गर्ने पैसा बैंकसम्म पुगेको थिएन । जस्तै एक किसानले गाई, भैंसी, कुखुरा, अन्न बालीलगायत बेच्दा त्यो पैसा किसानले आफैसँग राख्ने गरेका थिए । गाउँगाउँमा वाणिज्य बैंक पुगेसँगै त्यो पैसा तुरुन्तै बैंकमा आउने अथवा सिधै बैंकमार्फत् नै कारोबार हुने गरेको छ । 

संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल पनि जहाँ बैंक पुग्छ त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढेको बताउँछन् । “स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आफ्नै नीति भएका कारणले त्यो गएको छैन । हामी सीएसआरमा यत्रो खर्च गर्छौं । सीएसआर भनेको गाउँगाउँमा शाखा खोलेर आर्थिक गतिविधि बढाउने हो भनेर सबै बैंकका सीईओहरूलाई भनेको पनि हो । त्यसैका आधारमा पनि शाखाहरू थपिरहेका छौं,” उनले भने । 

प्रतिशाखा पाँच हजार जनसंख्यालाई सेवा 

नेपालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि २०५० चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल शाखा संख्या ४३६ रहेको थियो । २०५१ चैतमा केही शाखाहरूको संकुचन तथा विस्तार गरेर ४४१ पुगेको थियो । जसमध्ये नेपाल बैंकको २१३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २०४, नेपाल अरब बैंकको ८, नेपाल ग्रिन्डलेज बैंकको ६, नेपाल इन्डोस्वेज बैंकको ३, हिमालयन बैंकको २, नेपाल एसबीआई बैंकको १, नेपाल बंगलादेश बैंकको १, एभरेस्ट बैंकको २ र बैंक अफ काठमाडौंको १ शाखाबाट बैंकिङ सेवा दिएका थिए ।

२०५२ चैत १५ सम्ममा वाणिज्य बैंकको बाहेक कुल शाखा संख्या ४४८ रहेको थियो । यसमा कृषि विकास बैंकको शाखा भने गणना गरिएको छैन जसमध्ये नेपाल बैंकको २१२, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २०६, नेपाल अरब बैंकको १०, नेपाल इन्डोस्वेज बैंकको ३, नेपाल ग्रिण्डलेज बैंकको ६, हिमालयन बैंकको ३, नेपाल एसबीआई बैंकको ३, नेपाल बंगलादेश बैंकको २, एभरेस्ट बैंकको २ र बैंक अफ काठमाडौंको १ शाखा थिए । कृषि विकास बैंकको बैंकिङ कारोबार गर्ने शाखा संख्या भने यस अवधिमा १८ रहेको थियो । 

माओवादी द्वन्द्व सकिएपछि पनि २०६५ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या ६१७ थियो । वाणिज्य बैंकको संख्या २५ पुगेको थियो भने विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तको संख्या क्रमशः ६१, ७८ र १३ पुगेको थियो । ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्या १७७ पुगेको थियो । २०६५ सालमा प्रतिबैंक शाखाबाट औसत करिब ४५ हजार जनसंख्याले सेवा प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले देखाउँछ । 

२०६५ सालमा प्रतिबैंक शाखाबाट औसत करिब ४५ हजार जनसंख्याले सेवा प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले देखाउँछ । त्यस समयमा अधिकांश नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार कम गर्ने कारण बैंकमा भीड हुने गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पहिला बैंकमा धेरै भीड हुने गरे पनि अहिले प्रविधिका कारणले भीड हुन छाडेको बताउँछन् ।

त्यस समयमा अधिकांश नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार कम गर्ने कारण बैंकमा भीड हुने गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पहिला बैंकमा धेरै भीड हुने गरे पनि अहिले प्रविधिका कारणले भीड हुन छाडेको बताउँछन् । उनले भने, “पहिला बैंकमा धेरै भीड हुन्थ्यो अहिले धेरै भीड देखिँदैन । विद्युतीय भुक्तानी पनि भयो प्रविधिले पनि काम छिटो गराइरहेकोे छ ।” 

अहिले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रतिशाखा ४५ हजार जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्ने हुँदा केही सीमित व्यक्ति जाँदा पनि भीड कस्तो हुन्छ ? तर अहिले बैंकको संख्या, शाखा संख्या, प्रविधिको विकाससँगै एक शाखाबाट थोरै जनसंख्याले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पाँच हजार १९४ शाखाबाट औसतमा एक वाणिज्य बैंकको शाखाबाट पाँच हजार ७२६ जनाले सेवा लिइरहेका छन् भने ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका प्रतिशाखाबाट दुुई हजार ५२४ जनालाले सेवा लिइरहेका छन् । अहिले कुल ११ हजार ७८४ शाखा छन् । 

२०५२ देखि २०६२/०६३ सम्म बैंकको विस्तार नहुनु माओवादी जनयुद्ध कारण भएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । उनले भने, “माओवादी जनयुद्धका कारण विस्तार हुन नसकेको बैंकका शाखा जनयुद्धपछि विस्तार हुँदै गएको थियो । हामीले हेर्न सक्छौं, २०६५ देखि शाखा विस्तार हुँदै गएको थियो, त्यसलाई संघीयताले पनि सहयोग गरेको जस्तो छ ।”

वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको हिस्सा बराबरी

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाको प्रतिवर्ग पहुँच बिन्दुको अंश वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको हिस्सा बराबरी छ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको हिस्सा ४४ प्रतिशत छ । यसमा विकास बैंकको १० प्रतिशत छ भने वित्त कम्पनीको दुई प्रतिशत हिस्सा छ । २०७९ वैशाखसम्म बचत खाताको ७४ प्रतिशत खाता गतिविधि देखिएको छ । पालिकाको आधारमा गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै खाता सक्रिय छन् । गाउँपालिकामा ८९ प्रतिशत, नगरपालिकामा ७६ प्रतिशत, उपमहानगरमा ६८ प्रतिशत र महानगरपलिकामा ६७ प्रतिशत खाता सक्रिय छन्।

प्रतिशतको आधारमा २२३ प्रतिशतले बढी खाता खोलेका छन् । नगरपालिकामा जम्मा जनसंख्याको १२० प्रतिशत खाता खोलिएको छ, जसमा एक करोड ७३ लाख ३४ हजार ५१५ खाता छन् । गाउँपालिकामा भने सबै कम जम्मा जनसंख्याको ४१ प्रतिशतमात्र खाता छ । जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४९६ बचत खाता रहेका छन् । 

तीन करोड ७२ लाख बचत खाता 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्म तीन करोड ७२ लाख ८२ हजार ९१८ छ, जसमध्ये महानगरपालिकामा जम्मा जनसंख्याको ३६७ प्रतिशत एक करोड १२ लाख ८७ हजार ९३५ खाता छन् । उपमहानगरमा जम्मा जनसंख्याको ४२ लाख १४ हजार ९७२ खाता छन् । प्रतिशतको आधारमा २२३ प्रतिशतले बढी खाता खोलेका छन् । नगरपालिकामा जम्मा जनसंख्याको १२० प्रतिशत खाता खोलिएको छ, जसमा एक करोड ७३ लाख ३४ हजार ५१५ खाता छन् । गाउँपालिकामा भने सबै कम जम्मा जनसंख्याको ४१ प्रतिशतमात्र खाता छ । जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४९६ बचत खाता रहेका छन् । 

यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा गाउँगाउँमा पुगे पनि बैंकिङ पहुँचमा भने जनसंख्या पुग्न सकेको छैन । बचत खाता खोल्नेमा ४९ प्रतिशत पुरुष छन् भने ४० प्रतिशत महिला छन् । सबैभन्दा धेरै खाता बागमती प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम खाता मधेस प्रदेशमा छन् । बागमती प्रदेशमा २१० प्रतिशतको खाता हुँदा मधेस प्रदेशमा जम्मा जनसंख्याको ७३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । कुल जनसंख्यामा प्रदेश १ मा १०१ प्रतिशत, गण्डकीमा १६६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ११४ प्रतिशत, कर्णालीमा ७४ प्रतिशत र सुदुरपश्चिममा ८५ प्रतिशतको खाता रहेको राष्ट्र बैंकको विवरण छ । मधेस प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशको भन्दा कम छ । भौगोलिक आधारमा सुगम मानिएको मधेस प्रदेशमा भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पछाडि परेको छ ।

सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुुँच पुर्‍याउन सहयोग

बमबहादुर मिश्र

डेपुटी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक 

संघीयता आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सबैं बैंकलाई प्रादेशिक कार्यालय खोल्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि पहिले हामी जिल्ला कार्यालय भन्ने गरेकोमा अहिले प्रादेशिक कार्यालय भन्ने गरेका छौं । ३ नम्बर प्रदेशमा छुट्टै कार्यालय छैन । हेटौंडामा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नका लागि स्थापनाको क्रममा छौं । संविधानअनुसार गठन भएको प्रदेशहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउनेअन्तर्गत शाखा खुलिसकेका छन् । 

‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरेर ११ हजारभन्दा बढी शाखा खुलिसकेका छन् । वित्तीय समावेशिता र वित्तीय समावेशीकरणमा ‘घ’ वर्गको पनि ठूलो महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा, प्रदेशमा स्थानीय तहहरूमा वडाहरूमा वित्तीय कारोबार अगाडि बढाउन बैंकबाट कर्जा लिने, बैंकमा जम्मा गर्ने किसिमको विकास गर्न ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरेर ११ हजार शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंकमा पुग्ने जनसंख्या पनि ६५–७० प्रतिशत पुगेको छ भनेर भन्न दाबी गर्न लागेको छौं । बैंकको पहुँच बढ्नुमा प्रविधिको पनि हात छ । संघीयतापछि बैंकको विस्तार हुनुभन्दा पनि हामीले ७५३ स्थानीय तहमा पु¥याउने जमर्को गरेका हौं । संघीयताले ७५३ सरकार बनाएकाले हामीले त्यो हिसाबले गरेको हो । भौगोलिक हिसाबले पनि गाह्रो थियो, हामीले पनि त्यस स्थानमा बैंकको पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गरेका छौं । 

संघीयताले बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक पारेको छैन *

अनिल शर्मा

निर्देशक, नेपाल बैंकर्स संघ

केन्द्रीय बैंकको निर्देशिका अनुसार चल्ने भएकाले संघीयताले बैंकहरूलाई त्यस्तो प्रभाव पारेको छैन । जहाँ खाता खोले पनि त्यही हो, सर्वसाधारणलाई बैंकको पहँुच पु¥याएको छ । देशभरमा एउटै नियमले चलिरहेकोे छ । नियम केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ, त्यहीअनुसार चल्छ, प्रदेशअनुसार नियम छैन । नयाँ कुरा थपिएको भनेको प्रदेश सरकारले विभिन्न स्किम ल्याएका छन् प्रदेशको हिसाबले । त्यो पनि एक प्रकारको सुविधा हो । त्यस्तो प्रभाव भने सर्वसाधारणलाई पनि छैन र बैंकहरूलाई पनि छैन । स्थानीय तहको हिसाबले हेर्दा संघीयता अगाडिभन्दा पछाडि बढेको छ । त्यसपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा जानुपर्ने भएकाले त्यसपछि शाखाहरू क्रमिक रूपमा आयो । 

अहिले ७५१ तहमध्ये प्राविधिक कारणले दुुई स्थानीय तहमा शाखा पुग्न सकेको छैन । शाखा स्थानीय तहमा गइसकेपछि वित्तीय गतिविधि बढ्न लाग्यो । स्थानीय कर्मचारीको तलब, शिक्षक, विकास बजेट स्थानीय बैंकमा गएपछि गतिविधिहरू बढ्न लाग्यो । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा द्रुतरूपमा बाटोघाटो बढेपछि गतिविधिहरू त स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भयो । त्यसले स्थानीय ग्रामीण इलाकाबाट सदरमुकाम चाँडैं पुग्ने भएकाले व्यवसाय बढ्न लागे । बैंकको शाखा बढ्नुको कारण त्यो पनि हो । पहिलो फेजमा बैंकलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता जहाँजहाँ थियो त्यहाँत्यहाँ खोलियो । त्यसपछि हामीले यो ठाउँमा सुरक्षाको अभाव छ, यो ठाउँमा घरको अभाव छ, भनेर छुट्यायौं । अनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा र राष्ट्र बैंकलाई पठाएर सहयोग गर्दिन पर्‍यो भन्यौं । सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो बैंकका शाखाहरू पुग्यो ।

संघीयताले बैंकिङ विस्तार भएको भन्न मिल्दैन 

भुवन दाहाल 

पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

अहिले प्रदेश कार्यालय भन्छौं, पहिला क्षेत्रीय कार्यालय भन्थ्यौं, यसमा धेरै अन्तर छैन । पहिला क्षेत्रीय कार्यालयबाट हुने काम अहिले प्रदेश कार्यालयबाट गर्छौं । राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भने प्रदेश कार्यालयमा पर्यवेक्षण र निरीक्षणको समूह हुनुपर्ने भनेको छ, पहिला पनि कतिपय बैंकको रहेकोे थियो, कतिपय बैंकको समन्वय गर्नका लागि थियो । प्रदेश आउनु र नआउनुमा फरक परेको जस्तो लाग्दैन । संघीयतापछिको पाँच वर्षको बीचमा जति बैंक बढे, त्यो संघीयताले मात्र होइन । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका छ । सरकारले बजेटमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा हुनुपर्छ भनेर घोषणा भएको थियो । त्यसले गर्दा हामीले शाखाहरू खोल्न थाल्यौं । 

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सका कारणले फैलिरहेकोे थियो । माओवादी आन्दोलनले गर्दा शाखाहरू खुम्चिरहेका थिए । माओवादी आन्दोलनपछि संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि शाखा बढेका थिए । त्यही क्रमले निरन्तरता पाएको हो । गाउँगाउँमा बैंक पुग्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)मा पनि कुरा गर्‍यौं । नेपाल बैंकर्स संघ, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि धारणा त्यही थियो । संघीयतासँग यसको धेरै लेनादेना न होला तर गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो । संघीयताले सहयोग गरेको हुनसक्छ, यति नै सहयोग गर्‍यो भन्न सकिँदैन । अहिले बैंकमा सेवा पनि राम्रो भइरहेकोे छ । 

प्रविधिको विकास भएपछि बैंकमा भीड घटेको छ । अर्को बैंकको एटीएममा पनि पैसा निकाल्न मिल्छ । अहिले बैंकको शाखा कुनाकुुनामा देख्न सक्नुहुन्छ । बैंक पहिला जाँदा समस्या देखियो, राज्यले पनि सहयोग गर्‍यो । इन्टरनेटको सुविधा पनि पुर्‍याई दिनुभयो । प्रहरी कार्यालय पनि केन्द्रमा खोलिदिनुभयो । अहिले बैंक नपुगेको ठाउँमा केन्द्रको विवादले नपुगेको जस्तो लाग्छ । 

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ ९–१२) 

• * टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९ (पृष्ठ ९–१२) काे रिपाेर्टमा अनिल शर्माकाे फाेटाे हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाले अनलाइन भर्सनमा सच्याइएकाे छ । – सं.