गाँजा खेतीको वहसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद

काठमाडौं । नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद मिलेर ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ विषयमा बहुसरोकारवालापक्षसँग परामर्श तथा छलफल गरेको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, रिह्याब महासङ्घ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागु औषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल कानुन आयोग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, कानुन व्यवसायीहरू, प्राध्यापकहरू, सुरक्षा निकायबाट सशस्त्र प्रहरी, उपभोक्ता हितसंरक्षण मञ्च लगायत लगायतलाई बोलाएर प्रतिष्ठान र परिषद्ले गाँजा खेतीबारे छलफल गरेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूले गाँजाको मेडिकल (चिकित्सकीय) पक्षबाट सन्दर्भ ग्रन्थहरूको विश्लेषणको आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेपालमा गाँजा खेतीको आर्थिक महत्त्व तथा सामाजिक पक्षको दृष्टिकोणबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २०२० मा गाँजालाई उपयोग योग्य वनस्पतिको रूपमा राखेपछि विश्वभर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको बारेमा बहस सुरु भएको विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि गाँजाको रेसा विभिन्न औद्योगिक बस्तुहरू जस्तै कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोग हुने गरेको, गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुने र गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरूमा प्रयोग हुँदै आएको जानकारी गराइएको थियो ।

नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा “क्रिस्चियन हेभन” मा समेत तथ्य उल्लेख भएको थियो । हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगको लागि विश्वका ५६ वटा देशहरूले कानुनी रूपमा खुकुलो बनाएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘ गाँजा खेती कानुनी रूपमा रोकिएको छैन’

गाँजाको कानुनी पक्षको बारेमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले गाँजाको बोट र बोक्राको (रेसा) उत्पादनमा रोक नलगाएकोले गाँजाखेती कानुनी रूपमा नरोकिएको उल्लेख छ । ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनु पर्नेमा हालसम्म नियमावली बनाउने कार्य नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको गाँजा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक भित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबरी रहेको सोधकर्ताको भनाई थियो ।

गृह मन्त्रालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इन्डिका’ मात्रै हैन, नेपालमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपालेका’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको बताए । यदी गाँजा राष्ट्रिय हितमा छ भने त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी किरण थापाको भनाई थियो । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भएकोले र गाँजाको ओसार पसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयमा महत्वपूर्ण निकाय रहेको उनको धारणा थियो ।

नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष बसन्त कुँवरबाट गाँजा खुल्ला गर्ने कल्पना समेत गर्न नहुने धारणा राखे । झन्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगीहरूको पछाडिको कारण गाँजा सेवन नै रहेको उनको धारणा थियो । उनले भने,“गाँजाको सेवनबाट मानिस होसबाट बेहोस हुने भएकोले संवेदनहीन हुन्छ र यसले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावना समेत रहने र आंतकवादको आयस्रोत पनि गाँजा लगायतका अन्य लागु औषधिबाट हुने भएकोले गाँजालाई प्रतिबन्धित नै राखिरहनु पर्छ ।”

अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहिने गाँजाको खेती बरु सुरक्षा निकायको समन्वय वा आरक्षण भित्र गर्नुपर्ने धारणा कुँवरको थियो । कुँवरको विचारलाई खण्डन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक अच्युत अधिकारीबले भने चिनियाँहरूले विषालु गोमन साँपको टाउको फालेर मासु खाने गरेको स्मरण गराउँदै गाँजाको पनि नराम्रो कुरालाई प्रतिबन्धित गरेर राम्रो कुरा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

वन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवीप्रसाद भण्डारीबाट गाँजाको तेल (इसेंसियल ओएल) विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने धारणा राखे । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका प्रतिनिधिबाट गाँजाको प्रयोग गर्न नपाइनाले २१ वटा औषधीहरू बनाउन नसकिएको र गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै समस्यामा आयुर्वेदिक औषधी बनाउने कम्पनीहरू परेको विचार व्यक्त गरे ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान निर्देशक डा. मेघनाथ धिमालले पहिले नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानको लागि गाँजाको प्रयोग गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरे । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले नेपालले गाँजाको ‘प्याटेन्ट’ लिन ढिला गर्न नहुँने भन्दै यथाशीघ्र नियमावली बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरे । उनलले नीति निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाहरूलाई नीति निर्माणको वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरे ।