काठमाडौं । सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय मानिएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने गर्नेहरूले आयआर्जन र चलखेलको माध्यम बनाउँदा विभागीय प्रमुख त्यसको सिकार हुन थालेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली निकायहरू आफूमातहत ल्याउन अर्थमन्त्रालयमातहतको विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत तानेका थिए । सबैभन्दा लामो समय विभागमा रहेका दीर्घराज मैनालीले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले कर छलेको प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै उनको सरुवाबाट सुरू भएको महानिर्देशक हटाउने खेलको पछिल्लो कडीमा जोडिएका छन्- झलकराम अधिकारी ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएको ४ महिनाभित्रै अधिकारीलाई हटाइ मदन दाहाल महानिर्देशक बनाइएको छ । गत जेठमा मात्रै अधिकारी महानिर्देशक बनेका थिए । तर, अधिकारीलाई हटाएर सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव दाहाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
विभागका उपमहानिर्देशक प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्ययले नवनियुक्त महानिर्देशक दाहालले आज बेलुकीतिर पदभार ग्रहण गर्ने जानकारी दिए । राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार विभागलाई छ । साथै नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका विभाग वा अन्तर्गतका अधिकृतहरुलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको छ ।
राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धि कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विभागको नेतृत्व भने अस्थिर बन्दै आएको छ । मैनालीको सरुवा गरिएलगत्तै रामप्रसाद आचार्यलाई विभागको महानिर्देशक बनाइएकोमा उनले समेत माथिल्लो तहदेखिका विभिन्न दबाबका बाबजुद कोकाकोला कर छली अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएपछि सात महिनामै सरुवा गरिएको थियो ।
आचार्यलाई सरुवा गरि महानिर्देशक बनाइएका प्रकाश पौडेलले कोक कर छलि प्रकरण टुंग्याइ अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पौडेललाई पनि ८ महिनामै सरुवा गरियो । पौडेललाई हटाइ सहकारी विभागबाट ल्याइएका झलकराम अधिकारीलाई पनि सरकारले चार महिनामै हटाइ मदन दाहाललाई महानिर्देशक बनाइएको छ ।
अधिकारीको कार्यकालमा समेत केही ठूला कर छलीको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइरहिएको बेला चुनावको मुखैमा उनको सरुवा गरिएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्