काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा छिट्टै पुननिर्माणको काम अगाडी बढाउने बताएका छन् ।
भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा भएको छलफलमा उनले तत्कालै पुननिर्माणको काम थाल्ने बताएका हुन् ।
पुननिर्माणकाको लागी अनुदान र सहुलियतपुर्ण ऋणको प्रयोग गर्ने उनले बताए । उनकाअनुसार बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणमा सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ आवश्यक लाग्ने प्रारम्भिक आकंलन गरिएको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माणका लागि सकेसम्म अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम उपयोग गरिने उनले बताए ।
उनकाअनुसार बाढीबाट दुई खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने एक खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्शानी भएको छ ।
क्षति तथा नोक्शानीको विस्तृत विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) गरिरहेको र त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रूपैयाँ बराबरका आयोजना विपद् परिषद्बाट अनुमोदन भईसकेका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का आह्वानका लागि आवश्यक सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्ताव पेस गर्ने तयारी समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा र सिंचाई क्षेत्रका आयोजनाबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
उनले मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि विभिन्न निकायलाई रकम निकासा र स्रोत सहमति दिएको पनि जानकारी दिए । रसुवा तथा भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहमा तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक गरी रकम परिचालन गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनामार्फत परिचालन हुनेगरी ९१ करोड रूपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा करदातालाई राहत दिन विभिन्न कर छुट र सहुलियतका व्यवस्था गरेको पनि उनले समितिलाई जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्