गुमनाम जीएसपी

व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आम्दानीका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जीएसपीमा सरकारले बेवास्ता  गर्दा यसबाट मुलुकले सोचेजति लाभ हासिल गर्न सकेको छैन ।

अमेरिकालगायात केही मुलुकले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सामान्य करमुक्त प्रावधान (जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स– जीएसपी) को बारेमा बुभ्mन खोज्दा भन्सार विभागका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले नै सुरुमा अनभिज्ञता देखाए । विकसित देशले विकाशोन्मुख देशबाट निर्यातका लागि हुने भन्सार छुट अथवा जीएसपीका बारेमा भन्सार विभागका उच्चकर्मचारी तहमै अनविज्ञता रहनुले यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

अमेरिका, युरोपियन युुनियन (ईयू), नर्वे, स्विट्जरल्यान्डलगायतका मुलुकले विकाशोन्मुख देशबाट सामान आयात गर्दा जीएसपी सुविधाअन्तर्गत भन्सार छुुट दिने गरेका छन् । अमेरिकाले चार हजार आठ सय वस्तुलाई यस प्रणालीअन्तर्गत भन्सार सहुलियत प्रदान गरेको छ । विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सहयोग पु¥याउन यस्तो सहुलियत दिइने गरिएको हो । 

यद्यपी जीएसपीअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात भएको भन्सार विभागसँग तथ्यांक पनि छैन । समग्र आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने भएकाले जीएसपीअन्तर्गत निर्यात भएको सामानको विवरण नराखिएको विभागको तर्क छ । 

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंह भने सरकारले नै जीएसपीलाई प्राथमिकता नदिँदा र नबुभ्mदा तथ्यांक राख्न नसकिएको बताउँछन् । उनले भने, “सरकारले नै यसको बारेमा बुझेको छैन, जीएसपीअन्तर्गतको फारम छ, फारम हामीले दिने हो, त्यही देखाएपछि भन्सार छुट हुन्छ, यद्यपि कति निर्यात भयो त्यो भने हामीलाई थाहा हुँदैन ।” उपनिर्देशक सिंहको भनाइ मान्ने हो भने त नेपालले २०५१ देखि पाएको यो सुविधा कसले प्रयोग गरिरहेको छ कुनै हिसाब छैन । 

सामान निकासी गर्दा भन्सार अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार अधिकृतले आफूले प्रमाणित गरेको तथ्यांक नराख्दा कसले कति सुविधा पाइरहेका छन् ? कुन कुन वस्तु निर्यात भएको छ ? विदेशी मुद्रा कति आएको छ ? कतिलाई फाइदा पुगेको छ ? भन्ने लेखाजोखा नभएको उपनिर्देशक सिंहको भनाइ छ । 

सन् १९६० को दशकमा युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट (यूएनसीटीएडी) मा विकासोन्मुख देशहरूका लागि भन्सार (ट्यारिफ) प्राथमिकताहरू चर्चाको विषय बनेपछि जीएसपीको अवधारणा आएको थियो । विकशित देशले विकासोन्मुख देशहरूलाई अतिसौविध्य प्राप्त मुलुक (एमएफएन) लाई फाइदा पु¥याउन भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) र अन्य व्यापार प्रतिबन्धहरू घटाउन र हटाउन यो विषय उठेको थियो । अमेरिकाले सन् १९७४ मा जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स, जीएसपी)को अवधारणालाई व्यापार कानुन (ट्रेड एक्ट)मै उल्लेख गरेर कार्यान्वयनमा ल्यायो । जीएसपीलाई व्यापार प्राथमिकताको आधारमा अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो कार्यक्रम मान्ने गरिएको छ । 

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा विकसित देशले विकाशोन्मुख देशलाई यसको सुविधा दिएकाले गरिब देशका लागि प्रभावकारी भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, “जीएसपी नभएको भए हाम्रो व्यापार घाटा अझ बढी हुन्थ्यो, यसले गर्दा नै व्यापार घाटाको स्तर केही कम भइरहेको छ । यसले निर्यात गर्नका लागि सहयोग गरेको छ ।”

सन् १९७४ को अमेरिकी ‘ट्रेड एक्ट’ अन्तर्गत आरम्भ भएको जीएसपीले संसारका विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्र बढाउन र गरिबीबाट बाहिर निस्कन व्यापार प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेको मानिन्छ । हाल जीएसपीको सुविधा १ सय १९ देशले पाइरहेका छन् जसमा नेपाल पनि सामेल छ । अमेरिका, युरोप जापानलगायतका देशमा जीएसपी सुविधा पाएका १ सय १९ देशले सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सारदरमा छुट पाउने गरेका छन् । विकसित देशहरूले विकाशील देशबाट आयात हुने उत्पादनहरूमा भन्सार दर छुट दिएर गरिब देशहरूमा आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याइरहेको दाबी गरिएको छ । 

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा सम्झौता गर्ने पक्षहरूलाई जीएसपीको सुविधा दिन अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिएसँगै विकाशील देशले अमेरिका, युरोपमा सामान निर्यातमा भन्सार दर छुट पाउने गरेका थिए । यस अन्तर्गत गैर–भेदभावपूर्ण र गैर–पारस्परिक ढंगले विकाशील देशले उत्धपादन गरेका सामान विकसित देशले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यहीअनुसार नै विकाशील देशले निर्वाधरूपमा सामान निर्यात गरिरहेका छन् । विकसित देशमा निर्यात गर्दा भन्सारदर महँगो हुने कारणले सामान पनि महँगो हुुँदा निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा विकासशील मुलुकले यसअन्तर्गत छुट पाएर आफ्ना उत्पादन सहजै निर्यात गर्न सकिरहेका छन् ।

तर नेपालको हकमा यसको प्रयोग के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, कति व्यापारीले सामान निर्यात गर्दा यसको सेवा लिइरहेको तथ्यांक राख्न नसक्नु सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि र विदेशी मुद्रा आम्दानीका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जीएसपीमा सरकारले बेवास्ता नै गर्दा यसबाट मुलुकले सोचेजति लाभ हासिल गर्न सकेको छैन ।

जीएसपी सुविधाअन्तर्गत मेसिनबाट उत्पादन भएकाबाहेकका सम्पूर्ण सामान निकासी गर्न सकिने उल्लेख छ । निर्यातका लागि सम्पूर्ण रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भई उत्पादन भएको वस्तु हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरिएको वस्तु भए पर्याप्त मात्रामा प्रशोधित गरेर निकासी गर्नुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धिको सर्त पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

जीएसपीको नियमअनुसार तोकिएको वस्तु उत्पतिको आधारमा प्रमाणित गरेपछि निर्यात गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । नेपाली कच्चा पदार्थबाट तयार भएको वस्तु भएपछि उत्पतिको आधारमा प्रमाणित गरेपछि सामान निकासी गर्न सकिन्छ । 

यसमा एउटा फाराममा उल्लेख भएका विवरणहरू भरेपछि जीएसपीमा भन्सार अधिकृतले मालवस्तु निकासी प्रमाणित गर्नुपर्दछ । भन्सार अधिकृतले प्रमाणित गरेपछि सामान निर्यात गर्न सकिने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । उपनिर्देशक सिंंहले भने, “फारामको मात्र तथ्यांक राख्दा पनि सामान निर्यात कति भयो थाहा हुँदैन, उसले फाराम लगेर मात्रै पनि सामान निर्यात नगर्न सक्दछ, यसलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”

नेपालले पाएको सुविधा 

नेपालले पनि अमेरिका, युरोपेली युनियनका सदस्यलगायतका देशमा निकासी गर्दा विभिन्न उत्पादनमा जीएसपीको सुविधा प्राप्त छ । यो सुविधाअन्तर्गत वीरगन्ज, विराटनगर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार कार्यालयबाट सामान निकासी हुने गरेको छ । अमेरिकाले १७ असार २०५१ (जुलाई १, १९९४) देखि नेपालबाट निर्यात हुने ऊनीको गलैंचा साथै घरेलु उद्योगबाट उत्पादित हस्तबुना कपडा, सिलाई मेसिन प्रयोग नगरी हातले काटेको एवं हातले सिएको हस्त निर्मित कपडाका उत्पादनहरू र हातेतानमा बुनेका परम्परागत हस्तकलाका सामानहरूमा पैठारी गर्दा भन्सार नलगाउने निर्णय गरेसँगै कम भन्सार दरमा नेपालका सामानहरू निर्यात हुन थालेका थिए । 

यसअन्तर्गत निर्यात गर्दा देशभित्रै उत्पादन भएको सामान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जीएसपीको सूचीमा नपरेको वस्तुले भने यो सुविधा पाउँदैछन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले जीएसपी नेपाल कम विकशीत देश भनेर दिएको सुविधाको बारेमा सबैलाई थाहा पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “विकशीत देशका लागि दिएको सेवाबारे सरकार, व्यापारी, सर्वसाधारण सबैले थाहा पाउनुपर्ने हो तर त्यसबारेमा थाहा नपाउनु अनौठो विषय हो ।”

पक्ष र विपक्षमा बहस

प्रविधिको युगमा हातबाट बनेका सामानले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरेका छन् । सामान्यकृत प्रणाली भने पनि यसमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सामान्य नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

आलोचकहरू यसले प्राकृतिक स्रोतहरूको अभाव कम भएका, कम आय भएका विकाशील देशहरूमा सबैभन्दा ठूलो निर्यात चासोको उत्पादनहरू नसमेट्ने बताउँछन् । अमेरिकालगायतका धनी देशमा घरेलु उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यसलाई विकसित मुलुुकहरूले विकाशील देशले निर्यात गर्नसक्ने सामान बहिष्कार गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । 

अमेरिका र अन्य धेरै धनी देशमा, कपडा, छालाका सामान, गिलास र स्टिलजस्ता ‘सरल’ निर्मित वस्तुहरूको घरेलु उत्पादकहरूले लामो समयदेखि उनीहरूले ठूलो मात्रामा आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । 

तर समर्थकहरूले भने जीएसपी विकाशील देशको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । यसको पक्षमा हुनेहरूको दाबी के छ भने यसले मेक्सिको, ताइवान, हङकङ, सिंगापुर र मलेसियालगायतका देशलाई कुनै सहायता प्रदान नगर्ने तर हाइटी, नेपाल र अफ्रिकाका अधिकांश देशबीच विकसित र विकाशील देशबीचको खाडल पुर्नका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । 

नेपालका पाँच हजार उत्पादनलाई भन्सार छुट

अमेरिकाले नेपालका पाँच हजार उत्पादनहरू भन्सार छुट पाउन योग्य रहेको जनाएको छ । तीमध्ये जीएसपीअन्र्तगत करिब तीन हजार पाँच सय सामान सबैका लागि शुल्कमुक्त छ भने एक हजार पाँच सय उत्पादन अल्पविकसित देशका लागि मात्र भन्सार छुट रहेको अमेरिकी ट्रेड पोर्टलले उल्लेख गरेको छ । भन्सार छुटमा समावेश भएकामध्ये धेरै निर्मित वस्तु छन् । 

गहनाहरू, निश्चित कृषि र मत्स्यपालनका उत्पादनहरू र धेरै प्रकारका रसायन, खनिज र मार्बलहरूले भन्सार छुट पाए पनि अधिकांश कपडाहरू, घडी, अधिकांश जुत्ता, ह्यान्डब्यागहरू र छालाका उत्पादनहरू यसमा नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

फाइदा लिने नै विकसित देश 

जीएसपीअन्तर्गत रहेर फाइदा लिने नै अधिकांश विकसित देश रहेका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगको २०२१ को तथ्यांकअनुसार अमेरिकाबाट जीएसपीअन्तर्गत फाइदा लिने १० देशमा इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, ब्राजिल, फिलिपिन्स, इक्वाडोर, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना र पाकिस्तान रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै इन्डोनेसियाले निर्यात गरेको छ । 

इन्डोनेसियाले ३.९३ अर्ब डलर बराबरको सामान जीएसपीअन्तर्गत अमेरिका निर्यात गरेको छ । थाइल्याण्डले ३.३२ अर्ब, कम्बोडियाले २.७१ अर्ब, ब्राजिलले २.५२ अर्ब, फिलिपिन्सले १.९२ अर्ब, इक्वाडोर ०.९३ अर्ब, दक्षिण अफ्रिका ०.६३ अर्ब, अर्जेन्टिनाले ०.३३ अर्ब र पाकिस्तानले ०.३२ अर्ब डलर बराबरको सामान जीएसपीअन्तर्गत निर्यात गरेका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योगको प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ

लघु, घरेलु र साना उद्योगीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेपछि जीएसपीका लागि व्यवस्था गरिएको हो । यस माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू युरोप, जापान र अमेरिका नेपालका विभिन्न उद्यमीहरूले निर्यात गरिरहेको अवस्था हो । निर्यात गरेवापत सरकारले केही रकम फिर्ता पनि दिन्थ्यो । 

पहिले ऊनीको गलैंचा जान्थ्यो । चिया, विभिन्न श्रृङ्गारका सामानहरू, जडिबुटी, बहुमूल्य पत्थर, पठाउने गरेको थियौं । त्योबाहेक हामीले दुई दर्जन सामानको सूची तयार गरेका छौं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अमेरिका जापान युरोपलगायतका देशमा सामान पठाउने गरेका थियौं । अहिले यो क्रम रोकिएको छ । यो देशकै मेरुदण्डको रूपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगको प्रोत्साहन गर्न सरकारको एउटा राम्रो स्किम पनि हो । यसलाई प्रभावकारी अझ बनाउनुपर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि यसको लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ । नेपालबाट कति सामग्री जीएसपीअन्तर्गत बाहिर गयो यो तथ्यांक न भन्सारसँग छ न सरकारसँग छ ।

जीएसपी हटेपछि नेपालको सामान महँगो हुन्छ

नेपाल सहितका गरिब देशलाई यो सुविधा दिइएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पु¥याएको छ । हामीले निर्यात गर्दा ढुवानीको साधनदेखि लिएर सबै महँगो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न केही समस्या छ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न केही समस्या छ । नेपालका सामान निर्यात गर्दा बिना कुनै झन्झट् सजिलै गर्न सकिन्छ । 

सन् २०२६ मा नेपालमा अतिकम विकसित देशबाट माथि गएपछि यो सुविधा काटिन्छ । नेपालको सामान जीएसपीअन्तर्गत निर्यात गर्दा चारदेखि १० प्रतिशतसम्म हामीले सुविधा पाइरहेका छौं । २०२६ पछि यो मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । यसले गर्दा हाम्रा सामान महँगो हुन्छ ।

तथ्यांक राख्ने व्यवस्था छैन

जीएसपी भनेको नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ) अन्तर्गतको व्यवस्था हो । यो एउटा फाराम भरेपछि यसको आधारमा सामान निर्यात गर्न पाउँदछ । नेपालजस्तो विकाशील देशमा बनाएको हो भनेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई मिलाएर पठायो भने भन्सार छुट पाइन्छ । आफ्नो उद्योग नभए पनि नेपालमै संकलन गरेर पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । हामीले सबै हेरेर फाराम दिन्छौं । 

त्यसैको आधारमा सामान निर्यात हुन्छ । फाराम लिएर गएपछि भन्सारबाट सिधै सामान निर्यात गर्न सकिन्छ । भन्सारले जीएसपीअन्तर्गत निर्यात हुने सामान र अन्य छुट्याउनुपर्ने हो । नेपालमा जीएसपी पूर्णरूपमा उपयोग भइरहेको छैन । हामीले जीएसपीका बारेमा तालिम, कार्यशाला र गोष्ठी गरिरहेका छौं । यो नेपाललाई सीमित अवधिका लागि सुविधा दिएको हो, यो सुविधा सधैलाई होइन प्रयोग गर्नुस् भनेर भनिरहेको छौं । सन् २०२३ मा युरोपियन जीएसपीको समय सकिँदै छ । यो फेरि हुन्छ कि हुँदैन भएको बेलामा प्रयोग गुर्नपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 

(टक्सार म्यागजिन, भाद्र २०७९, पृष्ठ २८ देखि ३०)