नियम विपरीत सवारी दर्ता शुल्क उठाउँदै सुनकोशी गाउँपालिका

सिन्धुली । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालन हुने सवारीहरुको लगत राख्न तथा नियमन गर्न भन्दै शुल्क उठाउने तयारी गरेकाे छ ।

यहि कार्तिक १७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पालिकाभित्र सञ्चालन हुने सवारीको लगत तथा नियमन गर्नको लागि भन्दै शुल्क तिरेर सवारी दर्ता गर्नको लागि ३५ दिने सुचना जारी गरेको छ ।

पालिकाले सूचना जारी गरेसँगै स्थानीय सरकारले सवारी कर उठाउन लागेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ । तर सुनकोशी गाउँपालिका प्रमुख प्रकाशकिय अधिकृत अर्जुन दर्जी भने यो स्थानीय सरकारले स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलनको अधिकार र जिम्मेवार रहेको कारण दर्ता शुल्क उठाउन लागेको बताए ।

उनले भने,“संविधानको अनुसुची ८ को बुँदा न. ६ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ११(२) घ को बुँदा १ र २ दफा १३ बमोजिम सुनकोशी गाउँपलिकाभित्रका सबै सवारीको रेकर्ड लगत तथा सु्रक्षा सम्बन्धि अन्य नियमन गर्ने भएकोले सवारीहरु गाउँपालिकामा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय भएको कारण दर्ता शुल्क उठाउन लागेको हो ।”

राजस्व उठाउनको लागि नभइ दर्ताको लागि सामान्य शुल्क लिएको उनले जानकारी दिए । उनले दशै तिहारमै सर्वसाधारणले भाडा महङ्गो भएकोले उपयुक्त भाडादर कायम गर्न गुनासो दर्ता भएपछि यो निर्णय लिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रहरी कार्यलय र जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पालिकाभित्र के कति सवारी साधन रहेको छ त्यसको तथ्यांक पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

“कतिपयले यसलाई वीपी राजमार्गमा उठाउने पटके कर बुझ्नु भएको रहेछ । यो वीपी राजमार्गमा गुड्नृ सबै सवारीले तिर्नुपर्ने बुझ्नु भएको रहेको ।,” उनले भने, “यो पटके कर होइन यो गाउँपालिकाभित्र गुड्ने सवारीको लागि हो । माथिल्लो भेगसम्म पनि छ । त्यसको लागि सवारी दर्ता गर्ने भनेको हो ।”

यस विषयमा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी देवराज चौलागाईले स्थानीय सरकारले गाडीको पार्किङ, दर्ता व्यवस्थापन गरे वापत, व्यवसाय दर्ता गरे वापत पालिकाको वार्षिक आर्थिक ऐन अनुसार उठाउन पाउने बताए ।

उनले सवारीे कर भनेर असुली गर्न नमिल्ने तर अन्य कुनै शीर्षक राखेर पालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरे अनुसार उठाउन पाउने बताए । पालिकाले आर्थिक ऐनमा नियमन र लगत राख्न उल्लेख गरेको भए उठाउन मिल्ने चौंलागाईले उल्लेख गरे । स्थानीय सरकारले कर उल्लेख नगरी व्यवस्थापन अथवा सुधार भनेर शुल्क उठाउन मिल्ने बताए ।

तर पालिकाको आर्थिक ऐनमा भने लगत राख्न तथा नियमन गर्नको लागि कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । सुनकोशी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन दर्जीले यो गाउँपालिका आर्थिक ऐनमा नभएको कुरा स्वीकार गरे । उनले भने,“गाउँपालिका ऐनमा जरिवानाको कुरा र यो सहित दुई तीन ओटा कुरा छैन । अब बस्ने गाउँकार्यपालिकाको हिउँदे सभाले यो अनुमोदन गर्छ ।”

अर्को वर्षबाट आर्थिक ऐनको किताबमा आउने दर्जीले बताए । अहिले दर्ता गर्ने तर गाउँकार्यपालिकाबाट पारित नभए के हुन्छ भन्ने टक्सारको प्रश्नमा उनले भने,“ होइन त्यो हुन्छ ।”

सुनकोशी गाउँपालिकाले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको दर्ता शुल्क र नविकरण वार्षिक २० रुपैँया तोकेको छ भने तिन पाङ्ग्रे अटोको ५० रुपैँया वार्षिक तोकेको छ । जिपभ्यान तथा अटोको २५० रुपैँया तोकेको छ भने मिनि बस तथा ठुला सवारीको दर्ता शुल्क तथा नविकरणको लागि १ हजार रुपैँया तोकेको छ । यस्तै, ट्रक टिपर तथा हेवी इक्विपमेन्टको दर्ता तथा नविकरणको लागि वार्षिक शुल्क १ हजार ५ सय रुपैँया तोकेको छ ।