ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालको व्यापार

टक्सार —

नेपालले लिच्छविकालदेखि नै विशेषतः तिब्बत र दक्षिणका विभिन्न राज्यसँग व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको भए पनि भारतमा व्यापारीका रूपमा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको प्रवेशपछि भारतसँगको औपचारिक व्यापार बढेको दस्तावेजहरूले देखाएका छन् । आधुनिक नेपालको विकाससँगै राजा रणबहादुर शाहको समयमा वि.सं २२ फागुन १८४८ मा (सन् १७९२ मे १) मा भएको सन्धिले नै नेपालको पहिलो वैदेशिक व्यापारको सन्धि, सम्झौता मानिएको छ ।

सन्धिमा नेपालका तर्फबाट रणबहादुर शाह र बहादुर शमसेरले हस्ताक्षर गरेका थिए भने ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट वनारसका रेसिडेन्स जोनाथन डन्कनले हस्ताक्षर गरेका थिए । रोचक कुरा के छ भने राजा रणबहादुर शाहले आफ्नातर्फबाट सम्झौता लेखनका काम मौलबी अब्दुल कादिर खानलाई वकिलका रूपमा नियुक्त गरेका थिए । यो सन्धिका सात धारा छन्, जसले दुवैतर्फका आयात–निर्यात व्यापारमा अढाइ प्रतिशतको कर दर लगाउने, दुवैतर्फका व्यावसायीलाई एकअर्काको देशमा समान सम्मान प्राप्त हुने, कर मिनहाका लागि प्रामाणिक बिजक पेस गर्नु पर्ने लगायतका विषयलाई समेटेको छ । 

यो सन्धिको सबल पक्ष के थियो भने दुवै देशको भन्सार दर समान राखिएको थियो भने एक पटक सीमामा तिरिसकेपछि दोहोर्‍याएर समान किसिमको अर्को शुल्क तिर्नु नपर्ने बन्दोबस्त गरिएको थियो । व्यापारीको मालसामानमा चोरी–डकैती भएको, कुनै पनि देशमा कुनै पनि व्यापारीमाथि कुनै पनि दमन वा हिंसा भएको अवस्थामा, त्यस्तो हुनसक्ने देशका अधिकारीहरूले ढिलो नगरी यसरी पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनी छानबिन गरी अपराधीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत त्यस सन्धिमा गरिएको थियो ।

कुनै पनि देशका व्यापारीले तोकिएको महसुल तिरेर आफ्ना वस्तुहरू एक वा अर्को राज्यको अधिराज्यमा ढुवानी गरेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुहरू त्यस्तो राज्यभित्रै बेच्ने नसक्ने अवस्थामा अर्को मुलुकलाई पनि बेच्न पाउने खुकुलो बन्दोबस्त त्यस सन्धिले गरेको थियो । (स्रोतः कलेक्सन अफ ट्रिटिज टू इन्डिया एन्ड नाइबरिङ कन्ट्रिज/ब्रिटिस लाइब्रेरी)

यो सन्धि भएको लामो समयसम्म नेपालको ब्रिटिस इन्डिया वा अन्य कुनै देशसँग के कस्तो व्यापार थियो, नेपालले आयात वा निर्यातबाट वार्षिक रूपमा के कति आर्जन गर्थ्याे वा गुमाउँथ्यो भन्ने कुनै औपचारिक दस्तावेज कमैमात्र भेटिन्छन् । सन् १८७६ मे ३१ मा अवध राज्यका क्याप्टेन ए. मुर्रेले ‘गर्भमेन्ट अफ इन्डिया, फरेन डिपार्टमेन्ट’का कार्यवाहक सचिव टीएच थोर्टनटनलाई लेखेको पत्रलाई नै नेपाल–ब्रिटिस इन्डियाकालीन भारतबीच व्यापारको पहिलो आधिकारिक दस्तावेज मानिन्छ । यो पत्रमा भारतको अवध राज्य र नेपालबीच तत्कालीन समयमा भइरहेको व्यापारको अवस्था झल्काउँछ । 

मुर्रेको पत्रमा खेरीका डेपुटी कमिस्नरले गरेको रिर्पोटिङअनुसार भन्दै सन् १८७१/७२ मा नेपालबाट तीन लाख ६३ हजार रुपैयाँको आयात गरिएकोमा भारतबाट नेपालतर्फ दुुई लाख १३ हजार १ सय ४१ रुपैयाँको निर्यात गरिएको, सन् १८७२/७३ मा नेपालबाट दुुई लाख ६८ हजार रुपैयाँको आयात भएकोमा भारतबाट एक लाख ५३ हजार १ सय ६६ रुपैयाँको निर्यात भएको, सन् १८७३/७४ मा नेपालबाट दुई लाख ७५ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँको आयात, भारतबाट एक लाख २० हजार ९ सय ८२ रुपैयाँको निर्यात भएको र सन् १८७४/७५ मा नेपालबाट एक लाख ९० हजार ५ सय ५४ रुपैयाँको आयात भएकोमा भारतबाट एक लाख २१ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँको निर्यात भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, यो आँकडालाई स्वयं मुर्रेले पनि पत्याएको देखिँदैन, किनकि त्यसबेला नेपाल–भारतबीच हुने अधिकांश व्यापार वस्तु विनियम प्रथामा हुने गरेको थियो भने खेरीबाहेक अन्य नाकाबाट हुने व्यापारको तथ्यांक त्यसमा समावेश थिएन ।

नेपालमा त्यसबेला महिन्द्र मल्ली नामक मुद्रा प्रचलनमा थियो, जसमा नक्कलीसमेत टंकण हुन थालेपछि ब्रिटिस भारतीय व्यापारीले त्यो स्वीकार गर्दैन थिए । नेपाली व्यापारीहरूले पनि बेलायती पैसा नै स्वीकार गर्थे, जसलाई कम्पनी भनिन्थ्यो । अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्तहरू र पश्चिमी नेपाल बीचको व्यापार, बिहारका चम्पारण, मजफ्फपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया र तीसँग जोडिएका नेपाली जिल्लाहरू बीचको व्यापार तथा दार्जिलिङ र नेपाली जिल्ला इलामबीच त्यसबेलाको शक्तिशाली राज्य बंगाल एक्लैले कुल ब्रिटिश इन्डिया शासित क्षेत्रको ६० प्रतिशतको व्यापार ओगट्थ्यो ।

उपलब्ध तत्कालीन ब्रिटिस भारत मातहतको बंगाल सरकार (जसले हालको बिहार, पश्चिम बंगाल, बंगलादेशसम्मको प्रशासकीय क्षेत्र ओगटेको थियो) का आधिकारिक अभिलेख हेर्ने हो भने द्विपक्षीय व्यापारमा नेपाल नै हावी भएको देखिन्छ । उक्त समयमा सिक्किम पनि छुट्टै देश भएकाले सुरुको बंगाल सरकारका सुरुका अभिलेखमा नेपाल, सिक्किम र भुटानका विवरण देखिन्छ भने १८९० पछिका विवरणमा तिब्बतसँगको व्यापारको तथ्यांक देखिन्छ ।

नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच बंगाल सरकारकै माध्यमबाट आयात र निर्यात व्यापार हुने गरेको थियो । सन् १८७० देखि ८० का बीचमा नेपालले बंगाल सरकारलाई ९५ लाख ६३ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात गरेकोमा उताबाट केबल ५५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको मात्र आयात गरेको बंगाल सरकारको सन् १८८१/८२ को व्यापार अभिलेखबाट देखिन्छ । यो आयतन बढेर सन् १८८०/८१ मा एक करोड तीन लाख १७ हजारको निर्यात र ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँको आयात रह्यो भने सन् १८८२/८३ मा भने नेपालको निर्यात ७५ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा खुम्चियो । मूलतः नेपालबाट निर्यात हुने धान–चामल र अन्य अन्नको निर्यातमा कमी आएको कारण उक्त वर्ष नेपालको निर्यात खुम्चिएको देखिन्छ ।

बंगालबाहेक तत्कालीन ब्रिटिस अधिनस्थ अन्य भारतीय प्रान्तसँग भने नेपालको व्यापार घाटाको स्थिति देखिन्छ । सन् १८७९/८० मा नेपालबाट अन्य ब्रिटिस भारत प्रान्तमा २७ हजार पाँच सय रुपैयाँबराबरको निर्यात भएकोमा उताबाट तनि करोड ६४ लाखको आयात भएको देखिन्छ भने सन् १८८१/८२ मा अन्य क्षेत्रको आयात बढेर पाँच लाख ८३ हजार पुग्दा नेपालको निर्यात चार लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यसको एक दशकपछि तथ्यांक हेर्दा सन् १८९१/९२ मा नेपालले ठीक एक करोडको आयात गर्दा बंगालबाट ९८ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको देखिन्छ भने अन्य प्रान्तहरूबाट चार लाख ५७ हजार रुपैयाँको आयात गर्दा यहाँबाट तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँको निर्यात गर्थ्याे ।

त्यस बखत नेपालले चामल, धान, मकै र अन्य गेडागुडी, तरकारी र फलफूल, भैंसी, साँढे, बंगुर, खसीका अलावा फलाम, तामा–पित्तल, चाँदी, सुुर्तीदेखि नुनसम्म भारतमा निर्यात गर्ने गरेको यो अभिलेखबाट देखिन्छ । भारतबाट कपडा, कपास र अन्य तयारी वस्तु (सम्भवतः औद्योगिक वस्तु) आयात गर्थ्याे भने ब्रिटिस भारतको अनुमतिमा सोही दशकदेखि युरोपेली वस्तुहरू पनि नेपालले बंगाल हुँदै आयात गर्न थालेको अभिलेखबाट देखिन्छ । धान–चामल र अन्य अन्नबाहेक नेपालले १९८० कै दशकमा २५ लाख रुपैयाँबराबरीको तरकारी र फलफूल भारत निर्यात गरेको देखिन्छ ।

नेपालको फलामे धाउ निकै उम्दा मानिन्थो । पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि नै फलामे धाउ नेपालबाट भारत निर्यात गर्न थालिएको हो । त्यसबाहेक लिच्छवीकालदेखि नै यहाँ तामाको उत्खन्न गरी भारतका विभिन्न राज्य र तिब्बतसम्म निर्यात हुने गरेको प्रामाणिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् । पित्तल र चाँदी भने नेपालले सम्भवतः तिब्बतबाट आयात गरी भारत निर्यात गर्थ्याे । यसरी नै हिमालयपारिबाट ल्याइएको नुनसमेत नेपालबाट भारत निर्यात हुन्थ्यो । त्यसबेला नेपालबाट प्रशोधित रेशम पनि भारत निर्यात हुने गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुमा त्यतिखेर काठ पहिलो तीन वस्तुभित्र पर्थ्याे । काठ मात्र होइन, चामल, धान र धातुका उत्पादनहरू पनि नेपालबाट अवध र उत्तरपश्चिमी प्रान्तहरूमा उल्लेख्य मात्रामा निर्यात गर्थ्याे । नेपालले यसबाहेक जनावरका हाडछाला, सुपारी, मरमसालासहितका अन्य सामग्री पनि भारत निर्यात गर्थ्याे । 

सन् १८८१ मा बंगाल सरकारसँग कारोबारका लागि २७ वटा नाका उपलब्ध गराइएको यो सन् १८९१ मा आइपुग्दा ३२ वटा पुर्‍याइएको देखिन्छ । त्यतिखेर आयात–निर्यात व्यापारका लागि भारतले ‘खर्चापानी’, लग र सेर अथवा सायर गरी तीनथरि भन्सार महसुल असुल गर्ने गरेको थियो । खर्चपानीअन्तर्गत भैंसीलाई प्रतिगोटा ८ आना, रांगालाई १ आना, साँढेलाई २ आना, घोडालाई २ आना, सुंगुरलाई २ आना र खसीबोकालाई ४ दाम (पैसा) भन्सार तोकिएको थियो ।

तत्कालीन दार्जिलिङका कलेक्टरले पठाएको प्रतिवेदनमा नेपालले ब्रिटिस भारतबाट नेपाल ल्याउने व्यापारीलाई भन्सार कर मुक्त गरेको भए पनि गाईवस्तु, भैंसी, भेडाबाख्रा, लुगा, तेल र घिउमा १ आनादेखि ८ आनासम्म भन्सार महसुल तोकिएका थिए । त्यतिबेलै नेपाल आफैले पनि अन्न आयात गर्ने गरेको भन्दै ब्रिटिस सरकारले अन्नमा भने भन्सार माफ गरेको थियो ।

वि.सं १९१४ को लखनउ विद्रोह दबाउन मद्दत गरेपछि खुसी भई ब्रिटिस इन्डिया सरकारले हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर (जसलाई पछि नयाँ मुलुक भनियो), फिर्ता गर्‍यो । तत्कालीन मूल्यमा १० लाख रूपैयाँबराबरको यो क्षेत्र फिर्ता पाएपछि जंगबहादुरका आफन्तलाई बिर्ता बाँडियो । त्यसबेला सिकार खेल्न जान सजिलोका लागि जंगबहादुरकै आदेशमा बाँकेको नेपालगन्ज र गोलाघाटमा गोलमण्डी नामक दुईवटा मुण्डी गरी दुई बजार बसाइए । वि.सं १९१४ को सिपाही विद्रोहका दौरान नेपाल पसेका बागी शरणार्थीको मुसलमान बस्ती त्यसअघि नै त्यहाँ थियो । नेपालतर्फको भू–भागमा देउखुरी र आसपासका क्षेत्रहरूमा थारूसहित अन्य जातजातिहरूको बस्ती थियो ।

सुरुमा अस्थायी रूपमा भारतबाट नेपालगन्जमा १ दस १४ र गोलामुन्डीमा ५० व्यापारी मौसमी रूपमा बस्थे, जसले नेपाल सरकारलाई भाडा बुझाउँथे । उनीहरू औसत मेदेखि जनवरीसम्म त्यहाँ बस्थे, पहाडी व्यापारीहरूले ती व्यापार केन्द्रमा सहजै प्रवेश भने पाउँदैन थिए । यी बजारहरूमा बस्ती बसाउनका लागि पहाडी व्यापारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति ब्रिटिस क्षेत्रमा बिक्रीका लागि लैजान निरुत्साहित गरियो । जब पर्वतीया वा पहाडी व्यापारीहरू आफैले सामान बेच्न कठिन हुने बनाइयो ।

नेपाली अधिकारीहरूले पहाडी उत्पादन स्थायी वा अस्थायी रूपमा यी मार्टमा बसोबास गर्ने ब्रिटिस व्यापारीहरू वा तिनका प्रतिनिधिलाई बिक्री गर्न आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न थाले । उनीहरूलाई ब्रिटिस भारतीय भूमिमा कारोबार गर्न जानबाट रोक्नका लागि र यस्ता व्यापारिक केन्द्रमा पहाडिया वा पहाडीहरूलाई हटाउनका लागि आफ्नो सबै शक्तिमा प्रयोग गर्न थाले । उनीहरूमाथि दोहोरो कर, उदाहरणका लागि चुंगी र बैठकी कर, लगाइयो, जुन उनीहरू तिर्न सक्दैन थिए । (रेग्मी रिसर्च सिरिज, वर्ष २१, सन् १९८९)

पूरै नयाँ मुलुकलाई खेती र पुनःस्थापनाको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारले ब्रिटिस भारतीय प्रजालाई नयाँ भू–भागमा बसोबास गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्‍ यो, उनीहरूलाई निःशुल्क जग्गा दान, कुनै विशेषका लागि बेचेको सामानमा कर छुटजस्ता धेरै सहुलियतहरू दियो । नेपाल सरकारले आफ्ना प्रजालाई आफ्नो सामान बेच्न भारत जान निषेध गर्‍यो । यसले ब्रिटिस भारतीय प्रजाहरूलाई पनि आफ्ना सामान बेचबिखन गर्न नयाँ नेपाली बजारमा जान बाध्य तुल्यायो । जाजरकोट, सल्यान, दाङ, फलेवाङ, प्युठान र उदयपुरका व्यापारी तथा अन्य जनतालाई नेपालगन्ज बजारमा सामान बेच्न र भारतीय भूमिमा नजान आदेश जारी गरिएको छ । नेपाली बजारमा नेपाली व्यापारीलाई आफ्नो सामान बेच्न बाध्य पार्न सरकारले कडाइ गर्‍यो । (कृष्णकान्त अधिकारी, अ ब्रिफ सर्वे अफ नेपाल्स ट्रेड विथ ब्रिट्रिस इन्डिया, सीनास जर्नल ०२–०१–१३) 

नेपालगन्ज र गोलामण्डी बजार स्थापना गरिएपछि यसअघि नै भएका पहाडी बजारहरू क्रमशः सुक्न थाले भने सीमापारिका ब्रिटिस इन्डिया अधिनस्थ बजारहरूको पनि कारोबार खस्किन थाल्यो । सय वर्षअघिको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक व्यापार नेपालको पक्षमा देखिन्छ । सन् १८६५ को ब्रिटिस इन्डियाका अधिकारीहरूको एक पत्राचारमा त्यसबेला शारदा नदी (महाकाली नदी) पारि वार्षिक २० हजार गोलिया सालका नेपालबाट निर्यात हुने गरेको, जसको मूल्य ६ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख छ ।

नेपालका वनसम्पदा त्यसबेला प्रमुख निर्यातका वस्तु थिए । सन् १८९५ पछि काठ र पशुधनको निर्यातमा व्यापक कमी आउँदा नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई गरेको निर्यात उल्लेख्य अनुपातमा घटेको देखिन्छ । त्यसबेलाका शासक राणाहरूको व्यक्तिगत शोखले गर्दा त्यो बेला नै विदेशी मदिरा, अत्तर, रंगीन कपडा नेपाल आयात हुन थालिसकेको थियो । जुन अहिले उचालिँदो व्यापार घाटाको मुख्य कारक बनेको छ । 

(टक्सार म्यागजिन, भाद्र २०७९, पृष्ठ २५ देखि २७)