रेमिट्यान्स वृद्धिको आशा

डलर सञ्चिति घट्दा खलबलिएको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा गरिएको रेमिट्यान्स वृद्धिका लागि आशा जगाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या २९ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ६ लाख ३१ हजार पुगेको छ ।

नेपालमा अमेरिकी डलर सञ्चिति घटेर आयात धान्ने क्षमतासमेत कम भइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारीले आशा जगाएको छ । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने सरकारी योजना फितलो हुँदा बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान परे पनि त्यसको सकारात्मक पक्ष भने आशालाग्दोे संकेत देखिन थालेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी तत्कालका लागि अल्पकालीन विकल्प भए पनि गत वर्ष जति युवा विदेश गए, उनीहरूको संख्या हेर्दा आगामी दिनमा रेमिट्यान्स तुलनात्मक रूपमा बढने देखिन्छ । आव २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी श्रमिकले विदेश गएर काम गर्न सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान अनुमति दिएको तथ्यांक राख्न थालेको २९ वर्षमध्ये गत आवमा सबैभन्दा बढी श्रमिकले अनुमति लिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या ३.६८ गुणाले वृद्धि भएर ६ लाख ३१ हजार २ सय ९० पुगेको छ । गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या अघिल्ला आवको तुलनामा तेब्बर छ । अघिल्लो आव २०७७/०७८ मा एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनाउँदै श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७६/०७७ मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या तीन लाख ६५ हजार ४ सय ३३ रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

विभागका पूर्वमहानिर्देशक पौडेल नेपालको आन्तरिक रोजगारीको विकल्पको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी कोभिड संक्रमणका कारण दुुई वर्ष सुस्त रहे पनि अहिले कोभिडअघिकै अवस्थाभन्दा अझ सुधार भएको बताउँछन्  । विभागले श्रम गन्तव्यमा भएको श्रमिकमैत्री कानुनको परिमार्जन, श्रम स्वीकृति सेवालाई पूर्ण अनलाइन र गन्तव्यमा चरम श्रमिक अभावका कारण माग बढन गई श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको जनाएको छ ।  नेपालको आन्तरिक रोजगारीमा कमी आएसँगै गन्तव्यमा मुलुकमा दुुई वर्ष श्रमिक अभाव भएका कारण पनि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको हो । श्रम स्वीकृति लिएका सबै श्रमिक विदेश जान्छन् भन्ने नभए पनि यस्तो संख्या न्यून छ । धेरै खर्च गरेर श्रम स्वीकृति लिएका अधिकांश विदेश जाने गरेको देखिन्छ ।  

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म कोभिड प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नण्पाएका युवा यो वर्ष रोजगारीका लागि विभिन्न नयाँ श्रम गन्तव्य जान सुरु गरेका कारण श्रम स्वीकृतिको संख्या बढेको बताउँछन् । श्रम स्वीकृति लिनु र विदेश जानु फरक कुरा भए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेश गएको देखिएको उनको भनाइ छ । डा. गुरुङका अनुसार लामो समय विदेशी रोजगारदाता श्रमिकविहीन रहेको र कोभिडको प्रभाव कम भएपछि बढ्दो व्यवसाय घाटालाई पूरा गर्न लगानी र व्यवसाय बढाएका कारण पनि ठूलो संख्यामा श्रमिक माग गरेका हुन् । 

खोपको पहुँच र स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको सुधारका कारण कोरोना संक्रमणका बीच समेत नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको श्रम विज्ञहरूको भनाइ छ । विदेश जान चाहने श्रमिकको संख्या तीन गुणाभन्दा अधिकले वृद्धि हुनुु नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सका लागि सकारात्मक संकेत हो । 

विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरेयता गत वर्ष सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । 

विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचलले संक्रमणदरमा कमी आएपछि वैदेशिक रोजगारी जान समग्र श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको जनाएको छ । राजधानीसहित देशभरका सात श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था अनलाइनमार्पmत् गरेका कारण श्रमिकलाई सेवा लिन सहज भएको छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्थापन गरेपछि पछिल्लो समय करार रद्द गरेर आएका श्रमिक पनि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेका कारण पनि श्रम स्वीकृतिको संख्या बढेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीको सुरुवात

ललितपुर निवासी अरनिको (बलबाहु) ८० भन्दा बढी व्यक्ति लिएर वि.सं १३१२ (सन् १२५५) मा तिब्बत गएकोे बेलालाई नेपालमा पहिलो वैदेशिक रोजगारीका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालीहरूको सैनिक सहभागितालाई औपचारिक वैदेशिक रोजगारीको सुुरुवातको रूपमा लिने गरिएको छ । पहिलो र दोस्रो युद्धयता करिब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा नेपालले ब्रिटिसलाई साथ दिएको थियो । 

तर पछिल्लो समय २०४२ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजगार कानुन बनेपछि नुन–तेल जोहो गर्न पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । सरकारले त्यसबेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नराखेका कारण नेपाली २०४२ सालदेखि २०५० सालसम्म रोजगारीका खोजीमा कति गए भन्ने तथ्यांक छैन । पछि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आयो । हाल संस्थागत रूपमा विश्वका १ सय ११ र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७२ मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरिएको पाइन्छ ।

पछिल्लो प्रवृत्ति

विभिन्न अध्ययनले हालसम्म ५० देखि ७० लाख बढी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको (लुकिछिपी र भारत जानेबाहेक) देखाएका छन् । फर्किएका श्रमिकको तथ्यांक राख्ने चलन भर्खर मात्र सुरु भएका कारण श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा कार्यरतको संख्या १४ लाख रहेको अनुमान छ । 

विभागले कोरिया र इजरायलबाहेक देशका लागि दुई वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको देखिए पनि श्रमिक र गैरश्रमिक भने छुट्याइएको छैन । नेपालबाट जीटुजी, संस्थागत र व्यक्तिगत तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढी छ । 

तत्काल छैन विकल्प 

सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न २१ मंसिर २०७५ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो अल्पकालीन भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कमी आउन सकेन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम फितलो हुँदा अपेक्षितभन्दा अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र रोजगारीका अवसर उपलब्ध छन् । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् धेरै कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । 

विगत चार आवभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सृजनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालू आवमा यसको बजेट घटाएर सात अर्ब पाँच करोड निर्धारण गरिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक पाँच लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगत वर्षहरूमा सम्पादन गरेको कार्यक्रम र खर्चलाई ध्यान दिँदै आयोजना सञ्चालनको ढाँचा पटक पटक परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ । कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी समयावधि निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगतका तीन वर्षमा ३७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति भने न्यून रहेको देखिएको छ । यो अवधिमा देशभरबाट रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आठ लाख ८ सय ७४ ले बेरोजगारी रहेको जनाउँदै सूची दर्ता गराएका छन् । 

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना रहेको जनाएको भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसाल चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्छन् । रोजगार कार्यक्रममार्पmत् गत आवमा दुुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब तीन करोड विनियोजन गरिएकोे थियो । यसमध्ये आठ अर्ब ८३ करोड १९ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा एक लाख ५० हजार बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत् काम र पारिश्रमिक पाउने भुसालको दाबी छ ।

ठगी उजुरी पनि बढे 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढेसँगै व्यक्तिगत र संस्थागत ठगी उजुरी पर्ने संख्या पनि बढेको छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी नाममा हुने ठगीका उजुरी उपर कारबाही बढाएसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले घटेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा परेको जनाउँदै मेनपावर र व्यक्तिका नाममा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको दाबी उजुरी परेकोमा गत आव सो रकम घटेर ६५ करोड रूपैयाँको मात्र उजुरी परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदनमा दाबी रकम घटेको देखिए पनि उजुरी संख्या भने बढेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ सय ८० उजुरी परेकोमा गत वर्ष एक हजार ७ सय ४२ उजुरी परेका छन् । यो वर्ष ठगीसहित उद्धारका उजुरी बढेका कारण उजुरीको संख्या बढेको विभागले जनाएको छ । 

विदेशी रोजगारदाताले विश्वव्यापी खोपको पहुँच र कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट कमजोर देखिँदै जान थालेपछि विगत एक वर्ष नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा जनशक्ति अभाव भयो । सो अभाव जनशक्ति पूरा गर्न नेपालमा ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग आएको छ ।

विभागको प्रतिवेदनअनुसार दुुई वर्षमा व्यक्तिगत ठगी दाबी रकमभन्दा मेनपावरविरुद्धका दाबी रकम बढी रहेको पाइएको छ । विभागले गत आवमा चार सय १५ वटा उजुरी फस्र्योट गरी पीडितहरूलाई ३१ करोड ७९ लाख १८ हजार ६ सय ८५ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । 

क्षतिपूर्ति दिन नमान्ने र फरार ८७ ठगीका उजुरीविरुद्ध २२ करोड ३८ लाख ९४ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको विभागको भनाइ छ । सीप सिकेर विदेशबाट जनशक्ति फर्कने गरेका कारण स्वदेशमा प्रविधिमैत्री उद्यमशिलता भने विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेको गरेका कारण अतिविपन्न र औपचारिक अध्ययनको अवसर नपाएका परिवारको जीवनस्तर बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण फुसको घर क्रमशः विस्थापित भएर जस्ता छाना र कंक्रिटबाट बनेका घर देखिन थालेका छन् । विभिन्न परिवारका सन्तानले सहरका राम्रा निजी विद्यालयमा पढने अवसर पाएका छन् ।

व्यवसाय विस्तारसँगै माग बढेको हो 

कोभिड संक्रमण कम हँुदै गएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेको देखिए पनि यो संख्या विगतमा विदेश जान नपाएर रोकिएका युवा एकै पटक विदेश जाँदा संख्या बढेको देखिएको हो । प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी र पछिल्लो समय मलेसियाका रोजगारदाताले कोभिड संक्रमणमा ओरालो लागेको व्यवसाय विस्तार गर्ने श्रम बढेपछि ठूलो संख्यामा विदेशी जनशक्ति माग गरेका कारण पनि नेपालमा धेरै माग आएको हो । 

विदेशी रोजगारदाताले विश्वव्यापी खोपको पहुँच र कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट कमजोर देखिँदै जान थालेपछि विगत एक वर्ष नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा जनशक्ति अभाव भयो । सो अभाव जनशक्ति पूरा गर्न नेपालमा ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग आएको छ । श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांकका आधारमा भन्दा पनि विगतमा वैदेशिक रोजगार रोकिएका कारण श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको हुनसक्छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो

वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको सेवा प्रवाहमा धेरै सुधार गरेको छ । विभागले दिने श्रम स्वीकृति सेवालाई पूूर्ण अनलाइनमा लगेको छ । विभागले २ माघ २०७८ देखि पुनः श्रम स्वीकृति तथा २ वैशाख २०७९ बाट संस्थागत श्रम स्वीकृति गरी सबै श्रम स्वीकृति अनलाइन गरिएको छ । ६ जेठ २०७९ बाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसमेत पूर्णरूपमा अनलाइन गरिएसँगै ताहाचललगायतका कार्यालयमा लाग्ने भीडभाड घटेको, अफ आवरमा समेत श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएको छ । यसले गर्दा श्रम स्वीकृति नभएको कारण हवाइ टिकट खेर जाने समस्या हटेको छ । 

सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार भएकाले विवाद तथा गुनासो कम भएको छ । विभाग र कार्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक परेको, समय र साधनमा बचत भएको छ । श्रमिकमाथि विमानस्थलमा हुने भेदभाव अन्त्य गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अलग्गै गेट तोकिएकोमा अन्य गेटहरू खाली भएको अवस्थामा समेत श्रमिकले सोही गेट प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

(टक्सार म्यागजिन, भाद्र २०७९, पृष्ठ १५ देखि १७)