सरकारले औचित्यताबारे प्रश्न उठाएपछि बोर्डको छलफल,सबैको एउटै स्वर,‘खारेजी मान्य हुँदैन’


काठमाडौं । सरकारले औचित्यताबारे प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएपछि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।

बोर्डमा आज दुग्ध क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग बोर्डले छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा सरकारको पत्रबारे सरोकारबाला निकायले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले बोर्डको आवश्वकता रहेको भन्दै यसको खारेजी गर्ने विषय नसोच्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक सम्झना काफ्लेले दुग्ध विकास बोर्ड आवश्यकता भएरै बनाइएको भन्दै अहिले पनि यसको आवश्यकता रहेको बताईन् । उनले भनिन्,“बोर्ड अहिले पनि आवश्यक छ । बोर्डको विषयमा कहिल्यै पनि बाहिर नकारात्मक कुरा सुनिएको छैन । बोर्ड चाहिन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । ”

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव रामनन्दन तिवारीले बोर्ड आवश्यक छ भन्नेमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने,“ बोर्ड खारेज होस भन्ने पक्षमा हामी छैनौ । सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालयबाट सकारात्मक पहल हुन्छ ।”

छलफलका क्रममा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बोर्डको औचित्यबारे सरकारले सोध्नु् नै गलत भएको बताए ।

उनले भने,“ बोर्ड हाम्रो अभिभावक हो । हामीलाई यो चाहिन्छ । बोर्डलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।”

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बोर्ड सरोकारवाला निकायको छलफल र वहस गर्ने थलो भन्दै सरकारले औचित्यबारे प्रश्न गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने,“विश्वका विभिन्न मुलुकमा दुग्ध सम्बन्धी बोर्ड छन् र राम्रो काम गरिरहेका छन् । हिजो दुग्ध क्षेत्रको विकास नहुँदा र लगानी नहुँदा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले यसको विकास हुँदा झन बोर्ड नहुने कुरा कसरी सोच्न सकिन्छ ? ”

उनले बोर्डको कमीकमजोरी भए सच्चाएर जानुपर्ने तर खारेजीको विषय सोच्न नसकिने बताए ।

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको दुग्ध क्षेत्र हेर्ने बोर्ड खारेज गर्ने विषय अहिले सोच्न पनि नसकिने बताए । उनले भने,“बोर्ड खारेजीको कुराले किसान र उद्योगीलाई ठुलो क्षति हुने छ ।”

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले आवश्यकता भएर नै बोर्ड स्थापना भएको उल्लेख गर्दै खारेजको प्रसंग गलत भएको बताए ।

उनले भने,“ बोर्डको आवश्यकता भएर नै यो स्थापना गरिएको हो । यसको आवश्यकता अहिले थप बढेको छ । त्यसैले खारेजी वा औचित्यताको यहा प्रसँगै आउँदैन ।”

उनले बोर्ड नभए दुग्ध क्षेत्र पछाडि धकेलिने उल्लेख गरे ।

नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले बोर्ड खारेजीको कुरा गर्नुभन्दा थप बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,“ सरकारले खारेजी होइन बजेट बढाएर जानुपर्छ । बजेट नहुँदा बोर्डले काम गर्न सकेको छैन ।”

पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक बरुण शर्माले भाविस्यका लागि पनि दुग्ध विकास बोर्ड आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पालिका बोर्डसमेत स्थापना भइरहेको भन्दै समन्वयनका लागि पनि बोर्डलाई खारेजी भन्दा थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत प्रदीप भट्टराईले बोर्ड नहुँदा किसानलाई असर गर्ने बताए । उनले बोर्डलाई खारेज गर्ने कुरा अहिले सोंच्न नसकिने र यसले दुग्ध किसान क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्छ ।

सबैको सुझावपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद यादवले बोर्डले आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गरिरहेको भन्दै यसको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने,“ बोर्ड हिजो आवश्यक भएर स्थापना भएको र अब पनि चाहिन्छ । ”

कार्यक्रममा बोर्डले गरेका काम र बोर्ड किन आवश्यक छ भन्नेबारेमा बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले प्रष्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको १५ गतेको पत्र अनुसार बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर दुग्ध विकास बोर्डलाई पत्र पठाएइएको छ ।

पत्रमा ‘कायम रहनुपर्ने भए सो को औचित्यता सहित तयारी’ गर्न भनिएपछि बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।