आर्थिक वृद्धिका आधार

पछिल्लो अवस्थामा संघीयताको विपक्षमा स्वरहरू बाक्लै सुनिन र लेखिन थालेका छन् । यदि संघीयता साच्चै देशलाई आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ ।

-डा. दिलनाथ दंगाल

विगत पाँच वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको सशर्त अनुदान काम गर्न नसकेर २० प्रतिशत जति कतिपय स्थानीय सरकारबाट फिर्ता गएको देखिन्छ । यस्तै विकास गर्ने वा प्रतिबद्धता पुरा गर्ने राजस्वका स्रोतहरू पनि कहाँबाट जुटाउने सो सम्बन्धमा प्रस्ट नभएको देखिन्छ । स्थानीय तह आफै सरकार हो तर धेरै हदसम्म यो सरकारले माथिल्ला सरकारहरूकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । बजेट बनाउन नसकेका पालिकाहरूले यसको समाधान कसरी दिन्छन् यो पनि महत्वपूर्ण विषय छ । बेरुजुको समस्या पनि देखिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको वितेका पाँच वर्षमा विकास गर्ने आधार तयार भएको छ भने पालिकाहरूले काम गर्ने अनुभव प्राप्त गरेका छन् । नवनिर्वाचित टिमहरूले पुरानो अनुभवलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकामा काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला विकास विज्ञ, अर्थशास्त्री, वातावरणविद्, कानुनविद् आदिको टिम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । आफूले विगतमा गर्न नसकेका र आगामी दिनहरूमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कसरी गर्ने भन्ने गुरूयोजना निर्माणमा तत्काल लाग्नु पर्छ । यसो गर्न सकियोे भने पालिकाहरूले सफलता हात पार्नेछन् ।

निम्न कुराहरू क्षेत्रगतरूपमा समेटेर आगामी पाँच वर्षमा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने जनताका अपेक्षा पनि पुरा हुने, भविष्यमा एक प्रकारको ठोस प्रणालीको पनि विकास हुने र यी सरकारहरूको कार्यदिशा पनि स्पष्ट हुनेछ ।

कृषिः चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३.९ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान गरिएको छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छन् । पाँच वर्षमा यो क्षेत्रमा कृषि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने साथै बिउमा अनुदान, विभिन्न प्रकारको तरकारी खेती, फलफूल खेतीका बारेमा खासै अनुसन्धान र काम हुन सकेको अवस्था छैन । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरूबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको माग, मूल्य निर्धारण र बजारीकरण गर्न नसकिएको, स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ ।

किसानलाई दिइने कृषिशिक्षा र विभिन्न प्रकारका तालिमले कृषिको विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने हुनाले यसमा जोड दिनु पहिलो आवश्यकता भएको छ । कृषि र कोल्ड स्टोरेजमा दिने गरेको अनुदानको स्थानीय स्तरबाट नै बढी दुरूपयोग भएको कुरा आएको छ । नेपालमा प्रायः स्थानीय तहहरूमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषिका लागि मल उद्योग नभएको र बाली लगाउने समयमा मलमा बढी राजनीति हुने गरेको तथा समयमा मल नआउने कारणले सधै बाली लगाउने समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । 

यो पनि कृषि उत्पादनमा बाधक भएको छ भने यो विषयमा स्थानीय सरकारहरूको प्रस्ट धारणा पनि आएको पाइँदैन । कृषिमा अनुसन्धान पनि हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशलाई चाहिने जति भएको छैन । कृषिमा काम गर्ने विज्ञ र कृषिका कर्मचारीको कृषिमा धैर्यता र निरन्तरता पनि देखिँदैन । एउटै विज्ञले २० औं वर्ष कृषिमा काम गरेमात्र यो क्षेत्रमा परिणाम हाँसिल गर्न सकिन्छ तर हामीले नेपालमा बसेर कामै गर्न छोड्यौं । तसर्थ एक पालिका एक कृषि विज्ञको धारणालाई व्यवहारमा उतार्न पाए आगामी दिनमा कृषकले आश गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ । 

एउटै विज्ञले २० औं वर्ष कृषिमा काम गरेमात्र यो क्षेत्रमा परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ तर हामीले नेपालमा बसेर कामै गर्न छोड्यौं । तसर्थ एक पालिका एक कृषि विज्ञको धारणालाई व्यवहारमा उतार्न पाए आगामी दिनमा कृषकले आश गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ ।

हामीकहाँ कुनै निश्चित भूभागमा निश्चित बालीहरू मात्र उत्पादन हुन्छन् । तसर्थ स्थानीय स्तरबाट कृषिको विकास गर्ने हो भने आआफ्ना पालिकाहरूमा सूक्ष्म अध्ययन हुनु पर्छ र जुन पालिकामा जे बाली उत्पादन हुने सम्भावना छ, ती पालिकाहरूमा तिनै बालीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी स्थानीय स्तरबाटै उत्पादनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ अर्थात् आफ्नो पालिकालाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । 

प्रत्येक पालिकाले खेती गर्ने समयमा विभिन्न कारणले किसानका खेतबारी सम्म मल बिउ पुग्न समस्या आउन नदिन र तरकारी तथा छिटो सड्ने वस्तु बारीमै सडेर जाने तर उपभोक्ताले ती वस्तु उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन हरेक पालिकाले एउटा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । कृषिबाट उत्पादित बस्तुका लागि बजारको आवश्यकता पुरा गर्न हरेक पालिकामा स्थानीय उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने हाट बजारको व्यवस्था वा स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । स्थानीय तहले यसलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गर्न सकेमा त्यहाँको कृषि विकासमा सहजता आउँछ, रोजगारीमा वृद्धि गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।

शिक्षाः यो क्षेत्रमा निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, अनुदान कोटामा शिक्षकहरूको नियुक्ति, इन्टरनेटको विस्तार, दिवा खाजाको व्यवस्था, पुस्तकालय र वाचनालयको निर्माण गर्ने प्रयास गरे पनि धेरै काम हुन बाँकी छन् । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन–२०७३ का अनुसार हाम्रो स्थानीय तहमा प्रवाह गर्नुपर्ने शैक्षिक सेवाहरूमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, शैक्षिक योजना निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन, तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास, प्रौढ तथा अनौपचारिक शिक्षा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, निरन्तर शिक्षाजस्ता बिषय समेटिएका भए पनि गएको पाँच वर्षमा फाट्टफुट्टभन्दा खासै परिणाम देखिने कामहरू भएको पाइँदैन । 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८.१ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा हाल विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि अझै  धेरै स्थानीय तहहरूमा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्न सकिएको छैन ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८.१ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा हाल विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि अझै धेरै स्थानीय तहहरूमा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । विद्यालय भर्नादेखि र त्यसको निरन्तरता, विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समुदायका बालबच्चाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुडा. दिलनाथ दंगालयाउने समस्याहरू छन् । स्थानीय शिक्षामा भएका यस्ता समस्या समाधानका एकीकृत रूपमा योजना बनाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लानु पर्ने देखिन्छ । 

पर्यटनः पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटन फस्टाएको छ । यो संस्कृतिलाई विचार गरेर हरेक पालिकाहरूले आफ्नो पालिका भित्रका यस्ता घुम्ने पार्क, धार्मिक स्थल आदिको पहिचान गरी एकीकृत रूपमा योजनामा ल्याउन सके हरेक स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने छ । पर्यटकहरूको गन्तव्यको रूपमा हाल इलाम, काठमाडौं उपत्यका, चितवन, कास्की, लुम्बिनी, बाँके, प्युठान, जनकपुर, सोलुखुम्बु तथा रसुवा जस्ता ठाँउहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको पर्यटन क्षेत्र देशभर नै विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहहरू लाग्नु पर्ने देखिन्छ । 

यी क्षेत्रहरूमा सीमित रहेका पर्यटकहरूलाई आफ्ना स्थानीय तहमा लैजाने योजना बनाउनु पर्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकामा एउटा पर्यटक घुम्न आउँदा तिर्खा लाग्दा पानी पिउन पाउने, चर्पी जान मन लाग्दा सहज ढंगले जान पाउने, भोक लाग्यो भने स्वास्थ खाना खान पाउने, सहज ढंगले सडकको पेटीमा पैदल हिँडन पाउने ब्यवस्था र थकाई लाग्दा बस्न पाउने चौतारो वा पार्कको ब्यवस्था गर्ने योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने हरेक पालिकाले पर्यटन ब्यवसायबाट प्रशस्तै आम्दानी गर्न सक्ने छन् । यसको विकासका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । एउटा आन्तरिक पर्यटक घरबाट निस्केर घरसम्म फर्किएर आउँदा ऊ कति ठाँउमा ठगिन्छ त्यसको अन्त्य हुनु पर्यटन विकासको पहिलो शर्त बन्न जान्छ । 

पर्यटकहरूको गन्तव्यको रूपमा हाल इलाम, काठमाडौं उपत्यका, चितवन, कास्की, लुम्बिनी, बाँके, प्युठान, जनकपुर, सोलुखुम्बु तथा रसुवा जस्ता ठाँउहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको पर्यटन क्षेत्र देशभर नै विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहहरू लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

उद्योगः नेपाली उद्योग क्षेत्र कृषिपछिको दोस्रो बलियो आधारभूत क्षेत्र हो तर, कोरोनाको कारणले यो क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । यो क्षेत्रमा कोरोनाको दुई वर्षे अवधिमा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको रोकावट, उत्पादित वस्तुलाई बन्दाबन्दीले बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या, बजार खुले पनि पूर्ण समयसम्म उद्योग चल्न नसकी पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेकोे अवस्थाले हालसम्म राम्रो परिणम दिन सकेको देखिँदैन । 

विशेष गरेर स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने साना उद्योगलाई प्रणालीसम्मको पहुँच पनि गाह्रो छ । संघीय सरकारसम्म पुग्ने संयन्त्र छैन । उनीहरू सरकारसम्म आउन खोजे प्रणालीगत समस्याले अप्ठ्यारो पर्छ तर ठूला आय भएका उद्योगको सरकारसँगको निकटता सहज हुन्छ । उनीहरूको राज्यबाट सूचना पाउने च्यानल पनि भरपर्दो हुन्छ र त्यहाँसम्म सहज पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरू नीतिगत फाइदा पनि लिन सक्छन् तर साना आय भएका उद्योगहरूका लागि यो सजिलो छैन । तसर्थ साना उद्योगीहरूलाई स्थानीय सरकार नै च्यानल बनिदिनु पर्छ र समस्या समाधानमा सहयोगी हुनु पर्छ । 

स्वास्थ्यः स्थानीय तहहरूमा बितेका पाँच वर्षमा बाटो बन्ने र भवन बन्ने मात्र काम भयो तर स्वास्थ्य र शिक्षामा भनेजति सफलता आएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने र हस्पिटलमा शैया थप गर्ने वा भौतिक सुधार गर्ने, राजमार्ग जोडिएका स्थानीय तहहरूमा राजमार्ग अस्पताल निर्माण, एम्बुलेन्समा एक जना डाक्टर वा नर्सको व्यवस्था गर्ने, वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा सुधार ल्याउने, जडीबुटी खोज र यसको निकासी गर्ने बारेमा स्थानीय सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । योभन्दा पछि हुन सक्ने महामारीबाट जोगिन आकस्मिक डाक्टरको टोली सधैँका लागि हरेक पालिकामा तयारी अवस्थामा राख्नेजस्ता योजनाहरू पनि समेट्न सकियो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.७९ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा आगामी दिनमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।

खानेपानीः देशमा ९० प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गरिरहेको तथ्यांक भए पनि स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्नेको संख्या कम छ । स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न, तराई–मधेशका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएका आर्सेनिक र हिमाल एवं पहाड जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टका माध्यमबाट खानेपानी उपलब्ध गराउन, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कति योजना आवश्यक छन्, ती आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न के कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्नेमा स्थानीय पालिकाको अग्रसरताको आवश्यकता छ । 

सबै स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा स्थानीय सरकार लाग्न, ७५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीका सम्भावना खोज्ने, गृहिणीले खानेपानी जुटाउन गरिरहेको दुःख कम गर्ने, हिमाली क्षेत्रका हरेक पालिकाको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने र पानी उद्योगमा त्यहाँका युवालाई संलग्न गराउने योजना बनाउन, खुद्रे योजनाहरूका ठाँउमा एकीकृत योजना बनाउने विषयमा स्थानीय सरकारहरूबाट ठोस योजना आउनु पर्ने देखिन्छ ।

रोजगारः बेरोजगारी समस्या नेपालको अर्थतन्त्रले विगतदेखि वर्तमानसम्म भोग्दै आएको आर्थिक मुद्दा हो । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि बेरोजगारी समस्यालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरिनुपर्छ । धेरै स्थानीय सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्ने बाचा गरेको देखिन्छ तर कुन विधिबाट यसको वृद्धि गर्ने, कुन क्षेत्रमा कतिको संख्यामा वृद्धि हुने सम्भावना छ, उपलब्ध सिप, प्रविधि, श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ, भूमि, यातायातकोे सुविधा, बजार आदिको दृष्टिले कुन–कुन क्षेत्रहरूमा आगामी पाँच वर्षमा कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने विषयहरू प्रस्टसँग किटान गर्न सकिएको छैन ।

हरेक स्थानीय तहका आफ्नै विशेषता हुन्छन् र त्यहीअनुसार ती तहहरूले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु बढी उपयोगी हुन्छ  र यिनीहरूलाई नै आधार बनाएर आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो ठाउँको रोजगारी बढाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा रोजगारी सम्बन्धी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन सके गाउँका युवालाई गाउँमा नै रोजगारी दिन सकिन्छ । आजका युवाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा राख्न मुख्य गरेर उनीहरूले चाहे अनुसारको शिक्षा, रोजगारी, आवश्यकता अनुसार विद्युतीय सुविधा, मनोरञ्जन र स्थानीय सरकारको मित्रवत व्यवहारको जरुरी पर्छ । 

यातायातः कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५.९८ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्र स्थानीय तहबाट सहजताका लागि यातायातका विभिन्न साधन सञ्चालन गर्न थालिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा यातायातलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कस्ता कस्ता सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना सहित अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ दिन–प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको सन्दर्भमा र विद्युतीय गाडीहरू हाम्रो देशमा नै एसेम्बल गर्न सकिने सम्भावना छ । यसको माग संसारमा बढी रहेको अवस्थामा यसलाई पनि महत्वका साथ प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहकार्यमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसबाट एकातिर देश सवारी साधनमा आत्मनिर्भर हुने थियो भने अर्कोतर्फ इन्धनको आयात कम भई ब्यापार घाटा कम हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा समय समयमा देखिएका समस्याहरूको पनि समाधान हुने थियो ।

गरिबी निवारणः गरिबी निवारण नीति २०७६ ले स्थानीय तहलाई गरिबी निवारण गर्ने आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्नलाई आधार तयार पारेको छ । तीन तहका सरकारहरूमा गरिबी निवारण कार्यक्रमको नेतृत्व स्थानीय सरकारले, समन्वयको काम प्रदेश सरकारले र अनुगमन र निर्देशनको काम केन्द्रीय सरकारले गर्ने गर्छ । एक सर्वेक्षणले गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको संख्या ४० प्रतिशत देखाएको छ । सर्वेक्षणले तीन परिवारमध्ये एक परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेको र परिवारको प्रमुख आवश्यकताहरूमा आर्थिक सहायता, रोजगारी, खाद्यान्न तथा औषधि रहेको, कोरोनाका कारणले आएको अभाव र खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण २१ प्रतिशतले भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेको, ११ प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

स्थानीय तहहरूले यस्ता वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको क्षमता र सिप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ अर्थात् गरिब निवारण होइन, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । गरिबलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका कार्यक्रम, अनुदानमा आधारित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम, समुदाय परिचालन गर्ने कार्यक्रम र मानवस्रोत विकास कार्यक्रमहरूजस्ता छरिएका कार्यक्रमलाई समेटेर सबै आगामी दिनहरूमा सबै स्थानीय तहहरू लाग्ने हो भने गरिबहरूले राहत पाउने छन् ।

निजी क्षेत्रः मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये निजी क्षेत्र पनि एक हो । कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उत्थान गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले यो क्षेत्रको समस्यामा पनि स्थानीय सरकार वस्तुगत रूपमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि कोरोनाको उच्च चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले अनावश्यक करको दरहरू नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति लिनु पर्छ ।

फजुल खर्च कटौतीः स्थानीय सरकारको आम्दानी कम भएको अवस्थामा खर्चमा कटौती गर्ने स्पस्ट विधि आउनु पर्छ । यसका लागि अत्यावश्यकबाहेक स्थानीय सरकारले नयाँ भवन निर्माण, महँगा गाडी जस्ता वस्तुको खरिद, स्थानीय सरकारका कर्मचारीको अफिस सजावट खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, भत्ता दिने गोष्ठी, उपहार र चन्दा दिने पनि बन्द गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । एकातिर बजेट खर्च नभएको देखिने अर्काेतिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाषहरू हटाउँदै आगामी पाँच वर्ष सहज ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी अगाडि बढ्नु बढी बुद्धिमानी हुनेछ ।

संयुक्त कार्यः स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार भए पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न गर्न उसले नजिकका अन्य स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यो विषय पनि ठोस नीतिकासाथ उनीहरूका अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सम्भावनाको खोजीः कतिपय स्थानीय तहमा अरू पालिकाहरूमा नभएका छुट्टै खालका सम्भावना हुन्छन् । ती सम्भावनाहरूलाई खोजेर विकासमा लगाउन सकियो भने आफ्नो ठाउँको चाँडो विकास गर्न सकिन्छ । 

आत्मनिर्भरतामा जोडः नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो । संघीयतामा मूलुक प्रवेश गरेबाट नै यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा संघीयताको विपक्षमा स्वरहरू बाक्लै सुनिन र लेखिन थालेका छन् । यदि संघीयता साच्चै देशलाई आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । संविधान अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय सरकारहरू बनेका छन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर राजस्व संकलन र यसको परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नेे सरकार भएको हुनाले पनि यो आम्दानीका हिसाबले धेरैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर होस् भन्ने चाहना सबैको हुनु र समय समयमा यस विषयमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक पनि हो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै पक्ष इमानदारीका साथ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यो तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको करको दायरा फराकिलो पारी सकेसम्म बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु नै हो । 

स्थानीय सरकारलाई कर लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार दिँदा स्थानीय कर प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय करका आधारहरू स्पष्ट हुनु पर्छ, संकलित करले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ, करहरू भविष्यमा सजिलै प्रक्षेपण गर्न सकिने हुनुपर्छ र कर प्रशासन दक्ष एवं प्रभावकारी हुनुपर्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअघि पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय तहलाई कर लगाउने तथा स्थानीय सरकारले दिने विभिन्न सेवाहरूमा शुल्क र दस्तुर लिन पाउने व्यवस्था थियो तर यसले पूर्णता भने पाउन सकेन । त्यो समयमा कतिपय पालिकाहरूले योजनाबद्ध ढंगले राजस्व संकलन सुरु गरेका थिए, तर केन्द्र सरकारको असहयोगका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन एवं संस्थागत क्षमता विकास हुन सकेन । 

दक्ष जनशक्तिलाई केन्द्रमा नै राखेर मालपोत र सम्पत्ति कर स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरियो, जसको परिणाम राजस्व संकलनमा भनेजति सफलता हाँसिल हुन सकेन । लामो समयसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदा नयाँ सरकारले शून्यबाट नै काम सुरु गर्नुपर्‍यो, जसले गर्दा पनि सोचेजति परिणाम आउन नसकेको हो । 

संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारहरूका बिचमा एउटाले अर्कोलाई सघाउने खालको र एकआपसमा प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक तथा सकारात्मक सोच र सुमधुर सम्बन्ध भएको हुनुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै सबै स्थानीय सरकारहरू पूर्ण आत्मनिर्भर भने छैनन् अथवा उनीहरू आफै राजस्व उठाएर आफ्नो खर्च पूरा गर्ने अवस्थामा पनि रहेका छैनन् । अमेरिकामा पनि त्यहाँको संघीय सरकारले ५६ प्रतिशत तथा राज्यहरू र स्थानीय सरकारहरूले ४४ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्छन् । 

स्थानीय तहहरूले आफ्नो विकासका लागि आवश्यक पर्ने खर्च आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी संकलन गरेर बढीभन्दा बढी आफ्नै स्रोतको उपयोग गर्ने र केन्द्र तथा प्रदेशको मुख ताक्ने कार्य विस्तारै घटाउँदै लैजानु पर्छ । हाम्रोे संविधानको धारा २२८ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय सरकारले कुनै पनि किसिमको कर लगाउन र उठाउन पाउँदैन । 

त्यसैगरी धारा २२८ को उपधारा (२) मा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो पालिकाभित्र बसोवास गर्ने नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता, उनीहरूले नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरूको लागत र आफ्ना छिमेकी स्थानीय सरकारहरूको करको दरसँग मेल खानेगरी विभिन्न राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

कतिपय स्थानीय सरकारहरूले गएको पाँच वर्षमा आफूले नागरिकहरूलाई सेवा नै उपलब्ध नगराएको क्षेत्रमा समेत राजस्व असुलेको गुनासो सुनिएको छ, यो विलकुलै गलत हो । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रसस्तै सम्भावना भएको तर पहिचान हुन नसकेको क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरी यसैको आधारमा राजस्व संकलन गर्न सके आत्मनिर्भर हुने धेरै सम्भावना देखिन्छ तर, यसो गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय सरकारहरू संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने साधनको परिपूर्तिका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने यस्तो अनुदानले मात्र स्थानीय तहको खर्च र आवश्यकता पुरा गर्न सम्भव नहुने र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा राज्यको राजस्व अधिकारको समेत तहगत सरकारबिच शक्तिको बाँडफाँड गरिने हुँदा संघीय वित्त व्यवस्थापनका मान्यता अनुसार स्थानीय तहलाई विभिन्न कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने गरी राजस्व अधिकार समेत संवैधानिक रूपमै प्रदान गरिएको छ । 

अनुदान र राजस्व अधिकार बाहेक स्थानीय तहले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा ऋण लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएका वित्तीय अधिकारलाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवस्थित तथा न्यायोचित तरिकाले पूर्णरूपमा परिचालन गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यसको मुख्य कारणहरूमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त कतिपय अधिकारहरू नयाँ भएकोले त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि, संगठनात्मक व्यवस्था, सूचना तथा तथ्यांक प्रणालीको स्थापना, आयको सम्भावना अध्ययन, नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना आदि व्यवस्था तथा अभ्यासको कमी हुनु रहेको छ ।

राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान

दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कर र राजस्ब निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव हुनु,राजस्व सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु, राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन अनुसन्धान नहुनु मुख्य समस्या हुन् । यस्तै छिमेकी पालिकाहरूको अनुभव प्रयोग हुन नसक्नु, सोचे अनुसार करका दायराहरू फराकिलो पार्न नसक्नु, राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु, आर्थिक ऐनलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्नु, कर र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर यसको अनुगमन, मूल्यांकन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण हुन नसक्नु थप समस्या हुन् । करका दरहरू निर्धारण गर्दा करका विज्ञ, नीति निर्माता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग प्रसस्त छलफल र अन्तरक्रिया नहुनु जस्ता समस्याहरू राजस्व संकलनमा देखिएका छन् । 

राजस्व परिचालनमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा

माथि उल्लेख गरेका समस्याहरूको पहिचानपछि सबै स्थानीय सरकारहरूले राजस्व संकलनको प्रक्रियामा अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगबाट लागु गर्नुपर्छ । राजस्व संकलन र प्रशासनलाई विद्यूतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्छ, करको दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

यसका लागि सबै खाले करदाताहरूलाई तत्काल करको दायरामा ल्याई कर तथा शुल्क संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व प्रशासन करदाता मैत्री भएन भन्ने गुनासो समय समयमा सुनिन्छ । तसर्थ राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहहरूमा करदाता शिक्षालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । करका नयाँ दरहरू निर्धारण गर्दा कर विज्ञ र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सहभागी बनाउनु पर्छ । राजस्व परामर्श समिति र राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समय समयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराई क्षमता विकास गराउँदै लैजानु पर्छ । 

स्थानीय सरकारको बढ्दो खर्च धान्न र उनीहरूको सामथ्र्य वृद्धि गर्नका लागि ती निकायहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यसका लागि स्थानीय तहको राजस्व अधिकारका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, सम्भाव्य क्षेत्रको राजस्व परिचालनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी दिनमा परिचालन गर्न सकिने वास्तविक आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजनाको खाँचो देखिन्छ । 

संविधानले विभिन्न खाले कर उठाउन दिएको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नुपर्छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र जनताले गरेका अपेक्षाहरूलाई विश्लेषण गर्दा आगामी पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो र उत्पादनवृद्धिलाई जनताले महसुस गर्ने तहसम्म पुर्याउन सकेमा स्थानीय सरकारहरू समृद्धितर्फ उन्मुख भएको मान्नु पर्छ । 

(दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन्)