व्यापार विचलन २०२६ ?

विश्वका धनी देशहरूले गरिब देशहरूको विकास र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भनेर विभिन्न छुट, सहयोग र सहुलियत दिँदै आइरहेका छन् । विकसित देशहरूले दिँदै आएको व्यापारको छुटको लाभ अतिकमविकसित मुलुक भएकाले नेपालले पनि पाउँदै आएकोे छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको प्रक्षेपण रहेको छ । कम विकसितबाट विकसित भएपछि नेपालले पाउँदै आएको छुटको व्यवस्था पनि क्रमशः हट्दै जाने प्रावधान छ । 

त्यसपछि नेपालको व्यापारमा विचलन आउने विज्ञहरू बताउँछन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्रसिंह २०२६ पछि नेपालको व्यापारमा केही समस्या आउने बताउँछन् । “अहिले नेपालले पाउँदै आएको छुट सन् २०२६ देखि हट्छ र त्यसले नेपालको व्यापारमा केही समस्या देखिन्छ । सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने ।

नेपालमा उत्पादन भएका सामान अन्य देशको तुलनामा महँगो छ । नेपालले छुट पाउँदा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा छुट हटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्नेछ । अतिकमविकसित मुलुकका नाताले पाउँदै आएको छुट हटेपछि व्यापारले ओगटेको हिस्सामा पनि समस्या आउने देखिने उद्योगी व्यापारीहरू बताउँछन् । 

कुनै बेला नेपालबाट निर्यात धेरै हुने सामानमा पर्थ्याे– तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) । नेपालले सन् १९७४ देखि २००४ सम्म मल्टिफाइभर एरेन्जमेन्ट (एमएफएन) अन्तरगत तयारी पोसाक निर्यात गर्दै आएको थियो । विकसितहरूले अविकसित देशहरूलाई एमएफएन सहुलियत दिँदै आइरहेका थिए । सन् २००५ देखि यो एमएफए सुविधा अन्त्य भएपछि नेपाली गार्मेन्टमा कोटा प्रणालीमा जान बाध्य भयो, यद्यपि त्यसबेला नेपालको निर्यातमा भने धेरै असर गरेन । भन्सार विभागले जनाएअनुसार त्यसबेला नेपालबाट १३ अर्ब रुपैयाँसम्मको गार्मेन्ट निर्यात भएको थियो । 

नेपाल अतिकमविकसित देश भएको नाताले सहुलियत पाउँदै आइरहेको थियो । नेपालबाट निर्यात हुने सामानमा कुनै पनि कोटा थिएन । नेपालले पाइरहेको त्यो सुविधाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट मेड इन नेपाल भनेर सामान उत्पादन र निर्यात भइरहेको पाइयो । त्यस कदमविरुद्ध व्यापक विरोध भएसँगै नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग खुल्न थालेका उद्यमीहरू बताउँछन् । नेपालले गरिरहेकोे गार्मेन्टको निर्यात विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यतासँगै क्रमशः खस्कन थालेको हो । त्यसको मुख्य कारण थियो नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेन । 

डब्लूटीओको व्यवस्थाअनुसार अतिकमविकसित देशले सुविधा नेपाललाई उपलब्ध भए पनि त्यसबाट लाभ लिन सकेन । मुख्य समस्या भनेको नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सामान उत्पादन गर्न नसक्नु र ऐन कानुनमा पारदर्शिता ल्याउन नसक्नु भएको व्यापारविद्हरू बताउँछन् । विश्व बजारबाट नेपाल प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि दर्शक भएर बस्दै बाहिरबाट नै सामान आयात गरेर व्यापार गर्नतिर लाग्यो । 

अहिले गार्मेन्टको बजार बंगलादेशको पकडमा गइसकेको छ किनकि बंगलादेश डब्लूटीओको संस्थापक सदस्य भएका नाताले उसले पाउने सहुलियत नेपालको तुलनामा अलि बढी थियो भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि नेपालको भन्दा बढी थियो । कुनै बेला नेपालले पाएको छुटका कारण भारतबाट व्यापारीहरू आएर पनि नेपालमा लगानी गर्दै गार्मेन्ट उत्पादन गरेर निर्यात हुने गरेको थियो । 

नेपालले दीर्घकालीन सोच नराख्दा नेपालका गार्मेन्ट उद्योगीहरू पलायन भए । अहिले पनि केही मात्रामा नेपालबाट गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल निर्यात भइरहेकोे छ । यदि यो छुट सुविधा हट्यो भने साना उद्योगीहरूलाई समस्या पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । 

अहिले पनि नेपालले निर्यात व्यापारमा सजगता अपनाएन भने भोलिका दिनमा के हुन्छ भनेर प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् । उद्योगी व्यवासायीहरूले केही समयका लागि छुट सुविधा थप्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक सिंहले दीर्घकालीन सोच्न नसक्दा समस्या आएको बताए ।

उनले भने, “सन् २००४ मा गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइलको निर्यात व्यापार राम्रो थियो । नेपालमा कपडा पनि विदेशबाटै आउने अनि डिजाइन पनि बाहिरबाट नै आउने र यहाँ सिलाएर मात्र लैजाने गरिएको थियो । त्यतिबेला सबै नेपालले नै गरेको भए अहिले गार्मेन्टमा यस्तो समस्या आउने थिएन होला ।”

नेपालको सामान महँगो हुनुमा प्रविधिमैत्री हुन नसक्नु पनि हो । नेपालमा उत्पादन भएका अधिकांश सामान हस्तनिर्मित भएको कारण पनि नेपालको सामान महंगो हुने गरेको छ । त्यसमा प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता बढ्दो छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रहेकी उपसचिव उर्मिला केसी भने मेसिनले बनाएको सामान फिर्ता गर्न सक्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, “मेसिनबाट बनाएको सामान फिर्ता हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालबाट हस्तनिर्मित सामान जाने भएकाले त्यसका लागि मेसिनबाट बनाउँदा समस्या हुनसक्छ ।”

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेपाल समुद्रसँग नजोडिएकोले ढुवानी खर्च बढ्ने र सामानहरू महंगो पर्ने बताउँछन् । उनले भने, “हाम्रो स्वदेशी उत्पादन चिया, कफी, जडिबुटीलगायतका थुप्रै स्वदेशी उत्पादन विश्वका अरू देशभन्दा अब्बल छन् । यसलाई आफ्नै ब्राण्डका रूपमा आफ्नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र देखाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । 

सहप्रवक्ता केसी सन् २०२६ पछि नेपालले पाउने छुट हटेपछि नेपाली सामानलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुने बताउँछिन् । नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंह भने हाम्रो ८० प्रतिशत बजार हिस्सा भारत भएकाले अलिअलि समस्या परे पनि ठूलो असर नपर्नेमा विश्वस्त छन् । “हामीले निर्यात गर्ने ८० प्रतिशत भारतीय बजार हो । त्यसमा १० प्रतिशत अमेरिका र अन्य १० प्रतिशत युरोप जापानलगायत बजारमा निर्यात भइरहेको छ,” उनले भने, “अहिले हाम्रो १० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको अमेरिकाले छुट हटाउँदै लगेको छ । युरोप जापान लगायतको १० प्रतिशत छुटमा समस्या पर्छ । यसले व्यापारमा केही असर त पार्छ नै । हाम्रो सामानले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनै नसकेको स्वीकार गर्छन्् । उनले भने, “सरकारको नीति र प्रविधिमैत्री नभएको कारण प्रतिस्पर्धी छैन । हामीले निर्यात बढाउन विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ ।”

नेपालले भारत निर्यात गर्नेमा सबैभन्दा धेरै सोयाबिन तेल र पाम आयल रहेका छन् भने अमेरिका, युरोप, जापानलगायत देशमा हस्तनिर्मित सामग्री, कार्पेट, पस्मिनाजस्ता सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् । नेपालबाट करिब ९३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भटमासको तेल, वनस्पति घिउ, पाम आयल निर्यात भएको छ जुन तेल निर्यात अधिकांश भारतमा नै भएको छ भने केही क्यानडा, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, जापानमा पनि भएको छ । 

करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तेलको निर्यात गरिरहेको नेपालले भोलि भारतले विभिन्न समस्या देखाएर बन्द गर्‍यो भने व्यापारमा समस्या हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भारत जाने सामान र अन्य देश जाने सामान फरक फरक हुने भएकाले समस्या भएको बताए । 

“प्रतिशतको आधारमा हेर्नेभन्दा पनि निर्यातसँग जोडिएको व्यवसायीको संख्या हेर्ने हो । संख्याको हिसाबले हेर्दा निर्यात गर्ने अधिकांश साना उद्योगहरू छन् त्यसले गर्दा हामीले विचार गर्नुपर्छ,।” श्रेष्ठ भन्छन्, “भारत जाने सामानको अलग्गै छ । भारतभन्दा अन्य मुलुकमा जाने सामानहरू अलग्गै छन् । हाम्रो उत्पादन पठाउँदा यसले व्यवसायको संख्याको हिसाबमा प्रभाव पर्छ ।” 

व्यापारीहरू सामान निर्यात गर्दा अनुदान पनि खोजिरहेका छन् । सरकारले हाल ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो अपर्याप्त भएको उनीहरूको तर्क छ । श्रेष्ठले विकासशील देशमा गएपछि सुविधाहरू गुमाउने भएकाले सरकारले निर्यातमा थप अनुदान दिनुपर्ने बताए । 

“अहिले सरकारले दिने गरेको अनुदानको तरिका अलिकति मिल्दैन । सरकारले अनुदान दिनको लागि बजेट छुट्याउँछ । त्यो बजेटले धानेसम्म मात्र अनुदान दिन्छ । त्यसबाहेक हामीले गर्नुपर्ने जति निर्यात हुन्छ त्यसमा स्वतः अनुदानको रकम पाउने भयो भने व्यवसायीलाई सजिलो हुन्छ,” उनले भने । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष मल्लले अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा जाँदा व्यापारमा समस्या देखिने बताए । यो छुट हटे पनि नेपाल भूू–परिवेष्ठित देश भएकाले यस्ता देशले व्यापारमा पाउने सुविधाका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “नेपालले भू–परिवेष्ठित देशले पाउने सुविधाको लागि पहल पनि गर्नुपर्छ । यो कुराबाट हामी पछि हट्नु हुँदैन,” उनले भने । 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ असाेज-कार्तिक अंक, पृष्ठ ६४ देखि ६६ सम्म)