काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७३ खारेज गरेर भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९ लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिमा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको लागि १५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अनुमति नीतिमा भनिएको छ, “भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले यस बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा अधिक हुने छैन ।”
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकको यो नीति सकारात्मक भएको बताउँछन् । “नेपालका बैंकहरूमा विदेशी लगानी आउँदा जसरी परिवर्तन भयो । यसले पनि यो भुक्तानीसम्बन्धि कार्य गर्नेमा परिवर्तन आउँछ,” उनले भने, “जसरी नेपाल अरब बैंक, ग्रिनलेज बैंक, स्टाण्र्डर्ड चार्टड बैंक आउँदा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा क्रान्ति भयो । अहिले सबै नेपालीले सिकेर स्टाण्र्डर्ड चार्टड बाहेक सबै नेपालीले चलाइरहेका छन् ।”
यो सबै विदेशी पुँजी र विदेशी प्रविधिले दिएकोले सकारात्मक भएको उनले बताए । नयाँ नतिले नेपालमा अहिले विदेशी पुँजीको अभाव भएको समयमा विदेशी पुँजी पनि आउने र यो सँगै प्रविधि आउने उनको ठहर छ ।
स्वदेशी पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्ने ‘संरक्षणवाद’को नाममा अगाडि बढे पहिलाको नेपाली सरकारी बैंकको हालत हुने थापाको निष्कर्ष छ । उनका अनुसार नेपाली र विदेशीको व्यवस्थापन फरक हुने भएकोले विदेशी लगानी आएपछि नेपाली कम्पनीहरूले त्यही सिक्छन् ।
एक वालेटका सञ्चालकले भने स्थापित वालेट कम्पनीलाई सकेर ठुला व्यवसायी भित्र्याउने खेल भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “सञ्चालन भइरहेका वालेट कम्पनीहरू मासेर ठुला व्यापारिक घराना र डिर्पाटमेन्टल स्टोरलाई लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैंकको तयारी गरेको हो ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक निश्चल अधिकारीले ग्राहकलाई र समग्र प्रणालीलाई राम्रो गर्ने भएकाले यो नीति ल्याइएको बताउँछन् । उनले भने, “ग्राहकलाई सुविधा हुने सिस्टमलाई राम्रो हुन्छ, लागत घटाउने, स्थिर बढाउने तथा प्रभावकारिता बढाउँछ, यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं ।” उनले अनुमतिको लागि राष्ट्र बैंक आएर आजै निवेदन दिन मिल्ने जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्राउने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी निर्धारण भएको प्रतिसेयर मूल्यमा नघट्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा हाल २७ भुक्तानी सेवा प्रदायक र १० भक्तानी प्रणाली सञ्चालक छन् । बैंकहरूको संख्या बढी भएर गाभिने र प्राप्तीमा गइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका निर्देशक अधिकारीले यो ‘फिन टेक कम्पनी’ भएकोले कति चाहिन्छ भनेर अध्ययन नगरेको बताए । उनले भने, “यो बैंक जस्तो होइन, यो फिनटेक कम्पनी हो । सक्षम आउनुपर्छ भन्ने नीति हो ।”
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी पनि बढाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक भुक्तानी कार्ड बाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड बनाएको छ भने भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजीे २५ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्युनतम चुक्ता पुँजी ४० देखि ८० करोड रुपैयाँ पु¥याइएकोे छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्पmत नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने सञ्चालन हुने संस्थाको न्युनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ बनाएको हो ।
यो व्यवस्था लागू हुनुअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
विदेशमा स्थापना भई दश वा सोभन्दा बढी मुलुकमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गरिरहेका संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिको निवेदन पेश गर्दा चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था, जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ मापनका आधारसम्बन्धी व्यवस्था, आशयपत्र तथा स्वीकृतिका लागि अन्य संस्थाको लागि तोकिएका आवश्यक कागजात पेश गर्ने व्यवस्था, आवेदन दस्तुर र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था छुट गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्