काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा उठाएको राजस्वले सरकारको चालू खर्चसमेत धानेन । सरकारले राजस्वबाट ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ उठाउँदा चालूतर्फको खर्चमात्र ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट समेत गरी कुल ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ असुल गरेर सरकारले चालू खर्च धानेको हो । अन्य प्राप्तितर्फमात्र ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि ६ महिनामा ३२.७२ प्रतिशतमात्र उठाउन सकेको छ ।
कर राजस्वबाट ४ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड ३ लाख रुपैयाँ उठाएको छ भने गैर कर राजस्वबाट ५३ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ उठाएको हो । कर राजस्वबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो भने गैर कर राजस्वबाट १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
सरकारले ६ महिनामा कर राजस्वबाट ३१.२९ प्रतिशत उठाएको छ भने गैर कर राजस्वबाट ४९.८५ प्रतिशत उठाएको छ । गैर कर राजस्वबाट आफ्नो लक्ष्य भेट्टाए पनि करबाट भने आप्mनो लक्ष्यभन्दा सरकार धेरै टाढा रहेको छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी राजस्व उठाउने लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि रहेको बताएका छन् ।
“हामी ऋण बढाउँदै छौं । राजस्व उठाउने लक्ष्यभन्दा भन्दा धेरै पछाडि रहेकोले अर्थतन्त्रलाई जोखिम बढाएको छ । राजस्व कम उठेकोले ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने भएकोले यसको सेवा शुल्क र ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “ यसरी चालू खर्च बढेर जान्छ । अघिल्लो दुई महिना चालू खर्च भ्याएको थिएन । राजस्व घाटा थियो । यसपटक पुस महिना भएकोले किस्ता बुझाउनुपर्ने र संस्थागत कर अग्रिमरुपमा पनि लिए होलान् । त्यसले गर्दा ५ अर्ब बचत भएको छ । यो उल्लेखनिय नभए पनि राजस्व घाटाको जोखिममा परेका छौं ।”
उनले राजस्व घाटा कम गर्न चालु खर्चमा कहाँ मितव्ययीता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए । “ अब नचाहिने संरचनाहरू खारेज गर्नुपर्छ, मन्त्रीमण्डल सानो आकारको बनाउनुपर्छ, सल्लाहकार समूह धेरै राख्नु हुँदैन, आफ्नो मान्छे भनेर जथाभावी राज्य कोषबाट पैसा बाँढ्न हुँदैन,” उनले भने ।
लगानी र सरकारको पुँजीगत खर्चमा सरकारले सुधार गर्नुपर्नमा जोड दिँदै डा. अधिकारीले राजस्व प्रशासनलाई सुस्त, प्रभावकारी र क्षमता बढायो भने राजस्व बढ्ने बताए ।
सरकारले अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य लिएको थियो । तर अनुदान पनि ६ महिनामा ८.६६ प्रतिशतमात्र उठेको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कर र अनुदानको रकम भने उठाउन सकेको छैन ।
कोषबाट सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ३२.१३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले चालूतर्फ ३८.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगतर्फ १४.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वित्तपोषणमा २९.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च वर्षेनी घट्दै गएको डा. अधिकारीले बताए । “पुँजीगत खर्च बढायो भने राजस्व पनि बढ्छ । विकासको आधार पनि बढ्छ । पुँजीगत खर्च भनेको कार्यक्रमको खर्च हो । सरकार आफैँले तालिका बनाएर खर्च गर्नुपर्छ ,”उनले भने,“निर्माण व्यवसायीको भूमिका बढी बोलावाला भएको छ । उनीहरुको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक र जनशक्ति क्षमता बढाएका छैनन् । एउटाले धेरै ओगट्छन् । यी कुराहरुलाई अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कार्बाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ जसले गर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ ।”
पुँजीगत खर्च गुणस्तरीय पनि हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले चालू खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँको थियो भने पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लिएको थियो । वित्तपोषण खर्च भने २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिएको थियो ।
उनले अनुदान रकम कार्यक्रम र पुँजीगत खर्चसँग जोडिएको बताए । “पुँजीगत खर्च भएन भने अनुदान आउँदैन । पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत भएको छ त्यसमा नेपाल सरकारको पनि अंश हुन्छ । पुँजीगत खर्च भएन भने अनुदान पनि आउँदैन,” उनले भने,“अनुदान दिनेले पनि प्रत्यक्ष भुक्तानी, सोध भर्ना वा बजेटरी सहयोग गरेको होला जे गरे पनि खर्चको आधारमा दिने हो । सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिन्छु भने पनि ४ अर्ब जति आएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनासाथ अनुदान आउँछ ।”
सरकारले चालु खर्च ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड ७० लाख भने ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन भने चालु खर्च बराबरमात्र राजस्व उठेको छ । वित्तपोषण खर्च ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्