काठमाडौं । काठमाडों । न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन नसक्ने विप्रेषण कम्पनीहरु मर्जरमा जान पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘विप्रेषण विनियमावली २०७९’ जारी गरेसँगै विप्रेषण कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान बाटो खुलेको हाे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण विनियमावली २०६७’ खारेज गरेर ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरेसँगै न्यूनतम चुक्तपुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनी गाभ्ने – गाभिन तथा प्राप्ती गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैँया, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैँया, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैँया, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैँया र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैँया चुक्ता पुँजी पु¥याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउनको लागि विप्रेषण कम्पनीहरु गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैँया र १० करोड रुपैँया चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सहायक कम्पनी मार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य गर्ने, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने कम्पनीले न्यूनतम चूक्तापुँजी २५ करोड रुपैँया पुर्याउनुपर्ने छ भने यी कार्य नगर्ने कम्पनीले न्यूनतम चुक्तापुँजी १० करोड रुपैँया कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्