बैंकहरूको विदेशी ऋण दीर्घकालीन जोखिम 

डलरमा विदेशी ऋण ल्याएर नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आयमा भने असर गर्छ । बाहिरबाट डलरमा ल्याएको ऋणलाई नेपाली रुपैँयामा सीमित क्षेत्रमा लगानी गर्दा असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले यस्तो ऋणका सन्दर्भमा बेलैमा सावधान हुन सुझाएका छन् ।

२०७५ सालमा तरलताको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खुलायो । लगानी योग्य रकम अभाव भएको कारण तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण लिने बाटो खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको तर्क थियो । तरलता अभाव भएको समय २०७५ चैतमा बैंकहरूको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) औषतमा ७७.७३ थियो । उक्त समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीसीडी रेसियो ८० कायम गर्नुपर्ने नियम थियो जसका कारण बैंकहरू दबाबमा समेत थिए । 

२०७५ मा अभाव भए पनि कोभिडको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनको लागि घरघर धाउन पनि लागेका थिए । कोभिड–१९ को समयमा तरलता अत्याधिक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप खेपे । विज्ञहरूका अनुसार सस्तो ब्याजदर भएका कारण विलासिताका सामान अत्याधिक आयात भयो र नेपालमा तरलताको समस्या देखिन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम आयातको लागि विदेशियो र नेपालमा पैसा नउठेका कारण तरलता समस्या बढ्यो ।  

कोभिडको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अत्याधिक तरलता रहेको कारण वैदेशिक ऋण ल्याउन चासो दिएनन् । नेपाली बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त नहुनु, बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण पलायन हुनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि कम हुनुजस्ता कारणले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण ल्याउन खुकुलो बनायो । तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि वैदेशिक ऋण ल्याउनको लागि आक्रामक बने । तरलताको अभाव कम गर्न, कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थापन,विदेशी विनिमय सञ्चिती गर्न भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक ऋण लिइरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ल्याएका वैदेशिक ऋण नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जा), विमानस्थल, सडक, सुरुङ मार्ग, उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार (हाउजिङ, जग्गा विकास जस्ता रियलस्टेट बाहेक), विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघु वित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बैंकिङ प्रणाली तरलता घट्दो अवस्थामा भएको कारणले गर्दा यसलाई खुकुलो बनाइएको बताए । उनले भने, “सरकारले विदेशबाट पैसा ल्याउनुपर्‍यो कि देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनुपर्‍यो कि अरू निजी क्षेत्रले वैदेशिक ऋण ल्याउनुपर्‍यो । यस्तो अवस्थामा हामीले बैंकहरूलाई पनि बाटो खोलिदिएको हो । तरलताको अभाव नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो ।”

अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकम ऋण ल्याएको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनुनपर्ने ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा उल्लेख छ । तरलताको अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा यो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

त्यस्तै, विदेशी ऋणदाताले पेश गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यहोराको प्रमाण सहित सञ्चालक समिति/उच्च व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय विवरण संलग्न भई आएमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने विनियमावलीमा छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असोज २ गतेसम्म ७५ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख ७९ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । एनएमबी बैंकले विदेशबाट ल्याएको सबैभन्दा धेरै कर्जा तिर्न बाँकी छ । सो बैंकले रु. १५ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, मेगा बैंकको १३ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी विदेशी ऋण छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले रु. ७ अर्ब १४ करोड ७८ लाख ९ हजार ३७३ तिर्न बाँकी ऋण छ भने लक्ष्मी बैंकको रु. ६ अर्ब ५९ करोड २५ लाख बाँकी छ । नेपाल एसबीआई बैंकको रु. ३ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रहेको छ भने सानिमा बैंकको पनि रु. ३ अर्ब ९५ करोड ४० लाख नै तिर्न बाँकी ऋण छ ।

सनराइज बैंकको रु. ३ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख ४५ हजार तिर्न बाँकी ऋण छ भने ग्लोबल आईएमई बैंकको रु ३ अर्ब २९ करोड ५० लाख रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले रु. ३ अर्ब २८ करोड ७५ हजार तिर्न बाँकी रहेको छ भने सिद्धार्थ बैंकले रु. २ अर्ब ८९ करोड ९६ लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । एभ्रेष्ट बैंकको रु. २ अर्ब ६३ करोड ७० लाख बाँकी विदेशी ऋण छ भने स्ट्याण्र्डड चार्टड बैंकको २ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख तिर्न बाँकी ऋण छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकको रु. २ अर्ब १० करोड ९६ लाख रहेको छ भने प्रभु बैंकको रु. १ अर्ब ५८ करोड १६ लाख रुपैयाँ बाँकी विदेशी ऋण छ । माच्छापुच्छ्रे बैंकको रु. १ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रहेको छ भने एनआईसी एसिया बैंकको रु. ६५ करोड ९० लाख बाँकी विदेशी ऋण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

केही बैंकले पटक–पटक विदेशबाट कर्जा लिइसकेका छन् भने केही बैंकले ताकेता गर्दा पनि ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुरुमा ऋण लिन समस्या हुने पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । उनले भने, “बैंकहरूलाई सुरुमा वैदेशिक ऋण लिनको लागि समस्या हुन्छ । एकपटक लिइसकेपछि त पाउन सक्छन् । ‘कन्ट्री रेटिङ’ नभएका कारण पनि नेपाली बैंकलाई वैदेशिक ऋण लिन समस्या हुन्छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहज बनाए पनि तरलता भने सहज भइसकेको छैन । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लिनको लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति बनाए पनि विकास बैंक (ख वर्ग) र वित्त कम्पनी (ग वर्ग)ले यस्तो विदेशी ऋण लिन सकेका देखिँदैन ।

दीर्घकालीन जोखिम

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असोज २ गते (सेप्टेम्बर १८) सम्म ७५ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख ७९ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी (आउटस्ट्यान्डिङ) छ । एनएमबी बैंकले विदेशबाट ल्याएको सबैभन्दा धेरै कर्जा तिर्न बाँकी छ । सो बैंकले रु. १५ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाली मुद्राको खस्कँदो अवस्था, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्नु, तरलता संकट हुनु र डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली मुद्रामा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका कारण यो समस्या दीर्घकालसम्म रहे समस्या हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

अहिले राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण ल्याए पनि दीर्घकालमा यसले कस्तो असर गर्ने हो भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । अहिलेको जस्तो संकट लामो समयसम्म रहे यसले गर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे समेत प्रश्न कायमै छ । प्रतिदिन नेपालको मुद्रा कमजोर बनिरहेको र डलरको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा यो समस्या लामो अवधिसम्म गए समस्या पर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताए । 

“विदेशबाट ऋण ल्याउँदा विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको सुविधा पुर्‍याउँछ । वैदेशिक मुद्रालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,” उनले भने, “तर, डलरको मूल्य बढिरहेको सन्र्दभमा भोलिका दिनमा साँवा ब्याज डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापनको लागि एउटा सीमित मात्रामा ल्याउनु ठिकै छ । धेरै अनुपातमा ल्यायो भने भोलि अर्को जोखिम ल्याउने सम्भावना हुन्छ ।”

अहिले ऋण ल्याउनुभन्दा अगाडि सबैले श्रीलङ्काको अवस्था सम्झने गरेका छन् । त्यसकारण पनि विदेशबाट ऋण ल्याउनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट वैदेशिक ऋण सहयोग अनुदानबिना नेपालमा विकास गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

“हामीले वैदेशिक ऋण बिना विकास गर्न सक्दैनौं भन्दा पनि हामीलाई पुँजीको अभाव छ । नेपालको मुद्रा खस्कँदो अवस्थामा रहेका कारण बैंकहरूले वैदेशिक ऋण ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा भने सजग हुनुपर्छ,” उनले भने ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा आय स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स प्रवाह केही घट्ने वित्तीकै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिने गरेको छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको अन्य स्रोत बढाउनको लागि पनि पर्यटन, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन, होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । 

 पूर्वबैंकर कुँवर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएको ऋण ठूलो आकारमा नभएकाले आत्तिन नहुने तर्क गर्छन् । “अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएको ऋण ठूलो छैन । जहिले ठूलो आकार हुन्छ, त्यतिबेला जोखिम हुन्छ । कतिपय बैंकहरूले डलरमा ल्याएर नेपालीमा रुपैयाँमा लगानी गरेका होलान् । त्यो म्याचिङ भएको छैन होला,” उनले भने,“त्यसको जोखिम भनेको सटही दर बढ्यो भने मात्र हो ।”

माच्छापुच्छ्रे बैंककी ट्रेजरी प्रमुख रेश्मा शाक्यले डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्दा आयमा समस्या पर्ने बताइन् । भारतसँग मुद्रा सटहीदर स्थिर भएको कारण समस्या देखिने र बैंकहरूको आयमा असर गर्ने शाक्य बताउँछिन् ।

 “नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयको लागि ऋण दिनको लागि छुट दिएको छ । आर्थिक वृद्धि राम्रो स्थितिमा भयो, अवस्था सामान्य भयो भने असर गर्दैन । राष्ट्र बैंकले ‘हेज’ गर्ने व्यवस्था उपलब्ध गराएको छ । ‘हेज’ गरेपछि जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ । हेजिङ धेरै गरेको छैन भने समस्या हुन्छ ,” उनले भनिन्, “ब्याजदर बढ्दै गयो बैंकहरूले त्यो बेला आयमा समस्या आयो भने हो । कमाउने स्थिति अहिलेको जस्तो रह्यो र हामीले राम्रै कमाउन सक्यौं भने त्यसमा यो सटही दरले असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ।”

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याका कारण पनि विदेशबाट ऋण लिने क्रम बढेको हो । कुनै बैंकहरूले थप ऋण लिने प्रयास गरे पनि केही बैंकहरू यो ऋण लिने उपयुक्त समय नभएको बताउने गरेका छन् । कतिपय बैंकरहरू अहिले विश्वमा ब्याजदर बढेका कारण बाहिरबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न नहुने बताउँछन् । एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीले यो ऋण लिने उपयुक्त समय नभएको बताए । 

“नेपालको तुलनामा डलर महंगो भइरहेको छ । अहिलेकोे अवस्था ऋण लिने होइन,”उनले भने,“ मुलुकको आफ्नै साख निर्धारण नभएको कारण विदेशबाट पनि सजिलै ऋण आउँदैन । श्रीलंकाको स्थिति देखाएर पनि अहिले ऋण दिने अवस्था छैन ।”

विदेशबाट डलरमा ल्याएर नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्दा प्रतिफल पनि कम दिने हुँदा बैंकहरूले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको लागि पनि ऋण ल्याएको हुन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको ठहर छ । पूर्वबैंकर कुँवर बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न डलर नै पनि राखेको हुन सक्ने बताउँछन् । उनले भने, “अहिले बैंकहरूले तरलता ब्यवस्थापन गर्न डलरमा पनि राखेका होलान् । धेरै ठूलो संख्यामा राखेका छैनन् होला । धेरै ठूलो रूपमा ऋण आउन लाग्यो भने जोखिम हुन्छ ।” माच्छापुच्छ्रे बैंककी ट्रेजरी प्रमुख शाक्य भने ब्याजदर महँगो भएको कारण स्थिति हेरेर ल्याउने नल्याउने निर्णय गरेको बताउँछिन् । 

“अहिले डलरमा ऋण ल्याउँदा ब्याजदर महँगो छ । डलरको दर राष्ट्र बैंकको प्रोभिजन अनुसार १ वर्षको सेक्र्युड ओभर नाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफआर) मा फेडको दरसँग गाँसिएको हुन्छ । एसओएफआरमा ४.५ प्रतिशतसम्म तिरेर ल्याउने हो,” उनले भनिन्, “अहिले तत्काल हेर्दा एसओएफआर आफैँ ४ प्रतिशत छ । हाम्रो डलरमा लगभग ८.५ प्रतिशत हुन्छ । त्यसलाई हेज गर्नुपर्यो । त्यसलाई हेज गर्दा ४ देखि ५ प्रतिशत थप लागत लाग्छ । अहिले संसारभर ब्याजदर बढी रहेको छ । स्थिति हेरेर बैंकहरूले ऋण ल्याउने नल्याउने निर्णय गरिरहेका छन् ।” 

पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालको तर्क भने केही फरक छ । उनी नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो भएको कारण समस्यामा नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालका बैंकहरू मजबुत भएको कारणले समस्या देखिँदैन । “गाभिने अथवा प्राप्ती गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा भए समस्या हुने अवस्था हुन्थ्यो होला ,” उनले भने, “अर्थतन्त्र खत्तम भयो भने बेग्लै कुरा हो । तुरुन्तै समस्या पनि देखिँदैन । यो दीर्घकालमा पनि समस्या हुने देखिँदैन ।”

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याका कारण पनि विदेशबाट ऋण लिने क्रम बढेको हो । कुनै बैंकहरूले थप ऋण लिने प्रयास गरे पनि केही बैंकहरू यो ऋण लिने उपयुक्त समय नभएको बताउने गरेका छन् । कतिपय बैंकरहरू अहिले विश्वमा ब्याजदर बढेका कारण बाहिरबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न नहुने बताउँछन् ।

बाहिरबाट डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्दा फाइदा नहुने बैंकहरूकै विश्लेषण छ । विदेशबाट ऋण ल्याउँदा डलरमा ल्याउनुपर्दछ भने नेपालमा नेपालीमा लगानी गर्नुपर्दछ । तर, राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ल्याइएको ऋण तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी मुद्रामा नै ऋण दिन पाइने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने भए पनि क्षेत्रअनुसार डलर नै ऋण लिने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि साना तथा मझौला उद्यमीले डलरमा ऋण लिन सक्दैनन् । उनीहरूले नेपाली मुद्रामा नै ऋण लिने हुन् । डलरमा ऋण लिन त्यसले डलरमा लगानी गरेर डलर नै पाइने भने पनि नेपालमा अधिकांशमा नेपाली मुद्रामा नै ऋण लिने गरेका छन् । 

डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्दा प्रतिफल नदिने एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीले उल्लेख गरे । उनले भने,“बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा ४ प्रतिशत वा साढे ४ प्रतिशत ब्याजमा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यसमा ४ प्रतिशतमात्र जोड भनेको छ । डलरमा ऋण ल्याउँदा हामीलाई ऋण दिनको लागि सहज हुने मात्र हो । यसबाट धेरै प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि ऋण लिन पाइने व्यवस्था सहित राष्ट्र बैंकले केही सहज बनाएको छ । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको आधारमा ऋण लिन सक्ने छन् । ऋण जुन क्षेत्रको लागि ल्याएको छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि ऋण ल्याएको छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ कि छैन भनेर निगरानी गरिरहने बताए ।

“यस विषयमा बैंकहरू पनि आफैँ पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा विदेशबाट ऋण ल्याउने भनेको कृषि, निर्माणमा, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ”, उनले भने,“राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्छ तर हरेक परियोजनाको निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकको सम्भव पनि हुँदैन । मुख्य कुरा बैंक नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ हामीले नै जिम्मेवार बनाइरहेका हुन्छौं । राष्ट्र बैंकले सुझाव दिने, निगरानी गर्ने, आवश्यक पर्दा पर्यवेक्षण गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ ।” 

नेपालमा ऋण ल्याउँदा ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै किसिमको बन्देज लगाएको हुन नहुने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या परेको समयमा राष्ट्र बैंकले सहज बनाएर बाहिरबाट ऋण ल्याउन सहज बनाएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नको लागि भित्र्याइरहेका छन् । 

अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि वित्त निगम (डिएफसी), विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), विदेशी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट, साझेदारीमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साझेदार बैंकबाट ऋण लिने गरेका छन् ।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ मंसिर, पृष्ठ ८ देखि ११ सम्म)