सार्वजनिक नीति निर्माणमै अलमल

बिनाेद न्याैपाने-

सरकारले सुर्ती खेतीका लागि किन सहयोग गर्छ र मानिसहरूलाई धूम्रपानबाट निरुत्साहित गर्छ ? नेपालमा व्यापक स्वास्थ्य बिमा प्रणाली किन छैन ? शिक्षाको प्राथमिक जिम्मेवारी कुन सरकारको हो ? नेपालमा सार्वजनिक समस्या र समाधान खोज्न यी प्रश्नहरूले सबै नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न  विचारधारा बोक्ने राजनीतिक पार्टीका अनुयायीहरूलाई बुझ्न उत्प्रेरित गर्दछ ।

सार्वजनिक नीति प्रक्रिया भन्नु नै समस्याहरूको समाधानको विषय हो । नेपालको सार्वजनिक नीति प्रक्रियाले सामाजिक, संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सन्दर्भहरूद्वारा नीतिलाई कसरी आकार दिन्छ भनेर वर्णन गर्छ । 

तथ्यपरक सार्वजनिक नीतिहरूले मात्रै शासकीय व्यवस्थाभित्र प्रभावकारिता, जनविश्वास, मुलुक र नागरिक बिचको विश्वासको आधार, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अनि परराष्ट्र सम्बन्धको सुदृढीकरण लगायतका विषयहरूको प्रवर्धन गर्छ । त्यसैले मुलुकले बनाउने प्रत्येक सार्वजनिक नीतिहरू वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित जनता र राष्ट्रका अपेक्षा साथै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बनाउने प्रयत्न गरिन्छ । 

नेपाल र नेपालीको हित र विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने बाटो, नागरिकहरूसँग गरिएका प्रतिबद्धता, देशको मूल कानुन संघीय संविधान नै सार्वजनिक नीतिको संस्थागत आधार हो । अर्थात् सार्वजनिक नीति भन्नाले आम सरोकारका चासो र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्र हितलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले अख्तियार गर्ने कार्य सञ्चालनका आधार र विधि हुन् । 

ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, वार्षिक बजेट, सुरक्षा नीति, कृषि नीति, वन नीति, योजना र प्रादेशिक नीतिहरूलाई सार्वजनिक नीति भनेर बुझिन्छ । 

यो हाम्रो वर्णशंकर व्यवस्थामा जहाँ शासकीय व्यवस्था रूपान्तरण भएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आयो त्यहाँ नीति र कार्यान्वयनमा ठूलो खाली ठाउँ देखिएको ‘कमजोर संस्था र जालको रूपमा शासन दुविधा अन्तराल’ भन्ने पुस्तकमा मारिएला फाल्केनहेनले (२०२०) लेखेकी छन् ।

त्यसैले नेपालमा नीतिहरू गैरसरकारी संस्थाहरूको सेटिङ र संस्थागत रूपले विकसित मुलुकहरूमा अनुसन्धान भएर आएका नीतिहरू यहाँ हुबहु लैजाँदा कार्यान्वयनको पाटोमा अवरोधहरू आएको देखिन्छन् । जस्तैः सुशासन (जसको फेद पनि छैन, टुप्पो पनि छैन) सशक्तीकरणजस्ता मुद्दामा निकै अस्पष्टता देखिँदै आएको छ । अर्थात् भूगोलको वास्तविक अध्ययन नभएकाले नीतिगत कार्यान्वयनमा लैजाँदा खाली ठाउँ धेरै देखिन्छन् । 

सार्वजनिक नीतिको अध्ययनलाई राजनीति विज्ञानको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । सामान्य भाषामा राजनीति कल्पना गर्ने एउटा तरिका र एक प्रक्रिया हो, जसद्वारा समाजहरूले आफूलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ । 

अर्थात् आफूलाई कसरी शासन गर्ने भन्ने विषय अगाडि सार्छ । राजनीतिले सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउँछ, जहाँ समुदायमा मानिसहरूलाई असर गर्ने मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न जनताद्वारा निर्णयहरू गरिन्छन् । विश्वमै सार्वजनिक नीतिहरूले आम जनसमुदायको सार्वजनिक भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ।

नव उदारवादी अर्थराजनीतिक रणनीतिक संरचनामा धेरैजसो प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थाहरूको नीतिको सेटिङ अध्ययन गर्दा आवश्यकता नै नभएका संरचना, कार्यक्रम वा कार्यनीति प्रवेश गराइएको भेटिन्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको आयोजना बैंक लिन सकिन्छ । 

संघीय शासन व्यवस्थामा स्व­नियम (स्वायत्तता- Autonomy), सीमित नियमको (Superposition) र साझा नियम (सहभागिता) को एक विशेष संयोजन भएको हुन्छ । संसारमा विभित्र खाले संघीय राज्य छन् । आआफ्ना प्रकारका संघीय व्यवस्था छन् । तिनको कार्यान्वयनलाई अवरोध पुर्‍याउने खालका संघीयताकै अभ्यास विपरीतका यस्ता योजना र कार्यक्रमका अन्य थुप्रै उदाहरण छन् ।

सार्वजनिक नीति प्रक्रियामा संविधानलाई मूल केन्द्र बिन्दुमा राखेर नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यको दायित्वका रहेका स्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी नीतिगत प्रक्रियामा जानेले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।  

नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सार्वजनिक नीति विभिन्न प्रकारका छन्, जसमध्ये सारभूत नीति र कार्यविधिगत नीति मुख्य हुन् । अन्य प्रकारमा नियामक, क्षेत्रगत, वितरणात्मक, पुनर्वितरणात्मक, स्व नियामक, बहुपक्षीय र सर्वसम्बन्धित (सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ ) आदि हुन् ।

सार्वजनिक नीति प्रक्रियाहरूमा सबैभन्दा पहिले नीति निर्माणका स्रोतहरू हेरिन्छन् । सार्वजनिक नीतिका प्रमुख स्रोतहरूमा धेरैजसो घरेलु/आन्तरिक र बाह्य पक्ष समावेश भएका हुन्छन् । कुनै पनि विषयको उठान विगतको पृष्ठभूमि, अनुभव, अभ्यास, वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता र भविष्यको आंकलनका आधारमा गरिएको हुन्छ ।

 जस्तैः जनताको आवश्यकता, पार्टीका घोषणापत्रहरू, संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य वा प्रावधानहरू, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले गर्ने विशेष सम्बोधन र प्रतिबद्धता आदि । स्रोतहरूबाट आएका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियामा जाने कार्य गरिन्छ । 

अब यिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा हेरौं ? के नेपालमा निर्माण हुने सार्वजनिक नीति निर्माणमा ज्ञानका स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छन् त ? तिनको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उचित विषय पहिचान र निश्चितता गरिन्छ त ? विषयको विश्लेषण गरेर प्राथमिकता तोकिन्छ त ? 

अनि, विज्ञहरुको समूहबाट/कर्मचारीहरूबाट नीतिको मस्यौदा तयार गरेर त्यसमाथि कतिको सार्वजनिक बहस गरिन्छ ? सार्वजनिक बहसबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर तयार हुनुपर्ने सार्वजनिक नीतिहरू बन्द कोठामा बसेर तयार पार्दा तिनको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक नीति प्रक्रियाहरूको चक्र पुरा गरेर मुलुकमा सार्वजनिक नीति बनाउने कार्य गरिनु पर्छ तर यी प्रक्रियाहरूका तहगत खुड्किलाहरूमा सम्बन्धित विज्ञको, कर्मचारीको, बिचौलिया, कन्सल्ट्यान्टहरूको सहभागिता कम वा बेसी रूपले हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ऋण , अनुदान र सहयोग दिने संस्थाहरूको यही चक्र भित्र संलग्नता हुने गरेको छ ।

वास्तवमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा जिम्मेवारी बोध नै हुन सकेको छैन । सत्तामा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व फेरिनेवित्तिकै उसको स्वार्थ अनुकूल कर्मचारी फेरिन्छ । प्रशासतन्त्रतले कायम गर्नुपर्ने स्थायित्व, कर्मचारी पूरा गर्नुपर्र्ने दायित्व र जिम्मेवारी नै हराएर जाँदा नेपालमा बन्ने अधिकांश सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो ।

राजनीतिक तहमा सार्वजनिक नीति निर्माणलाई वास्ता गरिँदैन यो सीमित ज्ञान रहेको केही कर्मचारीको र कन्सल्टेन्सीको भरमा निर्माण हुने गरेको छ । जसले गर्दा अर्थराजनीतिक पक्ष र राजनीतिक स्वामित्व पक्ष कमजोर बनेर नीतिमा आउँछ । 

यसका अलवा नेपालमा ठूलो समस्या नीति कार्यान्वयनमा छ, नीति बनाउने निकायमा आफू सर्वोच्च हुँ भन्ने भाव एकातिर देखिन्छ भने कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले नीतिमाथिको जवाफदेहिता नै लिन नखोज्दा राम्रा नीति पनि अलपत्र परेका दर्जनौं उदाहरण छन् ।

नीति कार्यान्वयनकर्तालाई प्रभावकारी बनाउन जवाफदेही तुल्याउने, अन्तर नीति र अन्तर मन्त्रालय समन्वय बढाउने ऐन र नीतिको सम्बन्धलाई जोड्ने, संसद्मा नीति निर्माणमा जोड दिने, बजेट/सांगठनिक संरचना र जनशक्ति तथा नीतिबिच तालमेल गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनु आवश्यक छ । 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ पुस, पृष्ठ ३३ देखि ३४ सम्म)