मिडियालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडाैँ । मिडिया अलाइन्स नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पुगेर अलाइन्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाली मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले आम सञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। उनले पुरानो ऐनबाट मिडियाहरु सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ ऐनहरुको निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले कतिपय मिडियासम्बन्धी ऐनहरु प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको र कतिपय ऐनहरु राष्ट्रिय सभामा रहेकाले चाँडै नै ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ”आम सञ्चार मिडियालाई अलि व्यवस्थित र नियमन गर्न, राम्रो बनाउन राज्यको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ । हाम्रा कतिपय ऐनहरु राष्ट्रिय सभामा छन्, कतिपय प्रतिनिधि सभामा पेस भएर फिर्ता भएका छन्, ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ, २०२६ सालको ऐनबाट हामी चलिरहेका छौँ । सबैखाले सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेटेर अघि बढ्नका लागि के कस्तो हिसाबबाट अघि बढ्न सकिन्छ त्यसका लागि हामी तयार छौँ ।”

त्यस्तै मिडिया अलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण  रहेकाले पुनर्जीवन दिनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य रहेकाे बताए । उनले मिडियालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको समेत बताएका थिए ।

त्यस्तै संस्थाले टेलिभिजन प्रशारण गृहले वार्षिक कारोबारको १ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएपनि पछिल्लो अवस्थामा यसको भुक्तानीमा चुनौति थपिएको भन्दै रोयल्टी मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष राजकर्णिकारले सरकारले नियमन र अनुगमन नै गर्न नसक्ने रुपमा युट्युब र सोसल मिडियाले समाचार सम्प्रेषणको बाढी ल्याएको र त्यसले सामाजिक सहिष्णुता र संवेदनशील सन्तुलन खलल गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताए ।

उनले सरकारी विज्ञापनको प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कायम गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत मिडियाहरुलाई विज्ञापन दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै अलाइन्सले पछिल्लो प्रतिकुल अवस्थालाई मध्यनजर गरी पत्रपत्रिकाको न्युज प्रिन्ट खरिदमा सरकारले लिने १ प्रतिशत भन्सार मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ ।