विद्युत विकासमा साझेदारी

नेपाल अब विद्युत् व्यापारको युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने कि नगर्ने यो विवादको विषय नै होइन । देशभित्र ऊर्जा उत्पादन गरेर यहाँ नै खपत गर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद नै छैन  तर खपत भएन भने के गर्ने ?

जलसम्पदाको धनी देश 

प्रकृतिले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा जलस्रोत उलब्ध गराएको छ । हिमालयको हिउँ पग्लेर बहेका गण्डकी, कोशी, कर्णाली, महाकाली, राप्ती लगायतका नदी तथा साना–ठुला खोलाहरू हाम्रो देशको जलस्रोत विकासका आधार हुन् । तराईका जिल्लाहरूमा भूमिगत स्रोतबाट पनि पानी निकाल्न सकिने सम्भावना छ । 

मध्यपूर्वका देशहरूमा जमिनमुनि तेल छ भने हाम्रो देशको उत्तरी सीमा भएर पूर्वपश्चिम फैलिएर बसेका हिमशिखरको हिउँ पग्लेर पानीको स्रोत बनेको छ ।

हामीले पानीको स्रोतलाई सदुपयोग गरेर बिजुली निकाल्छौं, मध्यपूर्वका देशले जमिनमुनिको स्रोतलाई तानेर डिजेल निकाल्छन् । यी दुईवटै स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर जेनेरेटर चलाउने हो । हामीलाई प्रकृतिले दिएको जलस्रोत हो । यसको उपयोग गरेर नेपाल सम्पन्न हुन सक्छ । जलस्रोतबाटै नेपालको समृद्धि सम्भव छ । 

नेपाल जलस्रोतको धनी भएर पनि यस सम्पदाको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा ऊर्जा खपतका प्रमुख स्रोत परम्परागत दाउरा, कृषिजन्य अवशेष र पशुजन्य अवशेष प्रमुख हुन् । परम्परागत स्रोतहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कूल ऊर्जा खपतको ६६.३३ प्रतिशत परिपूर्ति भएको छ । 

ऊर्जाका व्यावसायिक स्रोतहरूबाट ३१.६२ प्रतिशत (पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्यास, बिजुली आदि) तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट (उखुको खोस्टा, थर्मल बिजुली, सौर्य ऊजार्, वायु ऊर्जा, हाइड्रोजन आदि) ३.०७ प्रतिशत परिपूर्ति भएको छ । 

गाउँघरमा खाना पकाउने, आगो ताप्न, घर तताउन, दाउरा, गोबरको गुँइठा, मकैको ढोड, पराल आदिको प्रयोग भइरहेको छ । ऊर्जा खपतको दृष्टिले हामी परम्परागत स्रोतमा आधारित छाैँ भन्न सकिन्छ । ऊर्जाका आधुनिक स्रोतहरूको प्रयोग हामीले दु्रत गतिमा बढाउन नसकेको यथार्थता हो । त्यसकारण अबका दिनहरूमा आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग बढाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । ऊर्जाको खपत आधुनिक विकासको परिसूचक हो । नेपालको आधुनिक ऊर्जाको मूल स्रोत बिजुली हो भने पराम्परागत ऊर्जाको स्रोत दाउरा हो । 

नेपालमा विद्युतकाे विकास 

दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये नेपाल दोस्रो विद्युत् आयोजना बनेको हो । बेलायत सरकारको सहायतामा बिक्रम सम्बत १९११ मा बनेको ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । 

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र राजा त्रिभुवनको पालमा बनेको यो आयोजनाले राजधानीमा बिजुली वत्ति बलेको हो । हालसम्ममा ११२ वर्ष समय व्यतीत भएको छ । २०७९ मंसिर सम्ममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन २ हजार ३०० मेगावाट नाघेको छ । 

देश अहिले विद्युत्को माग पूरा गरेर केही निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । कच्चा पदार्थको रूपमा खोलाको पानी प्रयोग गरेर उत्पादन हुने विद्युत् नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत (White Gold) हो । 

हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रले देशमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपालको निजी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र विद्युत् उत्पादन हो । जलविद्युतकाे क्षेत्रमा एकसयभन्दा बढी कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भने एक सयभन्दा बढी आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । 

अर्को १०० भन्दा बढी कम्पनीका आयोजनाहरू अध्ययनको क्रममा छन् । यो नेपाल सरकारले अपनाएको आगामी १० वर्षमा (२०७८ देखि २०८८) सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएको बिजुलीबाट केही आफैले खपत गर्ने, आवश्यकताका आधारमा केही निर्यात गर्ने भन्ने दीर्घकालीन नीतिको परिमाण हो । 

स्थिर विद्युतकाे माग 

देशमा ऊर्जा खपत गर्ने ठुला उद्योगहरू स्थापन हुन सकेनन् । विद्युतीय गाडी उत्पादन र सञ्चालन गर्ने, आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा पनि धेरै काम हुन सकेको छैन । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाएर खपत बढाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा वर्षाको समयमा नेपालमा बिजुली खेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

आगामी दिनमा विद्युत् खेर जाने क्रम डरलाग्दो हुनेछ । विद्युतकाे माग कसरी वृद्धि गर्ने तथा बढी उत्पादन हुने विद्युतकाे व्यापारको लागि ढोका खोली दिने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको निजी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र विद्युत् उत्पादन हो। जलविद्युतकाे क्षेत्रमा एकसयभन्दा बढी कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भने एक सयभन्दा बढी आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। अर्को १०० भन्दा बढी कम्पनीका आयोजनाहरू अध्ययनको क्रममा छन्।

भारतको राजस्थान र गुजरात पहिला मरुभूमि भनेर चिनिन्थ्यो । सोलार एवं हावाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि हरेक किसानको खेतमा पानी पुर्‍याएर भारत अहिले कृषिमा संसारकै पहिलो बनेर आएको छ । 

त्यहाँ उत्पादन भएका अनाजले संसारभर खाना पुगेको छ । हाम्रो नेपालको तराईको पूर्व, पश्चिममा व्यापक रूपमा किसानले प्रयोग गर्ने सक्ने तरिकाले बिजुली पुर्‍याउने र जमिनमुनिबाट पानी तानेर खेती गर्न सक्ने हो भने हामीले भारतमा जस्तै प्रगति गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा कृषिक्षेत्रमा बिजुलीको खपत सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । त्यस अनुरूप योजना बनाएर काम गर्न सक्याैँ भने बिजुलीले कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँछ । ऊर्जाको माग वृद्धि गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सरकारी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबैतिर प्रोत्साहन दिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

विद्युत् व्यापारको आवश्यकता

बिजुली उत्पादन हुने वित्तिकै प्रयोग गर्नुपर्छ । यसलाई सञ्चय गर्न सकिन्न । देशमा उत्पादन हुने बिजुली कहिले अपुग हुन्छ त कहिले बढी । नपुग भएको बेलामा हामीले लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्छ भने अधिक भएको बेलामा विद्युत्् गृहहरू बन्द गरेर खोलामा पानी बहाउनु परिरहेको छ । 

यसमा सन्तुलन मिलाउनको नपुग भएको बेलाको लागि आयात एवं उपभोग भएर बचेको बिजुलीलाई निर्यात व्यापारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ तर अन्य वस्तुहरू सरह विद्युत्को व्यापार गर्न कठिन छ । यसमा परिमाणात्मक बन्देज तथा दुई देश बिचको सम्बन्ध र समन्वयले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । 

नेपाल अब विद्युत्् व्यापारको युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने कि नगर्ने यो विवादको विषय नै होइन । देशभित्र ऊर्जा उत्पादन गरेर यहाँ नै खपत गर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद नै छैन तर खपत भएन भने के गर्ने ? नेपालमा जलविद्युत् खपतको २४ घण्टाको ग्राफ हेर्दा रातिको बेलामा बत्ति बालिँदैन अनि के गर्ने ? चौबीसै घण्टामा विद्युतकाे माग र आपूर्तिमा फरक पर्दछ ।

 दैनिक उपयोगका लागि त बिहान र बेलुकी एकै छिन त हो । त्यसले गर्दा विजुलीको लोड डिमान्ड जति छ, त्यति मात्र उत्पादन हुँदैन । उत्पादन आफ्नै गतिले बढ्दै आयो । हिजोसम्म पत्याइएको थिएन तर नपत्याउँदो ढंगले चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भयो । अब यो बढी उत्पादन भएको चिज फाल्ने कि यसको सदुपयोग गर्ने ? सदुपयोग गर्ने भनेको व्यापार गर्ने हो । 

बंगलादेश, चीनसँग विद्युत् व्यापारको कुरा हुन्छ जहाँ पूर्वाधार छैन । जहाँ पूर्वाधार छ त्यहाँको कुरै गर्न नदिने । चीन लैजाने विकटतामा गर्न सकिँदैन किनभने हामीसँग स्रोत साधन छैन । सबैभन्दा सजिलो त भारतसँग छ । सक्दा आफैले उपभोग गर्ने नसक्दा बेच्ने व्यापार नीति हो । हाम्रो देशभित्र उद्योगको खपत बढ्दै गयो भने हामी उताबाट पनि ल्याउन सक्छौं । अहिले भारतले लिन–दिन मानेको छ ।

नेपालको पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणमा भारतसँग खुल्ला सिमाना छ । नेपालको सिमाना नजिक भारत सरकारले निर्माण गरी संचालन गरिरहेका उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिसन लाइनहरू छन । यी लाइनहरूसँग विभिन्न ठाउँमा जोडेर नेपालले विद्युतकाे व्यापार गरिरहेको छ । 

नेपालबाट विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि यो एक अवसर हो । बहुचर्चित ढल्केवर–मुज्जफरपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण भएपछि नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको हो । नेपालमा विद्युत् नपुग भएको बेला यही लाइनबाट विद्युत् आयात गरेर देशमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको हो । 

यसबाहेक नेपालले भारतको टनकपुर, कटैया, गण्डक आदि सबस्टेसनहरूमार्फत् विद्युत् आयात गरिरहेको छ । भारतले प्रत्येक वर्ष नेपालमा विद्युत् बिक्री गरेर ठुलो रकम आर्जन गरिरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सीमित परिमाणमा वर्षातका महिनाहरूमा भारतीय बजारमा (IEX Indian Energy Exchange Model) बेच्न सफल भएको छ । यद्यपि नेपाल विद्युतकाे खुद आयातकर्ता देश रही आएको छ । 

भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने विद्युतकाे लागि आयोजनाको नाम र क्षमता तोकिदिएको हुँदा अहिले हामी १० वटा आयोजनाहरूबाट ४५२.५ मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्छौं । यो परिमाणात्मक बन्देज हटाउन सकेमा विद्युत््को व्यापार गर्न सजिलो हुने थियो । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा भारतसँग सरसल्लाह गरी यो समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । 

भारतसँग विद्युत्को व्यापार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति पाएझैंँ नेपाली निजी क्षेत्रका व्यापारीले पनि पाउनु पर्छ भनेर विभिन्न संस्थाहरूले कम्पनी दर्ता गरी कारोबारको लागि अनुमतिपत्र माग गरेको लामो समय भयो तर तिनले अनुमति पत्र पाएका छैनन् । 

यसका लागि विद्युत् ऐनमा सुधार र परिवर्तन चाहेका छन् तर विद्युत् ऐनको दफामा संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक अहिलेसम्म पनि पारित भएको छैन । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत्को व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय ग्रीड सञ्चालन गर्ने विधि तैयार गरी लागू गरेमा विद्युत् व्यापारको मार्गमा नयाँ बाटो खुल्ने आशा गरिन्छ । 

भारतमा सन् १९९३ मा विद्युतीय क्षेत्रमा गरेको पुनर्संरचनापछि यस क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । हामीले पनि नेपालमा त्यस्तै खालको काम गर्न आवश्यक रहेको छ भनेर सरकारलाई भनिरहनु पर्ने अवस्था छ । ऐनमा संशोधन भएर आयो भने निजी क्षेत्रले पनि बिजुली उत्पादन मात्रै होइन वितरण निर्यात समेत गर्न सक्ने भई विद्युत् विकासमा धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छ । 

विद्युत्को आदान–प्रदान 

नेपाल तथा भारतको विद्युत्को उत्पादन र बजारको मागको बिचमा अनौठो सम्बन्ध छ । नेपालमा बढी विद्युत् उत्पादन भएको समयमा भारतमा अत्याधिक गर्मीका कारणले विद्युत्को मागमा वृद्धि हुन्छ । हिउँदका महिनाहरूमा नेपालमा विद्युत्को उत्पादन कम भएको महिनाहरूमा भारतमा माग कम हुन्छ । यसर्थ नेपाल भारतबिच विद्युत्को माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन मिलाउनका लागि इनर्जी बैंकिङ (Energy Banking) को अवधारणा लागू गर्न सुझाव गरिन्छ । केही वर्षअघिसम्म चर्चामा रहेको यो इनर्जी बैकिङको लागि कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण 

हाम्रो देशमा उत्पादन हुने विद्युत् अहिले वर्षातका महिनाहरूमा बढी र हिउँदमा अपुग छ । यसको कारण हामीले जलविद्युत् उत्पादन गर्न ‘रन अफ द रिभर’ प्रकारका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएकाले हो । यसलाई संरचनागत परिवर्तन गरेर ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको ठाउँमा अद्र्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्नु पर्दछ । 

यसबाट देश विद्युत्को माग र आपूर्र्तिको मार्गमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । सरकारको एकल प्रयासबाट मन्दगतिमा निर्माण गरिरहेका जलाशयुक्त आयोजनाहरूले देशको विद्युत्को माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युत्कर्मीहरूलाई पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा संलग्न गराएर देशमा ठुलो परिमाणमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सक्यौं भने यसको अन्त्य हुन्छ । 

अहिले सरकारी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको कुलेखानी–१ (६० मेगावाट), कुलेखानी–२ (३२ मेगावाट) र कुलेखानी–३ (१४ मेगावाट) समेत ११३ मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले देशको बिहान र बेलुकाको विद्युत्को बढदो मागको भार थेग्न सहयोग गरिरहेका छन् । 

अहिले तनहुँ सेती १४० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माणाधीन छ । देशको राष्ट्रिय गहनाको रूपमा परिचित बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना १२०० मेगावाट निर्माणको परिकल्पना गरेका छौं । लामो समय व्यतीत हुँदा पनि यो आयोजना निर्माणमा जान सकेको छैन । 

यसको लागि नेपाल सरकारले लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्था गरेमा निजी लगानीबाट जलासययुक्त आयोजना बनाउन सकिन्छ । यस्ता आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् उच्च मूल्यमा माग भएको बेला बिक्री गरी लाभ आर्जन गर्न सकिन्छ ।

विद्युत्मा लगानी 

जलविद्युत्को विकास देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको एक प्रमुख क्षेत्र हुन सक्नेछ । जलविद्युत्् नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत हुनेछ । जलविद्युत् विकासको लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि देश भित्रको पुँजीले हामीलाई पुग्दैन ।

विदेशी सहायता र ऋणको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व समुदायले यो क्षेत्रमा साधन स्रोत पु¥याउन खोजेको छ तर यहाँ हाम्रो गृहकार्य पुगेको छैन । हामीले नेपालमा ऊर्जाका आयोजना निर्माण गर्नको लागि स्वदेशी साथै विदेशी सस्तो र लामो समयका लागि ऋण खोज्नु पर्ने आवश्यकता छ । यो ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो लागानी गर्न सरकार—निजी क्षेत्र मिलेर अभियानको रूपमा अघि बढ्नु पर्छ ।

बहुआयामिक आयोजनामा जोड

धेरै नेपाली उद्यमीहरू जलविद्युत्को क्षेत्रमा लागेर काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूको काम र योगदानको कदर गर्दै राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । आज नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने काममा निजी क्षेत्रको योगदान ५५ प्रतिशत पुगेको छ र यो बर्सेनि बढदै गएको छ । 

विद्युत् उत्पादनको कार्यमा भएको प्रगतिको हामी गर्व गर्न सक्तछौं । नेपालको अर्थतन्त्रको सर्वांगीण विकासमा जलविद्युत्को ठुलो भूमिका रहेको छ । अब यो क्षेत्र नेपाल सरकालाई सबैभन्दा बढी राजस्व भुक्तान गर्ने क्षेत्र बन्दै छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहनु भएका कम्पनीहरूले अब कृषि र पर्यटनको विकासमा पनि काम सुरु गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो सुझाव छ । 

जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बहुआयामिक आयोजना बनाएर काम अघि बढाउनु पर्दछ । यस कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी जलविद्युत् आयोजना, लघुजलविद्युत् आयोजना तथा सोलार विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका ठाउँहरूमा विद्युत् वितरण र ग्राहक सेवा, ग्रामीण विद्युतीकरणको काम जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत गराउँदा सरकारलाई पनि लाभदायक हुन्छ र ग्राहकले पनि भरपर्दो सेवा प्राप्त हुन्छ । सिँचाइका लागि बिजुली, माछापालन, पर्यटन जस्ता कामहरूलाई जोडेर लैजान आवश्यक छ । संघ तथा स्थानीय सरकारले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक छ । 

जलविद्युत्को विकास देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको एक प्रमुख क्षेत्र हुन सक्नेछ। जलविद्युत् नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत हुनेछ। जलविद्युत् विकासको लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ। यसका लागि देश भित्रको पुँजीले हामीलाई पुग्दैन। विदेशी सहायता र ऋणको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विद्युत् र रोजगारी 

जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन निर्माण तथा सञ्चालनमा धेरै नेपाली नागरिकहरूले रोजगारी पाइरहनु भएकोछ । ठुलो मात्रामा नेपाली दक्ष र अदक्ष कामदारहरूले आयोजनाको निर्माण, प्रसारण लाइन, वितरण, व्यापार आदि कार्यमा रोजगारी प्राप्त गर्नु भएको छ । 

नेपालमा विद्युतकाे विकासको मार्गमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक्लै मात्रै सबै सम्हाल्न सकिरहेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण सातै प्रदेशमा संघीय संरचनामा जानु पर्ने आवश्यकता छ । प्रदेशमा हजारौं मान्छेलाई नयाँ रोजगार दिने क्षेत्र विद्युत् हो । उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर जाने हो भने यो रोजगारी प्रदान गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछ । 

हाम्रो जलविद्युत् विकास यात्रा

मैले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धिको काम थालेको २०५२ सालदेखि होे । म आफैले पनि यो क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो समय खर्चिएको छु । विद्युत् ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनको काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । उक्त समयदेखि नै निरन्तर अहिलेसम्म पनि यही काममा हाम्रो समूह कार्यरत रहेको छ । हामीले जलविद्युत् र सोलार दुवै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । अबको दिनमा हाइट्रोजन ऊर्जा, एमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादन कार्यमा हामी जुटन चाहन्छौं । विद्युत् उत्पादनको साथसाथै विद्युत् वितरण, व्यापार, आदि कामहरूमा पनि हामी संलग्न हुन चाहन्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्र लगानीमैत्री कानुनको आवश्यकता छ । 

अन्तमा 

आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत् ऊर्जाको महत्व धेरै बढी हुनेछ । हरित ऊर्जाको उत्पादन बढाएर विश्वभर कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने योजनामा जलविद्युतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अबका दिनहरूमा विद्युत् ऊर्जाको मूल्यमा ठुलो बढोत्तरी भएर जानेछ । देशमा पर्याप्त, सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध छ भन्ने कुराको जानकारी पाएपछि देशमा उद्योगहरूको विकास गर्दै लगानी बढाउन सकिन्छ । 

यसले देशमा थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न परिकल्पना गरिएका उद्योगहरू पर्याप्त ऊर्जाको आपूर्र्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अहिले देशमा विद्युतकाे उत्पादन बढी भयो । विद्युतकाे थप उत्पादन गर्न आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । विद्युत् नेपालको प्रमुख औद्योगिक उत्पादन हो । 

यसको विकास र विस्तारबाट नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुर्‍याउने छ भन्ने कुरा सदैव स्मरण गराउन चाहन्छु । देशमा विद्युत्को विकासलाई राष्ट्रिय विकाससँग नजोडी सतही कुरालाई हामीले रोक्नु पर्छ । विद्युत् क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्नु पर्दछ, लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ तर नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन ।

(न्यौपाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक हुन्)