कहाँ हरायो बैंकको पैसा ?

राष्ट्र बैंकको लचकतासँगै बैंकहरूले व्यापक लगानी गरे तर त्यो लगानी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा विस्तारित हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गयो भने बैंकमा तरलता क्रमसः घट्न थाल्यो । लामो समयदेखि बैंकहरू तरलताको संकटमा फँसेका छन् ।

नेपालमा कोभिडको महामारी समयमा सरकारले पहिलो २०७६ चैत ११ गतेदेखि पाँच महिनासम्म बन्दाबन्दी गर्‍यो । कोरोनाको महामारी सँगै देशभरका उद्योग व्यावसाय बन्द भए । कारोबार ठप्प भई नगद चलायमान नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रियो । 

महामारीका कारण उद्योग व्यावसाय ठप्प भए भने कामदारहरू आफ्ना थातथलोमा फर्किए । कारोबार चौपट भएसँगै उद्योगी व्यावसायीहरू ऋण लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था धाएनन् जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रियो । कोभिडको दोस्रो लहर चलेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको थियो । 

बन्दाबन्दी सुरु भएको महिनामा वाणिज्य बैंकहरूमा २०७६ चैत महिनामा ३१ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो भने २८ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । २०७९ मङ्सिरमा निक्षेप ४६ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने ४२ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार २०७६ चैतमा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले ४९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए भने ४२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बैंकहरूले २०७६ चैतमा ४९ अर्ब रूपैयाँ, २०७७ वैशाखमा २५ अर्ब र जेठमा ६२ अर्ब र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा २ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । 

यसैगरी, २०७६ चैत महिनामा ४२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । चैत ११ गतेदेखि सबै कारोबार ठप्प भएकाले चैतको ११ दिनमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ४२ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा कर्जा प्रवाह भएको देखियो, जब क चैत महिनामा ४९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाउँछ । 

कोभिड महामारीभन्दा अघि सहज रूपमा चलिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडका कारण बन्दाबन्दी भएपछि सबै बन्द भए । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा डिजिटल भुक्तानी बढ्दै गयो भने त्यस अवधिमा रेमिट्यान्स पनि बढ्यो । 

बन्दाबन्दीको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनायो । नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कम गर्न र तरलता सहज बनाउन, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्‍यो । 

अर्थतन्त्र तंग्रयाउनको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था खुकुलो गरेकोले बैंकहरूमा तरलता बढ्न थाल्यो । बैंकहरूको अधिक तरलताका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्यो । कोभिडले असर गरेको उद्योग व्यावसाय त चाँडै उठ्यो तर बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कम हुँदै गएर तरलता संकट देखिन थाल्यो । 

राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत १६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात १ प्रतिशत घटाएको थियो, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ४० अर्ब रूपैयाँ जति तरलता थपिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले २०७६ चैतमा नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा झारेको थियो । यसबाहेक तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर छुट, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने, ऋणीले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने लगायतका व्यवस्थासमेत गर्‍यो । राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढेको थियो भने ऋणीलाई फाइदा पुर्‍याएको थियो । 

२०७७ वैशाखमा ९ अर्ब रूपैयाँ र जेठमा २० अर्ब रूपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७७ असारमा भने निक्षेप २ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप बढ्दा कर्जा प्रवाह ८७ अर्ब रूपैयाँले बढेको थियो । बैंकहरूमा निक्षेप संकलन २०७६ चैत, २०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनामा बढे पनि कर्जा प्रवाह भने २०७६ चैत र २०७७ असारमा बढेको तथा २०७७ वैशाख र जेठमा २९ अर्ब रूपैयाँले घटेको देखियो ।

तथ्यांक अनुसार २०७८ पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४१ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने ४३ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिडको कारणले गर्दा उद्योगी व्यापारीहरू आपैmँ पनि अन्योलमा थिए । उद्योग व्यावसायमा लगानीका लागि के गर्ने ? कोभिडको अवस्था छ भनेर उद्योगी व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार व्य वसाय बढाएका थिएनन् । 

कोभिडको कारण कस्तो असर पर्छ भने एक वर्षसम्म पनि उद्योगी व्यापारी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । सहज स्थिति भएपछि भने बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गरेका थिए । उद्योगी व्यावसायी उत्पादनमा लगानी गर्नभन्दा पनि सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिएर विदेशबाट सामान आयात गरेर व्यापार गर्नतर्फ लागे । जसको कारण पैसा पलायन भयो र बैंकहरूमा त्यो फर्केर आएन । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग पेसा व्यावसायलाई आवश्यक थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन लचकता अपनाएको थियो । वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्ततामा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि थप लचकता अपनाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको लचकतासँगै बैंकहरूले व्यापक लगानी गरे तर त्यो लगानी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा विस्तारित हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गयो भने बैंकमा तरलता क्रमसः घट्न थाल्यो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न छुट दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसंँगै कर्जाको माग बढ्ने उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले भने बमोजिम कर्जाको माग बढ्यो तर निक्षेप भने सोही अनुसार संकलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकेनन् । निक्षेप बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदै गए । ब्याजदर बढाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने भ्रम बैंक व्यवस्थापकहरूमा थियो तर ब्याजदर बढाए पनि सोचेजस्तो ब्याजदर बढ्न सकेन । 

बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को सुरुवातदेखि अन्धाधुन्द लगानी गरेसँगै पछिल्लो ६ महिनामा लगानी गर्नको लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध थिएन । यस बिचमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयात प्रतिबन्ध पनि लगायो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसभन्दा पहिले पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणना गर्दै आइरहेकोमा २०७९ असार मसान्त कर्जा निक्षेप अनुपात गणना हुने व्यवस्था गरेको थियो । एकातिर लचकता अपनाइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने हुँदा थप दबाब सिर्जना भएको थियो ।

“बाह्य क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष चाप देखिरहेको थियो, त्यो नरहेपछि कोभिडको बेलामा विश्वभरिकै केन्द्रीय बैंकहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत परिर्वतन गरेका थिए,” नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, “ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छुट दिने, राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्र बढी चलायमान भयो ।” 

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार केही बढी हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्तिको सम्झौता गरेको भन्दै पोखरेल भन्छन्, “हामीले त्यो अनुभूति गर्न सक्छौं । कतै न कतै धितोको गुणस्तरमा कतै बैंकहरूले सम्झौता गरेको हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले केही नीतिगत सजगता अपनाएका हौं ।” 

कोभिड महामारीभन्दा अघि सहज रूपमा चलिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडका कारण बन्दाबन्दी भएपछि सबै बन्द भए । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा डिजिटल भुक्तानी बढ्दै गयो भने त्यस अवधिमा रेमिट्यान्स पनि बढ्यो ।

२०७६ चैतमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइक्लिकल बफर (Counter cyclical Buffer) सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गरेको थियो । यो स्थगनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही भार कम भएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा दिएको सुविधा सधैँ दिन नसकिने भन्दै क्रमश हटाउँदै लगेको छ तर त्यो कुरा उद्योगी व्यापारीहरू मान्न तयार छै्रनन् । उद्योगी व्यापारीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍यायो, जसका कारण बैंक तथा वितीय संस्थाले बिना ब्याजमा पैसा राख्नुपर्ने दायित्व बढेको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता पनि राष्ट्र बैंकमा गयो । यसरी राष्ट्र बैंकले करिब ५० अर्ब रूपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तान्यो । 

राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य रकम अलिकति कम होस् र कर्जा विस्तार अलिकति कम होस् भनेर लक्ष्य पनि राखिएकोले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) बढाएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्पत्तिको गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्ने मूल उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो । 

यसबिचमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा पनि हेरफेर ग¥यो । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर १.५ प्रतिशतले बैंकदरसँगै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गर्‍यो । 

बैंकहरूले पहिला सस्तोमा ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिइरहेको अवस्थामा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले त्यसलाई १.५ प्रतिशतले बढाउने भएपछि ब्याजदर महँगो पर्न गयो । त्यसपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग महँगोमा ल्याएर कर्जा प्रवाह गर्दा महँगो पर्न थाल्यो ।

मौद्रिक नीति २०७९/८० मार्फत राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता पनि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यसले बैंकहरूमा भएको तरलता राष्ट्र बैंकले खिच्ने काम गरेको छ । जसका कारण बैंकहरूमा तरलताको थप संकट देखिन सक्छ । वैधानिक तरलता अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व हो । 

कोभिडको कारण कस्तो असर पर्छ भने एक वर्षसम्म पनि उद्योगी व्यापारी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । सहज स्थिति भएपछि भने बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गरेका थिए । उद्योगी व्यावसायी उत्पादनमा लगानी गर्नभन्दा पनि सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिएर विदेशबाट सामान आयात गरेर व्यापार गर्नतर्फ लागे । जसको कारण पैसा पलायन भयो र बैंकहरूमा त्यो फर्केर आएन ।

राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात २०७५ मा घटाएको थियो । २०७५ मा वाणिज्य बैंकहरूले वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ८ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिले त्यसैलाई बढाएर वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोभिडका कारण बन्दाबन्दी भएका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिनको लागि उद्योगी व्यावसायीहरूसँग आग्रह गरेको थियो । तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा व्यापार व्यावसायमा उत्साह नदेखिएपछि उद्योगी व्यावसायीले ऋण लिएर व्यावसाय बढाउन चाहेनन् । पछि अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै धमाधम ऋण लिन थाले । बैंकहरूले पनि आँखा चिम्लिएर लगानी गरेसँगै तरलताको चाप परेको हो । 

बैंकहरूलाई अब आउने साउनबाट थप भार पर्ने देखिएको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा गर्ने सञ्चितिमध्येको ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’को व्यवस्थाले बैंकहरूलाई थप भार पर्ने भएको हो । क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीसँगै थप चाप देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रलाई पनि कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असारमसान्त भनेको छ । त्यस अवधिपछि राष्ट्र बैंकले गणना गर्न नपाउने भनेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० भन्दा कममा राख्न लागि पनि बैंकहरूले निक्षेप बढाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट दबाब पर्दै गएको देखिएको छ । कर्जा बढ्यो र निक्षेप संकलन घट्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदै गयो । २०७८/७९ को दोस्रो र तेस्रो महिनामा कर्जा धेरै प्रवाह भएको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भदौ महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ र असोज महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यस बाहेक अन्य महिनामा कर्जा प्रवाह हुन सकेको देखिँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्जा बढेको देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम महनिामा भने १८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह घटेको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको तरलता प्रवाह

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कुुल ३ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो । यस अन्तर्गत रिपोमार्फत १खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेको थियो । खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरूमार्फत पटक–पटक गरी कुुल १ खर्ब ३५ करोड रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् ७९ अर्ब ६५ करोड र रिभर्स रिपोमार्पmत् २० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खुला बजार कारोबारमार्पmत् कुुल २खर्ब १९ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो । यस अन्तर्गत रिपोमार्फत् १ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेको थियो । यसै वर्ष खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरूमार्फत पटक–पटक गरी ७८ अर्ब रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रिपोमार्फत् ६७ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् ३ खर्ब ७० अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ गरी कुुल ४३८ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो । रिभर्स रिपोमार्पmत् १ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् १ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ गरी कुुल ३ खर्ब ३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले ९७ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो । यसमध्ये रिपोमार्फत ४७६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ, सोझै खरिदमार्फत ५५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत्.९१ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो । रिभर्स रिपोमार्पmत् २८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुुल ६० अर्ब रूपैयाँ तरलता प्रशोधन गरेको थियो । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कात्तिकसम्म २८ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत् २०३ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत् ७२ अर्ब २० करोड रूपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् २५खर्ब ५७ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलतामा सुविधामा पनि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाको आधारमा खुला बजार कारोबार नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्दै विकास ऋणपत्रको धितोमा सोही ऋणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म पाउँदै आएकोमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मा कडाइ गरेको हो । एसएलएफ सुविधा उपयोग गर्दा आफ्नो अघिल्लो सप्ताहन्तमा कायम रहेको स्वदेशी मुद्राको कुुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एसएलएफ सुविधा ७ दिनको लागि दिँदै आएकोमा अब भने ५ दिनको लागि सीमित गरेको छ ।

कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिले नै बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखिँदै गएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी पोखरेलले स्वीकार गरे । लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ७ दिनको अवधिको लागि स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका थिए । 

राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले अधिक सापटी लिएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएको थियो । घर जग्गाको धितोमा जाने ऋणको हकमा जाने ऋण र मूल्यको अनुपात कायम गर्ने, शेयर प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित सम्पत्ति कति राख्नुपर्ने, ओभर ड्राफ्ट सुविधामा जोखिम भार कति राख्नुपर्ने, एलसीमा गएको ऋणको जोखिम भार कति राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले केही परिवर्तन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दै गर्दा धितोको रूपमा लिने सम्पत्ति कमसल गुणस्तरको नहोस् भनेर यस्तो नीति लिएको पोखरेलले बताए । 

कोभिडको समयमा केन्द्रीय बैंकले लिएका गैर परम्परागत नीतिहरूले अर्थतन्त्र अलि बढी तातेको अनुभव भएको उनको भनाइ छ । “कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिले निजी क्षेत्रको वृद्धि बढी भयो । घरेलु कर्जा लिने पनि बढी भए । धेरै कर्जा गएपछि त्यसको दुरूपयोग हुने सम्भावना बढ्छ । मुद्रास्फीति बढ्छ । नीतिगत दर बढाएपछि मुद्रास्फीतिमा केही नियन्त्रण हुनसक्छ,” पोखरेलले भने । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोभिडका कारण बन्दाबन्दी भएका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिनको लागि उद्योगी व्यावसायीहरूसँग आग्रह गरेको थियो । तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा व्यापार व्यावसायमा उत्साह नदेखिएपछि उद्योगी व्यावसायीले ऋण लिएर व्यावसाय बढाउन चाहेनन् ।

निगरानीमा बैंकहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (एएमएल सिएफटी)मा जोखिम देखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ बैंकमा विशेष निरीक्षण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सिभिल बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, माच्छापुच्छ्रे, मेगा बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल इन्फास्ट्रकचर बैंक, एनएमबी बैंक, प्राइम कर्मिियल बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक र सनराइज बैंक लिमिटेड एएमएल सिएफटीमा आधारित विशेष निरीक्षणमा परेका हुन् ।