भवन बनाउन किनेको जग्गाको ‘झमेला’मा धितोपत्र बोर्ड, सर्न ठाउँ खोज्दै

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्थापना भएको २४ वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन ।

आफ्नै भवन बनाउने प्रयास गर्दा बोर्ड अहिले झमेलामा फसेको छ ।

केही पूर्व अध्यक्षहरूले आफ्नो कार्यकालमा भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा खरिद त गरे तर बोर्ड थप उल्झनमा परेको छ ।

२०६६ सालमा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपालले भवन निर्माणका लागि ललितपुरको सातदोबाटो स्थित ढलोट कारखानामा ५० वर्षको लागि ४ रोपनी जग्गा भाडामा लिए । जग्गा पाएपनि काम अगाडि बढ्न सकेन ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भन्छन्,“त्यसपछि बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष सुरवीर पौड्यालको कार्यकालमा भवनको संरचना कस्तो बनाउने कसरी बनाउने भनेर पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजसँग समन्वय भएको हो तर भवन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढेन ।”

आइक्यानले जग्गा पाउनसाथ आफ्नो भवन निर्माण गर्‍यो । धितोपत्र बोर्ड अलमलियो । यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ ।

बोर्डले भवन बनाउनको लागि शिलान्यास गरेको जग्गामा अहिले महानगरीय प्रहरी वृत सातदोबाटोको कार्यालय बसेको छ ।
खरिदको प्रक्रिया लामो हुने हुँदा भवन निर्माणको लागि केही कठिनाई परेकाले शिलान्यास बाहेक अरु प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको बोर्डको दाबी छ ।

सुरक्षा संयन्त्र बसेको हुनाले हटाउनको लागि बोर्डले विभिन्न समयमा पहल गर्दा पनि हटाउन बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
बोर्डले भाडामा लिएको जग्गामा प्रहरी कार्यालय बसे पनि हालसम्म भाडा बापतको रकम भने धितोपत्र बोर्डले नै तिर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणसँग किन्न खोज्दा झमेला

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जडिबुटिमा रहेको जग्गा खरिदको लागि बोर्डले २ बर्ष अगाडी प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

२०७५ सालमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको १३ रोपनी १४ आना जग्गा मध्ये बोर्डले ७ रोपनी खरिद गर्ने पक्का भयो ।

बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पछाडिको जग्गा प्राधिकरणसँग ‘जि टु जी’मा लिने भनिएपनि पछिल्लो समय प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।

प्राधिकरणले उक्त जग्गा कित्ताकाट गरेर नदिएकाले काम पनि लम्बिरहेको छ ।

२ वर्ष अगाडी नै बोर्डले उक्त जग्गा गरिदको लागि प्राधिकरणलाई पेश्की रकम बापत ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ समेत बुझाइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।

प्राधिकरणले उक्त जग्गा बोर्डलाई दिनको लागि पहिले जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको नामबाट आफ्नो नाममा ल्याउन पर्छ तब मात्रै कित्ताकाट गरेर बोर्डलाई दिन सक्छ । दुई वर्षसम्म पनि त्यो जग्गा प्राधिकरणले आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन् ।

प्राधिकरणले नै अहिलेसम्म नामसारी नगरेपछि बोर्ड पाउने सम्भावना न्यून रहेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“उहाँहरू (प्राधिकरण) पनि दिन तयार, हामी (बोर्ड) पनि लिन तयार तर मुख्य नामसारी नभएकोले समस्या भयो,लामो समय भयो पैसा फिर्ता लैजानुहोस् कि नामसारी हुनेबेलासम्म कुर्नुहोस् भन्नुभएको छ” बोर्डका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

बोर्डले पेश्की बापत प्राधिकरणलाई दिएको ४२ करोड बढि रुपैयाँ प्राधिकरणले प्रयोग नगरेर बैंकमै डिपोजिट राखेकाले प्राधिकरणसँग पैसा फिर्ता लिनुपरे अहिलेसम्म बैंकमा जम्मा भएको व्याजसहित प्राधिकरणले फिर्ता दिने श्रेष्ठले बताए ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणसँग खरिद गर्ने जग्गाको विषयमा टुंगो नलागेको हुनाले अब नयाँ ठाउँको खोजी गर्न बोर्डमा छलफल भइरहेको छ ।

बोर्डलाई जग्गा दिन सक्दैनौं : प्राधिकरण

जटिबुटी प्रशोधन केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा मनोहरा एकीकृत आयोजनामा परेको हुनाले कित्ताकाट र नामसारी गर्न ढिलाई भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनाले पूर्जा वितरण नगर्दासम्म धितोपत्र बोर्डलाई चाहेर पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख सुवास अर्यालले बताए ।

अर्यालका अनुसार जडीबुटीमा किनेको १३ रोपनी १४ आना जग्गा मध्ये ७ रोपनी जग्गा जी टु जी माध्याम खरिद् गर्न बोर्डले केही रकम प्राधिकरणको खातामा पठायो ।

उनले भने,“अहिले आयोजनाले लगभग ३५ प्रतिशत जग्गा काटेर हामीलाई फिर्ता दिने भयो, जसअनुसार १३ रोपनी १४ आना क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा घटेर ९ रोपनीमा मात्रै सिमित भयोे ।”

प्राधिकरणले पूर्ण कर्जा लिएर किनेको उक्त जग्गाको क्षेत्रफल घटेर आएपछि धितोपत्र बोर्डलाई नदिने निर्णय गरेको अर्यालले बताए ।

उनले भने “त्यो जग्गा पूर्णतया प्राधिकरण आफैँले ऋण लिएर किनेको थियो । अब हामीले बोर्डलाई साविकको मूल्यमा हिसाब गरेर ७ रोपनी जग्गा दिदाँ हाम्रो ऋणपनि नउठ्ने स्थिति आउने भयो । हिजो हामीले १३ रोपनी भनेर बेच्यौँ तर आयोजनाको कारण ९ रोपनी पाउने भएपछि अझै ऋणमा जाने भयौँ त्यसैले व्यवस्थाकीय निर्णय गरेरे बोर्डलाई जग्गा नदिने भयौं ।”

बोर्डले जग्गा खरिदका लागि प्राधिकरणको खातामा पठाएको पैसा फिर्ता लिनका लागि बोर्डमा पत्राचार गरे पनि बोर्डले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाई छ ।

“हामी जग्गा दिनसक्ने स्थितिमा छैनौ, हाम्रो हातमा नै जग्गा परेको छैन, जग्गाको विवाद अझै कायमै छ ,”अर्यालले भने “सबैले के बुझन प¥यो भने सविकको जग्गा र अहिलेको अवस्थामा प्रधिकारण घाटामा गएर बेच्ने कुरा भएन । ”

धितोपत्र बोर्डबाट पैसा ल्याएर प्राधिकरणले पैसा कमाउने मनसाय नभएकोले बैंकमा जति व्याज उठेको छ त्यो सहित व्याज सबै पैसा फिर्ता दिन तयार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उक्त जग्गा मध्ये ७ रोपनी जग्गा बोर्डको नाममा गर्दिनु भनेर लागि मालपोतलाई पत्राचार गरेको तर मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको कित्ताकाट, नामसारी आयोजनाले रोकेको भनेपछि मात्रै थाहा भएको अर्यालको भनाई छ ।

बोर्डलाई समस्या

आफ्नै भवन नहुँदा सफ्टवेर खरिददेखि बोर्डको संस्थागत विकास गर्न समस्या भएको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले बताए ।

अहिले खुमलटारमा बसेको भवन सानो र उपयुक्त नभएकाले कार्यसम्पादनमा समेत समस्या भएको बोर्डका सूचना अधिकारी देवकोटाको भनाई छ ।

उनले भने,“बोर्डमा केही कर्मचारीको दरबन्दी संख्या थप्दिै जाँदा अहिलेको अवस्थामा ९५ कर्मचारी भएका छौँ । नियुक्ती प्रक्रियामा रहेका २३ जना बोर्डमा आएपछि कहाँ राख्ने भन्ने थाहा छैन ।”

जावलाखेलबाट कार्यालय सर्दा ‘प्राइम लोकसन’ (सिंहदरबार वरीपरि) मा नै सजिलो हुने गरि ठूलो घर भाडामा खोज्दा प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

आफूहरूलाई पहिलाको आफ्नै जग्गा ट्राफिक प्रहरीसँग सहजिकरण गरेर भवन बनाउन सकिने गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने देवकोटाको भनाई थियो ।

पछिल्लो समय थापाथली स्थित वाणिज्य बैंकको भवनमा बोर्डको कार्यालय सर्ने कुरा भएपनि बोर्डले निर्णय गरिनसकेको उनको भनाई छ ।

वाणिज्य बैंकले पनि भाडामा दिन सक्ने भन्रे आशय पत्र प्राप्त भएको थियो देवकोटाले भने,“उक्त भवनको चारवटा तला भयो भने बस्नलाई उपयुक्त हुने, सिंहदरबारबाट नजिक पनि हुने र सरोकारसँग सम्वन्य गर्न सजिल्लो हुने भनेर कुरा गरेको हो । प्रस्ताव पनि गरेर पठाएको हो । उताबाट थप प्रतिक्रिया आएको छैन र अहिले बोर्डपनि अघि बढेको छैन ।”

बोर्डको सुपरिवेक्षणलाई थप मजबुत बनाउन रियल टाइम सर्भिलेन्स सिस्टमको विकास गर्ने भनिए पनि बोर्डको आफ्नै भवन नहुँदा खरिद गर्न समस्या भएको देवकोटाले बताए ।

उक्त सफ्टवेयरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७० करोड भन्दा बढी पर्ने हुनाले बोर्डको कार्यालय सरिरहँदा उक्त सफ्टवेरका पाटपुर्जा काम नलाग्ने, बिग्रने हुदाँ भाडाको घरमा उक्त सफ्टवेर राख्न समस्या भएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस अघि नै बोर्डले उक्त योजना अघि सारेको भए पनि चर्को रकम र आफ्नै भवन नभएका कारण अघि बढ्न सकेको बोर्डको भनाई छ ।