श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्न आईएमएफको ३ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता

काठमाडौं । श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ३ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेज स्वीकृत गरेको छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले श्रीलङ्काको आर्थिक नीति र सुधारलाई सहयोग गर्न विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) अन्तर्गत ४८ महिनाको विस्तारित व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको छ ।

आईएमएफको विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका देशहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आईएमएफले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र अन्तर्निहित संरचनात्मक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको बदलामा देशहरूलाई ऋण प्रदान गर्दछ।

श्रीलङ्काले इन्धनमा दिइने अनुदान हटाउने, नयाँ आन्तरिक राजस्व ऐन लागू गर्ने र कर प्रशासनमा सुधार का लागि विभिन्न उपायहरू लागू गर्ने लगायतका थुप्रै आर्थिक सुधारहरू लागू गरेपछि आईएमएफले यो ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

आईएमएफको ऋणमा श्रीलङ्काको बजेट घाटा कम गर्ने प्रतिबद्धता र देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार लागू गर्नेजस्ता शर्त राखिएको छ ।

यो कार्यक्रमको उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु, गरिब र कमजोर वर्गमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नु, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको रक्षा गर्नु र सुशासन र आर्थिक वृद्धिको सम्भाव्यतालाई सुदृढ पार्नु रहेको मुद्रा कोषले बताएको छ ।

विगत केही समयदेखि  श्रीलङ्काले गम्भीर मन्दी, उच्च मुद्रास्फीति, घट्दो सञ्चिति, अस्थिर सार्वजनिक ऋण र उच्च वित्तीय क्षेत्रको कमजोरीको सामना गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले सुधारको बलियो स्वामित्वका साथ ईएफएफ समर्थित कार्यक्रमको छिटो र समयमै कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिइन्। उनले महत्वाकांक्षी राजस्वमा आधारित वित्तीय सुदृढीकरण, दिगो वित्तीय संस्थागत सुधार र कार्यक्रमको मापदण्डअनुसार ऋण समाधानको महत्वमा पनि जोड दिएकी छन् ।

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्णयको स्वागत गर्दै उक्त ऋणले देशलाई वर्तमान आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए । “यो ऋणले हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन, हाम्रा वित्तीय चुनौतीहरूको सामना गर्न र हाम्रो देशको लागि अधिक दिगो आर्थिक भविष्य सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ,” उनले भने।

श्रीलङ्काको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र ऋणको अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन चिन्ताको विषय हो । यसबाहेक, श्रीलङ्काको विदेशी सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ, जसले देशको मुद्रामा दबाब सिर्जना गरेको छ।

आईएमएफको बोर्डको निर्णयसँगै श्रीलङ्काले तत्काल ३० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने र अन्य विकास साझेदारहरूबाट वित्तीय सहायता उत्प्रेरित गर्नेछ।

जर्जिएभाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जारी प्रयास जारी राख्नुपर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी कानुनलाई सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा अधिकारीहरूले विकास-वृद्धि गर्ने संरचनात्मक सुधारहरू बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।