‘सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ’

काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भैरहेको बताए ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको बताउँदै उनले भने, “यहीअनसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखी परिक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।”

“कागजरहित सरकारको अवधारणलाई साकार रुप दिने व्यवस्थामा ५१ वटा निकायहरु प्रणालीमा आवद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यन्वयन गरिसकेका छन्,” कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै दत्तले थपे । सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवा अन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्क वाईफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको जनाएकाे छ ।

डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन’ (डीएनए) अघि बढिरहेको छ । डीएनए प्रोजेक्टले मुख्यत ३ वटा काम गर्ने छ । जसमा ग्रामिण क्षेत्रमा बोडब्यान्ड विस्तार र अन्तराष्ट्रिय कनेक्टिभीटीबाट नेपालको इन्टरनेट कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ ।

दोस्रोमा व्यक्तिगत वा व्यवसायलाई डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न डिजिटल सचेतना, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग पु¥याउने रहेको छ । यस्तै, फाउन्डेसन अफ डिजिटल गर्भमेन्टमा प्रविधिमा विश्वास हुनेगरी इकोसिस्टम, डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र निश्चित डिजिटल सुविधालाई सहज बनाउने छलफल अगाडी बढाइएको छ ।

यस्तै, कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आवद्ध रहेको बताए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कूल गार्हस्थ उत्पान (जीडीपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३.७१ प्रतिशत अर्थात ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार ७३३ वटा स्थानिय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार आरटीडीएफा २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । जसबाट सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानिय तहको कार्यलय, वडा कार्यलय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ चौकीमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ ।

“कनेक्टिभीटी सहज हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तिय सेवालाई सहज बनाएको छ,” उनले भने, “चुनौतीको रुपमा साइवर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउन डर रहेको छ ।” प्रविधिको उपयोगले व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेव वेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज बनाउँदै लगेको श्रेष्ठको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भैरहेको बताए विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको बताए ।

“घटना दर्ताको अनलाइनबाट हुँदै आएको छ । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग जोडिएको छ,” इन्जिनियर ताम्राकारले भने, “सर्वसाधरणले डाटा इन्ट्रिमा समस्या देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

भौतिक रुपमा जस्तै भए डिजिटल काम

यातायात व्यवस्था विभाग अटोमेशनमा चलेको बताउँदै महानिर्देशक नारायण भट्टराईले कागज बोकेर घुम्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

“सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाट हुँदै आएको छ । विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ । राजश्व भौतिक रुपमै रहेको छ । अब अनलाइनबाट गर्दै छ,” महानिर्देशक भट्टराईले भने, “बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको तयारी गरिरहेका छौं ।” विभागमा आईटीको कर्मचारी कमी रहेको छ । सबैकुरा बाहिरबाट आउट स्रोसिङ गर्दा अरुमा डिपेन्डेन्सी गर्नुपर्ने रहेको छ ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुसोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटलाइज भनेपनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको बताए । “हिजो भौतिकरुपमा हुने काम अनलाइनबाट त्यहि प्रक्रियामा रहेको छ । डिजिटल रि इन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,” उनले भने, “प्रविधिको प्रयोग भनेपनि भौतिक रुपमा गर्ने कामलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।”

डिजिटल इकोनोमीको अवधारणसंगै डिजिटल मनिटरिङ सिस्टम नहुँदा कर नतिरेको विषय सिस्टमले थाहा पाउने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ थियो । “ग्राहकलाई जनचेतना आवश्यक रहेको छ । आफुले सुविधा नपाए गुनासो सम्बन्धित निकायसंग गर्नु पर्छ,” प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, “गुणस्तरको विषय सुविधाकोलागि विद्युत, सडक लगायत निकायको समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

कुनै निकायले तार काटिदाँ इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरेको छ । विद्युतको पावरको कारण इन्टरनेट गुणस्तरमा फरक परिरहेको बताए । सरकारी जग्गामा टावर राख्न वर्षौ वन मन्त्रालयबाट रोकिन्छ । सरकारी भवनमा टावर राख्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अप्ठेरो रहेको सुनाए ।

उनले हाल अन्यौलमा रहेको एमडीएमएसलाई कार्यन्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाइरहेकाे बताए । विदेशबाट आएका नेपालीलाईकसरी सुविधा दिने भन्ने विषयमा नियमाली बनेपछि कार्यन्वयन हुने बताए ।

यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजिव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “विद्युत प्राधिकरणमा अनलाइन विल तिर्नपनि विहान १० देखी वेलुकी ५ बजेमात्रै सकिन्छ,” सुब्बाले भने, “अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न समय किन चाहियो ? प्रविधिको उपयोग कसरी भयो त ?”

‘सेवाग्राहीलाई नियमनकारी निकायको अनुभुती भएन’
उपभोक्ता अधिकार अनुसञ्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले नियमनकारी निकाय नभएको अनुभुती भएको बताए । “नागरिकको गुनासो संबोधन नहुने र सेवा प्रदायकलाई नियमन नगर्ने समस्या रहेको छ,” तिमिल्सिनाले भने,”ग्रहकले कहाँ कति खर्च गरे स्टेटमेन्ट नपाउने अवस्था हुँदा टेलिकमले आफ्नो खुसीले रकम काट्दै आएका छन् ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियामक निकायले छलफल मात्रै नभई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने लाग्नु पर्ने बताए । वस्तुको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेपनि सेवाको विषयमा कम आउने गरेको बताए ।

दुरसञ्चार कानुन प्रयाप्त की अपुग ?

फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एशोसिएन नेपाल (क्यान)का महासचिव चिरञ्जिवी अधिकारीले नेपाल नीतिमा पछाडी नरहेको बताएका छन् । “नीतिमा हामी पछाडी छैनौं । तर नीति सेवाग्राही मुखी कति छन् भन्ने रहेको छ,” अधिकारीले भने, “प्रविधिको सेवा दुरदराजमा पु¥याउन सरकारी निकाय भन्दा नीजि क्षेत्र सहज रुपमा जान सकिन्छ ।”

उनले सफ्टवेयर खरिदमा २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै यसलाई नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सके रोजगारी बढ्ने उल्लेख गरे ।

“डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति अभाव रहेको छ । बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन्,” खनालले भने, “डिजिटल फ्रेमवर्कमा कार्यन्वयन चुनौती रहेको छ। कसले के जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ ।” पोलिसीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले बनाएको खनालको धारणा रहेको छ ।